नेपाल-अमेरिका: नेपालले नचाहेको खण्डमा एसपीपी सहभागिता समाप्त हुने अमेरिकी भनाइ, तत्कालीन प्रधानसेनापतिको पत्र सार्वजनिक

संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालले स्टेट पार्टनरशीप पोग्राम एसपीपीमा सहभागी हुन नचाहेको अवस्थामा आफ्नो देशलाई त्यसको जानकारी दिएर आफ्नो आबद्धता अन्त्य गर्नसक्ने बताएको छ।

नेपाली सेना र अमेरिकाको यूटा न्याश्नल गार्डबीच आपसी सहयोग र तालिम आदानप्रदानका लागि अघि बढाइएको भनिएको उक्त साझेदारीबारे परस्पर विरोधी मतहरू बाहिर आएपछि काठमाण्डूस्थित अमेरिकी दूतावासको पछिल्लो भनाइ आएको हो।

यसैबीच नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले एसपीपी कार्यक्रममा सहभागी हुन अनुरोध गर्दै सन् २०१५ मा काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ताले उक्त पत्र विनाशकारी भूकम्पपछिको पृष्ठभूमीमा विपद्पछिको प्रतिकार्यमा सहयोग लिने उद्देश्यले लेखिएको र कुनै सैन्य सम्झौता गर्ने उद्देश्य त्यसले नराखेको बीबीसीलाई बताएका छन्।

अमेरिकाको पछिल्लो भनाइ के छ?

काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासका उच्च अधिकारी म्यानुअल पी मिकालरले स्टेट पार्टनरशीप कार्यक्रममा आबद्ध भएका करिब ९० मुलुकमध्ये बेलारूसले मात्रै आफ्नो सहभागिता अन्त्य गरेको बताए।

एक प्रेस नोटमार्फत् उनले भने, "कुनै देशले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई अब हामी यो कार्यक्रममा भाग लिन चाहँदैनौँ भनेर जानकारी मात्र दिए पुग्छ।"

उनले एसपीपीबारे नेपालले गरेको अनुरोध अमेरिकाले स्वीकार गरेको भएपनि त्यस अन्तर्गत हालसम्म कुनै गतिविधि नभएको बताएका छन्।

त्यस्ता कुनै गतिविधि नेपाल सरकारको अनुमतिमा मात्रै हुने उनको भनाइ छ।

अमेरिकी दूतावासको नोटमा नेपालले सन् २०१५ र सन् २०१७ मा पठाएको अनुरोधमा सरकार, सेना र सैन्य नेतृत्व संलग्न रहेको उल्लेख गरेको छ।

विशेष परिस्थितिमा लेखिएको पत्र-नेपाली सेना

नेपाली सेनाले उक्त पत्रको आधिकारिकता पुष्टि गर्दै त्यो एउटा विशेष परिस्थितिमा लेखिएको जनाएको छ।

सन् २०१५ को भुकम्पका बेला दर्जनौँ देशका सैनिकहरू नेपाल आइपुगेको बताउँदै त्यसमा भारत, चीन, पाकिस्तान, बेलायत, अमेरिका लगायतका देशहरू रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ।

"उद्धार गर्ने राहत सामग्रीहरू लिएर आए। त्यो बेलाको अवस्था पुनर्निर्माणमा कसैले थोरै केही गरिदियो भने पनि केही हुन्छ भन्ने थियो," नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले बीबीसीसँग भने।

"त्यो परिपेक्षमा अमेरिकाको सबै राज्यमा हुने न्याश्नल गार्ड हुने...त्यहाँ आँधीबेहरी, डुबान, भुकम्प जेसुकै होस् खटिनका लागि स्रोत, विज्ञता र दक्षता भएको अनुभवका आधारमा त्यसबेलाको सुझावका आधारमा सहकार्य भयो भनेदेखि नेपाली सेनाको त्यो क्षमताको विकास हुन्छ भन्ने सन्दर्भका आधारमा त्यो लेखिएको हो।"

उनले त्यसबेला हिन्द-प्रशान्त रणनीति (आइपीएस)को केही चर्चा समेत नभएको बताउँदै अहिले अवस्था फेरिएको बताए।

