एमसीसी 'निरन्तरता'को चर्चा, हालसम्मको प्रगति र महालेखाले उठाएका प्रश्नबारे थाहा पाउनुपर्ने कुरा

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको एक कार्यकारी आदेशपछि रोकिएको मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन, एमसीसी अन्तर्गत नेपालमा सञ्चालित परियोजनाहरूले फेरि निरन्तरता पाउने सङ्केत नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले गरेपछि नेपालमा फेरि एक पटक त्यसबारे चर्चा भइरहेको छ।

एमसीसी नेपालबारे बुधवार अमेरिकी दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ती परियोजनाको 'सकारात्मक परिणामका लागि प्रयत्न' पनि भइरहेको उल्लेख थियो।

एमसीसीको साझेदार अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले चाहिँ बीबीसीसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा यो विषयमा "अझै अन्योल कायम रहेको" बताएका छन्।

यसअघि बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै कतिपय जानकारहरूले ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अमेरिकी अनुदान रोकिए पनि नेपालले आफैँ लगानी गरेर त्यसअन्तर्गतका परियोजनाहरू अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए।

नेपालको संसद्‌बाट 'व्याख्यात्मक टिप्पणी'सहित पारित हुनुअघि व्यापक राजनीतिक विवाद निम्त्याएको एमसीसीका परियोजना सञ्चालन गर्ने निकायले गरेको कतिपय खर्चमा 'मितव्ययिता' नदेखिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्नहरू पनि उठाएको छ।

अमेरिकी दूतावासले के भन्यो?

काठमाण्डूस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसीका सम्बन्धमा बुधवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसबारे केही विवरणहरू दिएको थियो।

त्यसमा भनिएको छ, "फेब्रुअरी २०२५ मा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षा चलिरहेकै बेला लागु गरिएको ९० दिने रोकमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका लागि विशेष अपवादको व्यवस्था प्रदान गर्दै एमसीसीको निरन्तर कार्यान्वयनलाई स्वीकृति दिनुभएको थियो।"

"यस अपवादले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयनलाई समीक्षा अवधिमा पनि निरन्तर अगाडि बढाउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ। एमसिसी र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास सरोकारवालासँग सहकार्य र संवाद गर्दै यस समीक्षाको सकारात्मक परिणामका लागि प्रयत्नरत छन्।"

"एमसीसीले नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय र एमसीए नेपालसँग निकट सहकार्य गर्दै कम्प्याक्टअन्तर्गत गरिएका वा सुरु गर्न लागिएका गतिविधिहरू (सम्भावित नयाँ प्रतिबद्धतासहित) संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपाल सरकारका प्राथमिकतासँग मेल खाने, पारदर्शिता, सुशासन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र जोखिम व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने गरी अगाडि बढाइरहेको छ।"

नेपाली अधिकारीहरू के भन्छन्?

अमेरिकी दूतावासले सार्वजनिक गरेको जानकारीपछि बीबीसीले नेपालका मिलेलिअम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) र अर्थमन्त्रालयका कतिपय सम्बद्ध अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गरेको थियो।

यद्यपि उनीहरूले औपचारिक रूपमा एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना र तिनको भविष्यबारे अहिले नै बोल्न हतार हुने बताउँदै प्रतिक्रिया दिएनन्।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भने "अझै पनि अन्योल कायम रहेको" अवस्था छ।

"निरन्तर हुने सङ्केत गरिए पनि अझै औपचारिक रूपमा नआएकाले हामीले केही भन्ने अवस्था छैन," उनले भने।

एमसीसीमा हालसम्मको प्रगति कति?

