नेपाल-चीन सम्बन्धः के काठमाण्डू बेइजिङसँग टाढिन खोजेको हो? अमेरिकी मन्त्रीको तिब्बती शरणार्थी शिविर भ्रमणले उठाएको प्रश्न

अमेरिकी उपविदेशमन्त्री अजरा जेयाले नेपाल भ्रमणमा तिब्बती शरणार्थी शिविर भ्रमण गरेपछि तिब्बतसम्बन्धी मामिलामा नेपाल र चीनले भविष्यमा ठूलो चुनौती सामना गर्ने एक चिनियाँ विज्ञले बताएका छन्।

चीनमा दक्षिण एशियाविज्ञका रूपमा ख्याति कमाएका प्रा. हु शिशेङका अनुसार अमेरिका-चीन तनाव तथा चीन-भारत द्वन्द्व आगामी दिनमा बढ्दै गएमा नेपालले भविष्यमा अमेरिका र भारतबाट अझै दबाव थेग्नुपर्ने छ।

हु चीनको राज्य परिषद्को अधीनमा रहेको चिनियाँ समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संस्था सीआईसीआईआरमा दक्षिण एशिया मामिला हेर्ने निर्देशक हुन्।

तीनदिने भारत भ्रमणपछि शुक्रवार नेपाल आएकी जेयाले नेपालमा तिब्बती नेताहरूसँग पनि छलफल गरेको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।

'एक चीन नीति'मा प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याउने नेपालमा तिब्बती शरणार्थी विषयमा अमेरिकी गतिविधिबारे नेपालकै विज्ञहरूले पनि प्रश्न गरेका छन्।

चीनको सिचुआन विश्वविद्यालयस्थित इन्स्टिट्यूट अफ साउथ एशिया स्टडीजमा नेपाल मामिलाका अनुसन्धानकर्ता गाओ ल्याङ चीनले अमेरिकाले स्थापना गरेको तिब्बत मामिला संयोजकको पदलाई कहिल्यै मान्यता नदिएको उल्लेख गर्दै उनको नेपाल भ्रमणका असरहरू राम्रो नहुने बताउँछन्।

जेयाको गतिविधिलाई आफ्नो देशको आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेपका रूपमा चीनले लिएको भन्दै गाओले भने, "जेयाको नेपाल भ्रमणले धेरै नकारात्मक प्रभावहरू निम्त्याउने निश्चित छ। यो विषयमा नेपालका नेताहरूले दीर्घकालीन दृष्टि र उच्चस्तरको राजनीतिक विवेक देखाउनुपर्छ।"

चीन-अमेरिका बढ्दो द्वन्द्व

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको कार्यकालदेखि अमेरिकी सरकार चीनप्रति शङ्कालु हुँदै गएको चिनियाँ बुझाइ छ।

अमेरिकी राजनीतिज्ञहरू चीनको विकासलाई बाधा पुर्‍याउन, रोक्न र अस्तव्यस्त पार्न जुनसुकै काम गर्न तत्पर रहेको चीनले आरोप लगाउँदै आएको छ।

"तिब्बतसम्बन्धी मुद्दा त्यसका लागि एउटा सहज माध्यम हो जसको झन् बढी प्रयोग गर्न सकिने अमेरिकी राजनीतिज्ञहरूको बुझाइ छ," प्राध्यापक हुले भने।

सन् २०१२ यता नेपाल आएकी सबैभन्दा वरिष्ठ अमेरिकी कूटनीतिज्ञ जेयाले तिब्बती शरणार्थी शिविर भ्रमण गरेर त्यही उद्देश्य पूर्ति गरेको र त्यो नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बतीमा चीनविरोधी भावना बढाउनतर्फ लक्षित रहेको हुको दाबी छ।

"दलाई लामापछिको कालखण्ड नजिकिँदै जाँदा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउनका लागि तिब्बतीहरूको मुद्दा उपयोग गर्ने विषयमा अमेरिकाले नेपाल सबैभन्दा उपयुक्त अनि अपरिहार्य साझेदारका रूपमा हेरेको" हुको बुझाइ छ।

