नेपाल चीन सम्बन्ध: विशिष्ट इतिहास बोकेको कोदारी राजमार्गमा देखिएको सङ्कट

पछिल्लो समय सिन्धुपाल्चोक आसपासका क्षेत्रहरू विभिन्न प्राकृतिक विपद्को शिकार भइरहँदा त्यसले नेपाल र चीन जोड्ने ऐतिहासिक अरनिको राजमार्गलाई सङ्कटमा पारिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उक्त राजमार्ग अन्तर्गत बाह्रबिसेभन्दा माथि चीनको सीमावर्ती क्षेत्रसम्म जोड्ने सडक खण्डको दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको आवश्यकता विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।

हाल नेपाल चीन मितेरी पुल नजिक रहेको लिपिङमा एउटा अर्को पुल नदी कटानका कारण क्षतिग्रस्त हुँदा भरियाहरूले सामान बोकेर सीमा वारपार गराउनुपर्ने अवस्था छ।

विक्रम संवत् २०७२ को भुँइचालो अघि नेपाल चीन व्यापारको केन्द्र रहेको उक्त क्षेत्र भूकम्पमा ठूलो धनजनको क्षति भएसँगै शिथिल बन्दै गएको बताइन्छ।

भूकम्पपछि तीन वर्ष बन्द भएको उक्त नाकाबाट पछिल्लो समयमा राजश्व सङ्कलनमा भारी गिरावट आएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

सडकको ताजा अवस्था के छ?

डिभिजन सडक कार्यालय चरिकोटका प्रमुख विजयकुमार महतोले आपत्कालीन रूपमा काम गराएर लिपिङ पुल सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास जारी राखेको बताए।

उनी भन्छन्, "सम्भवतः एक सातामा हामी उक्त पुललाई मर्मत गरेर एकतर्फी रूपमा सडक सञ्चालन हुने सक्ने अवस्थामा ल्याउन सक्छौँ । पुलको जगदेखि नै क्षति भएको छ। दुईतर्फी सडक सञ्चालन गर्न गर्ने गरी पुनर्निर्माण गर्न बर्खापछि मात्रै सकिन्छ।"

लिपिङ पुलको सडक गएको असार १ गतेबाट नै अवरुद्ध रहेको छ।

यो बर्खामा कोदारी बजार नजिकै पनि खोलाले काटेर दुई ठाउँमा सडक बगाएका कारण करिब दुई साता सडक अवरुद्ध भएको थियो।

महतोले त्यहाँ पुनर्निर्माणको काम कठिन रहेको जानकारी दिए।

"अलिकति भित्तातिर च्याप्ने बित्तिकै घरहरू भत्कने अवस्था त्यहाँ छ। हामीले स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गरेर बल्ल बल्ल बाटो खोल्यौँ। तर त्यो टिकाउ भएन। त्यसपछि हामीले फेरि बनाएर सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसपछि तीन वटा घर भत्किसक्यो र मानिसहरू आफ्ना घरमा बस्नै छाडिसके।"

उनले नदीमै सडकलाई सुरक्षा दिने संरचना बनाउनु आवश्यक रहेपनि पानीको सतह उच्च भएकाले नसकिएको उल्लेख गरे।

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि जुरेमा गएको पहिरोपछि उक्त सडक खण्डको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी चीन सरकारलाई दिइएको छ।

पोहोर सालको असारमा एकै पटक उक्त सडक खण्डमा भीषण वर्षापछि १७/१८ ठाउँमा सडक बगाएको थियो।

त्यसबेला सडक कार्यालय चरिकोटले पुनर्निर्माणका लागि करिब १ अर्ब ७५ करोड रूपियाँ लाग्ने लागत पठाएको भएपनि सरकारले नेपाल र चीन दुवै पक्षले मिलेर सडक बनाउने निर्णय लिएको महतो बताउँछन्।

चिनियाँ पक्षले प्रक्रिया पूरा गरेर यसपालि चैत वैशाख महिनामा बल्ल काम सुरु गरेकाले पनि राम्रोसँग मर्मत हुन नपाएको उनले उल्लेख गरे।

सामरिक र ऐतिहासिक

निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी तत्कालीन राजा महेन्द्रले सन् १९६१ मा चीनको भ्रमण गर्दा काठमान्डू कोदारी सडक निर्माणबारे नेपाल र चीनबीच सम्झौता भएको थियो।

सुरक्षा र रक्षा संवेदनशीलता जोडिएको भन्दै उक्त सडक निर्माणबारेको सहमतिलाई लिएर त्यसबेला कतिपय भारतीय अखबारहरूले अवाज उठाएका थिए।

त्यहाँको संसद्‌मा समेत कुरा उठेको भएपनि भारतले औपचारिक रूपमा मौनता साँधेको 'प्रोसिडिङ्स अफ द इन्डियन कंग्रेस'मा छापिएको छ।

उक्त सडकलाई लिएर उठेका आशङ्काहरूलाई लक्षित गर्दै तत्कालीन राजा महेन्द्रले 'साम्यवाद मोटर चढेर आउँदैन' भन्ने धारणा राखेका थिए।

सन् १९६२ मा चीन र भारतबीच भएको युद्धसँगै यस क्षेत्रको भूराजनीति तरङ्गित बनेको थियो।

त्यसपछि नेपालले भारतसँगको निर्भरता कम गर्ने र परराष्ट्र सम्बन्ध थप विस्तार गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको विभिन्न लेखकहरूले चर्चा गरेका छन्।

