नेपालमा विदेशी सेना: 'अनौपचारिक सहमति'मा वर्ष दिनका लागि नेपाल आएका भारतीय सैनिक फर्काउन लागेको थियो झन्डै दुई दशक

राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्र स्थापनाको एक वर्ष नपुग्दै दिल्ली सम्झौताअनुसार प्रधानमन्त्री बनेका अन्तिम राणा शासक मोहन शमशेरले राजीनामा दिए।

उनको स्थानमा राजा त्रिभुवनले मातृकाप्रसाद कोइरालालाई नियुक्त गरे।

कोइरालाको नियुक्तिसँगै काठमाण्डूमा राजनीतिक/भूराजनीतिक र सामरिक गतिविधि तीव्र हुन थाले।

तत्कालीन विवरण समेटिएका पुस्तक र त्यस बेलाका अखबार हेर्दा दिल्लीबाट काठमाण्डू र काठमाण्डूबाट दिल्लीतर्फ उच्चस्तरीय भ्रमणका सिलसिला ह्वात्तै बढेको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री बनेको केही समयपछि कोइराला गृह, अर्थ र यातायात लगायतका महत्त्वपूर्ण पाँच मन्त्रीसहितको टोली लिएर दिल्ली पुगे।

जानुअघि नै उनले दिल्लीमा "नेपालका विषयमा धेरै सम्झौता हुने" घोषणा गरेका थिए।

र, फर्केपछि पनि विकास-निर्माण क्षेत्रमा भारतीय सहयोगसम्बन्धी सम्झौता भएको बताए।

उनी दिल्लीबाट फर्किएको एक महिना नपुग्दै भारतीय विदेश र रक्षा विभागका उच्च अधिकारीसहितको ६ सदस्यीय टोली नेपाल आइपुग्यो।

उनीहरूको उद्देश्य थियो- केही साताअघि दिल्ली पुगेर कोइराला नेतृत्वको टोलीले गरेको एउटा आग्रहबारे पुन: छलफल गरी टुङ्गोमा पुग्नु।

ग्रीष्मबहादुर देवकोटाले 'नेपालको राजनीतिक दर्पण' भाग-१ मा दिएको विवरणअनुसार भारतीय विदेश विभागका डेपुटी सेक्रेटरीको नेतृत्वमा उक्त टोली नेपाल आएको थियो- विसं २००८ माघ १४ गते।

उक्त टोली नेपालबाट फर्किएको केही सातापछि भारतबाट फेरि आठजना सैन्य अधिकारीको शिष्टमण्डल काठमाण्डू उत्रियो।

देवकोटाले उक्त पुस्तकमा उल्लेख गरे अनुसार मेजर जेनरल वाईएस परांजपेको नेतृत्वमा आएको उक्त टोलीको कुराकानीको विषय थियो- "नेपालका फौजी जवानहरूलाई जङ्गी विज्ञानको नयाँ किसिमको तालिम दिने कुरामा छलफल गर्नु।"

त्यो भारतीय टोलीसँग तत्कालीन कामु प्रधानमन्त्री सुवर्णशमशेर जबरा तथा कमाण्डर इन चिफ किरणशमशेर जबरासहित वरिष्ठ मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक कक्षमै छलफल गरे।

त्यसमा नेपाली सेनालाई "तालिम दिनका लागि" "२० जना अधिकृत र उनीहरूका कर्मचारी समेतको एउटा सैनिक मण्डली" भारतले नेपालमा पठाउने सहमति बन्यो।

बैठकपछि प्रकाशित सरकारी सूचनामा पनि त्यो कुरा उल्लेख गरियो।

भारतीय सैनिक आगमन

सोही निर्णय अनुसार २००८ साल फागुन १५ गते भारतीय सेनाको पहिलो टोली प्रशिक्षकका रूपमा काठमाण्डू उत्रियो।

त्यो कदमका विषयमा नेपाल सरकारले विरोधको सामना गर्नुपर्‍यो र काठमाण्डूमा दिल्लीको चर्कै आलोचना भयो।

