नेपाल-भारत सम्बन्ध: नेपालसँगको विदेश नीतिमा आफ्नो देशले पुनर्विचार गरिरहेको पूर्व भारतीय विदेश सचिवको सङ्केत

एक पूर्व भारतीय विदेश सचिवले चीनको बढ्दो प्रभावका माझ सन् २०१७ यता दिल्लीले नेपालसम्बन्धी नीतिमा पुनर्विचार गरिरहेको सङ्केत गरेका छन्।

सन् २०१८ देखि सन २०२० सम्म भारतका विदेश सचिव रहेका विजय गोखलेले कार्नगी इन्डाओमेन्ट फर इन्टर्न्याश्नल पिसद्वारा प्रकाशित कार्यपत्रमा नेपालमा चीन अहिले सक्रिय भूमिकामा रहेको र यो लामो समयसम्म रहने उल्लेख गरेका छन्।

'नेपाल-चीन सम्बन्धबारे भारतीय असमझदारीको तुँवालो' शीर्षक दिइएको कार्यपत्रमा दुई देशको सम्बन्धको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजतन्त्र र गणतन्त्रकालमा नेपाललाई हेर्ने दुवै देशको दृष्टिकोण र तीन वटै देशलाई उपलब्ध विकल्पबारे चर्चा गरिएको छ।

तर नेपालका पूर्वकूटनीतिज्ञहरूले चाहिँ नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार बनेपछि नेपाल-भारत सम्बन्धलाई नयाँ दिशामा डोर्‍याउने अवसर देखिएको भएपनि अहिले दुई देशको सम्बन्ध समस्याले जेलिएको बताएका छन्।

विजय गोखलेले के भनेका छन्?

चीनका निम्ति भारतका पूर्वराजदूत समेत रहेका गोखलेले नेपालसँगको ७५ वर्ष लामो सम्बन्धलाई समीक्षा गर्ने अवसर भारतसामु रहेको भन्दै स्थानीय राजनीतिमा हात हाल्ने लालसाले भारतलाई सद्भाव प्राप्त नभएको र त्यसले नेपालमा चीनको प्रवेशलाई नरोकेको उल्लेख गरेका छन्।

सन् २००८ सम्म नेपालमा रहेको आफ्नो 'अभूतपूर्व प्रभाव'का कारण दिल्लीलाई आफ्नो मार्गचित्र बदल्न कुनै दबाव नपरेको तर अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

गोखलेले लेखेका छन्, "चीन अहिले सक्रिय खेलाडी हो र दीर्घकालसम्म रहनेछ।"

"सन् २०१५ को नाकाबन्दी भनिएको घटनाबाट भारतले सिक्नुपर्ने एउटा पाठ भनेको नेपाललाई भारतको आन्तरिक राजनीतिमा सामान्य रूपमा प्रयोग गरिने एक पक्षका रूपमा नभई एउटा विदेशी राष्ट्रका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ।"

"सन् २०१७ यता नयाँ दिल्लीले आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गरेको जस्तो देखिन्छ।"

यदि त्यो दीर्घकालीन भारतीय रणनीतिक अवधारणामा बदलिए त्यसले नेपालसँगको सभ्यतागत र राजनीतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्न सक्ने भन्दै गोखलेले त्यो बढ्दो चिनियाँ उपस्थिति तथा व्यवहारमाझ भारतीय प्रभाव संरक्षण गर्न महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरेका छन्।

नेपालको दैनिक राजनीतिमा अहस्तक्षेपकारी नीति लिएर राम्रो सुरुवात गर्न सकिने भए पनि त्यो पर्याप्त नहुने उनको ठम्याइ छ।

गोखलेका सुझावमा भारतभन्दा पृथक् पहिचान भएको नेपाली इच्छा स्वीकार्न र 'सिक्किमीकरण'को नेपाली आशङ्कालाई सम्बोधन गर्न दिल्लीले नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताप्रति स्पष्ट समर्थन जनाउनुपर्छ।

त्यसका लागि नेपाल भारत सम्बन्धका कतिपय आधारहरू जस्तै सन् १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई समयानुकूल बनाउनु अहिले उपयुक्त समय हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

यदि नेपाल उक्त सन्धिको पुनरावलोकनको पक्षमा भए र त्यसबाट उत्पन्न हुने सबै विषय वार्तामा राख्न तयार भए त्यसबारे छलफल गर्नु भारतका लागि उपयुक्त समय भएको उनको भनाइ छ।

भावी सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ?

