नेपाल-चीन सैन्य सम्बन्ध: कुनै बेला 'एन्टी एअरक्राफ्ट गन' किनेको नेपालले अहिले बेइजिङसँग कस्तो सैन्य सम्बन्ध राखिरहेको छ

चर्को विवादपछि संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रम अन्तर्गतको रक्षा साझेदारीबाट नेपाल पछि हटेको छ। उक्त कार्यक्रमबाट अलग हुने नेपाल सरकारको निर्णयको चीनले प्रशंसा गरेको छ। बेइजिङसँग नेपालको सैन्य सहकार्यको विगत कस्तो छ?

चीनसँगको सम्बन्धलाई भारतसँगको निर्भरता कम गर्ने प्रयासका रूपमा नेपालले सन् १९५० पछिका दशकमा अघि बढाउने प्रयास गरेको विभिन्न पुस्तक तथा शोधहरूमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ।

उसो त नेपाल र चीन जोड्ने पहिलो सडक निर्माणको काम भर्खरै प्रारम्भ भएको वर्षमा चिनियाँ नेता माओले बेइजिङ पुगेको एउटा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसमक्ष त्यसको रणनीतिक महत्त्वको चर्चा गरेका थिए।

'लङ लिभ माओ त्से तुङ थट' नामक पुस्तकका अनुसार माओको भनाइ थियो, "जब यो सडक खुल्नेछ। भारतले तपाईँहरूलाई अलि बढी सम्मान गर्नेछ।"

त्यसपछिका वर्षमा बेइजिङले सिँचाइ, जलविद्युत्‌ जस्ता परियोजनामा लगानी गरेपनि पञ्चायतकालको अन्तिम वर्षहरूमा आएर मात्रै नेपालले चीनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सैन्य सहयोग लिएको पाइन्छ।

चीनबाट 'एन्टी एअरक्राफ्ट' अस्त्रहरू खरिद् गर्ने सन् १९८८ को निर्णयले नेपालको अर्को प्रभावशाली छिमेकी भारतसँगको सम्बन्धमा ठूलो हलचल निम्त्याएको थियो।

उक्त कदमसँगै नेपालले भारतबाट नाकाबन्दी खेप्यो र त्यसपछिका महिनाहरूमा नेपालमा राजनीतिक उथलपुथल भयो।

नेपालले चीनबाट किन अस्त्र खरिद गरेको थियो

राजा वीरेन्द्रका पूर्वसैनिक सचिव विवेक शाहका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यान दिएर त्यो बेलामा चीनबाट हतियार खरिद गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

उनले भने, "नेपालले हतियार किनेको के हो भने भारतीय हेलिकप्टर र विमानहरू नेपाली भूमिमा निर्बाध रूपमा उड्ने भएको थियो। त्यो बेलामा हाम्रो सामान्य विमान प्रतिरक्षा अस्त्र एन्टी एअरक्राफ्ट गनहरू थिएन। त्यो भएपछि चीनले मित्रवत् मूल्यमा दिएको थियो।"

पूर्वरथी शाह थप्छन्, "सेनाका लागि हतियार एउटा गहना जस्तो हो। त्यो साधारण छोटो दूरीलाई निसाना लगाउने खालको थियो। अरूका निम्ति सैन्य चुनौती उब्ज्याउने हेतुले नभई सामान्य आफ्नो रक्षाको उद्देश्यले त्यसो गरिएको थियो।"

तर त्यसबेला कतिपय भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपालले डाँडाहरूमा क्षेप्यास्त्रहरू राखेको भन्ने गलत विवरणहरू छापेको उनी सम्झन्छन्।

शाहका अनुसार सिक्किमलाई आफूमा गाभ्ने भारतको निर्णय, नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्न चाहने भारतीय दृष्टिकोण र राजा वीरेन्द्रद्वारा अघि बढाइएको शान्ति क्षेत्र घोषणाको प्रस्तावलाई जोडेर उक्त कदमलाई हेर्नुपर्छ।

