नेपाल-अमेरिका एसपीपी : 'चीनले पनि नेपालमा एसपीपी जस्तै कार्यक्रम अघि बढाउन चाहेको थियो'

सन् २०१९मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङ नेपाल भ्रमणमा आउनुअघि चीनले पनि नेपालसँग अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी जस्तै सम्झौता गर्ने विषयबारे कुराकानी भएको तत्कालीन सरकारका एक जना मन्त्री बताएका छन्।

केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका अनुसार त्यस विषय बारे कुरा उठेको भए पनि त्यसलाई ''बहसको विषय बनाउने वा अघि बढाउने कार्य भने भएन।''

''सामान्य तालिम, एक किसिमको अनुभवहरूको आदान प्रदान, छात्रवृत्ति लगायतका प्राविधिक क्षेत्रका कुराहरू त्यहाँ भए जस्तो मलाइ लाग्छ,'' अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्व राजदूत समेत रहेका खतिवडाले भने।

''मैले मस्यौदा पढेको होइन। तर छलफलको कुरामा आएकाले सुनेको कुरा भन्दै छु। त्यस्तो आधिकारिक दस्तावेज आएको भए परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा होला।''

सरकारले रणनीतिक साझेदारीको कुरा गर्दा भौगोलिक संवेदनशीलता पनि हेर्नुपर्ने र कसैको सुरक्षा छातामा बस्न नेपालले नचाहेको र त्यो मान्यता चीन र अमेरिका वा अन्य कुनै राष्ट्रका हकमा पनि समान नै रहेको अवस्थामा कुरा थप अगाडि नबढाइएको उनको भनाइ छ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा सुपुर्दगी सन्धि बारे पनि कुराहरू उठेका थिए।

तर त्यसमा नेपालका आफ्ना केही विषय रहेको अवस्थामा नेपालले स्वीकार नगरेको उनले जानकारी दिए।

''वित्तीय अपराध गरेकाहरू, सामाजिक अपराध गरेकाहरूलाई … हाम्रो कानुन पनि छ … म्युचुअल लिगल असिस्टेन्स भनेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु छ। त्यो धेरै राष्ट्रसँग गर्नु छ। भारत चीन अमेरिकासँग गर्नु छ। हामीले एउटा छाता ऐन बनायौँ तर त्यसलाई दुईपक्षीय सहयोगमा ढाल्न सकिएन। त्यस कारण चीन, भारत र अन्य देशसँग पनि यो विषय अहिले पनि थाती राखिएको एजेन्डाकै रूपमा छ।''

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार त्यसबेला चीनको चासो सुपुर्दगीबारेको बिषयमा थियो।

त्यसमा सुरक्षाको पाटो स्वतः समावेश हुने उनी बताउँछन्।

तर त्यो नेपालको स्थापित मूल्य र मान्यता विपरीत हुनसक्ने हुँदा त्यसलाई सरकारले अघि बढाउन नचाहेको र चीनले पनि उक्त विषयमा धेरै जोडबल नगरेको ज्ञवालीको भनाइ छ।

अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) बारे विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरूबाट फरक किसिमको विवरण सार्वजनिक भएसँगै कुनै पनि राष्ट्रसँग हुन सक्ने यस्ता विषयले नेपालको कूटनीतिमा दूरगामी प्रभाव पार्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

नेपालमा अमेरिकासँगको एसपीपी सम्झौतालाई लिएर तीव्र प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न भइरहेका छन्।

खास गरी उक्त सम्झौताबारे भएका विभिन्न घटनाक्रमसँग जोडिएका नेपाल सरकार, नेपाली सेना र अमेरिकी दूतावासले राखेको सार्वजनिक धारणाले यो विषयलाई निकै पेचिलो बनाएको छ।

पछिल्लो अवस्था के छ?