यद्यपि भारतको स्पष्टोक्ति थियो- "नेपाल सरकारको अनुरोधमा नेपाली सेनाको तालिम र पुनर्गठनका लागि" उक्त सैन्य शिष्टमण्डल पठाइएको हो।

जयराज आचार्यले 'यदुनाथ खनाल: विद्वान्, कूटनीतिज्ञ समालोचक' पुस्तकमा भारत सरकारको प्रेस नोटलाई उदृत गर्दै उल्लेख गरे अनुसार सुरुमा २० जना सैनिक अधिकारी नेपाल आउने भनिएको थियो।

यद्यपि नेपाल सरकारले "आवश्यक ठहर्‍याए" थप जनशक्ति पनि पठाउन सकिने भनियो।

नेपालमा पहिलो सैन्य टोली पठाएको भोलिपल्ट तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले "नेपालको अनुरोधमा शिष्टमण्डल पठाइएको र त्यो नेपालमाथि हस्तक्षेप नभएको" बताएका थिए।

आचार्यको पुस्तकमै उदृत गरिएको नेहरूको पत्रकार सम्मेलनको भनाइमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले उक्त सहमतिलाई "विशुद्ध अनौपचारिक" भनेका छन्।

तालिमका लागि भनेर भारतीय सैनिकहरूलाई भित्र्याउने उक्त सहमति अनौपचारिक खालको भएको कुरा त्यसको केही वर्षपछि राजा महेन्द्रले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीलाई पनि बताएका थिए।

परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्व कर्मचारी तथा महेन्द्रका कैयौँ भाषण लेखेका दमनराज तुलाधरले आफ्नो संस्मरणात्मक पुस्तकमा महेन्द्रसँग उक्त प्रसङ्गमा कुरा भएको उल्लेख गरेका छन्।

परराष्ट्र सचिवसहित आफू दर्शनभेटका लागि जाँदा महेन्द्रले निर्देशन दिँदै उक्त कुरा बताएको तुलाधरको पुस्तकमा उल्लेख छ।

महेन्द्रलाई उदृत गर्दै उनी लेख्छन्, "प्रजातन्त्र भएदेखि भारत सरकारसँग जे जति महत्त्वपूर्ण कुरा भए ती सब मन्त्रीहरू र भारतीय अधिकारीहरूबीच मौखिक विचार आदानप्रदानबाटै निर्णय भएको थियो भन्ने मैले सुनेको छु।"

"मिलिटरी मिसन काठमाण्डूमा पठाउने, हाम्रो तिब्बतसँगको सिमानामा भारतीय सैनिक चौकी राख्ने, त्रिभुवन राजपथ निर्माण गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू कुनै लेखापढी नै नभइकन निर्णय गरिएको जस्तो लाग्छ। आइन्दा यस विषयमा तिमीहरू खुब सतर्क हुनु।"

किन बोलाइए भारतीय सेना?

तत्कालीन समयका विवरणमा जनाइए अनुसार नेपालमा राणा शासन अन्त्य भएर प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि पनि देशभित्र अस्थिरता छाएको थियो।

केआई सिंहले असफल 'कू'को प्रयास गरेका थिए भने देशका विभिन्न भागमा अशान्ति कायम थियो।

सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसभित्रै 'गुट र फुट'को सिलसिला चल्दा पनि राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको त्यसबेलाका कैयौँ घटनाका विवरणले देखाउँछन्।

राजनीतिक अस्थिरताका बीच तत्कालीन सत्ताधारीले देशको कर्मचारीतन्त्र तथा प्रशासनयन्त्रमा सुधार गर्ने भन्दै भारतबाट 'सिभिल सल्लाहकार मिसन' बोलाएका थिए।

अनि, सेनाका आधुनीकिकरण गर्ने भन्दै सैन्य मिसन।

'नेपालको राजनीतिक दर्पण' भाग-१ मा ग्रीष्मबहादुर देवकोटाले लेखेका छन्, "नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार बनेको केही दिनपछि त्यस सरकारले सर्वप्रथम नेपालमा सिविल सल्लाहकार मिसन र सैनिक मिसन ल्यायो। "

उनले नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार भने पनि त्यो चुनावबाट जितेर बनेको थिएन, राजाद्वारा गठित कांग्रेसी मात्र सम्मिलित मन्त्रिमण्डल थियो।