अस्त्रले निम्त्याएको द्वन्द्व र कटुता

जोर्जिया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीअन्तर्गतको साम नन स्कुल अफ इन्टरन्याश्नल अफएर्सका अवकाशप्राप्त प्राध्यापक जोन डब्ल्यू गार्भरले चिनियाँ अस्त्रहरू विक्री गरिएपछि नेपालमा देखिएको चीन भारत द्वन्द्वको अवस्थाबारे सन् १९९१ मा एउटा शोधपत्र नै प्रकाशित गरेका छन्।

बेइजिङस्थित कूटनीतिक स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै उनले लेखे अनुसार चीनले धेरै वर्षदेखि नेपाललाई अस्त्र विक्री गर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको थियो।

तर आफ्नो मूल आपूर्तिकर्ता भारत भएको भन्दै काठमाण्डूले त्यसलाई अस्वीकार गरेको उनले लेखेका छन्।

सन् १९७२ र १९७६ मा 'एन्टी एअरक्राफ्ट गन' आफूलाई विक्री गर्न नेपालले भारतसमक्ष प्रस्ताव राखेको भनिएको छ।

तर 'नेपाललाई त्यस्ता अस्त्र आवश्यक' नभएको भन्दै दिल्लीले अस्वीकार गरेको थियो।

सन् १९८० को दशकमा पनि नेपालले भारतसमक्ष त्यस्तै प्रस्ताव राखे पनि वर्षौँसम्म जबाफ नपाएको उल्लेख गर्दै राजा वीरेन्द्रले मार्च १९८८ मा चीनसँग हतियार खरिदका लागि सम्झौता गर्न आदेश दिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

झन्डै २ करोड डलर मूल्य बराबरका ५०० ट्रक सैन्य सामाग्री खरिद गर्ने निर्णय भएको र त्यसअन्तर्गत पहिलो खेपको आपूर्ति ल्हासा काठमाण्डू सडकमार्गबाट जून महिनामा भएको उनले लेखेका छन्।

ठूलो सुरक्षा पहरासहित अन्य यातायात बन्द गरेर ल्याइएका ती सामग्रीमा हल्का किसिमका अस्त्र र गोलीगट्ठा, पोसाक र जुत्ता अनि १६ वटा एन्टी एअरक्राफ्ट गन रहेको उनको सोधमा उल्लेख छ।

चिनियाँ अस्त्र खरिदप्रति दिल्लीको प्रतिक्रिया के थियो

नेपालजस्तो संवेदनशील अवस्थाको देशलाई चीनले त्यस बेला किन हतियार दियो अस्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफूसहितका विदेशी अध्येताहरूको एउटा समूहलाई जिम्मेवार चिनियाँ अधिकारीले कुनै जबाफ नदिएको उल्लेख गरेका छन्।

उक्त हतियार खरिद हुनुअघि नै सन् १९८८ मा नेपाल र चीनबीच गोप्य रूपमा गुप्तचर सूचना आदानप्रदानको सम्झौता भएको विवरण आएका थिए।

त्यसलाई भारतले आशङ्कापूर्ण नजरले हेरेको थियो।

चीनबाट हतियार खरिद गर्ने निर्णयले दिल्लीलाई आश्चर्यमा नपारे पनि चिन्तामा परेको एशियन सर्भेमा प्रकाशित गार्भरको लेखमा उल्लेख छ।

सन् १९७२ र १९७६ मा एन्टी एअरक्राफ्ट गन आफूलाई विक्री गर्न नेपालले भारतसमक्ष प्रस्ताव राखेको भनिएको छ।

तर 'नेपाललाई त्यस्ता हतियार आवश्यक' नभएको भन्दै दिल्लीले अस्वीकार गरेको थियो।

सन् १९८० को दशकमा पनि नेपालले भारतसमक्ष त्यस्तै प्रस्ताव राखे पनि वर्षौँसम्म जबाफ नपाएको उल्लेख गर्दै राजा वीरेन्द्रले मार्च १९८८ मा चीनसँग हतियार खरिदको लागि सम्झौता गर्न आदेश दिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

'भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको पत्र'

भारतले सन् १९८७ मा नै नेपालले चीनसँग त्यसरी हतियार खरिद गर्न लागेको छनक पाएको र त्यस्तो गरिए परिणाम बेहोर्नुपर्ने चेतावनी नेपाललाई दिएको भनिएको छ।