बुधवार अमेरिकी राजदूतावासले नेपाल सरकारबाट सन् २०१५ र सन् २०१७ मा एसपीपीमा आबद्ध गर्न प्रस्ताव गरिएको र आफ्नो देशले त्यसलाई सन् २०१९ मा स्वीकृत गरेको जनाएको थियो।

तर राजनीतिक वृत्तदेखि आम सर्वसाधारणसम्म एसपीपी सम्झौताबारे तीव्र रूपमा ध्रुवीकृत भएपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाल एसपीपीमा सहभागी हुन नचाहेको अवस्थामा आफ्नो देशलाई त्यसको जानकारी दिएर आफ्नो आबद्धता अन्त्य गर्न सक्ने बताएको छ।

नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले एसपीपी कार्यक्रममा सहभागी हुन अनुरोध गर्दै सन् २०१५ मा काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतलाई लेखेको पत्र समेत सार्वजनिक भएको छ।

तर नेपाली सेनाले भने उक्त पत्र विनाशकारी भूकम्पपछिको पृष्ठभूमिमा विपद्पछिको प्रतिकार्यमा सहयोग लिने उद्देश्यले लेखिएको र कुनै सैन्य सम्झौता गर्ने उद्देश्य त्यसले नराखेको प्रतिक्रिया जनाएका छन्।

त्यसअघि अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा आबद्ध हुने निर्णय नेपालले नगरेको र त्यस्तो सोच पनि नराखेको सरकारले बताएको थियो।

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको विनियोजन विधेयकबारेको छलफलमा उठेका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा बिहीवार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले भने, "हाल चर्चामा आएको अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा नेपाल आबद्ध भएको छैन। त्यस सम्बन्धी कुनै निर्णय गरेको छैन र गर्ने सोच राखेको छैन।"

उनले नेपालको भूमि कुनै मित्रराष्ट्र विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने पनि बताए।

आधिकारिक निकायहरूबाट थप स्पष्टोक्ति

विवाद चुलिँदै गएका बेला शुक्रवार संसदीय समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले सेनाले एसपीपीमा सहभागी हुनका लागि पत्राचार गरेको स्वीकार गरेका छन्।

नेपालमा भूकम्प आएको बेला २७ राष्ट्रका सैनिक सहायता लिएर पीडित नेपाली सर्वसाधारणलाई सहयोग गर्न आएका सैनिक र गैर सैनिक सहयोगलाई बढावा गर्न र सहयोग गर्न पत्र लेखिएको उनले बताए।

''यो चिठी लेख्दैमा मिलिटरी अलायन्स हुने कुराको म विरोध पनि गर्न चाहन्छु,'' प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा उनले भने।

सुरुवाती चरणमा सेनाले एसपीपी अन्तर्गत सहकार्य गर्न चाहेको भए पनि सन् २०१९मा उक्त कार्यक्रम इन्डो प्यासिफिक स्ट्रयाटीजीसँग जोडिने बुझेपछि भने सेनाले उक्त कार्यक्रममा बारे थप कुरा बुझ्न जरुरी रहेको भनेर नेपाल सरकारलाई चिठी लेखेको उनले जानकारी दिए।

शर्माले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको एसपीपी सम्झौताको मस्यौदा बारे आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन्।

त्यस्तो कुनै प्रस्ताव सेनालाई नआएको र आए पनि ''केही नगर्ने'' उनले जानकारी दिए।

परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले पनि एसपीपी सरकारले अघि नबढाउने जानकारी दिएका छन्।

नेपालका लागि कुनै पनि सैन्य सन्धि वा सम्झौता स्वीकार्य नहुने धारणा उनले संसदीय समितिमा राखेका थिए।

के भन्छन् जानकार?

जानकारहरूका अनुसार अमेरिकाको एक राज्य युटाको न्याशनल गार्ड र नेपाली सेनाबीच विगत देखिनै सैन्य सहयोग हुँदै आएका छन्।

त्यसमा तालिम, क्षमता विकास, आदान प्रदान र छात्रवृत्ति लगायत समावेश थिए।

अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्व राजदूत खतिवडाका अनुसार त्यो सहकार्यलाई एसपीपीमा ढाल्ने र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न अमेरिकाले विगत देखि नै चाहना व्यक्त गर्दै आएको थियो।

तर अमेरिकासँगको सुरक्षा छातामा पस्ने अनि अमेरिकासँगको कूटनीतिक सम्बन्धका कारण छिमेकसँगको सम्बन्धको मूल्य चुकाउनुपर्ने गरी नेपाल अघि बढ्न नसक्ने प्रसङ्ग आफू राजदूत रहँदा हुने भेटघाट अनि छलफलहरूका क्रममा राख्ने गरेको खतिवडा बताउँछन्।