एमसीसीअन्तर्गत विद्युत्‌सम्बन्धी पूर्वाधारहरू सबस्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण एवं सडकको स्तरोन्नतिका कामहरू हुने तय भएको थियो।

त्यसका लागि सुरुमा अमेरिकाले ५०० मिलिअन अमेरिकी डलर र नेपालका तर्फबाट १३० मिलिअन अमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन हुने सम्झौता भएको थियो

तर पछि 'इम्प्लिमेन्टेशन लेटर'मार्फत संशोधन गरी नेपाल सरकारबाट बेहोरिने रकम १९७ मिलिअन डलर कायम भएको छ।

त्यस्तै गत पुसमा अमेरिकी सरकारले थप ५० मिलिअन डलर दिने घोषणा गरेपछि अमेरिकाले दिने अनुदान पनि ५५० मिलिअन डलर भएको छ।

त्यसअन्तर्गत ३१८ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण र कुल १३० किलोमिटर सडकको मर्मत तथा स्तरोन्नतिको काम हुनुपर्ने र पाँच वर्षभित्र त्यो सम्पन्न हुनुपर्ने सम्झौता भएको हो।

सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेको एमसीसी कम्प्याक्टलाई नेपालको प्रतिनिधिसभाले सन् २०२२ मा अनुमोदन गरेको थियो।

एमसीसी अन्तर्गत नेपालमा प्रसारणलाइन र सबस्टेशन निर्माणतर्फ बोलपत्र आह्वान भएर केहीको ठेक्का लागिसकेको छ भने केही ठेक्काको प्रक्रियामा रहेको बुझिएको छ।

एक महिनाअघि सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनमा "सडक निर्माणतर्फ कार्य सुरु हुन नसकेको" उल्लेख छ।

एमसीसी सम्झौतामा परियोजनाको कार्यान्वयन सुरु भएपछि पाँच वर्षभित्र त्यसलाई सम्पन्न गरीसक्नु पर्नेछ। त्यसो गर्न नसक्दा अमेरिकाले दिएको अनुदान फिर्ता जान्छ।

नेपालमा एमसीसीको कार्यान्वयन विसं २०८० साल भदौबाट कार्यान्वयन सुरु भएको हो।

तर लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखाको ६२औँ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, "…यो वर्ष एमसीसी र नेपाल सरकार दुवै स्रोतबाट २२ अर्ब ३० करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने परियोजनाको लक्ष्य रहेकोमा २ अर्ब ४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ९.१८ प्रतिशत खर्च भएको छ।"

"यो परियोजना कार्यान्वयन भएपश्चात् तोकिएको समयमा उपलब्धि हासिल नगरेमा परियोजनाको अवधि थप हुनेसम्बन्धी प्रावधान नभएकोले यस वर्षको करिब ९० प्रतिशत कार्य आगामी वर्षको लागि थप भएको देखिन्छ। अतः आयोजना सञ्चालनको कार्यतालिकाअनुसार कार्य गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ।"

खर्चको अनुपात कस्तो छ?

महालेखाको प्रतिवेदनमा कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेपछि पनि परियोजनाहरूमा खासै प्रगति नभएको औँल्याइएको छ।

अमेरिकाबाट प्राप्त हुने र नेपाल सरकारले गर्ने खर्चको अनुपातबारे पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै त्यसमा ध्यान दिन सुझाव दिइएको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, "सम्झौता कार्यान्वयनको पहिलो वर्षसम्म नेपाल सरकारको १२.१९ प्रतिशत खर्च भइसक्दा एमसीसीको ७.४७ प्रतिशतमात्र खर्च भएको देखिन्छ। सम्झौताबमोजिमका क्रियाकलापहरूमा खर्च गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ।"

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ठेक्का लागेका क्षेत्रमा समेत जग्गा अधिग्रहणलगायत कार्यहरू सम्पन्न नहुँदा निर्माण कार्य सुरु नभएको उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै सडक मर्मत तथा स्तरोन्नतितर्फ खासै भौतिक प्रगति नभएको तर त्यसमा गरिएको खर्चबारे पनि महालेखाले उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

