नूपुर शर्माः इस्लामविरोधी भावनाले भारत सरकारको विदेशनीति कसरी घाइते भएको छ

भारतमा सन् २०२० को एप्रिलमा मुस्लिमहरूको एउटा धार्मिक सभाबाट कोभिड-१९ फैलिएको भनी लगाइएको आरोप एकदम छिट्टै इस्लामविरोधी भावनामा परिणत भयो।

तब्लिगी जमातले आयोजना गरेको सभामा देशभित्र र बाहिरका हजारौँ धर्मगुरु सहभागी भएका थिए। तब्लिगी जमात झन्डै १०० वर्ष पुरानो अभियान हो।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सरकारले उक्त सभालाई "सुपर स्प्रेडर इभेन्ट" अर्थात्‌ "तीव्र गतिमा रोग फैलाउने कार्यक्रम" को सङ्ज्ञा दियो।

भाइरस फैलाएको आरोप लगाउँदै इस्लामविरोधी मीम र ह्याशट्यागसहित सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्ड चलाइयो र सामाचार सञ्जालहरूले "देशलाई कोरोना जिहादबाट बचाऔँ" भन्ने किसिमका उत्तेजनात्मक शीर्षकसहित समाचार प्रसारण गरे।

पहिलो घटना होइन

लकडाउनसम्बन्धी नियमहरू उल्लङ्घन गरेको आरोपमा भारतीय अधिकारीहरूले उक्त सभामा सहभागी झन्डै १,००० व्यक्तिविरुद्ध अभियोग दर्ता गरे।

त्यसको आठ महिनापछि अदालतले सहभागीमध्ये अन्तिम धर्मगुरुलाई सफाइ दियो।

सरकारको निर्देशनमा "दुर्भावना राखी" उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको अदालतले ठहर गर्‍यो।

अधिकांश धर्मगुरुहरू इन्डोनेशियाबाट आएका थिए। इन्डोनेशिया भारतको एक व्यापारिक साझेदार देश हो।

उक्त विषयलाई लिएर इन्डोनेशियाले एउटा क्षेत्रीय शिखर सम्मेलनमा भारतसँग असन्तुष्टि प्रकट गर्‍यो।

हिन्दूबहुल भारतमा मुस्लिमहरूमाथि लाञ्छना लगाउन उक्त विवादलाई प्रयोग गरिएको इन्डोनेशियाका सांसदहरूले आरोप लगाए।

भारतका एक भूतपूर्व कूटनीतिज्ञका अनुसार आन्तरिक मामिला "बाहिर छताछुल्ल" भएको त्यो एउटा उदाहरण थियो।

पैगम्बर मोहम्मदबारे भाजपाका दुई वरिष्ठ नेताले गरेका अपमानजनक टिप्पणीबीच इस्लामविरोधी भावनालाई लिएर मोदीको पार्टी अथवा सरकारले विश्वभरिबाट आलोचना खेप्नुपरेको यो पहिलो घटना होइन।

दुई वर्षअघि भाजपाका सांसद तेजस्वी सूर्याले आफूलाई एउटा विवादको केन्द्रमा पाए जब अरब महिलाबारे सन् २०१५ को उनको एउटा ट्वीट भाइरल भयो।

दुबई र कुवेतस्थित प्रभावशाली व्यापारी, वकिल तथा टिप्पणीकारहरूले उनको अभिव्यक्तिको निन्दा गरे। सूर्याले पछि आफ्नो ट्वीट मेटे।

सन् २०१८ मा एउटा सार्वजनिक बैठकमा गृहमन्त्री अमित शाहले अवैध रूपमा भारत छिरेका बाङ्ग्लादेशीहरूलाई "घुसपैठिया " को सङ्ज्ञा दिँदै "उनीहरूले धमिराले जसरी देशलाई खाएको" अभिव्यक्ति दिएका थिए।

शाहको अभिव्यक्तिले मुस्लिमबहुल बाङ्ग्लादेशमा विरोधको ठूलो आँधीबेहरी निम्त्यायो।

एक वरिष्ठ बाङ्ग्लादेशी मन्त्रीले भारतका दोस्रो सबैभन्दा शक्तिशाली नेताको अभिव्यक्ति "अनुचित" र "सही सूचनामा आधारित नभएको" प्रतिक्रिया दिए।

घृणापूर्ण अभिव्यक्तिको सुनामी

"बाङ्ग्लादेशबारे घृणापूर्ण र अपमानजनक अभिव्यक्ति दिने अमित शाहको लामो इतिहास रहेको" भन्दै एक बाङ्ग्लादेशी स्तम्भकारले लेखे।

बीस करोड जनसङ्ख्या रहेको मुस्लिम समुदायविरुद्ध गेरुवस्त्र लगाउने दक्षिणपन्थी कट्टर हिन्दू नेताहरूको घृणापूर्ण अभिव्यक्तिको सुनामीबाट विगत एक वर्षयता भारत प्रभावित बनेको छ।

उनीहरूमध्ये केहीले खुला रूपमै अस्त्र उठाउन र मुस्लिमहरूको नरसंहार गर्न आह्वान गरेका छन्।

