पाकिस्तान: महाराष्ट्र विकास आघाडीसारखा प्रयोग पाकिस्तानात किती चालेल?

शाहबाज शरीफ (PML-N), बिलावल भुट्टो-झरदारी (PPP) आणि खालीद मकबूल सिद्दीकी (MQM-Pakistan)

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, पाकिस्तानातील विरोधी पक्षनेते शाहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो-झरदारी आणि खालीद मकबूल सिद्दीकी
    • Author, प्रतिनिधी
    • Role, बीबीसी मराठी

इम्रान खान सरकार पाडण्यासाठी तिथल्या 3 मुख्य पार्ट्या एकवटल्या. त्यांनी सरकारविरुद्ध रान पेटवलं. छोट्या-छोट्या पक्षांची मिळून मोट बांधली. सरकारच्या बाजूचे काही खासदार आपल्याकडे वळवले. अखेर त्यांनी इम्रान खान यांच्या सरकारला नॅशनल असेंब्लीत हवरलं.

या 3 विरोधातल्या पार्ट्या म्हणजे नवाझ शरीफ यांची पाकिस्तान मुस्लीम लीग (नवाझ). तिला इंग्रजीत PML(N) या नावाने ओखळतात. दुसऱ्या नंबरवर आहे भुट्टोंची पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे (PPP) आणि तिसऱ्या नंबरवर आहे अतिउजव्या, धार्मिक विचारांची मुत्तहिदा मजलिस-ए-अमल (MMA).

इम्रान खान सरकार गेल्यानंतर मग नवाझ शरीफ यांचे धाकटे भाऊ शाहबाज शरीफ यांनी पंतप्रधानपदासाठी दावा केला. त्यांना बाकीच्या दोन्ही आणि इतर छोट्या पक्षांनी पाठिंबा दिला. अखेर 174 मतं मिळवून ते आता पाकिस्तानचे नवे पंतप्रधान झाले आहेत.

इम्रान खान यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी विविध विचारांचे पक्ष आणि एकमेकांचे कट्टर विरोधक एकत्र आले आहेत.

असंच काहीसं 2019 साली महाराष्ट्रातही पाहायला मिळालं होतं. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी 3 विरोधी पक्ष एकत्र आले. त्यांचे विचार भिन्न होते. ते एकमेकांचे विरोधक होते. पण भाजपला दूर ठेवण्यासाठी त्यांनी मोट बांधली.

विरोधकांची एकजूट कशी झाली?

पाकिस्तानात मागील काही वर्षांपासून अविश्वास ठरावासाठी एकजूट होऊ न शकलेले विरोधक मात्र गेल्या काही आठवड्यांपासून अचानक एकवटलेले दिसून आले.

24 मे 2021 रोजी शाहबाज शरीफ यांनी विरोधी पक्षातल्या नेत्यांना डिनरसाठी आमंत्रित केलं होतं. इस्लामाबादमध्ये या सगळ्यांची भेट झाली. यावेळी शाहबाज यांनी इम्रान खान यांचं सरकार हटवण्यासाठी आपण सगळ्यांनी एका मंचावर यावं, असं विरोधकांना आवाहन केलं होते. त्यानंतर मग विरोधक इम्रान खान यांना वेगवेगळ्या मुद्द्यावर घेरत राहिले.

शाहबाज शरीफ (PML-N), बिलावल भुट्टो-झरदारी (PPP) आणि खालीद मकबूल सिद्दीकी (MQM-Pakistan)

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, पाकिस्तानातील विरोधी पक्षनेते शाहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो-झरदारी आणि खालीद मकबूल सिद्दीकी

याशिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टीसारखे वेगळ्या वाटेवर चालणारे विरोधी पक्षही यावेळी एकाच व्यासपीठावर आले. मौलाना फजलुर रहमान यांच्या जमियत उलेमा-ए-इस्लामला तर इम्रान खान यांना सत्तेतून पायउतार होताना पाहायचं होतं.

या विरोधी पक्षांनी एकत्र येत 8 एप्रिल रोजी इम्रान खान यांच्या सरकारविरोधात अविश्वास ठराव सादर केला होता. इम्रान यांच्या धोरणांमुळे पाकिस्तानात महागाई वाढल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. त्याचप्रमाणे त्यांनी इम्रान खान सरकारच्या आर्थिक धोरणांवरही निशाणा साधला होता. आता हा अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यानं विरोधकांचा सत्ता स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मविआ आणि पाकिस्तानची तुलना

पाकिस्तान हा देश आणि महाराष्ट्र हे राज्य असलं तरी त्याक काही समान धागे दिसतात.

या चर्चेविषयी बोलताना ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई सांगतात, "विरोधी पक्ष मग ते कितीही कट्टर असो, सत्तेत येण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रयोगातून जुळवून घेतात. काहीतरी सूत्रं घेऊन पुढे येतात. पाकिस्तानात भुत्तो आणि शरीफ कुटुंबीय एकमेकांचे कट्टर विरोधक आहेत. त्यांचं कधीच जमलं नाही. पण, आता इम्रान यांना घालवण्यासाठी ते एकत्र आलेत. आता त्यांचं पुढचं सूत्रं किंवा धोरण काय असेल ते लवकरच कळेल."

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्यासोबत त्यांचे भाऊ शाहबाज शरीफ

फोटो स्रोत, EPA

फोटो कॅप्शन, पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्यासोबत त्यांचे भाऊ शाहबाज शरीफ

"आपल्याकडे महाविकास आघाडीचा प्रयोग झाला. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस एकत्र आले. वेगवेगळी विचारधारा असणारे तीन पक्ष एकत्र आले. त्यामागे राज्यात पुन्हा निवडणूक झाली आणि सारखीच परिस्थिती निर्माण झाली तर काय करायचं, हा प्रश्न होता. त्यामुळे विचारधारा वेगळी असतानाही हे पक्ष एकत्र आले आणि सत्ता स्थापन केली," देसाई सांगतात.

