एमसीसी अनुमोदन: भारततर्फ प्रसारण लाइन बनाउन संयुक्त कम्पनी गठन ‘अन्तिम चरणमा’

मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी सम्झौतामा परिकल्पना गरिएको नेपाल-भारत दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल र भारतको संयुक्त कम्पनीको स्थापनाको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अघिल्लो साता भएको नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय निर्देशक समितिको बैठकमा भारतीय भूभागमा निर्माण गरिने प्रसारण लाइन बनाउनका लागि संयुक्त कम्पनी आगामी एप्रिल महिनाभित्र गठन गरिसक्ने सहमति भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनाएका छन्।

नेपाल र भारतले भारतीय भूभागमा पर्ने प्रसारण लाइनमा आधाआधा लगानी गर्ने सहमति गरेका छन् र त्यसको निर्माणका लागि दुवै देशले ऋण पनि लिने बताइन्छ।

नेपालमा अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीले संसद्‌मा प्रवेश पाएलगत्तै अघिल्लो साता नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवहरू सम्मिलित संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा नयाँ बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइनबारे छलफल भएको थियो।

संयुक्त कम्पनी किन

एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत पाँच वर्षमा उत्तरी काठमाण्डूको बाहिरी भागमा रहेको लप्सीफेदीदेखि बुटवलहुँदै भारतको सीमा क्षेत्रमा जोड्ने ३०० किलोमिटर लामो ४०० किलोभोल्टको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यसलाई अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको स्वरूप दिन नयाँ बुटवलबाट गोरखपुरसम्मको प्रसारण लाइन दुवै देशले संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने सहमति दुवै देशले यसअघि नै गरिसकेका छन्।

अघिल्लो साताको बैठकले उक्त दोस्रो प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने संयुक्त कम्पनी आगामी एप्रिलसम्ममा स्थापना गर्ने निर्णय गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले बताए।

उनी भन्छन्, "कम्पनी खडा गर्ने भनेर अरू सबै काम भएको छ तर संयुक्त कम्पनीसँगै कार्यान्वयनबारेको सम्झौता गर्न बाँकी छ। त्यो सँगसँगै अघि बढाएर जाने भन्ने कुरा हो। कम्पनी गठनको काम दुई महिना भित्रै हामी गरिसक्छौँ। त्यो अन्तिम चरणमा नै छ।"

बुटवलदेखि गोरखपुरसम्म १२० किलोमिटर प्रसारण लाइनमध्ये नेपालतर्फको २० किलोमिटर खण्डमा एमसीसीकै लगानीमा प्रसारण लाइन बनाइनेछ।

कसको कति लगानी

भारततर्फको अन्दाजी १०० किलोमिटरको प्रसारणलाइनको निर्माण गर्ने संयुक्त लगानीको कम्पनीमा विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेशनको ५०-५० प्रतिशत स्वामित्व रहनेछ।

त्यस्तो शेयर स्वामित्व कायम रहने गरी पावर ग्रिड कर्पोरेशनसँग सम्झौता गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिइसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।

उनले थपे, "५०-५० प्रतिशत स्वामित्व प्रदान गर्ने शेयर राख्ने सहमति भएको छ। २० प्रतिशत जुन लगानी गर्ने कुरा छ त्यसमा नेपाल र भारत सरकारले आधाआधा गर्ने र बाँकी ८० प्रतिशत त्यसमा ऋण लगानी हुन्छ होला। लगानीको ढाँचा अझै टुङ्गिसकेको छैन।"

बुटवलबाट गोरखपुरसम्मको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतसँगको सहमति जुटाउने विषयलाई झन्डै ६० अर्ब रुपियाँ अनुदान प्राप्त गर्नका लागि एमसीसीले एउटा प्रमुख सर्त बनाइएको थियो।

त्यसअघि नेपालले आफ्नो भूभागमा पर्ने प्रसारण लाइन आफ्नै लगानीमा र भारतले आफ्नो भूभागमा पर्ने प्रसारण लाइन आफ्नै खर्चमा बनाउने ढाँचामा दुवै देशका अधिकारीहरूले छलफल गर्दै आएका थिए।

बुटवलबाट भारतीय सीमासम्मको प्रसारण लाइन बनाउन झन्डै तीन अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र त्यहाँबाट गोरखपुरसम्मको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आठ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान नेपाल र भारतका अधिकारीहरूले सन् २०१७ मा गरेका थिए।

नेपालले तयार पारेको प्रसारण लाइनसम्बन्धी एउटा मास्टर प्लानले भारततर्फ छवटा र चीनतर्फ दुईवटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकिने परिकल्पना गरिएको छ।