एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारीले प्रचण्ड, देउवा र ओलीलाई दिएको सन्देश

पछिल्ला केही वर्षयता नेपालमा सर्वाधिक चर्चामा रहेको अमेरिकी अनुदानको परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको अवसरमा यसै साता आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल वासिङट्न डिसीबाट आएकी मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेश (एमसीसी)की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस पी अलब्राइटसँग एउटै मञ्चमा उभिएका थिए।

केही वर्षअघिसम्म प्रधानमन्त्री दाहालको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसी अनुदानबारे आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने गरेको थियो।

तर अघिल्लो वर्ष प्रतिनिधिसभाले ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको उक्त अनुदानसम्बन्धी सम्झौतालाई थप प्रस्ट बनाउँदै १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा अनुमोदन गरेसँगै एमसीसीलाई लिएर उनको दलभित्रबाट व्यक्त असन्तुष्ट केही घटेको देखिन्छ।

तर उनको दल र सत्ता साझेदारी गरिरहेका कतिपय नेताहरूले अझै पनि सो सम्झौता पाँचवर्षे समयसीमाभित्रै कार्यान्वयन भइसक्नेमा प्रश्न गरेको पाइन्छ।

अगस्ट महिनाको अन्तिममा एमसीसी कार्यान्वयनको पाँचवर्षे दिनगन्ती सुरु हुने पूर्वसन्ध्यामा उक्त व्याख्यात्मक घोषणा सम्झौताको अङ्ग रहेको वा नरहेको एमसीसीका अधिकारीलाई ‘सीधा भाषामा’ सोध्ने बताएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गडबड भएमा सडकमा जाने विकल्प खुला राख्न व्याख्यात्मक घोषणा गरिएको बताएका थिए।

त्यसयता अमेरिकाले आफूले उक्त व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वीकार गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ।

बुधवार एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस पी अलब्राइटसँगै उपस्थित भएका नेपाली प्रधानमन्त्रीले एमसीसी परियोजनाको समयमै कार्यान्वयन सम्पन्न गर्न आफ्नो तर्फबाट पूरा योगदान गर्ने बताएका थिए।

अर्थपूर्ण समयमा भएको भ्रमण

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल न्यूयोर्कहुँदै चीनको औपचारिक भ्रमणबाट फर्किएको केही दिनमै एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अलब्राइट काठमाण्डूमा ओर्लिएकी थिइन्।

उनले प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली अनि अर्थमन्त्रीसहित सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँग अन्तरक्रिया गरेकी थिइन्।

प्रधानमन्त्री उपस्थित विशेष कार्यक्रममा उनले नेपाल कम्प्याक्टलाई सफल बनाउन बलियो साझेदारका रूपमा उभिन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै भनिन्, “प्रधानमन्त्रीज्यू म यो कम्प्याक्टलाई लिएर तपाईँले देखाउनुभएको नेतृत्व र प्रतिबद्धताप्रति बधाई दिन चाहन्छु।”

उनले थपिन्, “म कम्प्याक्टको पक्षमा उभिएकोमा पूर्व प्रधानमन्त्री देउवा र उहाँका सहकर्मीहरूलाई पनि सम्झिन चाहान्छु। पूर्व प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रिपरिषद्का वर्तमान र विगतका सदस्य, मन्त्रीहरू र सांसदहरूलाई पनि पछिल्लो दशकमा यो परियोजनाप्रतिको समर्थनका लागि धन्यवाद दिन्छु।”

अमेरिकाले नेपालको रोजाइ अनुसार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमा उक्त अनुदान रकम खर्च गर्न लागिएको बताउने गरेको छ।

आफ्नो नेपाल भ्रमणका क्रममा एलब्राइटले ती परियोजनाहरूमा नेपालले आफ्नातर्फबाट २६ अर्ब रुपैयाँ थप गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अभूतपूर्व भन्दै कम्याक्टको पाँचवर्षे समयावधि सुरु भएकोमा आफू उत्साहित भएको बताइन्।

