एमसीसी नेपाल: दिन गन्ती सुरु हुँदै, पाँच वर्षभित्र परियोजना सकिएन भने के हुन्छ?

नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका दुवैले उच्च प्राथमिकतामा राखेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न नभए त्यस अन्तर्गत प्रतिबद्धता जनाइएको रकम आउन बन्द हुने एक जना अधिकारीले बीबीसीलाई बताएका छन्।

उक्त कम्प्याक्टको कार्यान्वयनको पूर्व तयारीका लागि ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको एमसीए-नेपालले बीबीसीलाई जानकारी दिएको छ।

एमसीसी कम्प्याक्टको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले गठन गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए-नेपाल) नामक विकास समितिले परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि दिन गन्ती सुरु गर्न आवश्यक पूर्व तयारी सम्पन्न भएको निष्कर्ष केही समय पहिले निकालेको थियो।

उक्त निर्णयलाई वाशिङ्टनस्थित एमसीएले अनुमोदन गरेपछि नेपाल र एमसीएका अधिकारीहरूले बुधवारबाट एमसीसीको कार्यान्वयनको ठोस चरण थाल्न लागेका हुन्।

बीबीसीलाई उपलब्ध गराएको लिखित प्रतिक्रियामा एमसीए नेपालले बुधवार सुरु हुन लागेको कार्यान्वयनको चरणलाई एउटा कोशे डुङ्गा भन्दै त्योसँगै पाँच वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने 'दिन गन्ती' प्रारम्भ हुने जनाएको छ।

के थिए ती सर्त?

सन् २०१७ मा एमसीसी र नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेको कम्प्याक्टमा एमसीसी अन्तर्गतका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजानु पूर्व ६ वटा सर्तहरू तोकिएको थियो।

तीमध्ये पाँचवटा पूरा भएको र एउटामा सन्तोषजनक प्रगति भएकाले कम्प्याक्टलाई कार्यान्वयनको चरणमा लगिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए।

एमसीए-नेपालले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विवरण अनुसार उक्त कम्प्याक्ट बुधवार ठोस कार्यान्वयनमा जाने समयसम्ममा विभिन्न ६ वटा सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने थियो।

त्यसमध्ये विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रूपमा घोषणा गर्ने, विद्युत् नियमन ऐन लागु गर्ने र कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सर्तहरू पूरा भएका छन्।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच कार्यसञ्चालन कार्य योजना र प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता गरिएको छ।

लामो विवादपछि सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा नेपालको प्रतिनिधिसभाले कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गरेको थियो।

त्यसैगरी आयोजना निर्माणस्थलमा पहुँचका लागि जग्गा प्राप्ति र रुख कटानीका सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगति गर्नुपर्ने सर्तमा सन्तोषजनक उपलब्धि हात भएको निष्कर्ष निकालिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका शर्माले भने, "जुन ६ वटा सर्तहरू थिए तीमध्ये पाँचवटा पूरा भए र परियोजना निर्माण क्षेत्रमा जग्गा प्राप्तिको अर्को सर्त थियो जसमा सन्तोषजनक ढङ्गले काम अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष दुवै पक्षले निकालेपछि अब हामी कार्यान्वयनको चरणमा जान लागेका हौँ।"

पाँच वर्षमा काम सकिएन भने के हुन्छ?

बुधवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना हुने एउटा कार्यक्रममा एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरन एल्फर्डको उपस्थितिमा उक्त सम्झौता 'इन्ट्री इन टु फोर्समा' गएको घोषणा गरिनेछ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले भने, "हामीले भोलिबाट लागु हुने गरी पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्नुपर्छ। यदि काम सकिएन भने बचेको सहायता रकम फिर्ता जान्छ।"

यसअघि परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले एमसीसी अन्तर्गतका प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका कामहरू समयमै सम्पन्न गर्न नेपाल र अमेरिका दुवैको 'ठूलो प्रतिबद्धता रहेको' भन्दै व्यवधान आउने सम्भावना आफूले नदेखेको बताएका थिए।

बीबीसीलाई दिएको प्रतिक्रियामा सोमवार काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासले एमसीसीको कार्यान्वयनबारेका हालसम्मका प्रगतिलाई लिएर आफूहरू उत्साहित रहेको जनाएको थियो।

साथै उसले सम्झौताका लक्ष्यहरू समयमै हासिल गर्न संलग्न सबैले लगनशील भएर काम गरिरहेको उल्लेख गरेको थियो।

एक जना स्रोतले बीबीसीलाई दिएको जानकारी अनुसार पाँच वर्षभित्र एमसीसी अन्तर्गतका प्रसारण लाइन र सडक निर्माणको काम टुङ्गोमा नपुगे अमेरिकी सहायता रकम आउन रोकिनेछ। "त्यसपछि बाँकी काम त्यो विन्दुबाट नेपाल सरकारले लिनुपर्छ।"

नेपाल सरकार र एमसीसीले एक अर्कालाई ३० दिनको जानकारी दिएर कम्प्याक्ट सम्झौता खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था दुवै देशले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा छ।

त्यस बाहेकको अवस्थामा एमसीसी कम्याक्ट वा त्यसको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित जुनसुकै सम्झौताको म्याद ५ वर्षको हुने कम्प्याक्टमा जनाइएको छ।

बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले एमसीसीलाई लिएर पर्याप्त बहस छलफल भएको भन्दै कार्यान्वयनमा बाधा नरहेको र समयमै आयोजनाहरू सम्पन्न हुने विश्वास सरकारको रहेको बताएका थिए।

जग्गा प्राप्तिमा कति प्रगति?