चीनसँग नेपालले हतियार खरिद गर्दा हिमालयमा क्षेत्रका कायम सैनिक सन्तुलनको यथास्थिति फेरबदल आउने र त्यो सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धि र त्यससँगै आदानप्रदान गरिएको पत्रको मर्मविपरीत हुने धारणा त्यसबेला भारतबाट आएको उनले लेखेका छन्।

चिनियाँ हतियारहरू नेपाल आउन थाले लगत्तै सन् १९८८ को जुलाईमा भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको दूतका रूपमा भारतीय विदेश राज्यमन्त्री नटवर सिंह नेपाल आएका थिए।

उनले राजा वीरेन्द्रलाई भविष्यमा चीनसँग हतियार नकिन्ने र किनिएका हतियारहरू भारतविरुद्ध प्रयोग नगरिने भनी आश्वस्त पारिनुपर्ने ब्यहोरा उल्लेख भएको गान्धीको पत्र बुझाएको उक्त लेखमा छ।

तर त्यसबेला राजा वीरेन्द्रले हतियार किन्ने निर्णय नेपालको सार्वभौम भएको र त्यो नेपालको प्रतिरक्षाका लागि चाहिएको जबाफ दिएको जनाइएको छ।

उनले आन्तरिक सुरक्षा र प्रतिआतङ्कवाद लक्षित गरी त्यसो गरिएको भन्दै भारतलाई त्यसबाट जोखिम नरहेको बताएको उक्त लेखमा भनिएको छ।

पत्रकार सञ्जय उपाध्यायद्वारा लिखित पुस्तक 'नेपाल एन्ड द जिओ स्ट्रायाटिजिक राइभेलरी बिट्विन चाइना एण्ड इण्डिया' का अनुसार सन् १९८८ को डिसेम्बरमा भारतीय प्रधानमन्त्री गान्धीले बेइजिङको भ्रमण गरेका थिए।

यो भ्रमण सन् १९५४ यता पहिलो पटक भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट भएको बेइजिङको भ्रमण हो।

उनको भ्रमणमा नेपाललाई विक्री गरिएको हतियार वा चीन नेपाल सम्बन्धबारे छलफल भए नभएको स्पष्ट नरहेको उक्त पुस्तकमा जनाइएको छ।

तर गान्धीले तिब्बत चीनको अङ्गको भएको भारतले स्वीकार गरेको र भारतले चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने अनि भारतमा रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई राजनीतिक गतिविधि गर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

उनी दिल्ली फर्किएपछि मार्च १९८८ मा सकिएको पारवहन सन्धि नवीकरण गर्न भारतले अस्वीकार गरेको र नेपालसँगका १५ नाकामध्ये १३ लाई बन्द गरिएको थियो।

राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री गान्धीबीच असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा बेलग्रेडमा भेट भएको थियो।

त्यहाँ राजा विरेन्द्रले व्यापार र पारवहनको विषयलाई सुरक्षासँग नजोड्न भने पनि गान्धीले त्यसलाई जोडेर हेर्नुपर्ने र सुरक्षासम्बन्धी अवधारणा र सन् १९५० को सन्धिसहितका सबै विषयलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखेको प्राध्यापक गार्भरले लेखेका छन्।

अन्तिमसम्म आइपुग्दा चीनको धारणा कस्तो रह्यो

सन् १९८९ मा दक्षिण एशियाका तीन देशको भ्रमणको क्रममा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली पङ नेपाल आइपुगेका थिए।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण जस्तो भए पनि चीनले नेपाल र अरू दक्षिण एशियाली देशहरूलाई आफ्नो सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता रक्षाका लागि सदैव सहयोग गर्ने सार्वजनिक धारणा राखेका थिए।

त्यसबेला उनले नेपाललाई भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न सुझाएको हाल अमेरिकामा रहेका पत्रकार उपाध्याय सम्झन्छन्।