देवकोटाले थप व्याख्या गर्दै लेखेका छन्, "त्यसबाट नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप भयो भन्ने आम जनतामा विभिन्न प्रकारको चर्चा चल्न थाल्यो। तर त्यस बखतको सरकारले जन आवाजको कुनै कदर गरेन।"

सम्भावित विरोधको सामना गर्नुपर्ने भएपछि सरकारले २००८ फागुन १२ गते एउटा सूचना प्रकाशित गर्दै पूर्वस्वीकृति विना सार्वजनिक बैठक, सभा र जुलुस गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

तत्कालीन गृह विभागले सूचना निकालेर लगाएको त्यस्तो प्रतिबन्ध २००९ वैशाख १ गतेसम्म जारी रह्यो।

त्यसअघि मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएदेखि नै कतिपय पत्रपत्रिकाले "नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप" बढेको भन्दै आलोचनात्मक खबरहरू प्रकाशित गरिरहेका थिए।

नेपालस्थित तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्देश्वर नारायणप्रसाद सिंह (सीपीएन सिंह) र स्वयम् प्रधानमन्त्री कोइरालाले पनि त्यसको पटक-पटक खण्डन गरेका विवरण पाइन्छन्।

सम्भवत: त्यसैलाई नियन्त्रित गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन राज्यव्यवस्था तथा परराष्ट्र विभागले पनि चेतावनी सहितको सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो।

विसं २००८ पुस २ गते विभागले निकालेको वक्तव्यमा त्यस्ता विवरण प्रकाशित गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ।

त्यसमा लेखिएको छ, "नेपालको मैत्रीसम्बन्ध भएका देश र तिनका प्रतिनिधिप्रति अपमान र द्वेषको भावना प्रकट गर्नु वा प्रकाशन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय दस्तुरको खिलाफ भएको हुनाले यहाँको कानूनको पनि विरुद्ध भएको हुनाले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।"

"यस विज्ञप्तिको प्रतिकूल कारवाई गरेमा सरकारले कानूनी कदम लिनेछ।"

त्यसबेला भारतीय सैन्य मिसन भित्र्याउने कुरालाई सरकारबाहिर रहेका कांग्रेसकै नेतासहित अन्य दलका नेताहरूले विरोध गरेको देखिन्छ।

बीपी कोइराला पनि त्यसमा सहमत नभएको कुरा उनैले लेखेका विवरणबाट स्पष्ट हुन्छ।

बीपीका भनाइमा नेपाली सेनासमेत सरकारको उक्त निर्णयमा असन्तुष्ट रहेको थियो।

कोइरालाले आफ्नो डायरीमा विसं २००८ चैत ५ गते लेखेका थिए, "भारतबाट सैन्य मिसन नेपाल आएको विषयलाई लिएर नेपाली सेनाभित्र ठूलो रुष्टता थियो। नेपाली सेना निकै संवेदनशील बनेको थियो।"

भारतको राजधानी दिल्लीस्थित नेहरू स्मारक सङ्ग्रहालयमा लामो समयदेखि सुरक्षित रहेको उक्त डायरी केही वर्षअघि मात्र पदमबहादुर थापाको सङ्कलन तथा सम्पादनमा नेपाली भाषामा एवम् अभि सुवेदीको सम्पादनमा अङ्ग्रेजी भाषामा प्रकाशित भएको छ।

बीपी कोइरालाले त्यसै वर्ष चैत १६ गते दिल्लीमा नेहरूलाई भेट्ने क्रममा पनि त्यसबारे आफूले जानकारी गराएको छनक दिएका छन्।

नेहरूसँग नेपालको बारेमा कुराकानी भएको प्रसङ्ग लेख्ने क्रममा उनले "भारतको सैन्य मिसन पनि बदनाम थियो नेपालमा" भनेर उल्लेख गरेका छन्।

कति समयलाई बोलाइएका थिए?

