श्रीलंकेत मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिला तरी आंदोलक शांत होणार नाहीत
- Author, रजनी वैद्यनाथन
- Role, बीबीसी दक्षिण आशिया प्रतिनिधी
श्रीलंकेतील अन्नधान्यांच्या व इंधनांच्या वाढत्या किमतींमुळे जनक्षोभ उसळला असताना केंद्रीय मंत्रिमंडळासह केंद्रीय बँकेच्या गव्हर्नरांनीसुद्धा राजीनामे दिले आहेत.
राष्ट्राध्यक्ष राजपक्षे यांनी सर्व पक्षांना नवीन सरकारचा भाग होण्यासाठी निमंत्रित केले आहे. पण देशातील आर्थिक संकट अधिकाधिक बिकट होत असताना, राजपक्षे राजीनामा देईपर्यंत आपण थांबणार नसल्याचं रस्त्यांवर निदर्शनं करणारे लोक सांगतात.
श्रीलंकेतील जनतेच्या मनामधला संताप आता रस्त्यांवरील निदर्शनांद्वारे व्यक्त होतो आहे आणि या निदर्शनांमधील संतापदर्शक घोषणा व फलक बहुतांशाने फक्त एकाच माणसाला लक्ष्य करणाऱ्या आहेत.
'गो गोटा गो', 'गो गोटा गो', अशा घोषणा निदर्शक देत आहेत.
'गोटा' म्हणजे देशाचे वादग्रस्त राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांच्या नावाचं लघुरूप आहे. सध्या देशात उद्भवलेल्या बिकट परिस्थितीला तेच कारणीभूत आहेत, असा ठपका अनेकांनी ठेवला आहे.
"त्यांनी पायउतार व्हायला हवं, त्यांनी आमच्याकडून सगळं हिरावून घेतलंय," असं नाधी वांदुर्गाला म्हणतात. रविवारी देशव्यापी जमावबंदी लागू असतानाही आदेश झुगारून नाधी त्यांच्या पतीसह आणि दोन मुलींसह निदर्शनांमध्ये सहभागी झाल्या होत्या.
त्यांचं कुटुंब आधी सुखाने जगत होतं, पण आता त्यांना दैनंदिन पातळीवर अडचणींना सामोरं जावं लागतं आहे- 17 तासांपर्यंत वीजपुरवठा खंडित असतो, रोज स्वैपाकासाठी गॅस शोधायची खटपट करावी लागते आणि कारमध्ये पेट्रोल भरायचं तर प्रचंड लांबलचक रांगा असतात.
"रुग्णालयांमध्ये औषधं नाहीत, शाळांमध्ये परीक्षेसाठी कागद नाहीत, पण राजकीय नेत्यांना मात्र रोज वीज मिळतेय."
"त्यांना गॅससाठी किंवा केरोसिनसाठी लांब रांगांमध्ये कधीच उभं राहावं लागत नाही," असं नाधी म्हणतात. त्यांच्या आवाजातून सत्ताधाऱ्यांविषयीचा तिटकारा स्पष्ट कळतो.
नाधी कार्यकर्त्या नाहीत. त्या शहरातील धर्मसंस्थेसाठी काम करतात आणि राजकारणापासून अंतर राखणं त्यांना पसंत आहे. पण सर्व पार्श्वभूमींवरील, सर्व धर्मांच्या व सर्व वयोगटांमधील लोक सरकारविरोधी निदर्शनांमध्ये एकत्र आले आहेत, अशांपैकीच त्या एक आहेत.
श्रीलंकेतील परकीय चलनसाठा खालावला आहे, त्यामुळे इंधनासारख्या अत्यावश्यक वस्तूंच्या आयातीची बिलं भरणं त्यांना शक्य उरलेलं नाही. जागतिक साथीमुळे पर्यटनात झालेली घट, हा या परिस्थितीला कारणीभूत ठरलेला एक घटक आहे. पण राष्ट्राध्यक्षांनी हे संकट चुकीच्या पद्धतीने हाताळलं, असंही अनेक जण म्हणतात.
राजपक्षे 2019 साली निवडून आल्यानंतर त्यांनी अंमलात आणलेली धोरणं- मोठ्या प्रमाणात करकपात व आयातीवर बंदी- संकट आणखी गंभीर करणारी ठरली, तसंच आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडून मदत घ्यायला ते कायमच अनुत्सुक होते, असं तज्ज्ञ सांगतात.