नेपाल र चीनबीच तिब्बतको पठारमा अवस्थित हिमालय क्षेत्र हुँदै अघि बढ्ने १,४१४ किलोमिटर लामो सीमा क्षेत्र छ।

नेपाल सरकारको भूमिकाबारे चिनियाँ बुझाइ

तिब्बतसम्बन्धी मामिलामा नेपाल सरकारले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको चीनले बताउने गरेको छ। दुई देशबीच हुने उच्चस्तरीय भ्रमणहरूका क्रममा पनि चीनले उक्त विषयमा नेपालको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै आएको देखिन्छ।

तर पछिल्ला दिनहरूमा भने त्यो अवस्थामा क्रमिक रूपमा परिवर्तन हुँदै गएको चिनियाँ विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ।

"काठमाण्डू अहिले अमेरिका र भारतबाट समेत थप दबावमा परेको छ," हुले भने।

"हालसालै नेपालले अमेरिकी अनुदान सहायता एमसीसी स्वीकार गर्नु र देखिने गरी बीआरआई कार्यक्रमहरू अघि नबढाउनु त्यस्ता घटनाक्रम हुन् जसले भविष्यका लागि केही नराम्रा सङ्केत बोकेका छन्।"

हुका अनुसार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सरकारको चीन हेर्ने नीतिबाट बीआरआई हटाइएको बेइजिङको बुझाइ छ।

के नेपाल चीनबाट टाढिन लागेको हो?

नेपालको संसद्ले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेलगत्तै नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले बीआरआईमा आधारित रहेर द्विपक्षीय सहयोगको महत्त्वलाई जोड दिएको भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा बीआरआईबारे केही पनि उल्लेख नहुनुलाई उनले सरकारको चीन नीतिमा देखिएको परिवर्तन सङ्केत गरेको बताउँछन्।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयले नौवटा समझदारी भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। उक्त विज्ञप्तिमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले अघि सारेको बीआरआई परियोजनाबारे केही पनि उल्लेख छैन।

तर चिनियाँ पक्षले जारी गरेका वक्तव्यहरूमा भने बीआरआई अघि बढाउन चीन इच्छुक रहेको जनाइएको छ।

त्यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँगको छलफलमा पनि बीआरआईबारे छलफल भएको बताइएको थियो।

तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग वाङको भेटमा बीआरआईबारे कुराकानी भए नभएको विषयमा नेपालको सरकारी पक्ष मौन बसेको थियो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा रहँदा दुई पटक बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता रद्द गरिनु, नेपाल-चीन रेलमार्ग, विद्युत् ग्रिड र सुक्खा बन्दरगाह परियोजनामा ठोस प्रगति नहुनु पनि सरकारको चीनसम्बन्धी बदलिएको नीतिको उदाहरणका रूपमा लिन सकिने हु बताउँछन्।

तर पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत नेपालले सबै राष्ट्रसँग समान सिद्धान्तको आधारमा सम्बन्ध राख्न चाहने र त्यसैअनुरूप काम भएको बताउँछन्।

महत भन्छन्, "चाहे चीन होस्, भारत होस् वा अमेरिका होस् - हामीले एउटा देशको खिलाफमा अर्को देशको पक्षपोषण गर्दैनौँ।"

"तर सँगसँगै हामीले सबै खाले शरणार्थी … म्यान्मारबाट आएका शरणार्थीसमेत यहाँ औपचारिक अनौपचारिक रूपमा बसिरहेका छन्। सबैको शरणस्थल छ। तर त्यो भन्दैमा हामी कसैको पक्षमा वा विपक्षमा गएको हुँदै होइन," उनले भने।

चिनियाँ चासो र जेयाको तिब्बती शरणार्थी शिविरमा भ्रमणबारे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग प्रतिक्रिया लिने बीबीसीको प्रयास सफल हुन सकेन।

के नेपालको असंलग्न नीतिमा विचलन आएको हो

चीनसँगको सम्बन्ध आफूहरूले एकदमै संवेदनशील रूपमा हेर्ने गरेको र तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग भएको आफूहरूले पटकपटक दोहोर्‍याएको महतले बताए।