तत्कालीन सरकारी सूचना र दस्तावेजमा नेपालले सैन्य पुनर्संरचना र आधुनिकीकरण गर्न छोटो समयका लागि मात्र भारतीय सेनालाई नेपालमा ल्याएको उल्लेख छ।

ती दस्तावेजका अध्ययनले देखाउँछन्- सुरुमा नेपालमा २० जना भारतीय सैन्य अधिकृतसहितको टोली आएको थियो।

कतिपय विवरणमा जनाइएअनुसार पछि उक्त टोलीमा क्रमश: भारतीय सैनिकहरू थपिँदै गए अनि नेपाली सेनालाई तालिम दिन आएका उनीहरू नेपालको उत्तरी भागमा "चीनको निगरानीका लागि" सैन्य पोस्ट बनाएर बस्न थाले।

भारतीय सैन्य मिसन नेपाल आउनुको प्रयोजन र उनीहरूको बसाइबारे सरकारले सूचना प्रकाशित गरेरै जानकारी दिएको देखिन्छ।

विसं २००९ वैशाख ९ गते नेपाल गजेटमा प्रकाशित रक्षा मन्त्रालयको सूचनामा भनिएको छ, "... सबै दृष्टिबाट विवेक विचार गरी आर्मी हेड क्वाटर्स र प्रधान सेनापतिको पूर्ण सहमत लिई २० जना अफिसरहरू र उहाँहरूको स्टाफसमेतको एउटा सैनिक मण्डली भारतबाट निम्त्याउने अठोट गर्‍यौँ।"

"यो मण्डलीले लगभग १ वर्ष र सके त्योभन्दा पनि चाँडो शिक्षा र पुन:संगठनको योजना चालू गराउन हाम्रा सैनिक अफिसरहरूलाई सघाउनेछन्।"

"यो सैनिक मण्डलीका अफिसरहरू र जवानहरूको तलबखर्च हाम्रो अनुरोध अनुसार भारत सरकारले तै कृपापूर्वक बेहोर्ने स्वीकार गरेको छ।"

तीन सयभन्दा बढी सैनिक

सुरुमा २० जना अधिकृत र तिनका सहायक कर्मचारीलाई नेपाल बोलाउने निर्णय भएको बताइए पनि विसं २००९ को जेठ सम्ममा त्यो सङ्ख्या निकै बढी भइसकेको देखिन्छ।

त्यसरी नेपाल आउने भारतीय सैनिकहरू नेपाली सेनालाई तालिम दिने काममा मात्र खटिएका थिएनन्।

उनीहरू निर्माणका कार्यमा पनि खटिएको विवरण पाइन्छ र आउनेमध्ये कतिपय गोर्खा पल्टनका सिपाहीसमेत थिए।

रक्षा मन्त्रालयले विसं २००९ जेठ २७ गते प्रकाशित गरेको एउटा वक्तव्यको विवरण ग्रीष्मबहादुर देवकोटाले 'नेपालको राजनीतिक दर्पण' भाग-१ मा समेटेका छन्।

उक्त वक्तव्य अनुसार त्यसबेलासम्म नेपालमा कुल ३०२ भारतीय सैनिक आएको देखिन्छ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, "भारतबाट पल्टन तालीम गर्ने काममा र अन्य कामका लागि आएका अफिसर र सिपाहीहरूको फाँट अफिसर २०, तल्लो श्रेणीका अफिसर १७, सिपाही जवान १२०, जम्मा सङ्ख्या १५७। यी १५७ मध्ये तल्लो श्रेणीका अफिसर जवान र २४ जवान सिपाहीसमेत २३ जवान गोर्खा पल्टनबाट आएका गोर्खाली जवान हुन्।"

"गौचर हवाइ मैदान बनाउन आएका अफिसर जवान ५, सिपाही जवान १४०, जम्मा १४५। यी उपरोक्त जवान हवाइ मैदान बनाउने काममा लागेका छन्। सो सकिएपछि चाँडै नै फर्कने भएका छन्।"

"यस बाहेक शेष १५७ जवान अफिसर र सिपाहीहरू सैनिक तालीम पूरा गरी जाने भएका छन्।"

बहाना तालिमको, निगरानी चीनको

नेपाली सेनालाई तालिम दिने तथा निर्माणमा खटिने भनेर नेपाल निम्त्याइएका भारतीय सैनिकले त्यसलाई चीनमाथि निगरानी गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको विभिन्न विवरणले देखाउँछन्।

