अग्निपथ: भारतीय सेनाको नयाँ भर्ती योजनाको चर्कँदो विरोध, के हो यो योजना?

तस्बिर स्रोत, Getty Images
- Author, विनित खरे
- Role, बीबीसी हिन्दी
भारतमा छोटो निश्चित अवधिका लागि सैनिकहरू भर्ती गर्ने एउटा नयाँ सरकारी योजनाको विरोधमा सुरु भएको प्रदर्शन देशभर व्यापक बन्दै गइरहेको छ।
खासगरी उत्तर प्रदेश र विहार राज्यमा चर्को विरोध प्रदर्शनहरू भएका छन् जहाँ प्रदर्शनकारीहरूले रेलमा आगजनी गर्नुका साथै मुख्य राजमार्गहरूमा अवरोध गरेका छन्।
उनीहरूले उक्त योजना फिर्ता हुनु पर्ने माग गरेका छन्।
समाचारहरूका अनुसार तेलङ्गाना राज्यको दक्षिणी शहर सिकन्दराबादमा समेत हिंस्रक प्रदर्शनहरू भएका छन् जहाँ युवाहरूले स्थानीय रेल स्टेसनमा जबरजस्ती प्रवेश गरेर रेल र पसलहरूमा क्षति पुर्याएका छन्।
कस्तो योजना हो अग्निपथ?
मङ्गलवार सार्वजनिक गरिएको 'अग्निपथ' कार्यक्रमले साढे १७ देखि २१ वर्षबिचका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेको छ।
सफल आकाङ्क्षीहरू चार वर्षका लागि सेनामा भर्ती हुनेछन् र त्यसपछि २५ प्रतिशतले मात्र सेवा जारी राख्न पाउनेछन्।
प्रदर्शनकारीहरूलाई शान्त पार्ने प्रयास स्वरूप सङ्घीय सरकारले बिहीवार अबेर यो वर्षका लागि मात्र भनेर २३ वर्षसम्मले पनि यस कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर आवेदन दिन पाउने जनाएको छ।
कोभिड महामारी सुरु भएदेखि सेनामा भर्ती रोकिएका छन् र दशौँ लाख आकाङ्क्षीहरूमा सेनामा जागीर खान पाइने उमेर हद यसै नाघ्ने हो की भनेर निराशा छाएको छ।
चिन्ता
यस्तो सुधारिएको भर्ती योजना सेनाको बढ्दो खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छ।
बढिरहेको तलब र निवृत्तीभरणमा सेनाको आधा जसो बजेट खर्च हुन्छ।