''(एसपीपी बारे) सहमति जनाए कै छैन। कहिले कसैले एप्रोच (प्रस्ताव) गर्‍यो रे … एउटा चिठी लेखेको भरमा .. त्यो सेनाले स्पष्ट पनि गरिसक्यो। विपद् व्यवस्थापन, सैनिकहरूको क्षमता वृद्धि कार्यक्रममा र त्यो चलि पनि रहेको छ। उनीहरू हाम्रो विपद्का बेला आएर काम गरे, हाम्रा विद्यार्थी त्यहाँ पढिरहेका छन्, कोभिडका बेला सहयोग गरे। यो नेपाल अमेरिका सम्बन्धको एउटा कडी हो। तर यसलाई हामीले कुनै सन्धि सम्झौता वा समझदारीको तहमा लान आवश्यक ठानेकै छैनौँ,'' उनले भने।

नेपाल र अमेरिकाबीच समझदारीहरू व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा कडा सर्त सहितको सहमतिमा जाने नसोचिएको उनले थपे।

''त्यसै कारण अमेरिकाले जे दाबी गरिरहेको छ, सन् २०१९मै समर्थन गरिसकेको छ भन्ने कुरा कहाँ डकुमेन्टेड (अभिलेख) छ? एमओयूमा त दुईतिर हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्ला नि त, त्यो निकाल्नुपर्‍यो नि त,'' खतिवडाले भने।

तर अमेरिकाका लागि नेपालका अर्का एक जना पूर्व राजदूतको भनाइ भने केही फरक छ।

सन् २०१५ यता नेपालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका लगभग सबै प्रधानमन्त्रीले एसपीपी सम्झौता प्रति सकारात्मक रहेको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनी बताउँछन्।

एसपीपी र एमसीसी दुवै विषयमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वले सहायता माग गर्ने र विवाद उत्पन्न भएपछि त्यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्ने गरेको उनको अनुभव छ।

फरक फरक व्याख्याले नेपालको कूटनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला?

अन्य देशसँग नेपालले गरेको वा गर्न लागेको सहमति र सम्झौताबारे विवाद उत्पन्न भएको यो नै पहिलो पटक होइन।

यसै वर्ष नेपालको संसद्ले अनुमोदन गरेको अमेरिकी अनुदान सहायता सम्झौता एमसीसी पनि निकै विवादित बनेको थियो।

चीनसँगको बीआरआई सम्झौताबारे पनि बेला बेला प्रश्न उठ्ने गरेका छन्।

यस्तो अवस्था उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण परराष्ट्र मन्त्रालयलाई केन्द्रमा राखेर काम नगरिनु रहेको प्रधानमन्त्री देउवाका पूर्व परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार समेत रहेका कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई बताउँछन्।

''विदेश नीति भनेको एकीकृत रूपमा सोच्नुपर्ने विषय हो। सबैले आ आफ्नै किसिमले गर्न थालेपछि यो समस्या आएको हो,'' उनले भने।

विगतमा एमसीसी सम्झौता बारे धेरै काम कारबाही अर्थ मन्त्रालयले अघि बढाएको चर्चा व्याप्त छ।

अमेरिकाका अर्का एक जना पूर्व राजदूत राजनीति र कूटनीतिलाई कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्न नसक्दा नेपालमा बेला बखतमा यस्तो समस्या उत्पन्न हुने गरेको र यसले गर्दा भविष्यमा नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयतामा सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने बताउँछन्।

''राजनीतिक सहमतिका आधारमा मात्र यस्ता काम हुनुपर्छ। राजनीतिक भ्रम र अन्योल सृजना हुने काम कूटनीतिक क्षेत्रबाट हुनु हुँदैन,'' उनले भने।

कूटनीतिक मामिलामा सुझबुझ पूर्ण कार्य गर्न नसके नेपालमा भविष्यमा सहायता माग गर्दा सम्बन्धित पक्षले पूर्ण रूपमा निर्क्योल गरेपछि मात्रै सहयोग माग्न आग्रह गर्न सक्ने उनी बताउँछन्।

सम्भावित सम्झौताका दस्तावेज सार्वजनिक हुनेसम्मको अवस्थामा पुग्ने कूटनीतिक मर्यादा भन्दा बाहिर रहेको खतिवडाको भनाइ छ।