तिब्बत मामिला हेर्ने अमेरिकी कूटनीतिज्ञको नेपाल भ्रमणप्रति चीनको चासो

अमेरिकी उपमन्त्री अज्रा जेयाको भ्रमणमा ट्रम्प प्रशासनको कार्यकालमा केही ओझेलमा परेको जस्तो देखिएको तिब्बती शरणार्थी र मानवाधिकारका विषय नेपालमा प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत हुन सक्ने परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले बताएका छन्।

तीनदिने भारत भ्रमण सम्पन्न गरेर शुक्रवार अपराह्ण नेपाल आउन लागेकी जेया सन् २०१२ यता नेपाल आउन लागेकी सबैभन्दा वरिष्ठ अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हुन्।

भारतमा रहँदा उनले धर्मशालाको भ्रमण गरेकी थिइन् भने तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामालाई पनि भेटेकी थिइन्।

उनले नेपाल र भारतको भ्रमण गर्ने विवरण सार्वजनिक भएपछि इन्टरन्याश्नल क्याम्पेन फर टिबेटले चीन सरकारको दबावका कारण नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूले बढी जोखिमको सामना गरिरहेको उल्लेख गरेको छ।

उक्त संस्थाले अज्रा जेयाले नेपालमा रहँदा तिब्बतीहरूको पक्षमा आवाज उठाउने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ।

अमेरिकी अधिकारीको भ्रमणलाई कसरी हेर्ने

भारतबाट बसाइँ सरेर नोर्थ क्यारलाइना पुगेको परिवारमा जन्मिएकी अज्रालाई राष्ट्रपति जो बाइडनले गएको डिसेम्बरमा तिब्बत मामिलाका विशेष संयोजक नियुक्त गरेका थिए।

अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनका अनुसार जेयाले मूल रूपमा जनवादी गणतन्त्र चीन र दलाई लामाबीच ठोस वार्तालाई प्रवर्धन गरी तिब्बतबारे समाधान खोज्न सघाउने जिम्मेवारी पाएकी छन्।

सो जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनी पहिलो पटक तिब्बत मामिलासहितका विषयमा उच्चस्तरीय भेटवार्ताहरू गर्न भारत र नेपाल आएकी हुन्।

नेपाल इन्स्टिट्यूट अफ स्ट्रटीजिक स्टडीजका कार्यकारी निर्देशक भास्कर कोइराला जेयाको भ्रमणलाई ट्रम्प प्रशासनको कार्यकालपछि अमेरिकी नीतिमा आएको परिवर्तनका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन्।

उनले भने, "ट्रम्प प्रशासनपछि बाइडनले शासन सम्हालेपछि मानवाधिकार र तिब्बतको मुद्दालाई अघि बढाएको देखिन्छ। मानवाधिकार अमेरिकी विदेशनीतिको अङ्ग हो। यो भ्रमणलाई त्यसैको प्रतिविम्बको रूपमा लिनुपर्छ।"

उनले थपे, "कोभिडको महामारीपछिको अवस्थामा अमेरिका र चीनबीच चिसोपन बढेको र युक्रेनको तनावपछिको उत्पन्न विश्वपरिवेश, अमेरिकाले पछिल्ला समयमा ताइवानका बारेमा जाहेर गरिरहेको चासो... यी सबै सन्दर्भलाई लिएर यो भ्रमणलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो बीचमा धर्मशालाबाट पनि अमेरिकामा उच्चस्तरीय भ्रमण भएको छ।"

"ट्रम्पले मानवाधिकार र लोकतन्त्रको मुद्दालाई खासै उठाएनन्। तर आफ्नो पृष्ठभूमिका कारण पनि हुनसक्छ, यी विषयहरू प्रयोग गरेर बाइडनले चीनमाथि दबाव दिन खोजेको वा चीनको प्रभाव रोक्न खोजेको तपाईँ जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ।"

पछिल्ला केही वर्षहरूमा तिब्बती अधिकारीहरू र दलाई लामाले वाशिङ्टन डीसीको भ्रमण गरेका थिए।

तर तीन वर्षयता कुनै पनि उच्च अमेरिकी अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा हिमाञ्चल प्रदेशमा रहेको तिब्बतको निर्वासित सरकारको केन्द्रीय कार्यालय भ्रमण गरेका थिएनन्।

चीनको असन्तुष्टि सार्वजनिक

भारतीय अखबार द हिन्दूले चीनलाई सन्देश दिन भारत सरकारले अज्रालाई धर्मशाला पुगेर दलाई लामालाई भेट्न दिएको उल्लेख गरेको छ।

