कश्मीर द्वन्द्व: भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेजीपछि किन धेरै कश्मीरी युवा सशस्त्र विद्रोही बन्दैछन्?

भित्तामा लागेका रगतका छिटामा दृष्टि पर्नेबित्तिकै बशीर अहमद भटलाई भारत-प्रशासित कश्मीरमा प्रहरी सेवामा कार्यत आफ्ना भाइ मारिएको रातको याद आउँछ।

गत जुन महिनाको कुरा हो। सुत्ने तरखरमा रहेका बशीरले आफ्नो भाइको घरमा गोली चलेको आवाज सुने।

उनी हतारहतार उठेर गोली चलेको स्थानतर्फ दौडिए। त्यहाँ हृदयविदारक दृश्य थियो।

उनका भाइ घरको मूलढोकामै मृत थिए। बुहारी र भाइकी छोरी नजिकै रगतपच्छे अवस्थामा छटपटाइरहेका थिए। पछि उनीहरूले पनि प्राण त्यागे।

"ढकमक्क फूल फुलेको मेरो बगैँचालाई ती गोलीले एकै मिनेटमा सखाप बनाइदिए," बशीर भन्छन्, "उनीहरूको गल्ती के थियो? केही पनि थिएन।"

प्रहरीका अनुसार सशस्त्र लडाकुहरूले बशीरको भाइ, बुहारी र भतिजीको हत्या गरेका हुन्।

कश्मीर उपत्यकामा बशीरका भाइ फैयाज अहमद भट्‌जस्ता प्रहरी अधिकृतहरूलाई प्राय: तारो बनाउने गरिन्छ।

कश्मीरमा लामो समयदेखि स्थानीय सुरक्षा फौज र सशस्त्र विद्रोहीबीच सङ्घर्ष हुँदै आएको छ।

"यी मानिसहरूलाई अर्को पक्षले प्रहरीको सुराकी वा सहयोगीका रूपमा हेर्छ," दिल्लीमा रहेको एउटा थिङ्कट्याङ्क इन्स्टिट्यूट फर कन्फ्लिक्ट म्यानेज्मन्टका कार्यकारी निर्देशक अजय सहनी भन्छन्।

"उनीहरू सधैँ खतरामा हुन्छन् र पहिलो निसानामा पर्छन्।"

भारतले सन् २०१९ को अगस्ट ५ मा जम्मू तथा कश्मीरले पाउँदै आएको स्वायत्तता अन्त्य गर्दै संविधानको धारा ३७० खारेज गरिदिएको थियो।

त्यस बेला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी भाजपाद्वारा नेतृत्व गरिएको सरकारले उक्त कदमपछि जम्मू तथा कश्मीर क्षेत्रमा स्थिरता र आर्थिक विकास हुने दाबी गरेको थियो।

तर दुई वर्ष भइसक्दा पनि कश्मीर उपत्यकामा तनाव उस्तै छ।

अधिकारीहरूका भनाइमा अहिले त्यहाँ अझ धेरै युवाहरू हिंसात्मक विद्रोहतर्फ झुकाव राख्न थालेका छन्।

कश्मीरमा भारतीय शासनविरुद्ध सन् १९८९ देखि हिंसात्मक विद्रोह जारी छ।

विज्ञहरू भन्छन्ः अचेल त्यस्तो विद्रोह आन्तरिक रूपमै विकास भइरहेको छ र त्यो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रका लागि चिन्ताजनक विषय हो।

दशकौँको द्वन्द्व र तनावका कारण कश्मीरमा निकै क्षति पुगेको छ।

सरकारको दाबी र यथार्थ

भारत र पाकिस्तान दुवै देशले कश्मीरको सम्पूर्ण हिस्सामा दाबी गर्छन्। तर ती दुवै देशले केही भागमा मात्र आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेका छन्।

आणविक अस्त्रसम्पन्न यी दुई छिमेकीबीच दुई पटक युद्धमा भइसकेको छ।

भारतले पाकिस्तानमाथि वर्षौँदेखि भारत-प्रशासित कश्मीरमा अशान्ति फैलाउन हजारौँको सङ्ख्यामा सशस्त्र लडाकुलाई पठाउने गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ।

तर इस्लामाबादले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। दुई देशबीचको सम्बन्ध सधैँ तनावपूर्ण रहँदै आएको थियो।

गत सन् २०१९ मा कश्मीरको विशेषाधिकार खोसिएपछि त झन् उनीहरू बीचको सम्बन्ध सबैभन्दा तल्लो स्तरमा पुग्यो।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कश्मीरको विशेषाधिकारले हिंसालाई भड्काएको भन्दै उक्त विवादास्पद निर्णयको बचाउ गरेका थिए।

