नेपालबाट 'श्रीलङ्कामा बिजुली बेच्न' कति सम्भव?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालले टापु देश श्रीलङ्कासम्म बिजुली आपूर्ति गर्नसक्ने सम्भावना औँल्याएका विवरण आएका छन्।

दक्षिण एसियाली मुलुकका सम्पादकहरूसँगको एउटा अन्तरक्रियामा अघिल्लो साता उनले भारतीय ग्रिड श्रीलङ्कासँग जोडिएको खण्डमा नेपालबाट श्रीलङ्कासम्म विद्युत् आपूर्ति हुनसक्ने धारणा राखेका थिए।

सरकारी अधिकारीहरू प्राविधिक रूपमा नेपालबाट त्यसरी विद्युत् पठाउन सम्भव रहे पनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र गृहकार्य अनि भारतको दह्रो साथ आवश्यक रहेको बताउँछन्।

तर जलस्रोत मामिलालाई नजिकबाट पछ्याइरहेका एक जना पत्रकारले बाङ्लादेशलाई भारतहुँदै विद्युत् आपूर्ति गर्न अझसम्म नसकिरहेको नेपालले श्रीलङ्कामा विद्युत् आपूर्ति गर्न सम्भावना आफूले नदेखेको बताए।

श्रीलङ्कामा कसरी पुग्न सक्छ बिजुली?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले भारतीय ग्रिडमार्फत श्रीलङ्कामा विद्युत् आपूर्ति गर्न प्राविधिक रूपमा सम्भव रहेको बताए।

उनी भन्छन्, “भारत, श्रीलङ्का र नेपालबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भयो भने त्यो असम्भव होइन। हामी एउटा विन्दुमा ऊर्जा दिन्छौँ, भारतको अर्को विन्दुबाट श्रीलङ्काले लिन्छ। त्यो सम्भव त भयो तर त्यसका लागि दुईवटा देशमात्र नभई तीनवटा देशबीच सहमति हुनुपर्‍यो।”

तत्कालका लागि त्यसमा प्रमुख तगारो पूर्वाधार देखिएको छ।

सन् २०१० मा नै भारत र श्रीलङ्काले प्रसारण ग्रिड निर्माण गर्ने विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता गरेको भएपनि त्यसले खासै गति लिएको पाइदैँन्।

भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशनले सन् २०१५ को आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उसको एउटा अध्ययनले समुद्र मुनिबाट केबलको सहायताले ५०० वा १,००० मेगावाट प्रसारण प्रणाली लैजाने परिकल्पना गरेको उल्लेख गरेको थियो।

चरम आर्थिक सङ्कटसँग जुझिरहेको श्रीलङ्कासँगको उक्त परियोजना पुनः ब्युँताउने विषयमा यसै वर्षको एप्रिलमा दुई देशबीच छलफल भएको रोएटर्स समाचार संस्थाको एउटा विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।

श्रीलङ्काले खराब ऊर्जा सङ्कटको सामना गरिरहेको भएपनि उक्त पूर्वाधार कहिले बन्छ भन्ने प्रस्ट छैन।

उच्चस्तरीय समझदारीको आवश्यकता

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटुवाल पूर्वाधार निर्माण भएको र उच्चस्तरीय राजनीतिक समझदारी कायम भएको अवस्थामा नेपालको बिजुली बङ्गालको खाडी वरपरका दक्षिण एसियाली र दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरूसम्म आपूर्ति गर्न सकिने बताए।

उनले भने, “प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधारहरू बन्यो र राजनीतिक नेतृत्वबीच मन मिल्यो भने सम्पूर्ण बिम्स्टेक देशहरूसम्म जान सक्छ। यो असम्भव होइन। बाहिरका अन्य देशहरूमा यस्तो भइरहेको पनि छ।”

तर त्यसका लागि गहिरो गृहकार्य हुनुपर्ने र भारतसहितलाई राखेर त्रिपक्षीय सम्झौता गरिनुपर्ने कतिपय विज्ञको मत पाइन्छ।

पूर्व ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यबारे सार्क राष्ट्रहरूबीच भएको सम्झौताले पनि क्षेत्रीय रूपमा विद्युत् व्यापारको अवधारणालाई प्रवर्द्धन गरेको छ।

उनले भने, “हाम्रो क्षेत्रीय ग्रिड भनेको भारतीय पावर ग्रिड नै हो। हामी भुटान र बाङ्लादेश सजिलै त्यसमा जोडिएका छौँ। हामीले एक आपसमा गर्ने व्यापार भनेको त्यही माध्यमबाट नै हो।”

उनले थपे, “पछिल्लो पटक भारत र श्रीलङकाबीच पनि प्रसारण लाइनको परियोजनाको कुरा भएको छ। हामी सबैले भारतीय प्रणालीमा जोड्ने हो र त्यहाँबाट नै कहाँ कति जाँदैछ भन्ने हिसाब राख्ने हो।”

उनका अनुसार ‘किन्ने र बेच्ने’ दुवै देशले भारतसँग र ‘किन्ने र बेच्ने दुई देशले एक आपसमा’ सम्झौता गरेर बिजुली बेच्न सकिन्छ।

उनले सुरुवाती चरणमा प्रक्रियागत निर्णयहरू लिन समय लागेको भएपनि ‘कुरा मिलेको खण्डमा तीनदेखि चार वर्ष भित्रमा कार्यान्वयन’ हुने अवस्था आफूले देखेको बताए।

भारतले नेपालमा उत्पादित बिजुली तेस्रो देशमा बिक्री हुन दिन्छ?