उनले बीबीसीसँग भने, "हतियार किनेपछि नेपालले भारतको दबाव खेप्नुपर्‍यो। त्यसबेला भित्रभित्रै यो निर्णयमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्‍यो कि भनेर दरबारमा कुरा भयो। तर चिनियाँहरूले त्यसलाई मानेनन्। हाम्रो कम्पनीसँग तिमीहरूले खरिद गरेको हो भनेर उनीहरूले हातखुट्टा नै छोडिदिन लागेका थिए।"

उनले थपे, "हतियार नेपाल आइराखेको बेलामा चीनका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री नेपालमा आएका थिए। त्यसबेला भारतको कठोर नाकाबन्दी नै थियो। प्रधानमन्त्री ली पङ आएको बेलामा सहयोग पाइएला भन्ने अपेक्षा दरबारको थियो। तर पत्रकार सम्मेलनमा उनले तिमीहरू भारतसँग मिलेर अघि बढ भनेर स्पष्ट रुपमा नेपालको साथ छाडिदिएको थाहा भइहाल्यो।"

सन् १९८९ मा तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामालाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइएको थियो।

त्यही वर्ष तियानानमेन स्क्वेयरमा चीनले गरेको दमनपछि अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश बेइजिङको पक्षमा थिएन।

उक्त सैन्य सहयोगपछिका महिनाहरूमा नेपालमा ठूलो राजनीतिक उथलपुथल भयो।

जनआन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले पञ्चायती सरकारले मगाएको हतियारको अन्तिम पैठारीहरू रद्द गरिएको र नेपालले नयाँ दिल्लीका सुरक्षा चासोहरू प्रति सम्मान गर्ने धारणा आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा राखेका थिए।

त्यसपछि नेपाल-भारत सम्बन्ध सामान्य बन्न पुग्यो।

त्यही चिनियाँ 'एन्टी अअरक्राफ्ट गन' नेपाल चीन सैनिक तालिमको सुरुवातको बिन्दु बन्न पुगेको कतिपय जानकार अधिकारीहरू बताउँछन्।

हतियार आएसँगै चीनले तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका अधिकृतहरूलाई एन्टी एअरक्राफ्ट गन चलाउन प्रशिक्षण दिएको थियो।

त्यसपछि चीनले नेपालको सेनालाई कहिले हतियार दियो

चीनले विसं २०५६ मा पहिलो पटक नेपाललाई पेसागत सैन्य तालिमका क्षेत्रमा सहयोग सुरु गरेको नेपाली सेनाले जनाएको छ।

सन् १९९९ को डिसेम्बरमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रज्ज्वल शम्शेर राणाले बेइजिङको भ्रमण गरी चिनियाँ सैनिक नेतृत्वसँग दुई देशका सुरक्षाबल बीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

नेपालमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व चर्किएसँगै सन् २००५ मा बेइजिङले नेपाललाई पुनः हातहतियारहरू उपलब्ध गराएको थियो।

राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो हातमा शासन लिएपछि नेपाललाई सैन्य सहयोग दिँदै आएका भारत, अमेरिका र ब्रिटेनले सबै प्रकारका सहयोगहरू रोक्ने निर्णय लिएका थिए।

तर शाही कदमलाई नेपालको आन्तरिक मामिला भन्दै प्रतिक्रिया जनाएको बेइजिङले त्यस बेला नेपाललाई १० लाख डलर बराबरको सैन्य सहयोग दिने घोषणा गरेको थियो।

तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजङ्ग थापाले चीन भ्रमण गरेको केही सातापछि नै माओवादी विद्रोहीहरूसँग लड्न चीनले सेनालाई दिएको १८ ट्रक हातहतियार तिब्बत हुँदै नेपाल भित्रिएका थिए।

त्यसै समय आसपास ढाकामा सम्पन्न सार्क शिखर सम्मेलनमा राजा ज्ञानेन्द्रले चीनलाई दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको पर्यवेक्षक बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए।

ज्ञानेन्द्रले सत्ताबाट बर्खास्त गर्नुअघि सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवाले काठमाण्डूमा रहेको दलाई लामाका प्रतिनिधिको कार्यालय बन्द गरेका थिए।

