एमसीसी: ठोस कार्यान्वयन सुरु नहुँदै नेपाल र अमेरिकाले कति कति खर्च गरे?

गत साताबाट पाँच वर्षे दिनगन्ती सुरु भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अन्तर्गतका परियोजनाको कार्यान्वयनको पूर्वतयारीका काममा हालसम्म संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपाल सरकार दुवैले लगभग बराबरी खर्च गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

साउन मसान्तसम्म एमसीसी अन्तर्गत ४ करोड ६५ लाख अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब १९ करोड भन्दा बढी) रकम खर्च भइसकेको छ।

एमसीसी कार्यान्वयनका आधारभूत पूर्वसर्तहरू पूरा गरेर गएको बुधवारबाट विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक पुनर्निर्माण सम्बन्धी काम पाँच वर्षे समयावधि भित्र सम्पन्न गरिने घोषणा एमसीसी र नेपाल सरकारले गरेका छन्।

अमेरिकाको ब्युरो अफ इनर्जी रिसोर्ससले एमसीसी कम्याक्टको कार्यान्वयनप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपालको नियामक निकायका लागि सहयोगलाई निरन्तरता दिने र सहकार्यलाई गहिरो बनाउने योजना रहेको जनाएको छ।

अमेरिका र नेपालबाट प्रतिबद्धता र खर्च

एमसीसीमार्फत अमेरिकाले नेपाललाई पूर्वाधार विकासमा दिएको सहयोग नेपालले हालसम्म प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक अनुदान हो।

सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेका कम्प्याक्टमा ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक संरचनाको स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ६५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम) उपलब्ध गराउने वाचा गरिएको छ।

बीबीसीले सोधेको प्रश्नमा लिखित प्रतिक्रिया जनाउँदै एमसीए नेपालले साउन मसान्तसम्म अमेरिकाले प्रतिबद्धता जनाएको अनुदानमध्ये २ करोड २८ लाख डलर (करिब ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ) भन्दा बढी खर्च भइसकेको जनाएको छ।

यस परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले झन्डै १९.७ करोड डलर (२६ अर्ब रुपैयाँ) थप्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

त्यसमध्ये साउन मसान्तसम्म ३ अर्ब १५ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

एमसीसीको ठोस कार्यान्वयन सुरु भएको घोषणा गर्नुअघि अधिकारीहरूले कम्प्याक्टमा उल्लेख गरिएका ६ वटा सर्तहरूमध्ये ५ वटा पूरा भएको र एउटामा सन्तोषजनक प्रगति देखिएको बताएका थिए।

कार्यान्वयन भएका पूर्वसर्तहरूमा विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रूपमा घोषणा, विद्युत् नियमन ऐन लागु र कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षरसहित छन्।

त्यसबाहेक अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच कार्य सञ्चालन कार्य योजना र प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता गरिएको छ।

लामो विवादपछि सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा नेपालको प्रतिनिधिसभाले कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गरेको थियो।

त्यसैगरी आयोजना निर्माणस्थलमा पहुँचका लागि जग्गा प्राप्ति र रुख कटानीका सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगति गर्नुपर्ने सर्तमा सन्तोषजनक उपलब्धि भएको निष्कर्ष निकालिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बीबीसीसँग बताएका थिए।

दिनगन्ती सुरु भएपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले राखेको धारणा

"इन्ट्री इन्टू फोर्स" भनिने उक्त पाँच वर्षे समय सीमा सुरु गर्ने घोषणा बुधवार गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट अपरेशन्स सम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरन अल्फोर्डले कार्यान्वयन चरण सुरु भएको सम्बन्धी पत्र साटासाट गरेका थिए।

धेरै उतारचढाव भोगेर उक्त परिस्थितिमा पुगिएको भन्दै मन्त्री महतले एमसीसीको कार्यान्वयनको सुरुवातलाई एउटा कोशेडुँङ्गा भनेका थिए।

काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासले औपचारिक कार्यान्वयनको सुरुवातलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

उसले आफ्नो फेसबुक पेजमा लखेको छ, "हामी नयाँ विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक परियोजनाहरूले थप रोजगारी, राम्रो सडक र भरपर्दो बिजुलीमा थप पहुँच पुर्‍याएको हेर्न प्रतीक्षारत छौँ। नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउनु हाम्रो ७६ वर्षको मित्रताको सधैँ महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहेको छ र यससँगै हामी अर्को कोसेढुङ्गा पुग्न पाउँदा निक्कै उत्साहित छौं।"

वासिङटन डिसीबाट पनि एमसीसी कार्यान्वयन अघि बढेकोबारे प्रतिक्रिया आएको छ।

अमेरिकी विदेशमन्त्रालय अन्तर्गतको ब्युरो अफ इनर्जी रिसोर्सेसले एउटा विज्ञप्तिमा कम्प्याक्ट अन्तर्गत भारतसँग जोड्ने ४०० केभीको प्रसारण लाइन निर्माण गरिने भएकाले त्यसले नेपालमा विद्युत्को उपलब्धता र विश्वसनीयता बढाउने र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने बताएको छ।

