नेपाल: राजा वीरेन्द्रले प्रस्ताव गरेको शान्ति क्षेत्र के हो, त्यसलाई ब्युँताएर शक्ति राष्ट्रको टकरावबाट नेपाललाई जोगाउन सकिन्छ?

विश्वका शक्तिराष्ट्र बीचको प्रतिस्पर्धा र सङ्घर्षमा नेपाल तानिन थालेको भन्दै परराष्ट्र मामिलाका कतिपय विज्ञले नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन्।

आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका रूपमा नेपाललाई राख्ने गरेको नयाँ दिल्लीबाहेक काठमाण्डूमा बेइजिङ र वाशिङ्टनका चासोहरू बढिरहँदा विज्ञहरूले सुझबुझपूर्ण कूटनीति सञ्चालन हुनुपर्ने भन्दै आवाज उठाएका हुन्।

विदेश नीतिको मार्गचित्रबारे सुझाव दिने क्रममा कतिपयले दलका नेता तथा विज्ञले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने धारणा अघि बढाइनुपर्ने पनि तर्क गरेका छन्।

त्यस्तो दृष्टिकोण राख्नेमा दश वर्षे सशस्त्र माओवादी विद्रोहको नेतृत्व गर्ने नेतामध्ये एक पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईदेखि माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका कतिपय नेतासमेत रहेका खबर आएका छन्।

शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव के हो?

सन् १९७३ को सेप्टेम्बरमा अल्जेरियामा सम्पन्न असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्र प्रस्तावको अवधारणा पहिलो पटक अघि सारेका थिए।

उक्त सम्मेलनमा बोल्दै उनले विश्वका दुई ठूला देशबीच अवस्थित नेपालले आफ्नो भूगोल शान्ति क्षेत्र रहनुपर्ने चाहना राखेको बताएका थिए।

सन् १९७२ को ज्यानुअरीमा गद्दी सम्हालेका राजा वीरेन्द्रले अल्जेरियामा भएको सम्मेलनको केही सातापछि भारतको भ्रमण गरेका थिए।

त्यसपछि बेइजिङको भ्रमण गरेका उनले सन् १९७५ को फेब्रुअरीमा आफ्नो राज्याभिषेकको समापन कार्यक्रममा विदेशी पाहुनाहरू समक्ष औपचारिक रूपमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए।

उनले राजनीतिक रूपमा स्थिर नेपालका लागि शान्ति चाहिने भन्दै शान्तिका लागि ढोका खोल्ने हुँदा नेपालले असंलग्न विदेश नीति अँगाल्ने धारणा राखेका थिए।

राजा वीरेन्द्रको भनाइ थियो, "हामीलाई सुरक्षाका लागि शान्ति चाहिन्छ, हामीलाई हाम्रो स्वतन्त्रताका लागि शान्ति चाहिन्छ र हामीलाई विकासका लागि शान्ति चाहिन्छ।"

राजा वीरेन्द्रले कुनै देश वा क्षेत्रबाट 'भय वा जोखिम' रहेका कारण यस्तो प्रस्ताव नगरेको धारणा राखेको भए पनि त्यस बेलाका क्षेत्रीय घटनाक्रमसँग जोडेर पनि उक्त प्रस्तावलाई हेर्ने गरिएको छ।

उक्त प्रस्ताव राखिनु केही वर्ष पहिले पाकिस्तानको पूर्वी पाकिस्तान भूभाग टुक्रिएर बाङ्ग्लादेश बनेको थियो।

शीतयुद्धकालीन सो समयमा भारत र रुसले रणनीतिक साझेदारीमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

नेपालले उक्त प्रस्ताव राखेको केही महिनामै नजिकैको अर्को हिमाली राज्य सिक्किम भारतमा विलय भएको थियो।

कसले गरेका थिए शान्ति क्षेत्र प्रस्तावको समर्थन

नेपालको उक्त प्रस्तावलाई अमेरिका, चीन, फ्रान्स र यूकेसहित ११६ भन्दा बढी देशले समर्थन गरेका थिए।

राजा वीरेन्द्रले प्रस्ताव राखेलगत्तै चीन र पाकिस्तानले त्यसलाई स्वागत गरेका थिए।

सन् १९८१ मा नेपालको संविधानमा समेत उक्त अवधारणा समावेश गरिएको थियो।

एक चिनियाँ अध्येता वाङ होङ वीले एशियन सर्भे जर्नलमा प्रकाशित गरेको लेखका अनुसार चीन उक्त नेपाली प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने पहिलो देश हो।

उनले सन् १९७६ को मेमा बेइजिङले औपचारिक रूपमा नै उक्त प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको लेखेका छन्।

