कर्नाटक हिजाब विवाद: बृहत् इजलासमा लगियो मुद्दा
तस्बिर स्रोत, Umesh Marpally
मुस्लिम छात्राहरूलाई हिजाब लगाउन प्रतिबन्ध लगाएको विषयमाथि अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण भएपछि भारतको एक राज्यले उच्च माध्यमिक तहका विद्यालय र कलेजहरू तीन दिनका लागि बन्द गरेको छ।
यस घटनालाई नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला युसुफजाईले "डरलाग्दो" भएको बताएकी थिइन्।
विद्यालय व्यवस्थापकले कक्षाकोठामा हिजाब नलगाउन निर्देशन दिएपछि सुरु भएको विरोध प्रदर्शन हिंसामा परिणत भयो। त्यसपछि दक्षिण भारतको कर्नाटक राज्यको सरकारले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय लिएको हो।
घटनापछि मुस्लिम महिलाहरूले दुई वटा मुद्दा दायर गरे। बुधवार ती मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको राज्यको उच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशलाई यस विषयमा छलफल गर्न ठूलो इजलास गठन गर्न आग्रह गर्यो।
सरकार सञ्चालित कलेजमा हिजाब लगाउन नदिएपछि ६ जना महिला विद्यार्थीले सुरु गरेको आन्दोलन अन्य कलेजहरूमा फैलिएको छ।
त्यसपछि धेरै हिन्दु विद्यार्थीहरूले हिजाब लगाउने मुस्लिम महिलाहरूको विरोध स्वरूप हिन्दुको प्रतीक मानिने भगवा गलबन्दी लगाएर प्रदर्शन गरे।
१५ वर्षको उमेरमा केटीहरूको शिक्षाको अधिकारको लागि बोलेकै कारण पाकिस्तानमा तालिवानको आक्रमणबाट बाँचेकी मलालाले, मङ्गलवार भारतका नेताहरूलाई "मुस्लिम महिलाहरूको सीमान्तीकरण रोक्न"का लागि कदम चाल्न आह्वान गरिन्।
"केटीहरूलाई हिजाब लगाएर विद्यालय जान नदिनु डरलाग्दो छ," २४ वर्षीय मलालाले ट्वीट गरेकी छन्।
उनले त्यस प्रतिबन्धविरुद्ध महिलाहरूको आपत्ति कायम रहने बताएकी थिइन्।
भारतमा यस आन्दोलनप्रतिको अडानले अल्पसङ्ख्यक मुस्लिमहरूमा डर र आक्रोश बढाएको छ। उनीहरूले देशको संविधानले आफूहरूलाई चाहेको लुगा लगाउने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको बताउँदै आएका छन्।
मङ्गलवार इन्टरनेटमा भाइरल भिडिओहरूमा एक मुस्लिम महिलाविरुद्ध वयस्क पुरुषहरूको भीडले नारा लगाएको देख्न सकिन्छ। ती भिडिओमा हिजाब र भगवा गलबन्दी लगाएका विद्यार्थीहरूबीच चर्को बहस भएको देखाइएको छ।
कसरी सुरु भयो बहस?