तस्बिर स्रोत, Empics
नयाँ योजनाले सेनाको आधुनिकीकरण गर्नलाई रकमको चाप कम गर्ने ठानिएको छ।
सरकारले यसले सेनालाई युवामय बनाउने समेत बताएको छ।
तर सेनामा जान खोजिरहेकाहरूले यस योजनाले रोजगारी र अवसरहरू सिर्जना गर्ने मामिलामा निकै कम योगदान दिने जनाएको छ।
आलोचना
केही वरिष्ठ सैन्य जेनरल र रक्षा विज्ञहरूले समेत उक्त कार्यक्रमको आलोचना गर्दै त्यसले सेनाको संरचनालाई कमजोर बनाउन सक्ने एवं राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न सक्ने भन्दै सजग गराएका छन्।
"यो अविवेकी कदम हो जसले सुरक्षा फौजहरूको प्रभावकारितालाई असर पार्न सक्छ," एकजना सेवानिवृत्त मेजर जेनरल सेओनान सिंह भन्छन्।
"पैसा बचाउने कुरा ठिक हो तर त्यो रक्षा फौजहरूको मूल्यमा हुनु हुँदैन। यदि तपाइँ कुनै अनुभवी सैनिकलाई लिएर युद्धमा जानुहुन्छ भने के चार वर्षको तालिम लिएका व्यक्तिले उनको मृत्युपछि उनको स्थान लिन सक्छ? यी कुराहरूले त्यसरी काम गर्दैनन्।"
भारतको पाकिस्तानसँग उच्च सैनिकीकृत सीमा छ र हिमालयतर्फ चीनसँगको सीमामा समेत छिमेकी देशका सैनिकसँग तनावपूर्ण घटनाहरू भएका छन्।
भारतको सेना
संसारमा धेरै सशस्त्र सैनिकहरू हुनेमध्येको देशमा भारत पर्छ।
१४ लाख जवान काम गर्ने भारतीय सेना देशको एउटा मुख्य रोजगारदाता समेत हो जसका लागि वर्षेनी दशौँ लाखले आवेदन दिन्छन्।
वर्षेनी झण्डै ६० हजार जना सैनिक सेवाबाट बाहिरिन्छन् र ती स्थान पूर्ति गर्न सयवटा सम्म भर्ती योजनाहरू सञ्चालन हुन्छन्।
पछिल्ला केही वर्षदेखि नयाँ भर्ती प्रक्रिया रोकिनुलाई अधिकारीहरूले महामारी मूख्य कारण भएको बताउँछन्।
तर विज्ञहरूका भनाइमा सेनाले स्रोतको विषयलाई लिएर चुनौती खेपिरहेको छ जसको असर उसको आधुनिकीकरण प्रक्रियामा समेत परेको छ।
अग्निपथबारे थप के भनिएको छ?
अग्निपथ अन्तर्गत ४६ हजार सैनिकहरू यो वर्ष भर्ती हुनेछन्।
तिनीहरू ६ महिनाका लागि तालिममा जानेछन् र बाँकी साढे तीन वर्ष सेवामा तैनाथ हुनेछन्।

तस्बिर स्रोत, Getty Images
त्यस अवधिमा उनीहरूले मासिक तलब ३० हजार भारतीय रूपैयाँबाट सुरु भएर थप लाभहरू जोडिन आउँदा चारवर्षे सेवाको अन्त्यमा ४० हजार भारतीय रुपैयाँसम्म बुझ्नेछन्।
एउटा ठूलो चिन्ता चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछिको उनीहरूको भविष्यबारे देखिन्छ।
"म पछिल्ला दुई वर्षदेखि सेनामा भर्ती हुनका लागि निकै मिहिनेत गरिरहँदा अचानक यो अग्निपथ योजना घोषणा भयो," उत्तर पूर्वी राज्य आसामका २० वर्षीय देबोजित बोरा भन्छन्।
"अब हामीले चार वर्षका लागि मात्र काम गर्न पाउने भयौँ। त्यसैले म छनोट भइहालेँ भने पनि म यसबाट (छिट्टै) रिटायर्ड हुनेछु। त्यसपछि मैले के गर्ने?"
रोजगारी सङ्कट
भारतले एउटा चर्को रोजगारी सङ्कट झेलिरहेको बेला यस योजना अघि आएको छ।
भारतको बेरोजगारी दर एप्रिल महिनामा ७.८३ प्रतिशत पुगेको एउटा स्वतन्त्र प्राज्ञिक अध्ययन संस्था सेन्टर फर मोनिटरिङ इन्डिअन इकोनोमी (सीएमआईई)ले जनाएको छ।
कोभिड महामारीका बेला समेत लामो लकडाउनले गर्दा दशौँ लाख भारतीयहरूले जागिर गुमाएका थिए।
सरकारले यी चिन्ताहरूलाई साम्य पार्न अग्निपथका सफल उम्मेदवारहरूलाई केन्द्रीय सशस्त्र प्रहरी बलहरू र आसाम राइफल्स (एक भारतीय सैन्य एकाई)मा प्राथमिकता दिइने जनाएको छ।
तर सैन्यविद्हरू चाहिँ यस विषयमा आशङ्का व्यक्त गर्छन्।
उनीहरूले यसले युवाहरूलाई कम रोजगारीका अवसर दिने र निराशातर्फ धकेल्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।