खुला सीमासँग जोडिएका आप्रवासन र नागरिकतासम्बन्धी विषय हल गर्न पनि उपयुक्त समय भएको उनको भनाइ छ।

त्यसबाहेक गोखलेले नेपालसँगको सीमा विवाद हल गर्न भारतले गम्भीर प्रयास गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

उनी लेख्छन्, "यसमा जति विलम्ब गरिन्छ, त्यति नै बढी यो सम्बन्धमा गतिरोध उत्पन्न गराउन नेपाली नेताहरूले प्रयोग गर्ने राजनीतिक हतियार बन्नेछ।"

नेपाल र भारतबीच सुस्ता र कालापानी सहितका क्षेत्रमा सीमा विवाद रहेको छ।

सन् २०१९ मा कश्मीरको विशेष हैसियत खारेज गर्ने क्रममा अद्यावधिक गरिएको आफ्नो नक्सामा भारतले कालापानी क्षेत्रलाई राखेपछि त्यसलाई लिएर नेपालमा विरोध भएको थियो।

त्यसबेला नेपालले पठाएका कूटनीतिक नोटहरूको भारतले जवाफ नदिएपछि सन् २०२० मा नेपालले पनि आफ्नो नक्सामा परिमार्जन गरेको थियो।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको नक्सालाई नेपालले आफ्नो संविधानको अङ्ग बनाएपछि नेपाल र भारतबीच सीमा विवादबारेका वार्ताहरू नै अवरुद्ध छ।

भारतले बाङ्ग्लादेशसँगको आफ्नो सीमा विवाद हल गर्न प्रयोग गरेको जस्तो वृहत् राजनीतिक अवधारणासहित सीमा विवाद हल गर्न प्रयास गरे अन्तिम निचोडमा पुग्न सकिने उनले उल्लेख गरेका छन्।

त्यसबाहेक नेपाली सेना र प्रहरी अनि अरू संयन्त्रहरूसँग चीनले बढाइरहेको रणनीतिक सम्बन्धबारे भारत चनाखो हुनुपर्ने गोखलेको सुझाव छ।

"नेपाली युवाहरूलाई निरन्तर रूपमा ध्यान दिन जरुरी छ किनभने जनसङ्ख्याको यो तप्काले अहिले भारतलाई नभई चीनलाई उदाहरण मान्छ।"

काठमाण्डूलाई कसरी विश्वासमा लिने?

नेपालबारे रणनीति तय गर्दा चीनले अमेरिकी उपस्थितिलाई पनि विशेष ध्यान दिने पूर्व विदेश सचिवको ठम्याइ छ।

अमेरिकी उपस्थितिलाई लिएर अति संवेदनशीलता र भारत अनि नेपालबीच गठजोड हुनसक्ने सम्भावनाले नेपालमा चिनियाँ चासो बढाउनसक्ने उनको भनाइ छ।

यो प्रतिस्पर्धाको प्रभाव अमेरिकी सहायता निकाय मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशनले नेपालमा गर्ने काममा देखिन सक्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।

"भारतले नेपाललाई दक्षिण एशियामा अभूतपूर्व रूपमा वर्चस्वशाली चीन वा कमजोर भारतले उसका विकल्प बढाउँछन् वा बन्द गर्छन् त्यसबारे सोच्न भन्नु श्रेयस्कर हुन्छ।"

"काठमाण्डूलाई बेइजिङको नेपाल नीति नेपालका लागि नभएर भारतलाई कमजोर बनाउनु र राजनीतिक नियन्त्रण कायम गर्नु हो भनेर विश्वासमा लिनुपर्छ," उनले लेखेका छन्।

