भारतः सरकारी निकायको निसानामा किन पर्‍यो पपुलर फ्रन्ट अफ इन्डिया पीएफआई

विवादास्पद मुस्लिम समूह पपुलर फ्रन्ट अफ इन्डिया (पीएफआई) ले गत साता शुक्रवार दक्षिणी राज्य केरलामा हडताल आह्वान गर्‍यो। सरकारी अधिकारीले थुप्रै राज्यमा उक्त समूहको कार्यालयमा छापा मारेपछि तथा उनीहरूका केही नेतालाई गिरफ्तार गरेपछि पीएफआई क्रुद्ध बनेको हो।

पीएफआई के हो त?

छापा किन?

प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया पीटीआईले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार भारतको आतङ्कवादविरोधी शीर्ष निकाय न्याश्नल इन्भेस्टिगेशन एजेन्सी (एनआईए) र आर्थिक अपराधसम्बन्धी मामिला हेर्ने इन्फोर्समन्ट डिरेक्टोरेट (ईडी) ले बिहीवार बिहान ११ वटा राज्यमा छापा मारेर पीएफआईका १०० भन्दा बढी सदस्यलाई पक्राउ गरेको थियो।

टीभी च्यानल न्यूज एइटीनले एनआईए स्रोतलाई उद्धृत गर्दै यो उक्त निकायले "अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अनुसन्धान" गरिरहेको बतायो।

नेताहरू पक्राउ परेपछि पीएफआईका कार्यकर्ताहरूले दक्षिणी राज्य केरला र तमिलनाडुमा त्यसको विरोध गरेका छन्।

"पीएफआईका राष्ट्रिय, राज्य र स्थानीय नेताहरूको घरमा छापा मारिएको छ," समूहले एक विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी दिएको छ। त्यसमा "सरकारले असहमति जनाउनेहरूको आवाजलाई दबाउन सङ्घीय निकायहरूको प्रयोग गर्न खोजेको" आरोप लगाइएको छ।

एनआईएको प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार निकायले पाँचवटा मुद्दामा ४५ जनालाई पक्राउ गरेको छ।

निकायका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा "आपराधिक दस्तावेज, नगद, धारिला हतियार र ठूलो मात्रामा डिजिटल उपकरण बरामद" गरिएको छ।

पीएफआई के हो?

सन् २००६ मा गठन भएको पीएफआईले आफूलाई "देशका गरिब र पिछडिएका मानिसहरूका लागि काम गर्नु र दमन र शोषणको विरोध गर्ने एक गैर-सरकारी सामाजिक संस्था"को रूपमा चिनाउँछ।

सन् १९९२ मा बाबरी मस्जिद ध्वस्त भएको केही वर्षपछि केरलामा स्थापित विवादास्पद सङ्गठन न्यासनल डेभलपमेन्ट फ्रन्ट (एनडीएफ) दक्षिणका अन्य दुई सङ्गठनहरूसँग गाभिएपछि पीएफआई अस्तित्वमा आएको हो।

पछिल्ला केही वर्षहरूमा भारतभरका धेरै संस्थाहरू यस समूहमा गाभिए पछि पीएफआईले आफ्नो आधार केही फराकिलो बनाएको छ।

केरला र कर्नाटकमा बलियो उपस्थिति रहेको पीएफआई अहिले २० भन्दा बढी भारतीय राज्यहरूमा सक्रिय छ र यसको "सयौँ हजार" कार्यकर्ता रहेको बताइन्छ।

पीएफआई किन शङ्काको घेरामा?

आफ्नो वेबसाइटमा पीएफआईले "सबैले स्वतन्त्रता, न्याय र सुरक्षा अनुभूत गर्ने समानतावादी समाज" स्थापना गर्न चाहेको दाबी गरेको छ। दलित (पहिले अछुत भनिने), आदिवासी जनजाति र अल्पसङ्ख्यकहरूले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्नका निम्ति सबैभन्दा पहिले आर्थिक नीतिमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

यद्यपि सरकारले यस समूह र यसका सदस्यहरूविरुद्ध "देशद्रोह, समाजका विभिन्न वर्गहरू बीच दुस्मनी सिर्जना गर्ने र भारतलाई अस्थिर पार्ने गतिविधि गरेको" लगायतका आरोपहरू लगाएको छ।

यस समूहका सदस्यहरू गत जुन महिनामा पश्चिमी राज्य राजस्थानमा एक हिन्दूको टाउको काटिएको घटनामा जोडिएका छन्।

केही महिनाअघि पूर्वी राज्य बिहारको प्रहरीले उक्त समूहले भारतलाई इस्लामिक राष्ट्र बनाउने विषय समेटिएको दस्तावेजहरू प्रसारित गरेको दाबी गरेको थियो।

पीएफआईले भने प्रहरीको आरोप खण्डन गर्दै भारत २०४७: टुवर्ड्स रुल अफ इस्लामिक इन्डिया नाम गरेको दस्तावेज फर्जी भएको बताएको थियो।