प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र विपक्षी नेकपा एमालेका नेतासँग भएको भेटवार्ताबारे भ्रमण सम्पन्न गर्नुअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन्, “यी बैठकहरूमा दुईवटा कुराहरू भए। एउटा प्रधानमन्त्री दाहाल र अरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सबै जना यो परियोजनाको पक्षमा हुनुहुन्छ र हामीलाई यसबारेमा स्पष्ट रूपमा आश्वस्त पार्नुभएको छ।”

उनले थपिन्, “मन्त्रालयहरूसँग पनि द्रुत गतिमा परियोजनाको कार्यान्वयनको सुरुवात कसरी अघि बढाउने भन्ने छलफल भएको छ। मलाई लाग्छ जे भइरहेको छ, त्यो एउटा राम्रो सुरुवात हो।”

नेपालमा रहँदा अलब्राइटले एमसीसी अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको हिस्सा नरहेको र नेपालको संविधान उक्त सम्झौताभन्दा माथि रहेको जस्ता प्रावधान समेटिएको व्याख्यात्मक घोषणाबारे पनि आफ्नो दृष्टिकोण राखेकी थिइन्।

उनले भनिन्, “हामी त्यसमा सहमत छौँ। त्यसमा रहेका बुँदाहरू हामीले स्वीकार गरेका छौँ। …हामीले अब कार्यान्वयन नै सुरु गरिसकेका छौँ।”

उनले पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै आइपर्ने कुनै पनि चुनौती एमसीए नेपाल र नेपाल सरकारसँग मिलेर हल गर्ने बताइन्।

प्रसारणलाइन ठेक्कामा देखिएका गतिरोध

अल्ब्राइटकै भ्रमणको आसपास एमसीसी अन्तर्गत निर्माण गरिने प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेकेदार छनोटलाई लिएर गतिरोध देखा परेका विवरण आएका थिए।

नेपालको झन्डै एक तिहाइ भूगोललाई समेट्ने भनिएको उक्त ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन निर्माणका लागि इच्छा देखाएका ठेकेदारहरूले आकलन गरिएको लागत मूल्य भन्दा झन्डै ६० प्रतिशत बढी रकम माग गर्दै प्रस्तावहरू परेका छन्।

अल्ब्राइटले त्यसलाई हल गर्ने प्रयास सुरु भइसकेको भन्दै अहिले नै आफूले त्यसबारे विस्तृत चर्चा गर्न नसक्ने बताइन्।

एमसीसीका अधिकारी र प्रधानमन्त्रीसमेत सहभागी भएको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ठेक्कालाई लिएर केही समस्या देखिएको भन्दै लागत नबढाइ त्यो हल हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

एमसीसीका उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले ‘उच्च लागत’सम्बन्धी यस्ता चुनौतीहरू एमसीसीले अन्य देशहरूमा पनि भोगेको उल्लेख गर्दै सामूहिक रूपमा त्यसलाई समाधान गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताए।

एमसीए नेपालले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार प्रसारण लाइन अन्तर्गत ८५६ वटा टावरहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ जसले झन्डै ५० वटा स्थानीय तहको भूगोल समेट्छ।

सन् २०२४ को जुलाईबाट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चरणबद्धरूपमा ठेकेदारहरूले काम थाल्ने अधिकारीहरूले यसअघि जनाएका थिए।

विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कुल १,४७१ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ।

पछिल्लो गतिरोधले निर्माणको कार्यतालिकालाई कुन हदसम्म प्रभावित पार्छ भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन्।

प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता के थियो?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै सरोकारवालाहरूको दशकौँसम्म प्रयासपछि अहिलेको विन्दुमा पुगिएको बताए।

उनले एमसीसीको कार्यान्वयनको सुरुवात नेपाल-अमेरिका सम्बन्धका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम रहेको बताउँदै पछिल्ला दशकहरूमा अमेरिकाले दिएका विकास सहायताले कृषि, सडक पूर्वाधार, स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेको बताए।

एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानले नेपालमा रहेको स्रोतको अभाव सम्बोधन गर्न भूमिका खेल्ने भन्दै उनले थपे, “एमसीसीको कार्यान्वयनले हाम्रो दुइपक्षीय सम्बन्धमा भरोसा वृद्धि गर्नेछ। परियोजना पूरा भएपछि त्यसले पूरै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।”