त्यसमा भनिएको छ, "… कुल १३० किलोमिटर सडकको मर्मत गर्ने लक्ष्य रहेकोमा वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भए तापनि अन्य कुनै प्रगति भएको छैन।"

"आयोजना कार्यान्वयनमा भौतिक प्रगति नभए तापनि करिब ८ प्रतिशत वित्तीय खर्च भएकोमा उक्त खर्च प्रशासनिक, मुआब्जा वितरण तथा पेस्की भुक्तानी एवं परामर्श सेवामा भएको देखिन्छ। तोकिएको समयमै आयोजना सम्पन्न नभएमा सरकारलाई अतिरिक्त व्ययभार पर्न जाने हुँदा कार्ययोजना बनाई तोकिएको समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्दछ।"

महालेखाको प्रतिवेदनमा समयमा नै काम सम्पन्न नभएमा नेपाल सरकारलाई थप दायित्व पर्नेतर्फ पनि त्यसमा सचेत गराइएको छ।

'पूर्वसर्त पूरा नहुँदै कार्यान्वयन सुरु'

महालेखाले उक्त परियोजना कार्यान्वयन सुरु गर्दा सम्झौतामा नै उल्लेख भएका पूर्वसर्तहरू पूरा नगरिएकोतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ।

त्यस्ता पूर्वसर्तहरूमध्ये जग्गा अधिग्रहण, रुख कटानी र आयोजना निर्माणस्थलमा पहुँचलगायतका चरण सम्पन्न नगरी कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको त्यसमा उल्लेख छ।

"सीडीएफ (कार्यान्वयन पूर्वको खर्च) चरणका पूर्वसर्तका उल्लिखित कार्यहरूमा कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्दासमेत उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन," त्यसमा भनिएको छ।

"कार्यान्वयन चरणको १८ महिना पूरा हुँदा प्रसारणलाइन निर्माणको २९८ किलोमिटर तथा सडक परियोजनाको सम्झौता हुन सकेको छैन। सबस्टेसन निर्माणको सम्झौता भए तापनि निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन।"

"मुख्य अंशको निर्माण व्यवसायी नै छनोट नभई १८ महिना व्यतीत भएकोमा निर्माणपूर्वको तयारी पूरा नगरी ठेक्का लगाएकोले सम्झौता अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्न कार्यतालिका निर्माण गरी पाँच वर्षे अवधिमा आयोजना सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ।"

महालेखाले उठाएको अर्को प्रश्न नेपाल सरकारले गर्ने लागत बढाउँदा त्यसको लाभ हेर्नु पर्नेमा त्यो नहेरिएको भन्ने पनि छ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, "एमसीसीले विभिन्न कारण देखाई लागत बढेको भनी कार्यान्वयन पत्र जारी गरी नेपाल सरकारले ब्यहोर्नुपर्ने रकम ६७ मिलियन अमेरिकी डलर वृद्धि गरी १९७ मिलियन अमेरिकी डलर हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेकोमा नेपाल सरकारले स्वीकार गरेको देखिन्छ।"

"सम्झौताको बुदाँ नं ६.२ क बमोजिम पक्षहरूको लिखित सहमतिमा मात्र यस सम्झौताका प्रावधानहरूको संशोधन गर्न सक्ने र सो संशोधन लागु गर्ने सम्झौतामा उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम हुने उल्लेख छ।"

"कार्यक्रम कार्यान्वयन भइसकेपश्चात खर्च भएको रकमको अनुमोदन गर्ने गरी वा सम्झौतामा भएको व्यवस्थाभन्दा फरक रूपमा सर्त तथा प्रावधानको संशोधन गर्दा यसबाट पर्ने प्रभाव विश्लेषण गरेको छैन। सम्झौतामा भएको प्रावधान परिवर्तन गर्दा लागत लाभको विषयमा ध्यान दिनुपर्दछ।"