"तीन वर्षसम्म ईएनआर (ब्युरो अफ इनर्जी रिसोर्सेज)ले विद्युत् नियमन आयोगका लागि अति महत्त्वपूर्ण मानव संसाधन र क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग उपलब्ध गराएको थियो। कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नका लागि यो पनि एउटा सर्त थियो। ईएनआरले नियामक सहयोग जारी राख्नेछ र सहकार्यलाई गहिरो बनाउन क्लिन एज एशिया इनर्जी स्पटलाइट आयोजना गर्ने योजना गरेको छ।"

नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विवाद र बाह्य चासोको केन्द्रबिन्दुमा रहेको एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा जानु अघिल्लो दिनसम्म पनि सत्ताधारी दलकै नेताहरूले एमसीसी कम्प्याक्टसँगै संसद्ले अनुमोदन गरेका १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीप्रति अमेरिकाको दृष्टिकोण माग गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमसीसीमा "गडबड भएमा सडकमा जाने विकल्प खुला राख्न" पनि व्याख्यात्मक घोषणा गरिएको बताउँदै उक्त घोषणाबारे अमेरिकी अधिकारीहरूलाई सोध्ने बताएका थिए।

अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बीबीसीसँग कुरा गर्दै पाँच वर्षभित्र एमसीसीको कार्यान्वयन सम्पन्न हुने सम्भावना आफूले नदेखेको बताएका थिए।

तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धारणा राखेको केही घण्टामै काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासले आफू उक्त व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत रहेको जनाएको थियो।

दूतावासले भनेको थियो, "…नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ भन्ने लगायत कम्प्याक्टका सर्तहरूसम्बन्धी हाम्रो बुझाइसँग उक्त व्याख्यात्मक घोषणा सम्मत छ भन्ने हामीलाई लागेको छ।"

जग्गाअधिग्रण र ठेक्कापट्टाका प्रगति

एमसीए नेपालले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार प्रसारण लाइन अन्तर्गत ८५६ वटा टावरहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ जसले झन्डै ५० वटा स्थानीय तहको भूगोल समेट्छ।

सन् २०२४ को जुलाईबाट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चरणबद्ध रूपमा ठेकेदारहरूले काम थाल्ने अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कुल १,४७१ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले थपे, "जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अन्तर्गत ९ वटा जिल्लामध्ये आठ वटा जिल्लामा जग्गा रोक्का भइसकेको छ। त्यही भएर यो परियोजना रोकिराख्नुपर्ने कुनै स्थिति नभएकाले कार्यान्वयन अघि बढाउन लागिएको हो।"

एमसीए-नेपालका अनुसार रातमाटे सबस्टेशन निर्माणका लागि २०.२७ हेक्टर जग्गा प्राप्त भइसकेको छ।

नयाँ बुटवल र नयाँ दमौली सबस्टेशनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध गराएको भनिएको छ।

काठमाडौँ जिल्लाको लप्सीफेदीदेखि नवलपरासी पश्चिम जिल्लाको भूमहीसम्म ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइनको टावर निर्माणका लागि १० जिल्लामा १०४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने भनिएको छ।

एमसीए नेपालका अनुसार प्रसारण लाइन र स्बस्टेशन निर्माणको ठेक्कापट्टाका लागि बोलपत्र आह्वान र विश्लेषणको काम भइरहेको छ।

यसै वर्षको मे महिनामा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ६ वटा ठेक्का खोलिएको थियो र त्यसको प्राविधिक र आर्थिक विश्लेषण भइरहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ।

त्यसबाहेक नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँको दमौली र नवलपरासी पश्चिमका भूमहीमा निर्माण गरिने सबस्टेशनका लागि पनि टेन्डर आह्वान गरिएको छ।

एमसीए नेपालले भनेको छ: "अहिले हामी प्रसारण लाइन सम्बन्धी टेन्डरमा प्राप्त भएका प्रस्तावहरूको विश्लेषणको अन्तिम चरणमा छौँ। सबस्टेशनको ठेक्काको समय सीमा अक्टोबरको प्रारम्भ सम्म छ। सडक मर्मतका लागि ठेक्कापट्टाको काम सुरु हुन बाँकी नै छ।"

कूल ९२ अर्ब रुपैयाँजतिको बजेटमध्ये विद्युत् प्रसारण परियोजनाका निम्ति ५८ करोड २४ लाख डलर छुट्ट्याइएको छ भने सडक सुधारका निम्ति ५ करोड ४९ लाख डलर छुट्ट्याइएको छ।

तीबाहेक कार्यक्रम सहायता अनि अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा पनि खर्च हुने छ।

एमसीसी परियोजनालाई लिएर कतिपय तप्काबाट व्यक्त भएका असन्तोषका माझ परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाप्राप्तिसहितका काममा प्राविधिक काममा चुनौती देखापर्नसक्ने कतिपय विज्ञहरूले ठानेका छन्।

अधिकारीहरूले चाहिँ समय सीमा तोकेर परियोजनाको काम थालिएको र काम पूरा नभए एमसीसीको खर्च नभएको अनुदान रकम नआउने भएकाले त्यसले तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्नका लागि एउटा वातावरण बनाउने विश्वास व्यक्त गर्ने गरेको पाइन्छ।