जलस्रोतको अपार सम्भावना भएको भन्दै उनले विद्युत् प्रसारणलाइनमा भएको लगानीले हरित ऊर्जा खपत र जलविद्युत निर्यात जस्ता क्षेत्र विस्तार गर्नसकिने धारणा राखेका थिए।

अर्थमन्त्री महतले एमसीसी अन्तर्गतका पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको पनि लगानी रहेको भन्दै अब बाँकी ४ वर्ष ११ महिनाको समय सीमा भित्र परियोजना सम्पन्न गर्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए।

भूराजनीति र विद्युत् व्यापार

तेस्रो कार्यकाल सत्ता सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण दिल्लीमा गरेका थिए र त्यहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालले भारतलाई बिक्री गर्ने सहमति गरेका थिए।

नयाँ दिल्लीले चिनियाँ लगानीमा बनेका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विक्री खरिद नगर्ने नीति अङ्गीकार गरेकाले कतिपय परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने सहित पछिल्ला कदमले नेपालको जलस्रोत क्षेत्रमा भारतीय एकाधिकार बढाउनसक्ने टिप्पणीहरू भइरहेका थिए।

यस्तोमा चीन पुगेर उनले बेइजिङसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र ऊर्जामा सहकार्य बढवा दिने प्रतिबद्धता जनाए।

नेपाल चीन संयुक्त विज्ञप्तिमा केरुङ रसुवागढी चिलिमे २२० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण चाँडै सुरु गर्ने र नेपाल चीन जलस्रोत ऊर्जा सहकार्य योजनालाई केही समय भित्रै अन्तिम रूप दिइने उल्लेख गरिएको छ।

एमसीसीलाई लिएर नेपाल भित्र दलहरूमाझ मतभिन्नताहरू प्रकट भइरहेका बेला सन् २०२२ को फेब्रुएरीमा उक्त अनुदान सम्झौतालाई लिएर वासिङ्टन र बेइजिङ आरोप प्रत्यारोपमा ओर्लिएका थिए।

नेपाली नेतृत्वले सन् २०१७ मा आफैँले हस्ताक्षर गरेको र पछि संसद्‌बाट अनुमोदन गर्ने भनी प्रतिबद्धता जनाएको उक्त सम्झौता अघि बढाउन तत्परता नदेखाएपछि वाशिङ्टनले ‘भ्रष्टाचार वा बाह्य प्रभावमा त्यस्तो निर्णय गरिएको भए त्यसले दुईदेशकै सम्बन्धमा प्रभाव पर्ने’ चेतावनी दिएको थियो।

वासिङटनले एमसीसीविरुद्ध मिथ्या सूचना फैलिनुमा बेइजिङको हात रहेको हुनसक्ने धारणा पनि राखेको थियो।

उक्त विवादमाझ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले चीनले नेपालको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई स्वागत गर्ने भए पनि 'जबरजस्तीपूर्ण कूटनीति' र नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वार्थलाई चुनौती दिने गतिविधिको विरोध गर्ने बताएका थिए।

संवाददाताहरूले सोधेको प्रश्नमा अलब्राइटले एमसीसीले नेपालमा निम्त्याएको भूराजनीतिक बहसबारे टिप्पणी गरिनन् र आफूहरूको सम्पूर्ण ध्यान कार्यान्वयनमा रहेको बताइन्।

उनले कम्याक्ट अन्तर्गतको ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी पूर्वाधार नेपालको ऊर्जा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न निर्माण गरिन लागेको भन्दै स्थानीय माग पूरा भए यो पूर्वाधारबाट भारतमा विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिने बताइन्।

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयन थालिनुअघि पूरा गरिनुपर्ने ६ पूर्वसर्तमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच कार्यसञ्चालन कार्य योजना र प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता गर्नुपर्ने विषय पनि समावेश थियो।

नेपाल र भारतले उक्त सम्झौता गरेको भए पनि हालसम्म नयाँ दिल्ली एमसीसीको विषयमा मौन नै रहँदै आएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।