उनको सरकारका मन्त्रीहरूले पनि मोदीको भनाइ दोहोर्‍याएका थिए।

केहीले कश्मीरको विशेषाधिकार "ऐतिहासिक गल्ती" थियो भने।

अन्यले कश्मीर अहिले "पहिले कहिल्यै पनि नभएको जस्तो शान्तिको अवस्थामा रहेको" बताएका थिए।

विद्रोहीविरुद्धको कारबाहीलाई सुरक्षा फौजले तीव्र बनाए पनि उक्त क्षेत्रमा सशस्त्र विद्रोहीले आक्रमण जारी राखेका छन्।

सन् २०१९ पछि सरकारले स्थानीय व्यक्तिहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा परिवर्तन गरिदिएको छ।

त्यसले मानिसहरूमा व्यापक शङ्का पैदा गरिदिएको छ।

स्थानीयवासीहरू ती नयाँ कानुनहरूले भारतको एउटा मात्र मुस्लिमबहुल क्षेत्रमा जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन हुने भय व्यक्त गर्छन्।

कश्मीरमा भारतीय शासनविरुद्ध विद्रोहको इतिहास भएकाले पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनले त्यो आक्रोशलाई थप बढाउने विज्ञहरू बताउँछन्।

सक्रिय विद्रोहीहरू

नाम खुलाउन नचाहने एक सुरक्षा अधिकृतले बीबीसीलाई बताएअनुसार कश्मीरमा हाल करिब २०० हतियारधारी विद्रोहीहरू छन्।

त्यसमध्ये ८० जना पाकिस्तानी हुन् भने १२० जना स्थानीयवासी हुन्।

"यो वर्षको ज्यानुअरीदेखि जुलाईसम्म ७६ कश्मीरीहरूले बन्दुक बोकेका छन् भने बन्दुक बोक्न चाहनेहरू बढिरहेका छन्," ती अधिकृतले भने।

उनले त्यसमा एक जना पनि विदेशी भूमिबाट आएका विद्रोही नभएको बताए।

तर स्थानीयवासीको नाम भने हरेक दिन थपिँदै गएको छ।

हतियार उठाउने सबै विद्रोहीहरू चिनिएका विद्रोही समूहका हुँदैनन्।

तीमध्ये कतिपयसँग कमजोर हतियार र तालिम हुन्छ अनि भारतीय फौजसँगको भिडन्तमा ती सहजै मारिन्छन्।

सरकारी विवरणअनुसार गत ज्यानुअरीयता मात्र हतियारधारी विद्रोही भनेर आरोप लगाइएका ९० व्यक्ति त्यस्ता झडपमा मारिएका छन्।

ती सबै स्थानीयवासी हुन् र जसमध्ये कतिपय १४ वर्षसम्मका एकदमै कम उमेरका पनि छन्।

सहनी सरकारी नीतिहरूप्रति असन्तुष्टि बढेपछि स्थानीयवासीहरू उग्रवादमा सामेल हुने क्रम बढिरहेको बताउँछन्।

त्यसको एउटा कारणबारे उनी भन्छन्, "किनकी अचेल पाकिस्तान कश्मीरमा जारी विद्रोह त्यहीबाट उत्पन्न भएको देखाउन चाहन्छ।"

तर उनी समग्रमा हेर्दा उग्रवादी बन्ने क्रममा कमी आएको देख्छन्।

सुरक्षा विज्ञहरू गत फेब्रुअरीमा भएको युद्धविरामपछि भारत र पाकिस्तान बीचको लाइन अफ कन्ट्रोल (एलओसी) भनिने वास्तविक सीमा क्षेत्रबाट हुने घुसपैठमा कमी आउनु र विद्रोहीविरुद्धको कडा कारबाहीले कश्मीरभित्रै उग्रवादी बन्ने क्रमलाई बढावा दिएको ठान्छन्।

विद्रोहीहरूलाई कश्मीर उपत्यकामा पठाउनका लागि सहज बनाउन सीमामा गोलाबारी हुने गरेको सुरक्षा निकायहरू बताउँछन्।

भारतीय सेनाका एक प्रवक्ताले गत फेब्रुअरीदेखि युद्धविराम उल्लङ्घन नभएको र त्यसले अर्कोतर्फबाट विद्रोहीहरू आउने क्रम पनि कम भएको बताए।

तर बशीरजस्ता व्यक्तिहरूलाई "शान्ति" पाउन नसकिने कुराजस्तो भएको छ।

"भारत र पाकिस्तान दुवै हाम्रो जीवनसँग खेलिरहेका छन्," उनी भन्छन्, "कुनै स्थायी समाधान हुनुपर्छ अनि मात्र कश्मीरीहरूले मारिनु पर्दैन।"