भारतः पैगम्बर मोहम्मदबारे नरेन्द्र मोदीको दलका नेताले गरेको टिप्पणी विवादमा परेपछि अप्ठ्यारोमा सरकार

भारतले पैगम्बर मोहम्मदबारे देशको सत्तारूढ दलका दुई नेताले गरेको विवादास्पद टिप्पणीलाई लिएर इस्लामिक विश्वसँगको सम्बन्धलाई साम्य पार्न खोजिरहेको छ। 

यसअघि भारतको हिन्दू राष्ट्रवादी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)की प्रवक्ता रहिसकेकी नूपुर शर्माले गत महिना एउटा टेलिभिजन बहसमा त्यस्तो टिप्पणी गरेकी थिइन् भने सो दलको दिल्ली एकाइको सञ्चार प्रमुख नवीन जिन्दलले यसबारे ट्वीट गरेका थिए।

खासगरी शर्माको टिप्पणीले देशको अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदालयलाई केही राज्यमा प्रदर्शन समेत गर्नेगरी क्रुद्ध पारेको छ। 

अपमानजनक प्रकृतिका कारणले बीबीसीले शर्माको अभिव्यक्तिहरूलाई दोहोर्‍याएको छैन। 

दुवै नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गरिसकेका छन् र पार्टीले शर्मालाई निलम्बन र जिन्दललाई निष्कासन गरेको छ। 

भाजपा के भन्छ

भाजपाले एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भनेको छ, "भाजपाले जुनकुनै धर्मका जुनकुनै धार्मिक व्यक्तित्वको अपमानलाई कडा रूपमा निन्दा गर्छ। भाजपा कुनै समूह वा धर्मको अपमान गर्ने वा कमजोर देखाउने हरेक वादको विरुद्धमा छ। भाजपाले त्यस्ता मानिस वा सिद्धान्तलाई प्रोत्साहन गर्दैन।"

आलोचकहरू शर्मा र जिन्दलका ती अभिव्यक्तिले पछिल्ला केही वर्षमा देशमा भएको गहिरो धार्मिक ध्रुवीकरण दर्साउने बताउँछन्। 

सन् २०१४ मा भाजपा सत्तामा आएदेखि मुस्लिम समुदायविरुद्ध घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति र आक्रमणहरू व्यापक रूपमा वृद्धि भइरहेका छन्। 

विज्ञहरूका भनाइमा भाजपाले यस विषयमा जनाएको प्रतिक्रिया पर्याप्त नहुन सक्छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया

यूएई, ओमान, इन्डोनेशिया, इराक, माल्दिभ्स. जोर्डन, लिबिया र बहराइन पनि त्यस्ता अभिव्यक्तिको निन्दा गर्ने इस्लामिक विश्वको पङ्क्तिमा मिसिएका छन्।

भारतको आन्तरिक मामिलाले अन्तर्राष्ट्रिय रूप लिँदै गर्दा यसअघि कुवेत, कतार र इरानले भारतीय राजदूतहरूलाई बोलाएर आइतवार विरोध जनाएका थिए। 

साउदी अरबले पनि आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको छ। 

कतारले भारतबाट सार्वजनिक रूपमा माफी अपेक्षा गरिएको जनाएको छ। 

"इस्लामप्रति पूर्वाग्रही अभिव्यक्तिलाई दण्डबिनै जारी राख्न दिनुले मानवाधिकार संरक्षणमा गम्भीर खतरा उत्पन्न गराएको छ र यसले थप पक्षपात र सीमान्तीकृत हुने बाटोतर्फ डोर्‍याउँछ। त्यसले हिंसा र घृणाको चक्र सिर्जना गर्छ," कतारको विदेश मन्त्रालयले भनेको छ। 

साउदी अरबले समेत आफ्नो वक्तव्यमा कडा शब्दहरू प्रयोग गरेको छ। 

"विदेश मन्त्रालयले भाजपाकी प्रवक्ताले व्यक्त गरेको धारणाको विरोध र निन्दा गर्छ," उसले भनेको छ।

'भारत सरकारको प्रतिनिधित्व नगर्ने विचार'

कतारका लागि भारतीय राजदूत दीपक मित्तलले केही 'किनारामा रहेका तत्त्व'का विचारले भारत सरकारको प्रतिनिधित्व नगर्ने बताएका छन्। 

भाजपाका वरिष्ठ नेताहरू र अन्य कूटनीतिज्ञहरूले समेत त्यस विवादास्पद अभिव्यक्तिको निन्दा गरेका छन्। 

सन्ताउन्न-सदस्यीय अर्गनाइजेशन अफ द इस्लामिक कन्फरेन्स (ओईसी) र पाकिस्तानले समेत भारतको आलोचना गरेका छन्। 

तर दिल्लीले सधैँ झैँ ती दुवैको आलोचना गर्दै उनीहरूको प्रतिक्रिया "अनावश्यक र सङ्कीर्ण" रहेको जनाएको छ। 

विश्लेषकहरूले पार्टी र सरकारको शीर्ष नेतृत्वले यस विषयमा सार्वजनिक धारणा राख्नुपर्ने हुनसक्ने बताएका छन्। 

उनीहरूका भनाइमा त्यसो नगर्दा भारतको अरब विश्व र इरानसँगको सम्बन्ध बिग्रिने अवस्था रहन्छ। 