सन् १९६४ मा चीन भ्रमणमा गएको एउटा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल समक्ष चिनियाँ नेता माओले भारतसँग नेपाललाई जोडेर उक्त सडकको रणनीतिक महत्त्वबारे टिप्पणी गरेको बताइन्छ।

"जब यो सडक खुल्छ, भारतले तपाईँहरूसँग अलिकति बढी सम्मानजनक व्यवहार गर्न सक्नेछ," माओले नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई भनेको उद्धृत गर्दै उनको विचारधारा सम्बन्धी एउटा पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ।

वर्षको १२ महिना नै सञ्चालनमा ल्याउन सकिने गरी उक्त सडकको निर्माण सन् १९६७ मा सम्पन्न भएको थियो।

अमेरिकी अखबार द न्यूयोर्क टाइम्सले सन् १९६४ को फेब्रुअरीमा छापेको एउटा लेखमा नेपालको त्यस बेलासम्मकै सबैभन्दा ठूलो श्रम शक्ति उक्त सडक निर्माणमा लागेको उल्लेख गरेको थियो।

करिब १२ हजार नेपाली कामदार र ५० जना चिनिया इन्जिनिअर काठमान्डू कोदारी सडक निर्माणमा त्यसबेला खटिएको उल्लेख गर्दै उक्त अखबारले नेपाली इन्जिनियरहरूसँग खासै अनुभव नभएकाले चिनियाँ खाकामा नै सडक निर्माणको काम अघि बढेको उल्लेख गरेको छ।

त्यसबेला चीन र तिब्बतमा १५ देखि २० वर्ष सडक बनाएका इन्जिनियर अरनिको राजमार्ग निर्माणका लागि खटिएको उक्त अखबारले जनाएको छ।

करिब एक सय १४ किलोमिटरको उक्त सडक मार्ग हुँदै सन् १९८० को दशकको अन्त्यतिर चीनबाट नेपालमा 'एन्टी एअर क्राफ्ट गन' सहितका हतियारहरू भित्रिएको बताइन्छ।

चीनबाट सुरक्षा सामग्री भित्र्याउन त्यसबेला उक्त सडक खण्डमा अरू सवारी साधनको आवतजावत निषेध गरिएको थियो।

अरनिको राजमार्ग लामो समय नेपाल चीन व्यापारको प्रमुख केन्द्र रहेको थियो।

तर सन् २०१५ मा आएको विनाशकारी भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि रसुवागढी काठमान्डू सडक खण्डहुँदै नेपाल र चीनको व्यापार बढेको छ।

तर कोरोनाभाइरसको महामारीले नाका सञ्चालनमा केही असहजता भने सृजना भएका छन्।

व्यवसायी र स्थानीय के भन्छन्

नेपाल चीन हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष बच्चु पौडेल उक्त सडकको दुरावस्थाबाट आफूहरू चिन्तित भएको बताउँछन्।

विपद् सहितका कारणले निरन्तर सो सडकमा अवरोध भएपछि आफूहरूले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरेर सामानहरू भित्र्याउने गरेको उनको भनाइ छ।

"हामीहरूले पटक पटक प्रतिनिधिमण्डल गएर दिगो रूपमा सडकको पुनर्निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। तर कतैबाट पनि सुनुवाइ भएन। अवस्था यस्तै रहिरहने हो भने कुनै दिन यो सडक पनि थियो भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ।"

आफू सिन्धुपाल्चोकमा नै हुर्किएको बताउँदै उनले सडकको पुनर्निर्माण र नाकाको सहज सञ्चालनमा उदासीपन देखिएको बताए।

भोटेकोशी गाउँपालिकाका प्रमुख राजकुमार पौडेलले सरकारले उक्त राजमार्गको पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने बताए।

उनी भन्छन्, "तातोपानी नाका २०७१ सालअघि सबैभन्दा धेरै राजश्व उठ्ने नाका मध्येमा पर्छ। यसलाई त्यही दृष्टिकोणले हेरेर कूटनीतिक पहल गर्न र दीर्घकालीन पुनर्निर्माण गर्न केन्द्र सरकारको ध्यान जानुपर्छ।"

चरिकोटस्थित डिभिजन सडक कार्यालय प्रमुख महतो आफ्नो देशको सडक आफैँले निर्माण गर्नुपर्ने अवधारणामा सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

उनले भने, "भौगर्भिक दृष्टिकोणले यो सडकको पुनर्निर्माणमा चुनौती छन् तर त्यसलाई विभिन्न विधि अपनाएर हामी सम्बोधन गर्न सक्छौँ। सबैभन्दा मूल कुरा हामीले हाम्रो सडक निर्माणमा आफैँ लगानी गर्नुपर्छ। यत्रो वर्ष काम दिएको यो सडक अहिले टिकाउ हुँदैन भन्न मिल्दैन।"

कतिपय विज्ञहरूले चट्टान, भीर र खोँचहरू सहितको कठिन भौगर्भिक क्षेत्रमा रहेको यो सडकको दीर्घकालीन पुनर्निर्माण काम नेपाल एक्लैले चाहेर हुन नसक्ने बताउँछन्।

उनीहरूका धारणामा चीनको चाहनामा मात्रै यो सडक खण्डको पुनर्निर्माण सम्भव छ।

नेपालसँगको सम्पर्क सञ्जाललाई थप बलियो बनाउने धारणा बेइजिङ्गले सार्वजनिक रूपमा राख्दै आएको छ।

तर एउटा विशिष्ट इतिहास बोकेको नेपाल चीन अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्गको पुनर्निर्माणले खासै लय समाएको देखिँदैन।