एमसीसी कार्यान्वयन: सरकार ‘अमेरिकाजस्तै प्रतिबद्ध’, सत्तापक्षभित्रको असन्तुष्टि कायमै

यसै साताबाट कार्यान्वयनमा जान लागेको अमेरिकी अनुदान परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)प्रति नेपाल प्रतिवद्ध रहेको सरकारले बताइरहँदा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले भने परियोजनाको भविष्यलाई लिएर आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले उक्त परियोजनाबारे पर्याप्त बहस छलफल भइसकेको भन्दै पाँच वर्षभित्रै एमसीसी सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बीबीसीलाई बताए।

तर एक जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले उक्त परियोजना समयमै पूरा हुने सम्भावना आफूले नदेखेको बताएका छन्।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रका एक नेताले नेपालको संसद्ले एमसीसी अनुमोदन गर्दा गरेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाबारे अमेरिकी जबाफ माग गरेका छन्।

सन् २०२२ मा नेपालको संसद्ले अनुमोदन गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन कम्प्याक्ट अन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई दिने भनिएको ५०० मिलियन अमेरिकी डलर हालसम्म नेपालले प्राप्त गर्ने सबैभन्दा ठूलो अनुदान हो।

अमेरिकी सरकारको झन्डै ६६ अर्ब र त्यसमा नेपाल सरकारले थप गरेको २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माण सम्बन्धी पूर्वाधारहरू सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

एमसीसीको ठोस कार्यान्वयन

एमसीसीको प्रारम्भिक थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा नेपाल छनोट भएको लगभग १२ वर्षपछि उक्त सम्झौताको ठोस कार्यान्वयन बल्ल यो साताबाट सुरु हुन लागेको हो।

सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेको एमसीसी नेपाल कम्याक्ट आगामी बुधवारबाट 'इन्ट्री इन टु फोर्समा' जादैँछ।

उक्त मितिसँगै यस आयोजना कार्यान्वयनको दिनगन्ती समेत प्रारम्भ हुने छ।

एमसीसीका कार्यक्रमहरू सुरु भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्छ नत्रभने उक्त परियोजना अन्तर्गत दिने भनिएको रकम आउन बन्द हुनेछ।

एमसीसीका एक जना उपाध्यक्ष क्यामरन एल्फर्ड उक्त कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको औपचारिक समारोहमा भाग लिन नेपाल आउँदैछन्।

उक्त दिन दुई पक्षबीच सो अनुदान सम्झौताको ठोस कार्यान्वयनबारेको औपचारिक पत्रहरूको आदानप्रदान हुने ठानिएको छ।

एमसीसी कार्यान्वयनप्रति अमेरिकाजस्तै ठूलो प्रतिबद्धता

परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद साउदले कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको मिति प्रारम्भ हुन लाग्नुलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा सरकारले लिएको बताए।

उनी भन्छन्, "यो संसद्‌बाट अनुमोदन भइसकेको परियोजना हो र यसका बारेमा पहिले भएका अन्योलको निरूपण भइसकेको छ। मेरो दृष्टिकोणमा यो कार्यान्वयनमा जाँदैछ जुन नेपालका लागि खुसीको कुरा हो।"

उनले एमसीसी कार्यान्वयनमा आउनसक्ने कुनै पनि बाधा अडकाउ फुकाउन आफूहरू सफल हुने उल्लेख गर्दै कुनै ठूलो समस्या देखा पर्ने सम्भावना आफूले नदेखेको बताए।

साउदले थपे, "जति छलफल यो परियोजनाका बारेमा भएको छ, त्यसलाई ध्यान दिँदा नमुना परियोजनाका रूपमा यसले आफूलाई सफल गर्ने गरेर प्रस्तुति दिनुपर्छ।"

एमसीसी अन्तर्गत ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन, तीनवटा सबस्टेशन, तथा पूर्वपश्चिम राजमार्गको ७७ किलोमिटर स्तरोन्नतिजस्ता निर्माण कार्यहरू छन्।

त्यसका लागि जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, वातावरणीय र सामुदायिक पुनर्वाससहित पूर्वतयारीका कतिपय कामहरू अघि बढाइएका छन्।

अधिकारीहरू सन् २०२४ को जुलाई महिनाबाट मात्रै ठेकेदारले प्रसारण लाइनका टावरहरू निर्माणको प्रक्रिया थाल्ने बताउँछन्।

सत्तारूढ नेताबाट आशङ्का

दलहरूबीचको कम्प्याक्टमा रहेका विषयवस्तुबारे देखिएका मतभेद, बेइजिङबाट एमसीसीप्रति व्यक्त भएका चासो र सडकमा व्यक्त भएका असन्तोषका माझ सन् २०२२ मा प्रतिनिधिसभाले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गरेको थियो।

त्यसबेला नेपालको संसद्ले कम्प्याक्टको पक्ष भएका कारण नेपाल अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको नमानिनेसहितका १२ वटा बुँदा आफ्नो घोषणामा उल्लेख गरेको थियो।