एक वर्षभित्रै नफर्किए पनि केही सैन्य अधिकारीलाई करिब सात वर्षपछि फर्काइएको विवरण भने पाइन्छ।

ग्रीष्मबहादुर देवकोटाले लेखे अनुसार विसं २०१५ वैशाख ३१ मा नेपालको चाहनाअनुसार भारतीय मिलिटरी मिसन भारततर्फ फर्केर जाने तय भयो।

यद्यपि सरकारी वक्तव्यलाई उल्लेख गर्दै उनी लेख्छन्, "नेपालको राष्ट्रिय सेनाको अरू तालीमका निमित्त तत्सम्बन्धी अधिकारीहरूले खोजेको बखत सरसल्लाह दिन भारतीय केही अफिसर र जवानहरू मात्र भारतीय सैन्य प्रशिक्षण सल्लाहकार दलको नामबाट काठमाडौँमा रहन पाउने अनुमति श्री ५ को सरकारले प्रदान गरेको छ।"

उक्त प्रसङ्गमा अमेरिकी प्राध्यापक लियो ई. रोजले आफ्नो पुस्तक 'नेपाल: स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल'मा लेखेका छन्, "...राजाले सन् १९५८ को मध्य (विसं २०१५?) मा भारतीय सैन्य मिसनलाई औपचारिक रूपमा खारेज गरे, उक्त कदमले परिचालनको प्रक्रियालाई गम्भीर रूपमा प्रभाव भने पारेन किनभने मिसनको हिस्साको रूपमा नेपालमा रहेका केही भारतीय अधिकारीलाई सैन्य मुख्यालयमा सल्लाहकारको रूपमा राखिएको थियो।"

नेपाली सेनाको सल्लाहकारका रूपमा रहेका भनिएका भारतीय सैनिकहरू काठमाण्डूमा मात्र बसेनन्।

उनीहरू नेपालको उत्तरी सीमाका पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विभिन्न स्थानमा चेकपोस्ट बनाएर बसेको विभिन्न व्यक्तिले लेखेका छन्।

त्यसरी चेकपोस्टमा बस्नेले ताररहित उपकरणका माध्यमबाट चीनतर्फ हुने विभिन्न संवाद र गोप्य सूचनाहरूको सङ्कलन गर्ने अनि आफ्नो सरकारलाई पठाउने गर्ने गरेको विवरण पाइन्छ।

नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक तथा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले उनका पुस्तकहरूमा लेखे अनुसार मेचीदेखि महाकालीसम्म कुल १८ वटा त्यस्ता चेकपोस्ट रहेका थिए।

उनले पूर्वको च्यङ्थापुदेखि सुदूरपश्चिमको टिङ्कर भन्ज्याङसम्म ती पोस्ट रहेको लेखेका छन्।

यद्यपि अन्य कतिपयले नेपालको उत्तरी सीमाका विभिन्न १७ स्थानमा त्यस्ता पोस्ट रहेको उल्लेख गरेका छन्।

फिर्ता पठाउने सकस

नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण गर्ने भनेर निम्त्याइएका भारतीय सैनिकहरूले उत्तरी सीमामा चेकपोस्ट नै बनाएर चीनको निगरानी गर्न थाल्दा पनि नेपालले उनीहरूलाई फिर्ता पठाउन नसकेको विभिन्न विवरणले देखाउँछन्।

त्यसका लागि निकै लामो र सकसपूर्ण कूटनीतिक पहल गर्नुपरेको कूटनीतिज्ञले लेखेका छन्।

नेपाली कूटनीतिज्ञले भारतीय नेता तथा प्रभावशाली व्यक्तिसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धलाई समेत उपयोग गरी निकै लामो प्रयासमा ती सैनिकलाई फिर्ता पठाउन सम्भव भएको कतिपयको बुझाइ छ।

सरकारी विवरण तथा तत्कालीन पत्रपत्रिकामा प्रकाशित खबरको अध्ययन गर्दा एक वर्षका लागि ल्याइएका भारतीय सैनिकलाई करिब १८ वर्ष ९ महिनापछि मात्र नेपाली भूमिबाट फिर्ता पठाउन सम्भव भएको देखिन्छ।