सन् २००२ यता शाही नेपाली सेनाले आयोजना गरेका सैनिक कला सम्बन्धी विभिन्न तालिममा भाग लिन चीनले आफ्ना प्रतिनिधि पठाएको चिनियाँ दूतावासमा राखिएको एउटा विवरणमा जनाइएको छ।

गणतन्त्रसँगै बढेको चिनियाँ सैन्य सक्रियता

माओवादी द्वन्द्वको अन्त्यसँगै नेपालमा चिनियाँ चासो र बेइजिङ काठमाण्डू सैन्य आदानप्रदान बढ्न थालेको त्यसयता भएका सहयोग र भ्रमण आदानप्रदानले देखाउँछ।

त्यसलाई कतिपयले आफ्नो आन्तरिक सुरक्षा मामिलामा आश्वस्त हुने चिनियाँ प्रयासका रूपमा अर्थ्याउने गरेका छन्।

तत्कालीन रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा पदमा बहाल रहँदा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका मेजर जेनरल मा सिआयोथियनले नेपालको सुरक्षा क्षेत्र सुधारका लागि चीनले २६ लाख डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

त्यस बेला सञ्चारकर्मीहरूसँग थापाले पूर्वमाओवादी लडाकूहरूलाई सेनामा समायोजन गर्न पनि चीनले नेपाललाई सहयोग गर्ने इच्छा राखेको बताएका थिए।

पूर्वलडाकूका कमाण्डरलाई सेनाको नेतृत्वमा पुग्न आवश्यक वार कलेज तालिमका लागि कोटा उपलब्ध गराउने तयारी बेइजिङले गरेको भन्दै त्यसबेला विवरणहरू पनि आएका थिए।

तर त्यो व्यवहारमा लागु भएन।

रक्षामन्त्रीका रूपमा त्यसअघि थापाले बेइजिङको भ्रमण गरेका थिए जसमा चीनले १३ लाख डलर बराबरको सैन्य सहयोग दिने वाचा गरेको थियो।

सन् २०११ मा चिनियाँ सेनाका प्रमुख जेनरल चेन विन्दले काठमाण्डूको भ्रमण गरेका थिए।

एक दशकभन्दा बढीको अन्तरालमा चिनियाँ सेना प्रमुखको तहबाट भएको त्यो पहिलो काठमाण्डू भ्रमण थियो।

उनले झन्डै २ करोड डलर बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।

सन् २०१३ मा चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर याङ जेइचीको भ्रमणका क्रममा चीनले सशस्त्र प्रहरी बलको प्रशिक्षण केन्द्र निर्माणका लागि ३ अर्ब ६० करोड रुपैया दिने घोषणा गर्‍यो।

नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति गौरव शम्सेर राणाले चीनको भ्रमण गर्दा पनि बेइजिङले नेपाली सेनालाई सहयोगको प्रतिवद्धता जनाएको थियो।

सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालमा कैयौँ देशका सैनिकहरू खोज तथा उद्धारमा सघाउन आएका थिए।

भारतबाट १३ वटा विमान र ५०० उद्धारकर्ता खटिँदा सुरुमा चीनबाट ६२ उद्धारकर्ता र चार वटा विमान अनि थप १७० चिनियाँ सैनिक नेपाल आएको सञ्जय उपाध्यायद्वारा लिखित 'ब्याक फायर इन नेपाल हाउ इन्डिया लस्ट द प्लट टु चाइना'मा उल्लेख छ।

त्यसबाहेक चीनले आफ्नो पिपुल्स आर्म्ड पुलिसको ५०० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी पनि नेपालमा खटाएको थियो।

निरन्तर बढाउँदै सैन्य सहयोग र तालिम

सन् २०१७ मा चिनियाँ रक्षा मन्त्री चाङ वानचिआनले नेपालको भ्रमण गरेका थिए।

उनले बेइजिङले नेपाललाई दिँदै आएको सैन्य सहयोगलाई बढाउँदै करिब ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

सन् २०१७ को एप्रिलमा नेपाल र चीनले पहिलो पटक संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरु गरेका थिए।

भारत सहितका देशसँग मात्र भइरहेको त्यस्तो अभ्यासले नेपालको कूटनीतिमा नै नयाँ मोड दिएको थियो।