सन् २०१७ मा अमेरिकी कंग्रेसको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सभामुख न्यान्सी पलोसीले धर्मशालाको भ्रमण गरेकी थिइन्।

चीनले त्यहाँ हुने गरेका भ्रमणलाई "एक चीन" नीतिप्रतिको अमेरिकी प्रतिबद्धताको उल्लङ्घनका रूपमा लिने गरेको पाइन्छ।

जेयाको यो भ्रमणप्रति पनि बेइजिङले आफ्नो चासो प्रकट गरेको छ।

बिहीवारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजिआनले भने, "तिब्बतसम्बन्धी अमेरिकी विशेष संयोजक भनिएको त्यो नियुक्ति नै चीनको आन्तरिक मामिलामाथिको हस्तक्षेप हो। चीनले यसलाई जोडदार रूपमा विरोध गरिरहेको छ र कहिल्यै पनि स्वीकार गरेको छैन।"

उनले तिब्बत चीनको अङ्ग रहेको भन्ने आफ्नो प्रतिबद्धता अमेरिकाले स्वीकार गर्नुपर्ने र तिब्बतसँग जोडिएका विषयका नाममा 'चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नहुने' बताए।

सन् १९९७ मा क्लिन्टन प्रशासनले तिब्बतसम्बन्धी विशेष संयोजकको नियुक्ति गरेको थियो जुन पदलाई अमेरिका-चीन सम्बन्धको एउटा महत्त्वपूर्ण अंशका रूपमा लिने गरिन्छ।

नेपालमा रहेका तिब्बतीहरूप्रति अमेरिकी धारणा के छ?

सन् १९५९ मा दलाई लामाले ल्हासा छाडेर भारतमा निर्वासनमा आएसँगै हिमालयको कठिन सीमा पार गरेर तिब्बती शरणार्थीहरू नेपालमा प्रवेश गरेका हुन्।

त्यसयता तिब्बतबाट नेपाल हुँदै धर्मशाला जान आउनेहरूलाई सुरक्षित मार्ग उपलब्ध गराउने भद्र सहमति नेपाल सरकारले जनाएको थियो।

सन् २०१९ मा नेपालको गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एउटा विवरणमा नेपालमा अभिलेखमा १२,५४० तिब्बती शरणार्थी रहेको उल्लेख छ।

त्यसमा विश्वस्त स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै तिब्बतीहरूको कुल सङ्ख्या करिब २०,००० पुगेको हुनसक्ने जनाइएको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले गएको मार्चमा सार्वजनिक गरेको मानवाधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले तिब्बती शरणार्थीको आवतजावतमा रोक लगाउने गरेको विवरण समेटिएको छ।

त्यसबाहेक तिब्बती समुदायसँग सम्बन्धित सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू मनाउन रोक लगाउने प्रयास भएका, निर्वासित तिब्बती सरकारको चयन गर्न भएका मतदानमा बाधा पुर्‍याइएको र तिब्बतीहरूलाई बाहिर जाने नयाँ अनुमति दिन रोकिएको उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल सरकार के भन्छ?

तर गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणी पोखरेलले तिब्बती शरणार्थीहरूमाथि कुनै पनि किसिमको विभेद नरहेको बीबीसीलाई बताए।

उनी भन्छन्, "हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छ। नभए उहाँहरूको परिवारको मूल मान्छेलाई हामी परिचयपत्र दिदैँन्थ्यो। परिचयपत्र लिइसकेपछि अहिले उहाँहरूको छोराछोरी, नातिनी... भइसकेको अवस्था छ। अब उहाँहरूलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ। तर नेपाल सरकारले निर्णय नगरीकन हामीले दिन मिल्दैन।"

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै ७५ प्रतिशत तिब्बती शरणार्थीसँग परिचयपत्र नरहेको जनाएको छ।

इन्टरन्याश्नल क्याम्पेन फर टिबेटजस्ता कतिपय संस्थाहरूले नेपालले चीन सरकारको दबावमा तिब्बती शरणार्थीलाई आफ्ना कतिपय उचित अधिकारहरू उपयोग गर्न नदिइरहेको आरोप लगाउने गरेका छन्।

तर गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेल 'कसैले दबाव नदिएको' र तिब्बतीहरूलाई आफ्ना पर्व मनाउन दिइएको दाबी गर्छन्।