परामर्श खर्चबारे प्रश्न

एमसीए नेपालमा रहेका नेपाली जनशक्तिबाट नै गर्न सकिने काममा पनि विदेशी परामर्शदाता राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसमा भनिएको छ, "विद्यमान जनशक्तिबाट नै लेखा राख्न र भुक्तानी सिफारिस गर्न एवं भुक्तानी दिन तथा खरिद कार्यको व्यवस्थापन गर्न सक्ने भए तापनि वित्तीय प्रतिनिधि (फिस्कल एजेन्ट) र खरिद प्रतिनिधि (प्रोक्योरमेन्ट एजेन्ट)को रूपमा दुवै भूमिकामा एक विदेशी परामर्शदातासँग अमेरिकी डलर ७५ लाख ६८ हजार वित्तीय एजेन्टको लागि र खरिद एजेन्टको लागि अमेरिकी डलर ८५ लाख २९ हजार भुक्तानी गर्ने गरी समयबद्द (टाइमबेस) सम्झौता गरेको छ।"

"…यसरी वित्त र खरिदमा कार्यालयमै पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध रहेको साथै खरिद गर्न र भुक्तानी गर्नकै निमित्त एकै परामर्शदाता नियुक्ति गर्दा स्वार्थ बाझिने अवस्था हुन सक्ने र सेवा खरिदमा भएको खर्चभन्दा खरिद परामर्शदाताको भुक्तानीको खर्च बढी भई आयोजनालाई खर्चको भार बढ्न गएको छ।"

त्यस्तै एमसीए नेपालले आवश्यकता पुष्टि नगरी सुपरिवेक्षण परामर्शदाता पनि नियुक्त गरेको महालेखाले जनाएको छ।

त्यसमा भनिएको छ, "कार्यालयमा खरिद महाशाखामा आवश्यक मात्रामा कर्मचारी रहेको र छुट्टै खरिद एजेन्ट नियुक्त गरेको अवस्थामा थप परामर्शदाताको आवश्यकता पुष्टि गर्नु पर्दछ।"

त्यस्तै प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनको निर्माणस्थलसमेत व्यवस्थापना नहुँदै 'सुपरिवेक्षण परामर्शदाताको समय समप्त हुनेगरी' सम्झौता गरेको र भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

"…प्रसारणलाइनको ठेक्का नलाग्दै वा सबस्टेशनको कार्य नहुँदै परामर्शदाताको समयावधि समाप्त हुने अवस्था देखिन्छ। परामर्शदाताको कार्य सर्तबमोजिमको कार्यको लागि कार्यस्थलको व्यवस्थापन नहुँदै परामर्शदाता नियुक्त गर्दा अतिरिक्त व्ययभार पर्ने देखिन्छ," प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

परामर्शदाताको लागत अनुमानमा गरिएको संशोधन तथा घरभाडामा गरिएको वृद्धिबारे पनि उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले मितव्ययी खर्च गर्नुपर्ने ‍औल्याएको छ।

घरभाडासम्बन्धी विवरण उल्लेख गर्दै त्यसमा भनिएको छ, "…प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नु पर्दछ।"

बजेटमा एमसीसी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले एमसीसीमार्फत नेपाललाई दिने अनुदानलाई निरन्तरता दिन्छन् वा दिँदैनन् भन्ने स्पष्ट हुन नसकेको भए पनि नेपाल सरकारले यसपालि पनि बजेटमा एमसीसी परियोजनाका लागि रकम विनियोजन गरेको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा एमसीसीबाट ५ अर्ब ६८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ अनुदान आउने ठानी रकम विनियोजन गरिएको हो।

बजेटको द्विपक्षीय सहायतामा सम्बन्धी विवरणमा त्यो उल्लेख भएको देखिन्छ।

यस वर्ष एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाहरूमा झन्डै साढे ८ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको नेपाल सरकारले बाँकी रकम भने आफ्नै स्रोतबाट बेहोर्ने बताइएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।