एमसीसी: सडक आयोजनामा 'नयाँ प्रविधि प्रयोगमा ल्याइने', के कारण अरूभन्दा भिन्न

यसै साता प्रतिनिधिसभाले "व्याख्यात्मक घोषणा" सहित अनुमोदन गरेको अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीअन्तर्गत रहेको सडक मर्मत आयोजनामा नेपालमा "नयाँ प्रविधि प्रयोगमा ल्याउन" लागिएको मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपाल विकास समितिका प्रमुखले बताएका छन्।

उनका अनुसार उक्त प्रविधि पछि नेपाललाई हस्तान्तरण गरिने योजना छ।

झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको उक्त सम्झौताबाट पाँच वर्षभित्र करिब ३१५ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र ७७ किलोमिटर सडक मर्मत सम्भार गर्ने योजना रहेको एमसीए नेपाल विकास समितिले जनाएको छ।

पाँच करोड २२ लाख अमेरिकी डलर लगानीमा अघि बढाइने सडक मर्मत आयोजनाअन्तर्गत बढीमा ३०५ किलोमिटर रणनीतिक सडक सञ्जालको मर्मत सम्भारमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्थाअनुरूप ७७ किलोमिटर सडक 'नयाँ प्रविधि' प्रयोग गरी मर्मतसम्भार गरिने योजना बनाइएको हो।

कहाँ हुनेछ नयाँ प्रविधिको प्रयोग?

आयोजना अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीस्थित भालुवाङबाट महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गतको पश्चिमतर्फ जाने सडकलाई मर्मत गर्ने योजना बनाइएको विष्टले जानकारी दिए।

नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर हाल १२ मिटर चौडाइ रहेको सडकलाई १४ मिटरमा स्तरोन्नति गरिने योजना बनाइएको छ।

सडक मर्मत आयोजनाले प्रथम चरणमा परीक्षणका रूपमा झन्डै ४० किलोमिटरको पूर्व-पश्चिम राजमार्गको धानखोला-लमही सडक खण्डको मर्मत सम्भार कार्य गर्ने एमसीए नेपालको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

त्यसपछि उक्त राजमार्गको लमही-शिवखोला खण्ड (३७ किमि) को मर्मत कार्य अगाडि बढाइनेछ। उक्त सडकखण्ड अर्घाखाँची र दाङ जिल्लामा पर्छ।

"कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्नुपूर्व यो प्रविधिको परीक्षण गरिएको सुनिश्चित गर्न आयोजना तयारीको एक अंशका रूपमा प्रविधिको परीक्षण र मूल्याङ्कन गरिनेछ। ती परीक्षणका नतिजासम्बन्धी जानकारीलाई नियोजित रणनीतिक सडक मर्मत कार्यको कार्यक्रम डिजाइन गर्नमा प्रयोग गरिनेछ," एमसीए नेपालको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ।

नयाँ प्रविधि के हो?

महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत दाङको धानखोला देखि बाँकेको शिवखोलाबीच ७७ किलोमिटर लामो सडकखण्डमा 'फुल डेप्थ रिक्लेमेशन' (एफडीआर) प्रविधिको प्रयोग गरी सडक मर्मत गरिनेछ।

यो प्रविधिमा कालोपत्र गरिसकिएको सडकलाई लगभग ३० सेन्टिमिटर खनेर निकालिएका तत्त्वलाई पिस्ने अनि तताएर पुनः प्रयोगयोग्य बनाइने एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले जानकारी दिए।

त्यसपछि सिमेन्ट वा अन्य तत्त्व मिश्रित घोलन तयार पारेर "एकदमै उच्च गुणस्तरमा" बेस कोर्सलाई (जग) साह्रो पार्दै 'सुपरपेभ' गरेर माथिल्लो भागमा कालोपत्रे गरिने उनले बताए।

यो प्रविधि हालको भन्दा पर्यावरणअनुकूल हुने र यसको जग निकै बलियो हुनेहुँदा भार बढी भएका गाडीहरूले असर नपार्ने बताइन्छ।

"दश-बाह्रसम्म खासै मर्मत गर्नुपर्दैन। सडकमा आएका फोहोर सफा गरिरहनुपर्छ पानीको निकासका लागि। सडकको दुई भागमा रहेका नाली सफा गर्नुपर्छ," बिष्टले भने।

''तर यो प्रविधि चाहिँ सडक फुट्ने, चिरा आउने यस्तो चिजलाई … चिराहरू सबै भरिएको हुन्छ र सडक मेटल (धातु) जस्तो हुन्छ भनेर यो प्रविधि ल्याउने हो।''

सामान्यतया कच्ची सडकमा सडकको खस्रोपन मापन गर्ने आईआरआई मापदण्डका हिसाबले हेर्दा आईआरआई सातदेखि आठ हुने बिष्ट बताउँछन्।

त्यस्तै काठमाण्डूका तुलनात्मक रूपमा राम्रा सडकको आईआरआई "तीनदेखि चार" हुन्छ।

"यो हामीले बनाउन लागेको आईआरआई भनेको १.२ हो। निकै चिल्लो सडक। यो चाहिँ मोटरमा बसेर पत्रिका समेत पढ्न सकिने खालको बनाउने भनेको हो," बिष्टले भने।

यस्तो सडक बनाउँदा गाडीको मर्मतसम्भार कम गर्नुपर्ने र सडक पनि आफैँमा धेरै वर्षसम्म मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले प्रविधि ल्याउन लागिएको उनी बताउँछन्।

लागतमा कति फरक हुन्छ?

हाल सडक निर्माणमा लाग्ने लागतको तुलनामा यो नयाँ प्रविधिको प्रयोग महँगो भने हुनेछ।

तर लामो समयसम्म आर्थिक लाभको मूल्याङ्कन गर्दा भने यसको प्रतिफल राम्रो हुने जानकारहरू बताउँछन्।

सरकारले हरेक वर्ष सडक मर्मतका लागि रकम विनियोजन गर्ने गरेकोमा यसले त्यो भार केही कम गर्ने ठानिएको छ।

"त्यस्तै चिल्लो सडकमा गाडी छिटो कुद्ने हुँदा कार्यक्षमता पनि बढी भयो। यो सबै कुरा गरेर एउटा आर्थिक मूल्याङ्कन गर्दा यो राम्रो देखिएको हो," बिष्टले भने।

हाल यो प्रविधि भारतमा पनि प्रयोगमा रहेको र विश्वका विभिन्न देशहरूमा २०-२२ वर्ष देखि प्रयोगमा रहेको उनले जानकारी दिए।