सध्याच्या दयनीय अवस्थेसाठी आधीची सरकारं कारणीभूत असल्याचा ठपका राजपक्षे यांनी ठेवला आहे, पण नाधी यांची मुलगी अंजली हिच्याप्रमाणे अनेक नागरिकांच्या मते, राजपक्षे यांनी तत्काळ राजीनामा देऊन या दुरावस्थेची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारायला हवी.
लोकांमधील खदखद वाढत असताना राजपक्षे यांचं सरकार त्यांच्या विरोधातील कोणतीही टीका दडपण्याचा प्रयत्न करत असल्याची भीतीही व्यक्त होते आहे.
लोकांना एकत्र येण्यापासून थोपवण्यासाठी रविवारी लादलेली जमावबंदी, हे केवळ एक पाऊल होतं. दरम्यान, समाजमाध्यमांवरही काही कालावधीसाठी बंदी घालण्यात आली होती. अधिकाऱ्यांकडून लेखी परवानगी असल्याशिवाय लोकांनी 'कोणत्याही सार्वजनिक रस्त्यावर, उद्यानात, ट्रेनमध्ये किंवा समुद्रकिनाऱ्यावर जमा होऊ नये' असा प्रतिबंधात्मक आदेश राष्ट्राध्यक्षांनी दिला होता.
पण निदर्शनांना सहभागी राहून अटकेची जोखीम उचलणाऱ्या शेकडो लोकांमध्ये नाधी व अंजली यांच्यासारख्यांचा समावेश होता. त्यांनी सरकारचा आदेश जुमानला नाही.
"माझे अधिकार हिरावून घेतल्याबद्दल मी आज रस्त्यावर उतरले आहे. आत्ताच्या घडीला आमच्याकडे गमावण्यासारखं काही उरलेलंच नाही."
"त्यांनी ही जमावबंदी का आणलेय? आमच्या संरक्षणासाठी?" अंजली विचारते. "या कशाचा काही अर्थच नाहीये."
"ही पावलं हुकूमशाहीची व दडपशाहीची आहेत," असं विरोधी नेते सजित प्रेमदास यांनी रविवारी निदर्शनांदरम्यान मला सांगितलं.
प्रेमदास व त्यांच्या पक्षाचे इतर सदस्य शहरातील 'स्वातंत्र्य चौका'त जायचा प्रयत्न करत असताना पोलिसांनी त्यांना बॅरिकेडजवळ थांबवलं.
"लोकांना त्यांची मतं व्यक्त करण्याचा, निदर्शनं करण्याचा आणि शांततापूर्ण लोकशाही कृतींमध्ये सहभागी होण्याचा अधिकार देशाच्या सर्वोच्च कायद्याने दिलेला आहे, आणि या अधिकाराचे उल्लंघन होता कामा नये."
राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे व त्यांच्या सोबत देश चालवणारे त्यांचे ज्येष्ठ बंधू पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी केल्याचा आरोप आत्ता पहिल्यांदाच होतोय असं नाही.
2019 साली त्यांचा निवडणुकीत विजय होण्याआधीपासूनच या दोघा भावांवर असे आरोप होत आले आहेत.
महिंदा राजपक्षे दोनदा राष्ट्राध्यक्ष राहिलेले आहेत, तर गोटाबाया राजपक्षे संरक्षण मंत्री होते. श्रीलंकेतील यादवी युद्धाच्या अंतिम टप्प्यात मानवाधिकारांचे गंभीर उल्लंघन केल्याचा आरोप त्यांच्यावर त्या वेळी झाला होता.
दोघांनीही त्यांच्याविरोधात मत असलेल्या लोकांवर निष्ठूर कारवाई केल्याचे दाखले दिले जातात.
फोटो स्रोत, Reuters
श्रीलंकेत 'ईस्टर संडे' बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर काही महिन्यांनी, 2019मध्ये गोटाबाया राजपक्षे यांचा बहुमताने विजय झाला. श्रीलंकेत 'सक्षम हाता'ने राज्य करू, असे आश्वासन त्यांनी दिले होते.
"ते आम्हाला राष्ट्रीय सुरक्षितता पुरवतील, असं लोकांना वाटलं होतं. पण त्यांनी तसं काही केलं नाही. खरं तर त्यांनी काहीच केलं नाही," असं गोटाबाया यांना मत न दिलेली रोशिन्ता सांगते.