उनले नेपालको भूमि चीन र भारतविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने कुरामा स्पष्ट रहेको पनि बताए।

"त्यो कुरा सुनिश्चित भइसकेपछि कसैले पनि यसमा धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। भ्रमण गर्दैमा हामीले असंलग्न परराष्ट्रनीति छोडेको वा एउटाको पक्ष लिएको हुँदैन।"

तर कतिपयले नेपालले सन्तुलन गर्नुपर्ने विषयमा यस्ता गतिविधि हुँदा सन्तुलत बिग्रिने बताइरहेकोबारे प्रश्न गर्दा महतले भने, "तिब्बती शरणार्थी उहिलेदेखि नेपालमा बसेको कुरा चीनलाई थाहा छैन र?"

उपविदेशमन्त्रीका रूपमा जेयाको जिम्मेवारी नै तिब्बती शरणार्थी पनि रहेका कारण भ्रमणका क्रममा उनीहरूको अवस्था हेर्न चाहेको हुनसक्ने तर आफूसँग यस विषयबारे थप विवरण नभएको महतले बताए।

बाक्लिएको अमेरिकी भ्रमणबारे चिनियाँ विज्ञ के भन्छन्

नेपाल र अमेरिकाले कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ७५ वर्ष पुगेकाले यो वर्ष विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका छन्।

पछिल्लो समयमा अमेरिकाबाट धेरै उच्चस्तरीय भ्रमणहरू भइरहेका छन्।

चीनको सिचुआन विश्वविद्यालयस्थित इन्स्टिट्यूट अफ साउथ एशिया स्टडीजका गाओ हालैका वर्षमा अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएड र सहायता कार्यक्रम एमसीसीबाट नेपाललाई दिइएको सहयोगले यहाँ वाशिङ्टनले देखाएको अभूतपूर्व चासोलाई प्रतिबिम्बित गरिरहेको बताए।

उनले अमेरिकाबाट भइरहेका उच्चस्तरीय भ्रमणहरूका भूराजनीतिक कारणहरू प्रष्ट रहेको जनाउँदै अमेरिकाले चीनवरपर भूराजनीतिक वातावरणमा परिवर्तन ल्याउन खोजेको बताए।

गाओ भन्छन्, "नेपालका लागि प्रमुख शक्तिहरूसँग सम्बन्ध बढाउनु, थप विकास सहायता जुटाउनु र आफ्नो घरेलु घटनाक्रमका लागि उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण निर्माण गर्ने मुद्दाहरू सबै नेपाली नेताहरूले सामना गर्नुपर्ने विषय हुन्।"

"अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय वातावरण हेर्दा नेपालले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्नु विगतमा भन्दा आवश्यक बनेको छ।"

तिब्बती शिविर भ्रमणबारे नेपाल सरकार मौन

जेयाले काठमाण्डूमा रहँदा तिब्बती शिविर भ्रमण गरेको र नेताहरूलाई भेटेको विवरण आए पनि अमेरिकी दूतावास वा नेपाल सरकार दुवैले यसबारे कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

नेपाली अधिकारीहरूसँग उपमन्त्री जेयाले मानवअधिकारको संरक्षण र धार्मिक स्वतन्त्रता प्रवर्धनका बारेमा छलफल गरेको अमेरिकी राजदूतावासले जनाएको छ।

जेयासँग भेटपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नेपाल आफ्नो छिमेकी देश भारत र चीनको सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखेको गृहमन्त्रीको सचिवालयका तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

गृहमन्त्री खाणले नेपालले शरणार्थीहरूलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र कोभिड-१९ विरुद्धको खोपमा समान पहुँच दिइरहेको बताएको पनि बताएका थिए।

नेपालका विदेश मामिला जानकार के भन्छन्

तिब्बती शरणार्थी शिविरमा जेया पुगेसँगै नेपालमा पनि फरकफरक कोणबाट यसको विश्लेषण भइरहेको छ।