सगरमाथा मैत्री अभ्यास नाम दिइएको उक्त संयुक्त तालिमका हालसम्म दुईवटा संस्करण भएका छन्।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवाल भन्छन्, "कोभिड-१९ का कारण सन् २०२० बाट सम्पूर्ण तालिमको आदानप्रदान तथा संयुक्त अभ्यासहरू स्थगित छन्। भविष्यमा चीनसँग पुनः तालिम र अभ्यास शुरू गर्न आवश्यक समन्वय भइरहेको छ।"

सन् २०१८ मा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको बेइजिङ भ्रमणका क्रममा चीनले नेपाललाई पाँच वर्षका लागि मानवीय र विपद् प्रतिकार्य सामाग्रीका लागि झन्डै पौने ३ अर्ब बराबरको सहयोग दिने निर्णय गरेको थियो।

उक्त भ्रमणमा पोखरेलले नेपालमा प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापनका लागि सघाउन चीनलाई अनुरोध गरेका चीनस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको थियो।

सन् २०१९ को अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालको भ्रमण गरेसँगै दुई देशले आफूहरूबीचको सहकार्यलाई रणनीतिक साझेदारीमा बदल्ने घोषणा गरेका थिए।

त्यस क्रममा सीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा हस्ताक्षर हुनुका साथै दुई देशका सुरक्षा निकायबीच सूचना आदानप्रदान, क्षमता अभिवृद्धि र तालिममा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।

तीन वर्षसम्म निरन्तर नेपालका १०० जना सुरक्षा संयन्त्रका प्रतिनिधिलाई तालिम दिने प्रतिवद्धता बेइजिङले जनाएको भएपनि कोभिड महामारीले त्यो प्रभावित भएको देखिन्छ।

राष्ट्रपति सी फर्किएपछि बेइजिङ पुगेर तात्कालीन रक्षामन्त्री पोखरेलले सैन्य अनुदान सम्बन्धी अर्को एउटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

नेपाली सुरक्षा निकायलाई 'रक्षा कवचका रुपमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य'

सन् २०२० को नोभेम्बरमा चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा रक्षा मन्त्री वे फङ्खले एक दिने नेपाल भ्रमण गरी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र तत्कालीन प्रधानसेनापतिसँग भेट गरेका थिए।

उनको नौ घण्टे नेपाल भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो।

त्यसबेला भूराजनीतिक मामिलामा दख्खल राख्ने कान्तिपुर दैनिकका प्रधानसम्पादक सुधीर शर्माले बीबीसीसँग बेइजिङले भारत र अमेरिकाको जस्तै निकट तहको सम्बन्ध नेपालसँग राख्न चाहेको बीबीसीलाई बताएका थिए।

उनको भनाइ थियो, "नेपालको भारत र अमेरिकाको सेनासँग एकखालको रणनीतिक साझेदारीजस्तै छ। त्यसकै तहमा आफूलाई पनि पुर्‍याउने वा त्यो भन्दा अघि बढेर आफ्नो मुख्य सम्बन्ध राख्ने चिनियाँहरूको प्रयास देखिन्छ।"

लेखक उपाध्याय चीनले सुरक्षा सम्बन्धलाई आफ्नो कूटनीतिको एउटा मुख्य अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिरहेको बताउँछन्।

उनले भने, "मलाई लाग्छ चीनले सरकार वा प्रशासन संयन्त्रले नेपालमा आफ्नो स्वार्थहरू रक्षा गर्न सक्दैन कि भन्ने ठान्ने गर्छ। त्यही भएर सेनाको एउटा तप्काले रक्षा कवच जस्तो भूमिका खेल्छ कि भन्ने उनीहरूले ठानेका हुन सक्छन्। नेपालबाट चिनियाँ मूल भूमि र तिब्बतमा कुनै जोखिम नआओस् भन्ने नै उनीहरूको मूख्य लक्ष्य हो।"

भारत र कतिपय पश्चिमा देशहरूले चीनले नेपालसँग विस्तार गरिरहेको सैनिक सम्बन्धलाई असहजताका साथ हेर्ने गरेको कतिपय सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूले बताउने गरेका छन्।