धेरै कुरा दाउमा

सन् २०२०-२१ मा भारतको गल्फ कोअपरेशन काउन्सिल (जीसीसी)सँगको व्यापार ८७ अर्ब डलरको छ।

जीसीसीमा कुवेत, कतार, साउदी अरब, बहराइन, ओमन र यूएईसहितका देशहरू छन्। 

दशौँ लाख भारतीयहरू ती देशमा काम गरेर स्वदेशमा विप्रेषण पठाउँछन्। 

त्यो क्षेत्र भारतको ऊर्जा आयात गर्ने मुख्य स्रोत क्षेत्र हो। सन् २०१४ मा सत्तामा आएयता त्यस क्षेत्रमा नियमित भ्रमण गर्नेमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पर्छन्। 

भारतले यूएईसँग खुला व्यापार सम्झौता गरिसकेको छ भने जीसीसीसँग एउटा ठूलो सम्झौताको लागि वार्ता गरिरहेको छ। 

मोदीले सन् २०१८ मा अबुधाबीमा एउटा हिन्दू मन्दिर शिलान्यास समारोहमा सहभागी हुँदा धेरैले त्यसलाई भारत र उक्त क्षेत्रबीचको बढ्दो सम्बन्धका रूपमा हेरेका थिए। 

इरानसँग दिल्लीको सम्बन्ध भने पछिल्ला केही वर्षमा केही सुध्रिएको छ। तर यो विवादले इरानी विदेशमन्त्रीको आसन्न भ्रमणलाई छायामा पार्न सक्छ। 

विज्ञहरू यस विवादले भारतका पछिल्ला केही सफलताहरूलाई छायामा पार्न सक्ने ठान्छन्। 

भूतपूर्व भारतीय राजदूत जितेन्द्रनाथ मिश्र भन्छन्, "खाडी देशहरूसँग सम्बन्ध सुधार्ने यस सरकारको प्रयासले मूर्त रूप लिएको छ र सम्बन्धहरू सुधारिएका छन्। अर्को उज्यालो पक्ष भनेको युक्रेन सङ्कटसँग जुझ्ने तरिका हो।" 

उनले थपे, "यो आगोसँग खेल्नु जस्तै हो। हामीले हाम्रो साथीहरू बढाउन यी सबै प्रयासहरू गरिरहेका बेला यस्तो हुनु त्यति राम्रो होइन।" 

'नेतृत्व तहको प्रयास आवश्यक'

अरब क्षेत्रमा काम गरिसकेका अर्का पूर्वकूटनीतिज्ञ अनिल त्रिगुण्यातले भारत कठिन अवस्थामा रहेको बताउँदै नेतृत्व तहमा हुने सही प्रयासहरूले अवस्था थप बिग्रिन नदिने ठान्छन्।

"कानुनअन्तर्गत रहेर नमुना बन्न सक्ने कदम चालिनुपर्छ जसले गर्दा किनाराका तत्त्वले यो दोहोर्‍याउँदैनन्, सामाजिक रूपमा भद्रगोल सिर्जना गर्दैनन् र देशको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउँदैनन्," उनले भने। 

अन्य विश्लेषकहरूले यसको कूटनीतिक मूल्य त्यस क्षेत्रमा भारतको स्वार्थमा असर पर्नु हुने बताउँछन्। 

एक थिङ्क ट्याङ्क विल्सन सेन्टर सहायक निर्देशक माइकल कुगेलमन भन्छन्, "भारतका निकट मित्रराष्ट्रसहित विदेशीहरूले आलोचना गर्दा प्राय: भारतीय अधिकारीहरू रक्षात्मक भएर प्रतिक्रिया दिन्छन्। तर यस घटनामा भारतीय कूटनीतिज्ञहरू माफीसहित तनाव मत्थर पार्न र अन्य तरिकाका क्षति कम गर्न द्रुत गतिमा लागेका छन्।" 

भारतविरोधी अभियान

अरब देशहरूले समेत आफ्ना नागरिकमा उत्पन्न आक्रोश कम गर्न कडा कदमहरू चाल्न खोजिरहेका देखिन्छन्। 

भारतको आलोचना गरेर प्रयोग गरिएका ह्याशट्यागहरू ती देशमा चलेका पाइन्छन् भने उक्त घटनालाई ती देशका सञ्चारमाध्यमहरूले ठूलो स्थान दिएका छन्। 

ती केही ह्याशट्यागले भारतीय उत्पादनहरू बहिष्कार गर्न आह्वान समेत गरेका पाइन्छ। 

कतार र कुवेतका केही बजारहरूले भारतीय सामग्री हटाइरहेको विवरण पनि आएको छ।

कुगेलमन जीसीसी र भारत दुवैका लागि आपसी सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण रहेकाले दुवैले त्यसलाई मत्थर पार्न खोजिरहेको हुनसक्ने ठान्छन्।

मुस्लिमविरोधी अभिव्यक्तिसँग जुझ्न कति परसम्म जाने भन्ने ती देशहरूको एउटा सीमा हुन सक्छ। 

यस विवादले निम्त्याएको अन्तर्राष्ट्रिय असर धार्मिक ध्रुवीकरण बढिरहेको भारतका लागि एउटा सजग गराउने घटना हुनुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।

यो पनि हेर्नुहोस्