त्यसयता प्रमुख दलहरूबाट औपचारिकरूपमा व्यक्त हुने गरेका एमसीसी सम्झौताप्रतिको असन्तोष लगभग शून्य छ।

तर ती दलका कतिपय प्रभावशाली नेताहरूले अझै पनि अमेरिकाले औपचारिकरूपमा नेपालले अनुमोदन गरेको व्याख्यात्मक घोषणाबारे जबाफ नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउने गरेका छन्।

तत्कालीन एमसीसी सम्झौतालाई चर्को आलोचना गर्ने नेतामध्ये पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल पनि हुन्।

उनले बीबीसीसँग भने, "जे शर्तहरू त्यसमा राखिएका छन्, त्यो अमान्य भएका कारणले मलाई लाग्छ कार्यान्वयनमा जाँदा यसले अनेक अवरोधहरू खडा गर्न सक्छ।"

उनले थपे, "सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्छ थाहा छैन। तर कार्यान्वयन सजिलो हुने म देख्दिनँ र पाँच वर्षभित्र पूरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।"

नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ पनि एमसीसी कार्यान्वयनमा चुनौती देख्छन्।

उनले भने, "संसद्को १२ बुँदे घोषणाको बारेमा अमेरिकाले वा एमसीसी कम्पनीले नेपाल सरकारलाई केही जानकारी नै गराएको छैन। संसद्ले सशर्त ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने भनेर एमसीसी पारित गरेको हो। त्यो शर्तका बारेमा (अमेरिका) बोलेको छैन, बोल्नुपर्ने कुराका बारेमा नबोलिकन प्रक्रिया टुङ्गिने कुरा भएन।"

पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले पनि अमेरिकासँग सहमति कायम गरेर वा एकपक्षीयरूपमा सो १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे निर्णय लिइएको भन्ने खुलाइनुपर्ने बताए।

विप्लव नेतृत्वको नेकपा अनि अन्य कतिपय साना वाम दलहरूले पनि एमसीसी सम्झौतालाई लिएर विरोध गर्दै आएका छन्। विप्लव नेतृत्वको दल प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दल माओवादी केन्द्र र उनका अन्य दुई सत्ता सहयात्री सम्मिलित समाजवादी मोर्चामा हाल आबद्ध छ।

परराष्ट्रमन्त्री साउदले एमसीसी कार्यान्वयनप्रति नेपाल र अमेरिका दुवैको ठूलो प्रतिबद्धता रहेको बताउँदै आफूले बाधा आउने सम्भावना नदेखेको बताए।

उनले भने, "साना तिना कुराहरू के कारणले कसले उठाउँछ त्यो सम्बन्धित मान्छेले भन्न सक्ने कुरा हो। यसमा दुईवटै देशको ठूलो प्रतिबद्धता छ। र पर्याप्त बहस छलफल पनि भइसकेको छ। पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी परियोजना अघि बढाइनेछ। यसमा ठूलो किसिमको बाधा अडकाउ आउँछ जस्तो मलाई लागेको छैन।"

अमेरिकाको उच्च प्राथमिकतामा एमसीसी

अघिल्लो महिना अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक लगानीको वातावरणसम्बन्धी प्रतिवेदनमा विलम्बसहित एमसीसी संसद्‌बाट अनुमोदन भएको भए पनि त्यसो गरेर नेपालले उसको सरकार आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको सम्मान गर्न प्रतिबद्ध रहेको देखाएको प्रतिक्रिया दिएको थियो।

अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसीको कार्यान्वयनबारे आफूहरू उत्साहित रहेको र सरोकारवाला निकायहरूसँग साझेदारी गर्दै अघि बढाउने बताउने गरेका छन्।

बीबीसी नेपालीलाई दिएको लिखित प्रतिक्रियामा काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासले भनेको छ, "नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको यस एमसीसी सम्झौताको प्रगतिबाट अमेरिकी सरकार उत्साहित भएको छ। यस सम्झौताको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न एमसीए-नेपालसँग साझेदारी गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ। साथै, सम्झौताका लक्ष्यहरू समयमै हासिल गर्न संलग्न सबैले लगनशील भएर काम गरिरहेका छौँ।"

दूतावासले एमसीसी कार्यान्वयनलाई अहिलेको चरणमा ल्याउने काम नेपालका विभिन्न सरकार एवं राजनीतिक दलहरू र अन्य सरोकारवालाहरूको निरन्तर सहयोगले मात्रै सम्भव भएको जनाएको छ।

नेपालको संसद्ले कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गरेपछि एमसीसी मुख्यालयले उक्त निर्णयलाई आफूले जानकारीमा लिएको बताएको थियो।

त्यसलाई नेपालको व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई अमेरिकाले स्वीकार गरेको अर्थमा बुझिनुपर्ने धारणा एक पक्षको छ भने कतिपयले अमेरिकाले प्रष्ट शब्दमा त्यस्तो दृष्टिकोण बाहिर ल्याउनुपर्ने बताउने गरेका छन्।