जयराज आचार्यले लेखेको 'यदुनाथ खनाल विद्वान कूटनीतिज्ञ समालोचक' पुस्तकमा विसं २०२६ सालमा काठमाण्डूमा तैनाथ सैन्य सल्लाहकार र उत्तरी नाकामा रहेका भारतीय सैनिकलाई फिर्ता पठाउने जिम्मा तत्कालीन परराष्ट्र सचिव खनाललाई दिइएको उल्लेख छ।

त्यसको कार्यान्वयनका लागि खनालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टलाई अन्तर्वार्ता दिन लगाउने उपाय निकालेको र त्यसै वर्ष असार ११ गते सरकारी स्वामित्वको अङ्ग्रेजी अखबार द राइजिङ नेपाललमा उनको अन्तर्वार्ता छापिएको आचार्यले लेखेका छन्।

पूर्व परराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराईले आफ्नो पुस्तक 'परराष्ट्रका पात्र'मा त्यसबारे यस्तो चर्चा गरेका छन्, "... काठमाडौँमा रहेका भारतीय सैनिक अधिकारी सम्पर्क समूह र नेपालको उत्तरी सिमानामा लामो समयदेखि तैनाथ सुरक्षा पोस्टहरूको भविष्यबारे चर्चा परिचर्चा सुरु भयो।"

"जुन १९६९ (विसं २०२६, जेठ) मा भारतीय विदेशमन्त्री दिनेश सिंहको नेपाल भ्रमणका अवसरमा यी कुरामा दुई पक्षबीच छलफल भएको थियो। यससँगै जुन २४, १९६९ (विसं २०२६ असार १०) मा प्रधानमन्त्री विष्टको सरकारी अङग्रेजी दैनिक दी राइजिङ नेपालमा महत्त्वपूर्ण अन्तर्वार्ता छापिएको थियो।"

"यो अन्तर्वार्तामा उनले सायद केही समयअघि नेपाल भ्रमण गरेका विदेशमन्त्री सिंहको 'नेपाल र भारत प्रतिरक्षा सम्बन्धबाट एकआपसमा आबद्ध रहेको' भन्ने भनाइलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै द्विपक्षीय 'रक्षा सन्धि' र 'विशेष सम्बन्ध' दुवैबारेका चर्चा भ्रमात्मक भएको उल्लेख गरे।"

जयराज आचार्यले हृषिकेश शाहलाई उदृत गर्दै लेखे अनुसार सुरुमा "भारतको विदेश मन्त्रालयले विष्टको अन्तर्वार्ता नदेखेको जस्तो" गरेको थियो।

तर पछि विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले त्यसबारे छलफल गर्न नेपालबाट औपचारिक पत्र आउनुपर्ने बताएका थिए।

भट्टराईले उनको पुस्तकमा लेखे अनुसार विष्टको अन्तर्वार्ता छापिएको एक महिनापछि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई नेपालमा रहेका सैनिक फिर्ता गर्न ‍औपचारिक पत्राचार गर्‍यो।

उक्त कुरा दिल्लीस्थित तत्कालीन नेपाली राजदूत सरदार भीमबहादुर पाँडेले आफूसँगको कुराकानीमा बताएको भट्टराईले उल्लेख गरेका छन्।

नेपालको प्रस्ताव गएपछि भारतीय संसद्‌को तल्लो सदनमा तत्कालीन विदेशमन्त्री दिनेश सिंहले "नेपालले परस्पर सुरक्षाका लागि तैनाथ भारतीय सेनालाई फिर्ता गरे नेपालसँगको सीमा बन्द गरिदिने" बताएको विवरण पनि पाइन्छन्।

तर भारतस्थित नेपाली राजदूत पाँडे र परराष्ट्र सचिव खनालले विभिन्न कूटनीतिक र व्यक्तिगत सम्पर्कलाई समेत प्रयोग गरेर भारतलाई मनाउने कोसिस गरेको कतिपयले लेखेका छन्।