"हामीलाई घाइतेको उद्धारका लागि हेलिकप्टरहरूको कमी हुँदो रहेछ, त्यसको व्यवस्था कसरी गर्ने, जवानहरूलाई कसरी तालिम दिनेजस्ता कुरामा केन्द्रीत भएर त्यसको अपेक्षा राखेर उक्त पत्र लेखिएको थियो। त्यस अन्तर्गत केही सहयोगहरू पनि प्राप्त भयो। कुनै सम्झौता नगरीकन बिना सर्त हामीले सहयोगको अपेक्षा गरेको हो," प्रवक्ता सिलवालले थपे।

नेपाली सेनाका प्रवक्ताले कुनै पनि सम्झौता नगरी अमेरिकाबाट प्राप्त हुने सहयोगहरू सेनाले अहिले पनि पाइरहेको र भविष्यमा पनि पाउने अपेक्षा राखेको बताए।

उनले थपे, "तर अहिलेको सन्दर्भमा आइपीएस आयो। भूराजनीतिक संवेदनशीलता बढ्यो। सबैकुरा आइपीएसमा जोड्ने कुरा भयो। हामी यो कुरामा प्रष्ट छौँ कि हामीले अहिलेसम्म कुनै सम्झौता गरेका छैनौँ र गर्ने प्रक्रियामा पनि छैनौँ।"

उनी भन्छन्, "नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र हाम्रो मुलभूत राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रतिकुल असर पर्ने गरी कुनै पनि चिज गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा छ। यहाँ एउटा देशमात्रै होइन कोहीसँग पनि गर्नुहुँदैन भन्नेमा नेपाली सेना स्पष्ट र सचेत छ।"

सरकारको भनाइ के छ?

यसअघि अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा एसपीपीमा आबद्ध हुने निर्णय नेपालले नगरेको र त्यस्तो सोच पनि नराखेको सरकारले बताएको थियो।

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको विनियोजन विधेयकबारेको छलफलमा उठेका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले यस्तो बताएका थिए।

गृहमन्त्री भने, "हाल चर्चामा आएको अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा नेपाल आबद्ध भएको छैन। त्यस सम्बन्धी कुनै निर्णय गरेको छैन र गर्ने सोच राखेको छैन।"

उनले नेपालको भूमि कुनै मित्रराष्ट्रविरूद्ध प्रयोग हुन नदिने पनि बताए।

उनले केही दिन अघि भएको अमेरिकी सेनाका एक जना उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमणलाई सद्भावना भ्रमणको सङ्ज्ञा दिए।

यसअघि बुधवार साँझ नेपाली सेनाले अमेरिकी सरकार वा त्यहाँको सेनासँग एसपीपीसम्बन्धी कुनै सम्झौता वा समझदारी नगरेको र त्यस्तो सम्झौता गर्नेतर्फ कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको उल्लेख गरेको थियो।

बुधवार नै अमेरिकी राजदूतावासले नेपाल सरकारबाट सन् २०१५ र सन् २०१७ मा एसपीपीमा आबद्ध गर्न प्रस्ताव गरिएको र आफ्नो देशले त्यसलाई सन् २०१९ मा स्वीकृत गरेको जनाएको थियो।

गएको साता अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डिङ जेनरल चार्ल्स ए फ्लिनले काठमाण्डू भ्रमण गरेयता नेपाली सेना र अमेरिकाको यूटा राज्यको न्याश्नल गार्डबीच भएको एसपीपी साझेदारी चर्चाको केन्द्रमा छ।

अमेरिकी जेनरलले एसपीपी सम्झौता हस्ताक्षर गर्न दबाव दिएको भन्ने विवरण आएपछि अमेरिकी दूतावासले त्यसको खण्डन गर्दै एसपीपी सहयोग आदानप्रदानका लागि कुनै अलग्गै सम्झौता आवश्यक नरहने धारणा राखेको छ।

एसपीपी सम्झौता भनेर सञ्चारमाध्यममा आएका दस्तावेजको पनि अमेरिकी दूतावासले खण्डन गरेको थियो।

गृहमन्त्रीले के भने?