कर्नाटक राज्यको उडुपी जिल्लास्थित सरकारी उच्च माध्यमिक तह सरहको एक कलेज व्यवस्थापनले कक्षामा हिजाब लगाउन प्रतिबन्ध लगाएपछि ६ जना किशोरीहरूले विरोध सुरु गरेका हुन्। त्यसपछि यस विषयप्रति धेरैको ध्यानाकर्षण भएको हो।
उडुपी कर्नाटकको साम्प्रदायिक रूपमा संवेदनशील तटीय क्षेत्रका तीन जिल्लाहरू मध्ये एक हो।
यो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दक्षिणपन्थी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को गढ हो।
विश्लेषकहरूले यस क्षेत्रलाई प्राय बहुसङ्ख्यक हिन्दु राजनीतिको प्रयोगशालाको रूपमा व्याख्या गर्छन्। कर्नाटकमा पनि भाजपा सत्तामा छ।
कलेजले विद्यार्थीहरूलाई कलेज परिसरमा हिजाब लगाए पनि कक्षाकोठाभित्र मात्र त्यसलाई हटाउन आग्रह गरेको बताएको छ। तर विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छात्राहरूले आफूहरूले कलेजले तोकेकै पोसाक लगाए पनि आफ्नो कपाल छोप्न हिजाब लगाउनु पर्ने बताएका छन्।
"केही पुरुष शिक्षकहरू छन्। हामीले उनीहरूको अगाडि कपाल छोप्नु पर्छ। त्यसैले हामी हिजाब लगाउँछौँ," एक विद्यार्थी अल्मास एएचले बीबीसी हिन्दीसँग भनेकी छन्।
यसरी बोल्ने विद्यार्थीहरूलाई कट्टरपन्थी इस्लामिक समूह, पपुलर फ्रन्ट अफ इन्डियाको विद्यार्थी सङ्गठन क्याम्पस फ्रन्ट अफ इन्डियाको निर्देशनमा काम गरिरहेको आरोप लागेको छ। यद्यपि उनीहरूले आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
भारतमा कपाल वा मुहार छोप्ने हिजाब या पूर्ण शरीर ढाक्ने बुर्का लगाएका महिलाहरू देख्नु असामान्य विषय होइन। त्यहाँ धार्मिक विश्वासका प्रतीकहरूको सार्वजनिक प्रदर्शन हुनु सामान्य छ। तर, कलेजका प्रधानाध्यापकले शिक्षकले विद्यार्थीको अनुहार देख्नु आवश्यक भएको र विद्यार्थीबीच भेदभाव नगर्नका लागि पोसाकले सहयोग गरेको बताए।
विषयबारे विद्यार्थी, कलेजका पदाधिकारी र सरकारी प्रतिनिधिबीच बारम्बार वार्ता हुँदा पनि विवाद समाधान हुन सकेको छैन।
अन्य कलेजमा प्रदर्शनको प्रभाव
हिजाब लगाउने मुस्लिम महिलाहरूको मुद्दा कर्नाटकका केही अन्य कलेजहरूमा यअघि पनि उठेको थियो। तर, उडुपीमा महिला प्रदर्शनकारीहरूको फोटो भाइरल भएपछि यसले तीव्र रूप लिन थाल्यो।
तत्काल केही अन्य कलेजहरूमा हिन्दु विद्यार्थीहरू केसरको सल लगाएर कक्षामा आउन थाले। यस प्रतिक्रियाले अधिकारीहरूलाई हिजाब र सल दुवैलाई क्याम्पसमा अनुमति दिन नसकिने विषयमा अडान लिन बाध्य तुल्यायो।
गत साता उडुपी जिल्लास्थित कुन्दपुरको कलेजमा हिजाब लगाएका विद्यार्थीहरूको समूहलाई गेट रोकिएको दृश्यले आक्रोश निम्त्यायो।
तस्बिर स्रोत, Umesh Marpally
हिन्दु महिला र पुरुष विद्यार्थीहरूको समूहले हिजाब लगाएका आफ्ना सहपाठीहरू विरुद्ध र्याली निकाल्न थाले।
मङ्गलवार सम्म भने हिंसात्मक गतिविधि भएको थिएन। सोही दिन अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गर्नुभन्दा केही घण्टा अघि भने केही सहरहरूमा ढुङ्गा मुडा र आगजनीका घटनाहरू भएको विवरणहरू आएका थिए।
विरोध रोक्न स्थानीय अधिकारीहरूले एक औपनिवेशिक युगको कानुनी खण्ड १४४ लागू गरे - जसले चार जना भन्दा बढी व्यक्तिलाई एक ठाउँमा भेला हुन निषेध गर्दछ।
शिवमोग्गा जिल्लामा पुरुष विद्यार्थीहरूको समूहले उनीहरूको कलेजमा भगवा झन्डा फहराइरहेको दृश्य सार्वजनिक भएको थियो। जसमा उनीहरूले सरकारलाई अनुसन्धान घोषणा गर्न आह्वान गरेका छन्।
एक भाइरल भिडिओमा, मन्ड्या जिल्लामा हिजाब लगाएकी एक युवतीलाई केसर सल लगाएका पुरुषहरूको भीडले लखेटेको देखिन्छ। उनीहरू बारम्बार जय श्री राम भनेर चिच्याइ रहेका थिए। तर, कलेजका अधिकारीहरूले उनको उद्धार गर्दा ती महिला भने "अल्लाहु अकबर" भन्दै आफ्नो आस्थामा अडिग देखिन्थिन्।
पछि, मुस्कान नामकी ती महिलालाई कलेजका प्रधानाध्यापकले पूर्ण साथ दिने आश्वासन दिलाए।
"केही अन्य मुस्लिम युवतीहरूविरुद्ध पनि त्यस्तै दुर्व्यवहार गरिएको थियो। हामीलाई कलेज प्रशासन र प्रधानाध्यापकले समेत बुर्का लगाउन वर्जित गरेको छैन भने म बाह्य मानिसको कुरा किन सुनूँ?," उनले द इन्डियन एक्सप्रेस पत्रिकासँग भनेकी छन्।
एक उच्च प्रहरी अधिकारीले बीबीसीलाई यी सबै सामान्य घटना भएको र हाल अवस्था सामान्य भइसकेको बताए।
राज्य सरकार के भन्छ?