दुवै छिमेकीबाट लाभ लिन चाहेको अवस्थामा नेपालले भारतको भूमिका चीनलाई नदिने उल्लेख गर्दै उनले भारत र चीनबीच लदाखमा सन् २०२० मा भएको सैनिक मुठभेडपछि नयाँ सन्तुलन कायम भए चिनियाँ कार्डले फाइदा नदिने जनाएका छन्।

गोखले थप्छन्, "यदि नेपालले इतिहास बिर्सेको हो भने उसले १९ औँ शताब्दीको अन्त्य र बीसौँ शताब्दीको सुरुवातमा सिक्किमबाट चीन र भारतबीच व्यापारको अर्को विकल्प थियो भन्ने सोच्नुपर्छ।"

"त्यो पुन: सक्रिय हुनसक्छ भनेर नसोच्नु अवस्थाको गलत आकलन गर्नु हो।"

नेपाली विज्ञहरू के भन्छन्?

भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत समेत रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेखबहादुर थापाले नेपाल-भारत सम्बन्धका पेचिला सवालहरूबारे दुवै देश जानकार रहे पनि परिणाम देखिने गरी नतिजा नआएको बताउँछन्।

उनले भने, "क्षणिक रूपमा समझदारीलाई व्याख्या गर्दा चर्चा परिचर्चा भएको इतिहास छ। आईके गुजराल प्रधानमन्त्री हुँदा भएको थियो। नरेन्द्र मोदी नै प्रधानमन्त्री भएर आउँदा उहाँले संविधानसभामा जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसबाट भारत अनविज्ञ छ भन्ने होइन। तर उता पट्टीबाट परिणाम यथास्थितिमा नै राख्ने प्रयत्नले नै निरन्तरता पाएको छ।"

उनले प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह बनाएर दुई पक्षीय सम्बन्धका समस्त विषयबारे अध्ययन गर्ने अवधारणा बनाइए पनि त्यो अघि नबढेको उल्लेख गरे।

"कसैले कुनै नयाँ अवधारणा ल्यायो वा केही भन्यो भनेर नेपाल त्रसित हुनुपर्ने अवस्था छैन किनभने नेपालले लामो यात्रा तय गरिसकेको छ र आफ्नोपन जोगाउने र छिमेकीसहित बाँकी विश्वसँग सहकार्य गर्नेमै नेपालको विदेश नीति केन्द्रित छ।"

नयाँ दिल्लीका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले नेपाल भारत सम्बन्धमा एकपछि अर्को समस्याहरू थपिएको उल्लेख गर्दै यसरी दुई पक्षीय सम्बन्ध चल्न नसक्ने बताउँछन्।

उनले भने, "आफैँले स्वीकार गरेको सीमा विवादको विषयमा वार्तामा समेत बस्दिन भन्नु कुनै सफल कूटनीतिको द्योतक होइन। नेपालमा पनि हाम्रो एउटै प्राथमिकता रहँदै रहँदैन। त्यसले पनि गतिरोध हुने गरेको छ।"

आफ्नो सहजीकरण माओवादी द्वन्द्व अन्त्य गर्न दुई बुँदे समझदारी महत्त्वपूर्ण भए पनि संविधान जारी गर्ने समयसम्म आइपुग्दा पश्चिमा प्रभाव बढी देखिएको बुझाइ भारतको रहेको उनले सुनाए।

त्यही भएर भारतीयहरू 'कोर्स करेक्सन' मा रहेको हुनसक्ने उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा विदेश मामिलाका बारेमा 'विभाजित दृष्टिकोण' रहे अप्ठेरा दिनहरू आउन सक्ने बताए।

सन् २०१५ मा संविधानसभामार्फत संविधान जारी भए लगत्तै नाकाबाट हुने आपूर्ति बन्द भएपछि नेपाल भारत सम्बन्धमा गहिरो चिसोपना देखिएको थियो।