विगतमा दक्षिणपन्थीहरूले कथित "प्रेम जिहाद" कुरा उठाएका छन्।

त्यो भनेको मुस्लिम पुरुषहरूले बिहे गरेर हिन्दू महिलाहरूलाई धर्म परिवर्तन गराउने गरेको एउटा आधारहीन षड्यन्त्रको सिद्धान्त हो।

हिन्दूहरूको भिजिलान्ते भिडहरूले सन्दिग्ध मुस्लिम गाई तस्करहरूलाई कुटीकुटी मारेका छन् र मुस्लिम समुदायबाट सञ्चालित व्यापार-व्यवसाय बहिष्कार गर्न माग गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा मुस्लिम महिला पत्रकार तथा सामाजिक कार्यकर्ताहरूलाई हैरान बनाउने गरेका छन्।

मिथ्या अनलाइन लिलाम बढाबढमा मुस्लिम महिलाहरूलाई राखेको समेत पाइएको छ।

मोदी सरकारले यस्ता विषयमा कि जानाजान मौनता कायम गरेको छ कि प्रतिक्रिया जनाउन ढिला गरेको छ कि यस्ता कार्यमा "ससाना समूह" संलग्न रहेको बताउने गरेको छ।

यी सबै कुराले सर्वसाधारण हिन्दूहरूलाई अनलाइनमा जान र मुस्लिमहरूको छवि धुमिल्याउन उक्साएको छ। यी सबैको मूल्य पनि चुकाउनुपरेको छ।

इस्लामविरोधी ट्वीट गरेका कारण सन् २०१८ मा भारतीय मूलका एक लोकप्रिय शेफलाई दुबईस्थित एउटा होटलले कामबाट निकालिदियो।

दुबईमा बस्दै आएका भारतीयहरूले सन् २०२० मा तब्लिगी जमातविरुद्ध पोस्टहरू गर्न थालेपछि राजपरिवारसँग सम्बन्ध रहेकी एक महिला व्यापारीले "यूएईमा जातिवादी र विभेदकारीहरूलाई जरिवाना तिराइने र देश छोड्न लगाइने" भन्दै ट्वीट गरिन्।

कडा प्रतिक्रिया

यसपालि पनि प्रतिक्रिया कडा नै देखिएको छ। साउदी अरब, इरान र कतारले भारतसँग विरोध जनाएका छन्।

पैगम्बर मोहम्मदबारे अपमानजक अभिव्यक्तिले स्पष्ट रूपमा "लक्ष्मणरेखा पार गरिरहेको" एक पूर्वभारतीय कूटनीतिज्ञ तल्मिज अहमद बताउँछन्।

पार्टी प्रवक्ताको अभिव्यक्तिलाई लिएर मोदी सरकारले उनलाई पदबाट निलम्बन गर्न बाध्य भएको छ।

भाजपाका कतिपय नेताहरूलाई अहिलेको विवाद छिट्टै साम्य हुने र अवस्था सामान्य हुने विश्वास छ।

खाडी मुलुकहरूसँग भारतको पुरानो र गहिरो सम्बन्ध छ।

भारत र खाडी सहयोग परिषद्‌ (जीसीसी) मा आबद्ध छवटा खाडी देशमा करिब ८५ लाख भारतीयले काम गर्छन्। यो सङ्ख्या पाकिस्तानी आप्रवासीहरूको भन्दा दोबर बढी हो।

ती प्रत्येक देशमा सबैभन्दा धेरै आप्रवासी भारतीय नै छन्।

उनीहरूले प्रत्येक वर्ष भारतमा ३५ अर्ब डलर रेमिट्यान्स पठाउँछन् जसमाथि चार करोड परिवार निर्भर छन्।

तीमध्ये अधिकांश मानिस भाजपाको सरकार भएको उत्तर प्रदेशजस्ता विपन्न राज्यका हुन्।

जीसीसी र भारतबीच करिब ८७ अर्ब डलर बराबरको कारोबार हुन्छ। साउदी अरबपछि भारतलाई सबैभन्दा ठूलो मात्रामा तेल निर्यात गर्ने देश इराक हो।

भारतले ४० प्रतिशतभन्दा बढी प्राकृतिक ग्यास कतारबाट आयात गर्छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयंले खाडी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

ऊर्जा सुरक्षा, आप्रवासीहरूको रोजगारको दृष्टिकोणले पश्चिम एशियाली देशहरूसँग भारतको महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध रहेको अशोक विश्वविद्यालयस्थित इतिहास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक श्रीनाथ राघवन बताउँछन्।

विज्ञहरूका अनुसार यस पटक मोदी सरकारले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न विलम्ब गरेको भए पनि त्यो दृढतापूर्वक गरिएको देखिएको छ।

"यस्ता कुरा भए भने त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा स्वीकार गरेको देखिन्छ। आन्तरिक तथा बाह्य राजनीति पृथक् छैनन्। सरकारले त्यसैअनुसार मानसिकता बनाउनुपर्छ। के ऊ साँच्चिकै भिडले निम्त्याउने समस्यामा फस्न चाहन्छ?" प्राध्यापक राघवनले भने।

यो पनि हेर्नुहोस्