गएको एप्रिलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नयाँ दिल्ली भ्रमण क्रममा नेपाल र भारतले ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यबारे संयुक्त अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेका थिए।

त्यसमा नेपाल र भारतले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन निर्माण, विद्युत् व्यापार, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको सञ्चालन सहितका क्षेत्रमा आपसी सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ।

त्यस्तो साझेदारीलाई बाङ्लादेश, भुटान, भारत र नेपाल अर्थात् बीबीआईएनका साझेदार देशहरूसम्म पनि विस्तार गर्ने भनिएको छ।

जलस्रोत मामिलामा दक्खल राख्ने पत्रकार विकास थापा भारतसँग यस्ता कैयौँ सम्झौताहरू भएको तर तीनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको बताउँछन्।

उनले बाङ्लादेशलाई विद्युत् आपूर्ति गर्ने प्रयास भारतकै कारण हालसम्म साकार नभएको उल्लेख गर्दै श्रीलङ्कामा विद्युत् बिक्री गर्ने विषय आफूलाई पत्यार नलागेको बताए।

थापा भन्छन्, “सैद्धान्तिक रूपमा विद्यूत आपूर्ति गर्न सम्भव भएपनि मेरो विचारमा भारतले नेपालबाट बाङ्लादेश वा श्रीलङ्का कुनै पनि देशमा बिजुली आपूर्ति हुन दिदैँन।”

उनले थपे, “बाङ्लादेश र नेपालबीच लगभग २१ किलोमिटरको दूरी छ। त्यहाँ या त हाम्रो नै प्रसारण लाइन राख्न देऊ, अथवा भूमिगत रूपमा हामी लैजान्छौँ वा तिम्रो भारतीय प्रणालीमा दिन्छौँ भनेर नेपालले भन्दै आएको दशौँ वर्ष भइसक्यो। भारतले दुई पक्षीय बैठकमा हुन्छ भन्छ तर त्रिपक्षीय बैठक बसेको नै छैन।”

विद्युत् विकास र व्यापारबाट नेपालले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नसक्ने र त्यसको भएको खण्डमा उसको परम्परागत प्रभाव नेपालमा कमजोर हुनसक्ने बुझाइ भारतीय विदेश मन्त्रालय ‘साउथ ब्लकमा’ रहेको आफूलाई लाग्ने उनले बताए।

उनले थपे, “नेपाल स्वावलम्बी हुन्छ भन्ने ठानेर भारतले सानो चित्त राखेकै कारण यो विषय अघि नबढेको हो भन्ने मलाई लाग्छ।”

के कस्तो अवधारणामा काम भइरहेको छ

ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो समयमा बाङ्लादेशले नेपालबाट ४० देखि ५० मेगावाट बिजुली किन्ने इच्छा औपचारिक रूपमा नै व्यक्त गरेको छ।

दुई देशका निकायहरूले सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने तयारी अघि बढाएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता भेटुवालले बताए।

बाङ्लादेशले भारतीय कम्पनी जीएमआरले निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाबाट ५०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने पनि इच्छा जाहेर गरेको विवरणहरू आएका छन्।

तर अघिल्लो महिना सर्वोच्च अदालतले जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न थपिएको दुई वर्ष समयावधि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।

विगतमा लगानी बोर्डमार्फत निर्णय गर्ने गरिएको भएपनि मन्त्रिपरिषद्‌बाट सोझै म्याद थप गरिएको विषयमा त्यसबेला सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको थियो।

अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै उक्त आयोजनाबाट बाङ्लादेशले बिजुली खरिद गर्ने विषयमा अन्योल देखा परेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

यसै वर्ष नेपाल र चीनले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालको जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता २,१९० मेगावाट छ।

आन्तरिक बजारमा माग भने १,६०० देखि १,७०० मेगावाटको हाराहारीमा छ।

हाल बर्खायाममा नेपालको विद्युतको उच्च उत्पादन १८ सय देखि १९ सय मेगावाटसम्म रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराईले बताए।

तर हिउँद याममा उत्पादन घटेसँगै नेपालले भारतबाट विद्युत आयात गर्ने गरेको छ।

आगामी वर्षहरूमा नेपालमा जलविद्युत उत्पादन बढ्ने र त्योसँगै आयात पनि घट्ने अनुमान अधिकारीहरूले गरेका छन्।

सन् २०२५को जुलाईदेखि एक वर्षको अवधिमा वर्षा याममा २,४५६.४ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दै गर्दा आयात भने शून्यमा झार्ने प्रक्षेपण प्राधिकरणले गरेको छ।