अमेरिका र चीनबीच अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढ्दो प्रतिद्वन्दिताका बीच नेपालमा भएका गतिविधि चिन्ताको विषय रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

नेपालका केही संवेदनशील पाटाहरू रहेको र भौगोलिक अवस्थितिका कारण उत्पन्न हुन सक्ने आन्तरिक विषयहरू मित्रराष्ट्रहरूले बुझिदिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिलाका सल्लाहकार तथा नेकपा एमाले नेता राजन भट्टराई भन्छन्, "उहाँ के सन्दर्भमा आउनुभयो, कसरी सरकारसँग समन्वय भयो त्यो सबै त मैले बुझ्न पाएको छैन, तर हामी के चाहन्छौँ भने हाम्रा निश्चित संवेदनशीलताहरूलाई उहाँहरूले बुझिदिनुपर्छ।"

"हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई हामीले नयाँ उचाइका साथ अगाडि बढाउन चाहिरहेका हुन्छौँ... त्यो संवेदनशीलता तलमाथि हुने खालका गतिविधि भए त्यसले असर गर्छ"

'संवेदनशील विषय'

नेपालका नजिकका छिमेकीका केही निश्चित संवेदनशील विषयहरू रहेको अवस्थामा आफ्नो स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता अघि बढाउन ती चासोबारे सबै पक्ष संवेदनशील रहेको भट्टराई बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "ती स्वार्थहरूमाथि कतै आघात पर्छ कि भनेर उनीहरू चनाखो छन् र हामीले त्यही अनुसार बुझिदिनुपर्छ। त्यसो हुँदा मात्रै उनीहरूले हामीप्रति विश्वास गरेर द्विपक्षीय रूपमा सार्वभौमसम्पन्न देशहरूसँग सम्बन्ध अघि बढाएर लान चाहेको विषयलाई सहयोग पुग्छ।"

"त्यसमा हामीले ती विषयका संवेदनशीलतामा अलिकति पनि मोडियौँ वा चुक्यौँ भने असर गर्छ। यो कुरा हामीले पनि बुझ्नुपर्छ र हाम्रा मित्रराष्ट्रहरू पनि नेपालको भौगोलिक अवस्थितिले उत्पन्न गराउन सक्ने संवेदनशील विषयमाथि सजग भइदिनुपर्छ भनेर हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ," भट्टराईले थपे।

त्यो बुझाउने कुरामा दुवै पक्षको उत्तिकै दायित्व रहेको उनी बताउँछन्।

'नेपालको अवस्था बुझिदिनुपर्छ'

चीनका लागि नेपालका भूतपूर्व राजदूत टङ्क कार्की भने ठूला राष्ट्रका चासो र संवेदनशीलतालाई मात्रै नेपालले सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठान्छन्।

बरु ठूला राष्ट्रहरूले नेपालको संवेदनशीलता, अवस्था र स्थिति ख्याल गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

"कहिलेकाहीँ उनीहरू हाम्रो संवेदनशीलतालाई मिचेर, सानो मुलुकको सानो हित हुन्छ त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले नसोचिदिए राम्रो हुन्छ," कार्कीले भने।"

"नेपालमा चिनियाँहरूको चासो तिब्बत मामिला नै रहेको बताउँदै चीनलाई घोच्ने खालका गतिविधि हाम्रो भूमिबाट नभइदिनु र नगरिदिनु राम्रो हुन्छ भन्ने [अरु मित्रराष्ट्रले बुझ्नुपर्छ] … हामी त यत्ति मात्रै चाहन्छौँ।''

कुनै विषयमा कुनै राष्ट्रको चासो वा चिन्ता रहे त्यो नेपाल सरकारकै माध्यमबाट वा मध्यस्थताबाट व्यक्त गर्न उचित रहने कार्की बताउँछन्।

"'यदि त्यसो गर्न सकिएन भने नेपालले थेग्न (गाह्रो) र आफ्ना स्थापित नीतिप्रतिकूल हुनेछ जुन नेपालको हितअनुकूल हुने छैन। त्यो संवेदनशीलता अमेरिकाले बुझ्नुपर्छ," उनले थपे।