गृहमन्त्री खाँणले नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य रहेको र असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउँदै आएको बताए।

गृहमन्त्रीले थपे, "कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको हिस्सेदार हामी बन्न सक्दैनौँ। नेपाल र नेपाली सेना कुनै पनि गठबन्धनको हिस्सा बन्न सक्दैन।"

सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि खोज तथा उद्धारका लागि ३४ देशका सेनाहरू नेपालमा आएको उल्लेख गर्दै उनले मानवीय सेवा र विपद्पछिको उद्धारमा विगतमा साझेदारी गरिएको बताए।

उनले एसपीपीमा नेपाल कहिल्यै पनि संलग्न नहुने भन्दै त्यसमा कुनै आशङ्का नगर्न अनुरोध गरे।

"यसमा अहिलेसम्म नेपाल संलग्न भएको छैन। यसमा हामी सहभागी हुँदैनौँ।"

अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मिसनमा पनि नेपाली सेना सहभागी भएकाले कतिपय शान्ति स्थापना कार्यसँग सम्बन्धित तालिमहरूको आदानप्रदान भने गर्ने उनले बताए।

तर अन्य कुनै पनि देशसँग सन्धि गरेर विदेशी सेनालाई नेपालमा आउन नदिइने उनको भनाइ छ।

आरोप-प्रत्यारोप

बिहीवार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एसपीपी सम्झौता भइसक्यो भन्ने प्रचार झुटो भएको बताएका थिए।

उनले भनेका छन्, "म गठबन्धनको एउटा नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री र गठबन्धनमा भएका छलफलमा त्यस्ता कुने सम्झौता भएको छैन, हुने छैन। यो घोषणा गर्न चाहन्छु।"

उनले प्रधानमन्त्री देउवाले पनि त्यस्ता खालको कुनै सम्झौतामा आबद्ध नहुने प्रतिवद्धता जनाएको बताए।

त्यसबाहेक प्रचण्डले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 'सन् २०१९ मा एसपीपी कार्यान्वयन गर्न सम्झौता गरिसकेको तथ्य इतिहासमा रहेको' टिप्पणी गरेका थिए। 

तर उक्त आरोपप्रति एमालेका उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले कडा शब्दमा आपत्ति जनाएका छन्।

संसद्‌मा बोल्दै उनले आफ्नो पार्टीले सत्ताको नेतृत्व गरेको समयमा एसपीपी भएको भन्ने आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिए।

सन् २०१५ र सन् २०१७ मा नेपालको तर्फबाट एसपीपीबारे सकारात्मक ढङ्गले जवाफ दिइएको र त्यसबेला क्रमशः सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको उनले उल्लेख गरे।

आफ्नो पार्टीको सरकार हुँदा कुनै किसिमका सैनिक गठबन्धनमा सहभागी नहुने निर्णय गरिएको पूर्वरक्षामन्त्री समेत रहेका पोखरेलको भनाइ छ। 

उनले भने, "के पी ओलीको पालामा भयो भन्ने प्रमाण पेश गर्नूस् हैन भने उहाँले माफी माग्नुपर्छ।"

एसपीपीसँग सम्बन्धित सबै दस्तावेजहरू बाहिर ल्याउन पनि उनले माग गरेका छन्।

नेपालको परराष्ट्र नीति कमजोर बनाउने कुनै पनि कदमलाई एमालेले अस्वीकार गर्ने उनले बताए। 

एसपीपी के हो?

एसपीपी अमेरिकाको कुनै पनि राज्यको न्याश्नल गार्ड र कुनै अर्को देशको साझेदार संस्थाबीचको आदानप्रदान कार्यक्रम भएको अमेरिकी राजदूतावासको भनाइ छ।

अमेरिकी न्याश्नल गार्डहरू देशभित्र भूकम्प, बाढी, डढेलो जस्ता विपद्को प्रतिकार्यमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने गर्छन्।

एसपीपीअन्तर्गत २५ वर्षमा विभिन्न ९० वटा देशसँग साझेदारी गरिएको र त्यस क्रममा अमेरिकाले आफ्नो न्याश्नल गार्डका क्षमता र तीनबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू जानकारी गराउने गरेको अमेरिकाको भनाई छ।

बुधवार जारी गरिएको प्रेस नेटमा काठमाण्डूस्थित अमेरिकी दूतावासका एक जना उच्च अधिकारीले एसपीपी कुनै सैन्य गठबन्धन नभएको र हालै नेपालले अनुमोदन गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अनुदानसँग पनि त्यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको बताएका थिए।

एसपीपी सम्झौता भनेर दाबी गरिएका दस्तावेज बाहिरिएपछि त्यसलाई लिएर सत्तारूढ र विपक्षी दुवै तर्फबाट चर्का असन्तुष्टिहरू व्यक्त भइरहेका छन्।

त्यस क्रममा नेताहरूले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यान दिइनुपर्ने र सामरिक अर्थ राख्ने कुनै खालका सम्झौता गर्न नहुने माग गरिरहेका छन्।

यसबारे संसद्‌मा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जबाफ दिनुपर्ने माग नेताहरूले गरेका थिए।