सन् १९८३ मा राजा वीरेन्द्रको अमेरिका भ्रमणका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति रोनल्ड रेगनले उक्त प्रस्तावप्रति समर्थन गर्दै त्यसलाई 'वास्तविकतामा बदल्न' छिमेकी देशहरूसँग मिलेर काम गर्न भनेका थिए।

तर भारतले कहिल्यै पनि उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गरेन।

नयाँ दिल्लीले उक्त प्रस्ताव किन समर्थन गरेन

सन् १९८३ देखि १९८७ सम्म नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्‌को अध्यक्ष रहेका पूर्वराजदूत मोहन लोहनी रुसले सुरुमा समर्थन गरेको भए पनि भारतको 'दबाव' का कारण पछि त्यसलाई फिर्ता लिएको बताउँछन्।

उनले थपे, "अमेरिकी राष्ट्रपतिले पनि छिमेकीको समर्थन जुटाउनुपर्ने कुरा राखेका थिए। तर भारतले सधैँ यो दिल्लीमा अझै पनि विचाराधीन छ भन्ने जबाफ नेपाललाई दिइरह्यो।"

कार्निगी इन्डाओमेन्टद्वारा गत वर्ष प्रकाशित एउटा सोधमा भारतीय पूर्वविदेश सचिव विजय गोखलेले सन् १९७० र १९८० को दशकमा नेपाली राजसंस्थाले शान्ति क्षेत्र र भूपरिवेष्ठित देशका पारवहन अधिकारसम्बन्धी आफ्नो प्रस्तावमा चीनबाट थप समर्थन पाएको उल्लेख गरेका छन्।

उनले लेखेका छन्, "चीनले यी अवधारणालाई खुशीसाथ अनुमोदन गरेको थियो किनभने आफ्नो तर्फबाट (चीनको) कुनै राजनीतिक मूल्य नचुकाईकन त्यसले भारतलाई अप्ठेरोमा पारेको थियो।"

नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धबारे केही पुस्तक लेखेका पत्रकार सञ्जय उपाध्याय भारतको निरन्तरको विरोधपछि सन् १९९० को संविधानका मस्यौदाकारहरूले उक्त प्रस्ताव संविधानबाट हटाएको बताउँछन्।

उनले भने, "राजाले आफ्नो गद्दी बचाउन उक्त प्रस्ताव ल्याए वा अरू कारणले ल्याए भनेर पनि होला, नयाँ संविधान आएपछि त्यो कस्तो हुन्छ भनेर एक भारतीय पत्रकारले गणेशमानजी (गणेशमान सिंह) लाई सोधेका थिए। जबाफमा उनले अरू के हुन्छ मलाई थाहा छैन तर शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव हामीले फिर्ता लिन्छौँ भनिदिए। त्यसपछि उक्त प्रस्तावको मिति पुग्यो भनेर प्रस्ट भइहाल्यो।"

'राजा वीरेन्द्रले चाहेकै जस्तो उद्देश्य र लक्ष्य हाम्रो पनि हो'

नेपाललाई पुन: शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्ने पक्षमा उभिएका नेता माओवादी केन्द्रका नेता तथा विदेश विभाग उपप्रमुख राम कार्की राजा वीरेन्द्रले राखेकै प्रस्तावलाई आफूहरूले निरन्तरता दिन खोजेको बताए।

उनी भन्छन्, "विश्वमा जुन नयाँ ढङ्गले धुव्रीकरण भइरहेको छ त्यसमा हामी तटस्थ बस्छौँ भन्न खोजेको हो। नेपाल जस्तो देशले यो बेला अपनाउनुपर्ने परराष्ट्र नीति नै यही हो।"

शान्ति क्षेत्र र असंलग्नताको नीतिमा खासै अन्तर नरहेको भन्दै उनले शान्ति क्षेत्र अनुमोदन भएको खण्डमा बुद्धको जन्मभूमिको हिसाबले नेपाल भविष्यमा विभिन्न द्वन्द्वका पक्षधरहरूको तटस्थ वार्तास्थल समेत बन्न सक्ने धारणा राखे।

राजतन्त्र कालमा अघि बढाइएको शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव र आफूले भनेको प्रस्तावको उद्देश्य र स्वार्थ एउटै भएको उनी बताउँछन्।

उनले थपे, "राजाले आफ्नो शासन बचाउन त्यसबेला शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव राखेको भनियो। तर वास्तवमा पनि क्षेत्रीय रूपमा जुन खालका परिवर्तनहरू देखा परिरहेका थिए त्यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा नै त्यसलाई हेर्नुपर्छ। उद्देश्य र लक्ष्य उही भएकाले बदलिएको परिस्थितिमा त्यसलाई परिमार्जित रूपले अघि बढाउनुपर्छ।"

