पाकिस्तानात खरंच एका डॉलरची किंमत 200 रुपयांपर्यंत जाऊ शकते?

पाकिस्तानात करन्सी एक्सचेंज क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांवर सरकारकडून विदहोल्डिंग टॅक्स लावण्यात आला आहे.

याअंतर्गत नोटीस जारी करण्यात आल्यामुळे पाकिस्तानात एका डॉलरची किंमत 200 रुपयांपर्यंत जाऊ शकते, असा अंदाज एक्सचेंज कंपन्यांनी वर्तवला आहे.

पण अर्थतज्ज्ञ आणि सरकारने मात्र ही शक्यता फेटाळून लावली आहे.

एकीकडे देशात स्थानिक रुपयाची किंमत गेल्या काही महिन्यांपासून घसरत चालली आहे. याचं मूल्य घटत असल्याचं पाहायला मिळत असतानाच एक्सचेंज कंपन्यांच्या वरील दाव्यामुळे खळबळ माजल्याचं दिसून येतं.

सध्या एका अमेरिकन डॉलरची किंमत पाकिस्तानात 175 रुपयांच्या आसपास आहे.

मे 2021 मध्ये पाकिस्तानी रुपयाचं मूल्य डॉलरच्या तुलनेत 152 रुपये इतकं होतं. पण गेल्या काही कालावधीत आयात विधेयक आणि अफगाणिस्तानात डॉलरच्या कथित स्मगलिंगच्या कारणामुळे पाकिस्तानी रुपयाचा भाव घसरू लागला.

डिसेंबर महिन्यापर्यंत त्याचं मूल्य 178 च्याही पुढे गेलं होतं. यामुळे पाकिस्तानातील महागाईचा दरही कमाल पातळीपर्यंत जाऊन टेकला आहे.

पाकिस्तानात वाढल्या आयातामुळे वित्तीय तूट वाढत चालल्याचं दिसून येतं. तसंच चालू खात्याचा तोटाही वाढत चालला आहे. परिणामी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत असंतुलितपणाचं लक्षण दिसून येत आहे.

सरकारने नुकतेच पाकिस्तान आणि IMF दरम्यान एक करार करत त्यांच्याकडून एक अब्ज डॉलरचा निधी मिळवण्यासाठी मिनी बजेट पारित केलं होतं.

IMF कडून निधी मिळाल्यानंतर इतर आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थांकडून पाकिस्तानला फंडींग सुरू होईल, असा या बजेटमागचा हेतू होता. याचा एक्सचेंज रेटवर सकारात्मक प्रभाव पडेल, आणि देशाच्या परकीय खर्चावरही संतुलन येईल, असाही विचार त्यामागे होता.

एक्सचेंज कंपन्यांवर कोणता टॅक्स लावला?

सरकारने एक्सचेंज कंपन्यांवर १६ टक्के दराने विदहोल्डिंग टॅक्स लावला आहे. अर्थमंत्र्यांचे प्रवक्ते मुजम्मील अस्लम यांनी यासंदर्भात बोलताना म्हटलं की संबंधित नोटीस ही 2014 ते 2016 दरम्यानच्या व्यवहारांवर लागू करण्यात आली आहे.

एक्सचेंज कंपनीज असोसिएशन ऑफ पाकिस्तानचे अध्यक्ष मलिक बोस्तान यांनी म्हटलं की सरकारमार्फत एक्सचेंज कंपन्यांवर लावण्यात आलेला 16 टक्के विदहोल्डिंग टॅक्स 2014 साली सर्वप्रथम लावण्यात आला होता. पण 2016 मध्ये हा मागे घेण्यात आला होता.

गेल्या पाच वर्षांपासून हा टॅक्स लागू नव्हता. पण आता सरकारने अचानक हा टॅक्स लागू केला आहे. याअंतर्गत फेडरल बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यूकडून नोटीस जारी करण्यात आली आहे. यामध्ये टॅक्सच्या अंतर्गत सरकारा एक अब्ज रुपये जमा करण्यास सांगण्यात आलं आहे, असं त्यांनी म्हटलं.

ते पुढे म्हणाले, हा टॅक्स लागू झाल्यामुळे याअंतर्गत नोटीससंदर्भात एक्सचेंज कंपन्यांमध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. सरकारने 2016 साली मागे घेतलेला टॅक्स अचानक का चालू केला, अशी चर्चा आहे.

असोसिएशनचे महासचिव जफर पराचा यांनी म्हटलं की हा टॅक्स एक्सचेंज कंपन्यांवर लागू होईल. इंटरबॅंक व्यवहारात डॉलरवर हा लागू करण्यात येणार नाही. हा निर्णय कायदेशीर बाजारावर परिणामकारक ठरू शकतो. उलट यामुळे हवाला मार्केट, हंडीसारखे अनधिकृत व्यवहार वाढतील.

तज्ज्ञांचं मत काय?

अर्थविषयक घडामोडींचे तज्ज्ञ आणि आरिफ हबीब लिमिटेडचे संशोधन प्रमुख ताहीर अब्बास यांनी याविषयी मत मांडलं. ते म्हणतात, "हा टॅक्स ओपन मार्केटमध्ये होणाऱ्या व्यवहारांवर लागू होईल. पण पाकिस्तानात विनिमय दर निश्चित करणाऱ्या इंटरबँकवर तो लागू होणार नाही.

ते म्हणाले, ओपन मार्केटमध्ये डॉलरची किंमत 180 रुपये आहे. 16 टक्के हिशोबाने उपभोक्तांकडून किंमत वसूल केली तर याची किंमत 200 रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते, असा अंदाज एक्सचेंज कंपन्यांनी लावला आहे."

ताहीर अब्बास यांनी या सर्व शक्यता फेटाळून लावताना म्हटलं, "90 ते 95 टक्के काम इंटरबँकमध्ये होतं. त्यामुळे डॉलर इतक्या उच्च पातळीवर पोहोचण्याची शक्यता नाही."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)