प्रतिबन्धित इस्लामिक समूह - स्टुडन्ट्स इस्लामिक मुभमन्ट अफ इन्डिया (सिमी) - सँग सम्बन्ध कायम राख्नु पीएफआईविरुद्धको मुख्य आरोपमध्ये एक हो। सिमीलाई सरकारले सन् २००१ मा गैरकानुनी घोषित गरेको थियो। पीएफआई अर्को प्रतिबन्धित समूह इन्डियन मुजाहिद्दीनसँग पनि जोडिएको छ।

पीएफआई र त्यसअघिको एनडीएफका संस्थापक सदस्य प्राध्यापक पी कोयाले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा यी समूहहरूसँगको सम्बन्धका आरोपहरू अस्वीकार गरेका छन्।

सन् १९८१ मा सिमीसँगको आफ्नो सम्बन्ध अन्त्य भएको वर्षौँपछि सन् १९९३ मा एनडीएफ स्थापना गरेको बताएका छन्।

अधिकारीहरूले पीएफआईलाई राजनीतिक हिंसाका घटनाहरूसँग पनि सम्बन्धित रहेको जनाएका छन्।

सन् २०१० मा केरलाका प्राध्यापक टीजे जोसेफमाथि भएको आक्रमणपछि पीएफआई पहिलो पटक चर्चामा आएको थियो।

विभिन्न इस्लामिक समूहले उनलाई एक परीक्षामा पैगम्बर मोहम्मदको विषयमा अपमानजनक प्रश्नहरू सोधेको आरोप लगाएपछि आक्रमण भएको थियो।

एउटा अदालतले आक्रमणका लागि उक्त समूहका केही सदस्यहरूलाई दोषी ठहर गर्‍यो। यद्यपि पीएफआईले भने अभियुक्तहरूसँगको सम्बन्ध खुलाएन।

सन् २०१८ मा केरलाको तटीय सहर एर्नाकुलममा पीएफआईका अभियानकर्ताहरूले भारतको वामपन्थी विद्यार्थी सङ्घ (एसएफआई) का एक नेतालाई छुरा प्रहार गरेको आरोप लगाइएको थियो।

यो समूह कति लोकप्रिय छ?

पीएफआई नेताहरू भाषणका कारण थुप्रै सञ्चारमाध्यमहरूको ध्यानाकर्षण गराउन सफल छन्। उनीहरूको भाषणलाई कतिपयले निकै उक्साहटपूर्ण ठान्छन्।

यो समूहले आफूहरूको समर्थक सङ्ख्या व्यापक भएको दाबी गर्छ। तर अहिलेसम्म उसले कुनै राजनीतिक सफलता प्राप्त गरेको छैन।

यो समूहले दर्ता गरेको राजनीतिक दल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी अफ इन्डिया (एसडीपीआई) केरलाको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भएको छ र सानोतिनो सफलता हात पारेको छ। तर हालसम्म कुनै संसदीय सीट भने प्राप्त गरेको छैन।

"पीएफआई भारतको कुनै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक वा सामाजिक शक्ति होइन। यसले हालसम्म पारेको प्रभाव केरला र केही अन्य दक्षिणी राज्यहरूमा मात्र सीमित छ। भारतको बाँकी भागमा रहेका मुस्लिमहरूलाई यसको राजनीतिक अस्तित्वको बारेमा पनि थाहा छैन," राजधानी दिल्लीको जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयका सेवानिवृत्त प्राध्यापक आदिल मेहदी भन्छन्।

यस वर्षको आरम्भमा कर्नाटक सरकारले पीएफआईलाई राज्यको एक विद्यालयले छात्राहरूलाई हिजाब लगाउन प्रतिबन्ध लगाएपछि विरोधप्रदर्शन चर्काएको आरोप लगाएको थियो। पर्यवेक्षकहरूका अनुसार पीएफआईका विद्यार्थी तथा महिला सङ्गठनहरू - क्याम्पस फ्रन्ट अफ इन्डिया र राष्ट्रिय महिला मोर्चा - हिजाबको समर्थनमा आयोजित प्रदर्शनहरूमा सक्रिय रूपमा सहभागी भएका थिए।

भारतको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सँगको समन्वयमा हिन्दूवादी समूहहरूले लामो समयदेखि पीएफआईमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन माग गर्दै आएका छन्। केरला उच्च अदालतले त एक पटक यसलाई "चरमपन्थी सङ्गठन" को सङ्ज्ञा समेत दिएको थियो।

यद्यपि पीएफआईले आतङ्कवादी गतिविधिहरूमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएको छ। अनि उनीहरूमाथि छापा मार्न वा गिरफ्तार गर्न प्रयोग गरिने आतङ्कवादसम्बन्धी अधिकांश आरोपहरू अदालतबाट पुष्टि हुन विफल रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

यो पनि पढ्नुहोस्