दरबारका पूर्वसैनिक सचिव विवेक शाह 'स्विटजरल्यान्ड मोडेल' को तटस्थतामा नेपाललाई उभ्याउँदै राजा वीरेन्द्रले ठोस गृहकार्य गरेर शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव अघि सारेको बताउँछन्।

उनले भने, "भारतले हिमालयको दक्षिण उसको प्रभाव क्षेत्रका रूपमा रहिरहनुपर्ने नीति जुन लिएको थियो त्यसमा फेरबदल गरेको देखिँदैन। तर हामी जुन स्थितिमा छौँ र युक्रेन जुन किसिमले द्वन्द्वमा फस्यो त्यसले पनि हामीले असंलग्न नीति लिनुपर्छ भन्ने देखाउँछ। त्यो भनेको शान्ति क्षेत्र घोषणा हो।"

तर तीन दशकभन्दा बढी समयसम्म नेपालले छाडेको उक्त प्रस्तावलाई ब्युँताउन सहज नरहेको परराष्ट्र मामिलका कैयौँ जानकारहरू बताउँछन्।

के शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव अहिले ब्युँतिने सम्भावना छ?

'ब्याकफायर इन नेपाल हाउ इण्डिया लस्ट द प्लट टु चाइना' नामक पुस्तकका लेखक सञ्जय उपाध्याय शान्ति क्षेत्र घोषणाको प्रस्ताव ब्युँतने सम्भावना आफूले नदेखेको बताउँछन्।

उनले भने, "के आधारमा त्यस्तो प्रस्ताव गर्ने त्यो नै स्पष्ट छैन्। राष्ट्रपति रेगनले त्यो बेला भनिदिए। तर अहिले के अमेरिकाले त्यसलाई समर्थन गर्छ? चीनले के गर्छ? पहिल्यै भारतको दबावमा फिर्ता लिएको रुसले के गर्छ? त्यही नाममा आउने प्रस्तावलाई भारतले मान्दैन होला। यो कतिको सम्भव छ र कतिको गृहकार्य भएको छ भन्ने ठूलो प्रश्न हो।"

उनले थपे, "अहिले एउटा सरकार हुँदा एक खालको नीति र त्यो फेरिदाँ अर्को नीति हुने जस्तो अवस्था छ। हामीले स्पष्ट खालको नीति बनाएनौँ भने आन्तरिक अवस्था अस्थिर भए जस्तै विदेश नीति पनि अस्थिर बन्छ जुन घातक हो। हाम्रो राजनीति र भूराजनीतिक अवस्थाको बेमेल हाम्रा लागि खतरनाक हुन सक्छ।"

पूर्व सैनिक सचिव शाह शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई अघि बढाउने इच्छाशक्ति राजनीतिक नेतृत्वमा आफूले नदेखेको बताउँछन्।

उनले भने, "पञ्चायत व्यवस्थाका राम्रा राम्रा कुरालाई खत्तम पारियो नयाँ बनाइएन। त्यस बेलाका गृह नीति र परराष्ट्र नीतिका कुराहरू उनीहरूले सुन्न पनि चाहँदैनन्। त्यही भएर शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव राम्रो छ भनेर एक दुई जनाले भन्दैमा त्यसलाई उनीहरूले स्वीकार गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन।"

राजतन्त्रको अन्त्यसँगै नयाँ दिल्ली र बेइजिङबीच बढ्दो सामरिक प्रतिस्पर्धा बेहोरिरहेको नेपाल पछिल्लो समय बढेको अमेरिकी चासोसँगै भूराजनीतिक भुमरीमा फस्दै गएको कैयौँ विश्लेषकले बताउने गरेका छन्।

पछिल्लो समयमा अमेरिकी अनुदान सहायता एमसीसीलाई स्वीकार गरिँदा त्यसको विरोधमा चिनियाँ चासो खुलेरै प्रकट भएको थियो।

नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रम नामक अमेरिकी रक्षा साझेदारीमा आबद्ध नहुने निर्णय गरेपछि चीनले उक्त निर्णयलाई स्वागत गरेको थियो।

पूर्वराजदूत लोहनी भन्छन्, "नेपाल विदेशी शक्तिहरूको क्रीडास्थल बन्न थालेको जस्तो देखिएको छ। त्यो नेपालका लागि हितकर हुँदैन। शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव गर्ने हो भने भोलि त्यसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घसम्म समेत पुर्‍याउने सामर्थ्य राख्नुपर्छ। भारतसहितका अरू देशबाट पनि समर्थन जुटाउनुपर्ने भएकाले यसको मोडालिटीका बारेमा राम्रोसँग गृहकार्य गरिनुपर्छ।"

तर यस वर्ष संसदीय चुनाव सम्पन्न गर्नेसहितका कार्यसूचीमा व्यस्त रहेका राजनीतिक दलहरूले यो विषयमा ठोस छलफल अघि बढाउने सम्भावना देखिदैँन।