एमसीए नेपालले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार प्रसारण लाइन अन्तर्गत ८५६ वटा टावरहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ जसले झन्डै ५० वटा स्थानीय तहको भूगोल समेट्छ।

सन् २०२४ को जुलाईबाट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चरणबद्धरूपमा ठेकेदारहरूले काम थाल्ने अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कुल १,४७१ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ।

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले थपे, "जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अन्तर्गत ९ वटा जिल्लामध्ये आठ वटा जिल्लामा जग्गा रोक्का भइसकेको छ। त्यही भएर यो परियोजना रोकिराख्नुपर्ने कुनै स्थिति नभएकाले कार्यान्वयन अघि बढाउन लागिएको हो।"

एमसीए-नेपालका अनुसार रातमाटे सबस्टेशन निर्माणका लागि २०.२७ हेक्टर जग्गा प्राप्त भइसकेको छ।

नयाँ बुटवल र नयाँ दमौली सबस्टेशनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध गराएको भनिएको छ।

काठमाडौँ जिल्लाको लप्सीफेदीदेखि नवलपरासी पश्चिम जिल्लाको भूमहीसम्म ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइनको टावर निर्माणका लागि १० जिल्लामा १०४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने भनिएको छ।

नेपालले प्राप्त गरेको अहिलेसम्मकै ठूलो अनुदानमा किन देखियो विवाद

एमसीसी अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकाले दिन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर (६५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम) नेपालले हालसम्म प्राप्त गरेको सर्वाधिक ठूलो वैदेशिक सहयोग हो।

त्यसमा नेपाल सरकारले झन्डै २६ अर्ब रुपैयाँ थप्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

कूल ९२ अर्ब रुपैयाँजतिको बजेटमध्ये विद्युत् प्रसारण परियोजनाका निम्ति ५८ करोड २४ लाख डलर छुट्ट्याइएको छ भने सडक सुधारका निम्ति ५ करोड ४९ लाख डलर छुट्ट्याइएको छ। तीबाहेक कार्यक्रम सहायता अनि अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा पनि खर्च हुने छ।

अमेरिकी कङ्ग्रेसले सन् २००४ मा सर्वदलीय समर्थनमा अनुमोदन गरेको कानुनले गठन गरेको वैदेशिक सहयोग निकाय एमसीसीले नेपाललाई उसको 'थ्रेशहोल्ड सहायता कार्यक्रम' मा आबद्ध गरेको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा विक्रम संवत् २०६८/६९ सालमा नेपाल एमसीसीको थ्रेशहोल्ड कार्यक्रमका लागि छनौट भएको थियो। त्यसबेला माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार हुँदा चुनौतीहरूको विश्लेषणका लागि नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन भएको थियो।

उक्त अध्ययनले ऊर्जा वा यातायात क्षेत्रमा सुधार गर्न प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

विसं २०७०/७२ सालसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार रहँदा एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनौट गरेको थियो।

त्यसपछि कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार पार्ने र सम्भावित आयोजना अध्ययनका लागि प्राविधिक सहयोग स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा गरिएको थियो।

एमसीसीबाट अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने सम्झौता गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको थियो। विसं २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ताको नेतृत्व गरेको बेलामा एमसीसी कम्प्याक्टमा नेपाल र अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेका थिए।

एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संसद्‌मा लैजाने निर्णय नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो।

देउवा प्रधानमन्त्री भएकै समयमा झन्डै डेढ वर्षअघि संसद्ले एमसीसी सम्झौतालाई १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन गरेको थियो।

उत्तरी छिमेकी चीनले पनि गहिरो चासो व्यक्त गरेको यो वैदेशिक सहयोगलाई लिएर नेपालमा ठूलो विवाद भएको थियो। सत्ता गठबन्धनकै कतिपय नेताहरूले एमसीसी अनुदान अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको हिस्सा भएको र कम्प्याक्टका कतिपय प्रावधान नेपालको कानुनभन्दा माथि रहेको भन्दै त्यसको चर्को विरोध गरेका थिए।

त्यसपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले एमसीसीविरूद्ध सुनियोजित रूपमा नेपालमा मिथ्या सूचना अभियान चलाइएको भन्दै 'बाह्य दबाव' वा 'भ्रष्टाचार' जस्ता कारणले नेपालले आफ्नो मुलुकसँग गरेको सम्झौता अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरे दुई देशबीचको सम्बन्धमा समीक्षा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको थियो।

अबका चुनौती के हुनसक्छन्?

एमसीसीलाई लिएर अझैसम्म पनि असन्तुष्टिको स्वर सुनिने गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला अहिले सो सम्झौताको ठोस कार्यान्वयन सुरु हुन लागेको हो।

तर सत्ता गठबन्धनका कतिपय नेताहरूले अझै पनि उक्त सम्झौता अनुमोदनका क्रममा गरिएका व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे अमेरिकी धारणा माग गरिरहेका छन्।

कतिपय साना वामपन्थी दलहरूले एमसीसीको कार्यान्वयनको विरोधमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

यस्तोमा कुनै पनि ठूला परियोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने इतिहास बोकेको नेपालका लागि एमसीसीको कार्यान्वयन एउटा परीक्षण हुने कतिपय विज्ञहरूले ठानेका छन्।

विद्युत व्यापार र यातायत पूर्वाधारमा महत्त्वपूर्ण हुने ठानिएका एमसीसी अन्तर्गतका दुई पुर्वाधार समयमै सम्पन्न गर्न राजनीतिक रूपमा व्यक्त असन्तोष र जग्गा अधिग्रहणजस्ता विषय प्रमुख चुनौती हुनसक्ने ठानिएको छ।