उक्त विषयमा भएका प्रगति तथा छलफल र भारतीय पत्रपत्रिकामा आएका विवरण समेतलाई तत्कालीन राजदूत पाँडेले नियमित रूपमा राजा महेन्द्रलाई अवगत गराउने गरेका थिए।

त्यसलाई पुष्टि गर्दै पाँडे परिवारसँग सुरक्षित रहेका र हालसम्म अप्रकाशित उनले राजा महेन्द्रलाई पठाएका विन्तीपत्र हेरेका एकजना पत्रकार विनोद ढुङ्गेल भन्छन्, "त्यसले पाँडेको राजा महेन्द्रसँग सीधा सम्पर्क रहेको देखाउँछ।"

उनी अहिले पनि कतिपयमा कीर्तिनिधि विष्टको त्यो अन्तर्वार्तापछि भारतीय फौजले छाडेर गएको भन्ने बुझाइ रहेको जस्तो देखिने बताउँछन्।

"विदेशको सेना कुनै पनि देशमा गएर बसिसकेपछि त्यो चाँडै किन हट्थ्यो र? राजदूत पाँडेको सक्रियता र राजाको सक्रियता हेर्दा निकै नै पहल गर्नुपरेको देखिन्छ।"

"राजदूत पाँडेको सक्रियता नै हेर्दा पनि त्यहाँ धेरै नै पर्दापछाडि कामहरू भएको बुझिन्छ।"

पाँडेका विन्तीपत्रहरू पढ्दा राजा, प्रधानमन्त्रीसहित नेपाली कूटनीतिज्ञहरूले निकै रणनीतिक ढङ्गले त्यसबेला काम गरेर भारतीय सेनालाई फिर्ता पठाएको बुझिने उनी बताउँछन्।

'राजाको निर्देशन एउटा, सम्झौता अर्को'

नेपालले आफ्नो उत्तरी सीमाबाट भारतीय सैनिकहरूलाई हटाउन भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाएको केही महिना (विसं २०२६ भदौ-असोज?)पछि तत्कालीन परराष्ट्र सचिव यदुनाथ खनालको नेतृत्वमा नेपाली टोली भारत गएको थियो।

उक्त टोलीसँगको कुराकानीमा आफ्नो सेना फर्काउनु पर्ने भए नेपालको सीमा बन्द गर्ने धम्की समेत भारतले दिएको कतिपयले लेखेका छन्।

त्यस्तै भारतीय पत्रपत्रिकाले "नेपालले भारतसमक्ष आत्मसमर्पण गर्‍यो" भन्ने खालका समाचारहरू पनि प्रकाशित गरेको आचार्यले लेखेका छन्।

अन्तत: उक्त वार्तामा भारत नेपालबाट आफ्ना सेना फिर्ता गर्न राजी भएको थियो।

तर त्यस बेला सम्झौता हुँदा खनाल नेतृत्वको टोलीले राजाको निर्देशनबिनै थप समय दिएर सम्झौता गरेको आचार्यले लेखेका छन्।

उनी लेख्छन्, "... 'दश महिनाभित्र फिर्ता बोलाउने' भनी सम्झौता गरेर आउनू भन्ने श्री ५ महेन्द्रको निर्देशन थियो। तर वार्ता गर्दा यदुनाथले भारतको मागबमोजिम दुई वर्षमा मात्र फिर्ता गर्ने सम्झौता गरेर आए- त्यो पनि श्री ५ महेन्द्रसित सोध्दै नसोधिकन। "

यद्यपि भारतीय सैनिकहरू फिर्ता पठाउने सम्झौताका कारण महेन्द्र खुसी भएको र उनले खनाललाई विमानस्थलबाट सीधा दरबारमा बोलाएर स्याबासी दिएको आचार्यले उल्लेख गरेका छन्।

विभिन्न विवरणमा जनाइएअनुसार खनालको टोलीले उक्त सम्झौता गरेर आएको एक वर्षभन्दा केही बढी समय सन् १९७० को डिसेम्बर (विसं २०२७ मंसिर-पुस) सम्ममा सबै भारतीय सैनिकहरू नेपालबाट फिर्ता भएका थिए।