अर्थतज्ज्ञ जयराज साळगावकर यांच्या मते, "महाराष्ट्र आणि पाकिस्तानातील राजकीय परिस्थिती यांचा एकत्रित विचार करता येणार नाही. कारण पाकिस्तानातील परिस्थिती स्फोटक आहे. रशिया-युक्रेनचं युद्ध सुरू आहे आणि त्यात पाकिस्तानचे इंटरेस्ट आहेत.

"पाकिस्तानात एकत्र आलेल्या विरोधकांचीही विचारधारा वेगवेगळी आहे. त्यात काही तर टोकाच्या विचारधारेचा (extreme) आहेत. ते एकत्र आले कारण त्यांचा इम्रान यांना पाडणं हा एकच हेतू होता," जयराज साळगावकर सांगतात.

सरकारसमोरची आव्हानं - इंडिपेंडंट उर्दूचे मॅनेजिंग एडिटर हारुन रशीद यांचे विश्लेषण

पाकिस्तान डेमोक्रॅटिक अलायन्स अर्थात पीडीएम नावाने एकत्र आलेल्या विरोधी पक्षासमोरचं पहिलं मोठं आव्हान म्हणजे त्यांना हे ठरवावं लागेल की लवकरात लवकर निवडणुका घ्यायच्या का सध्याच्या नॅशनल असेंब्लीचा एक वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करू द्यायचा.

इम्रान खान

फोटो स्रोत, Pakistan PMO

राजकीय संकटापूर्वी इम्रान खान यांच्या सरकारने यंदा ऑगस्टमध्ये जनगणना करायचं ठरवलं होतं. जेणेकरून निवडणुका योग्य पद्धतीने व्हाव्यात. हे शक्य होईल का? निवडणूक सुधारणा आणि नव्या निवडणुकांची तयारी हे विरोधी पक्षासमोरचं मोठं आव्हान असणार आहे.

राजकीय भाकितांकरता प्रसिद्ध गृहमंत्री शेख रशीद यांच्यामते ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यात सार्वत्रिक निवडणुका होईल असं दिसतंय. पण त्यांची भाकितं अनेकदा खरी ठरलेली नाहीत.

नवं सरकार

मुस्लीम लीग (नवाज), पीपल्स पार्टी, जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (एफ), मुताहिदा कौमी मूव्हमेंट (एमक्यूएम) यासारख्या सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी तयार झालेल्या आघाडीला स्वत:चं अस्तित्व टिकवणं मोठं आव्हान आहे.

मरियम नवाझ

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, मरियम नवाझ

इम्रान खान सरकार पडल्यानंतर नवं सरकार स्थापन करणं प्राथमिकता असेल. पंतप्रधान आणि नॅशनल असेंब्ली स्पीकरबाबत विचार झाला आहे. कॅबिनेटमधील मंत्री आणि एकूणच मंत्रिपदावरून लोकांमध्ये नाराजी आणि आनंद असं दोन्ही वातावरण असतं.

महत्त्वाची खाती कुणाला मिळणार, कोणाला नाही? आघाडीतल्या कोणत्या घटक पक्षांना कोणतं मंत्रालय मिळणार? एका पक्षाचं सरकार असतानाही खातेवाटपावरून तंटे होतात. हे तर अनेक पक्षांचं सरकार आहे. त्यामुळे गुंते निर्माण होण्याची शक्यता जास्त आहे.

विरोधी पक्षांच्या मते, पंतप्रधान आणि स्पीकर यांच्याव्यतिरिक्त अन्य मंत्रिपदांसाठी नावं निश्चित झालेली नाहीत. त्यांच्यासाठी पंतप्रधान आणि पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांना हटवणं मुख्य काम होतं.

हा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर बाकी पदांसाठीची नावं ठरतील. केंद्रात वडील आणि प्रांतात मुलगा उच्चपदस्थ असल्याने मुस्लीम लीग (नवाज) पक्षाचे विरोधक आतापासूनच टीका करू लागले आहेत. पीपल्स पार्टीचे नेते चौधरी मंजूर अहमद यांच्या मते पॉवर शेअरिंग फॉर्म्युला हा पुढचा टप्पा असेल, अजून याबद्दल काहीही ठरलं नाही.

आर्थिक आव्हानं

नव्या सरकारला राजकीय समस्यांपेक्षाही आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागेल. आयएमएफबरोबर झालेले करार कायम राखणं किंवा बदलणं, महागाईवर नियंत्रण राखणं, प्रशासकीय पातळीवर सुधारणा अशा अनेक गोष्टी आहेत.

आयएमएफबरोबर झालेले करार आणि आर्थिक रणनीतींसंदर्भात नव्या सरकारला मोठे निर्णय घ्यावे लागतील. इम्रान खान सरकारने ज्या पद्धतीने प्रशासकीय प्रकरणं हाताळली आहेत, त्यात सुधारणा व्हायला वेळ लागेल. लवकरात लवकर त्या समस्यांचं निराकरण झालं नाही तर त्याची जबाबदारी नव्या सरकारमधील घटकपक्षांवर येईल.

ही परिस्थिती कोणताही राजकीय पक्ष एकट्याने हाताळू शकणार नाही असं नवनियुक्त पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ म्हणाले आहेत.

हेही वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)