उनले कैयौँ तिब्बती शरणार्थीहरूले नेपालमा आफ्ना पेसा व्यवसाय समेत सञ्चालन गरिरहेको बताए।

नेपालले "एक चीन" नीतिप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको र आफ्नो भूमिबाट चीनविरोधी कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने धारणा सार्वजनिक रूपमा नै राख्ने गरेको पाइन्छ।

अमेरिकी उपमन्त्री नेपाल आइपुग्नु दुई दिनअघि मात्रै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हाऊ यान्छीले तिब्बती शरणार्थीको मामिला हेर्ने क्षेत्राधिकार समेत रहेको गृह मन्त्रालयमा पुगेर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसँग भेटेकी थिइन्।

नेपाललाई कस्तो चुनौती?

सन् १९९८ देखि सन् २००३ सम्म बेइजिङमा राजदूत रहेका नेपाली कूटनीतिज्ञ राजेश्वर आचार्य प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले लिएका कतिपय निर्णयका कारण अमेरिकाले नेपालमा अहिले सहजता महसुस गरिरहेको र यो बेला उसले आफ्ना अजेन्डाहरू अघि बढाउन चाहेको हुनसक्ने ठान्छन्।

उनले बीबीसीसँग भने, "मुख्य गरी मानवाधिकार र तिब्बती मुद्दाहरू अनि विश्वव्यापी रूपमा र क्षेत्रीय रूपमा इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिलाई अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग होस् भन्ने उनीहरूको भित्री चाहना हुनसक्छ। चीनले यसलाई सहज मान्दैन। त्यसैले मैले नेपालले सन्तुलनमा राख्नुपर्छ भनेको हुँ।"

उनी थप्छन्, "पहिला म [राजदूत] हुँदा पनि मलाई महसुस हुन्थ्यो कि अमेरिकी उपस्थिति बढ्यो भन्ने नेपालले धान्न सक्दैन भन्ने चिन्ता चासोहरू चीनले व्यक्त गरेको मैले पाउँथेँ।"

तर कैयौँ कूटनीतिक विश्लेषकहरूले खासगरी पछिल्ला वर्षहरूमा उठाएका नेपालले कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने धारणा सम्बोधन गर्न त्यति सहज भने देखिदैँन।

नेपाल इन्स्टिट्यूट अफ स्ट्रटीजिक स्टडीजका कार्यकारी निर्देशक कोइराला भन्छन्, "त्यति लामो समय भएको छैन धेरैले नेपाल चीनतर्फ ढल्कियो भनेर भनेको। त्यस बेला चीनबाट भ्रमणहरू बाक्लिएका थिए, भिडिओ कन्फरेन्सहरू भइरहेका थिए, राजनीतिक प्रशिक्षणहरू चलिरहेका थिए र नेपाल चीनको इसारामा चलिरहेको छ भन्ने टिकाटिप्पणी भएका थिए। तर अहिले अवस्था पूरै फेरिएको छ।"

नेपालले अहिले कूटनीतिक संयन्त्रहरूलाई चुस्त बनाउनुपर्ने र स्पष्ट नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

"चीनसँगको सम्बन्धमा नेपालले कस्तो खालको स्थिरता चाहेको छ, त्यसबारे स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। आवश्यक पर्‍यो भने चीनले सम्बन्धमा स्थायित्वका लागि यस्तो चाहना राखेको छ भनेर नेपालले भारत र अमेरिकासँग पनि छलफल गर्न सक्नुपर्छ। उनीहरूले पनि त्यो मान्छन् कि मान्दैनन् त्यो पनि बुझ्नुपर्‍यो। नेपालले घरि यता र घरि उता गर्नेभन्दा पनि स्थिर नीति अँगाल्दा आफ्नो विश्वसनीयता बढाउन सक्छ," उनले भने।

गत वर्ष जुलाईमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले तिब्बतको भ्रमण गर्दा कैयौँ परराष्ट्र विश्लेषकहरूले तिब्बतमा चीनले व्यक्त गरेको संवेदनशीलताको प्रभाव नेपालको भूराजनीति, सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा देखा पर्न सक्ने बताएका थिए।

त्यस बेला तीन दशकमा तिब्बत भ्रमणमा जाने सी पहिलो चिनियाँ राष्ट्रपति बनेका थिए।

नेपाल र चीनबीच तिब्बतको पठारमा अवस्थित हिमालय क्षेत्र हुँदै अघि बढ्ने १,४१४ किलोमिटर लामो सीमा क्षेत्र छ।