कर्नाटकका शिक्षा मन्त्री नागेश बिसीले कलेज अधिकारीहरूलाई समर्थन गरेका छन् जसले केसर स्कार्फ र हेडस्कार्फ दुवै क्याम्पसमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ।
तस्बिर स्रोत, Umesh Marpally
उनले विद्यार्थीलाई केही अपराधीहरूले विरोधका निम्ति उक्साएको आरोप लगाएका छन्।
"यो मूलतः राजनीति हो। यसको कारण अर्को वर्ष हुने राज्यसभाको चुनाव हो," नागेशले बीबीसी हिन्दीलाई भारतको राजनीतिक दल पपुलर फ्रन्टले यस क्षेत्रमा आफ्नो पकड जमाउन प्रयास गरेकोतर्फ इशारा गर्दै भने।
मुख्यमन्त्री बसवराज एस बोम्मई र राज्यका गृहमन्त्रीले विद्यार्थी र अन्य जनतालाई "शान्ति र सद्भाव कायम राख्न" निर्देशन दिएका छन्।
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त
अदालतले के भन्यो?
बुधवार मुस्लिम महिलाहरूको तर्फबाट दायर गरिएको दुई वटा मुद्दाको सुनुवाइ पछि न्यायाधीश कृष्ण दीक्षितले यस मामिलालाई वृहत् इजलासमा पठाउनु पर्ने बताए।
"उठान गरिएका विवादित महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको वृहततालाई मध्यनजर गर्दै न्यायालयको धारणा यो छ कि - यी दस्ताबेज प्रधानन्यायाधीश समक्ष पुर्याउनु पर्छ," दीक्षितलाई न्यायाधीश, कानुनी समाचार सम्बन्धी वेबसाइट लाइभ कानुन उद्धृत गरिएको छ।
दुई वटा मुद्दाहरू मध्ये एउटामा, कुनै पनि मानिसले के लगाउने भन्ने छनोट गर्नु भारतको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकार हो भन्ने तर्क गर्छ। त्यस्तै अर्कोले शैक्षिक संस्थाहरूका लागि राज्य सरकारले जारी गरेको शैक्षिक पोसाकको वैधानिकतामाथि प्रश्न गर्छ जसमा शैक्षिक संस्थामा टाउको छोप्ने हिजाब र अन्य कपडामा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
उनीहरूका वकिलले हिजाबमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय असंवैधानिक र गैर कानुनी भएको बताए। साथै उनले विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा अगावै कक्षामा उपस्थित हुन दिने गरी अन्तरिम आदेश पारित गर्न अदालत समक्ष निवेदन गरेका छ।
लाइभ लका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले बृहत् इजलास गठन गर्ने निर्णय गरेपछि निवेदकहरूले अन्तरिम राहत माग्न सक्ने पनि न्यायाधीश दीक्षितले बताए।
बीबीसी हिन्दीका लागि इमरान क्युरेशी