"या एका कुटुंबामुळे आमचा देश वाया जावा, असं मला वाटत नाही. ते एकदम हट्टी आहेत आणि त्यांना सत्तेची हाव आहे, त्यामुळे बहुधा तेच इथे कायम राहतील."
राष्ट्राध्यक्ष राजपक्षे यांच्या विरोधातील लोकक्षोभ गुरुवारी त्यांच्या निवासस्थानापर्यंत पोचला. कोलंबोत त्यांच्या निवासस्थानाबाहेरील निदर्शनांनी हिंसक वळण घेतलं.
पोलिसांनी गर्दी पांगवण्यासाठी अश्रुधूर व पाण्याचे फवारे वापरले आणि अनेक निदर्शकांसह काही पत्रकारांनाही अटक करण्यात आलं.
कोलंबोतील युरोपीय संघाच्या प्रतिनिधीमंडळाने केलेल्या एका ट्वीटमध्ये श्रीलंकेतील प्रशासनाला विनंती करण्यात आली आहे की, "सर्व नागरिकांच्या लोकशाही अधिकारांचे संरक्षण करावे, शांततेने व मुक्तपणे एकत्र येण्याचा व मतभिन्नतेचा अधिकार अबाधित राहावा."
निदर्शनांदरम्यान ताब्यात घेण्यात आलेल्या अनेकांवर कोठडीत अत्याचार झाल्याचे अम्नेस्टी इंटरनॅशनलसह विविध मानवाधिकार संस्थांनी म्हटलं आहे.
गुरुवारच्या निदर्शनानंतर देशात आणीबाणी जाहीर करण्यात आली, त्यामुळे सुरक्षा दलांना अटक करण्याचे सरसकट अधिकार मिळाले. कायदा व सुव्यवस्था राखली जाईल, असं प्रशासनाने म्हटलं आहे.
श्रीलंकेतील पश्चिम प्रांतामधल्या अधिकाऱ्यांनी शनिवारी रात्री जमावबंदीचा नियम मोडल्याबद्दल सहाशेहून अधिक लोकांना अटक केल्याचं सांगितलं.
फोटो स्रोत, Getty Images
रविवारी दुपारी आम्ही कोलंबोतील निदर्शनांच्या ठिकाणी गेलो, तेव्हा पोलीस 'रायट शिल्ड' घेऊन निदर्शकांकडे बघत एका बाजूला उभे होते.
"मी आयुष्यात पहिल्यांदाच अशी निदर्शनं करतेय," असं सत्सार म्हणाला. एका बागेशेजारी तो ओऍसिस या त्याच्या आवडत्या ब्रँडचा टी-शर्ट घालून उभा होता.
"आता माझ्याकडे एवढाच एक उपाय उरलाय."
जाहिरात क्षेत्रात कॉपीरायटर म्हणून काम करणारा 29 वर्षीय सत्सार राजधानी कोलंबोत राहतो. सर्वसाधारणतः आठवड्याअखेरचे दिवस तो मित्रांसोबत फिरायला जायचा आणि बाहेरच खाणंपिणं व्हायचं, पण आता ते सगळं थांबलंय.
"आमच्या आयुष्यातला उमेदीचा काळ सुरू आहे, पण हे असं सगळं सुरू असताना आम्हाला आमची स्वप्नं प्रत्यक्षात कशी उतरवता येतील?"
फोटो स्रोत, Getty Images
रोज खंडित होणारा वीजपुरवठा आणि अन्नपदार्थांच्या वाढत चाललेल्या किंमती, यांमुळे आपलं बँकखातं वेगाने रिकामं होत असल्याचं सत्सार सांगतो.
"ही परिस्थिती हाताळू शकेल असं सरकार आम्हाला हवं आहे. सध्याच्या सरकारला आमची काहीच पडलेली नाही," असं तो म्हणतो.
दुसऱ्या एका निदर्शनामध्ये बहुतांशाने तरुण कुटुंबं सहभागी झाली होती. त्यात आपल्या 15 महिन्यांच्या मुलासह सहभागी झालेला सुचित्र मला म्हणाला की, सतत वीज जात असल्यामुळे त्यांच्या मुलाला झोपच लागत नाही, अशाने ते थकून गेले आहेत.
"संसदेतले राजकारणी अकार्यक्षम आहेत. त्यांनी आमचा देश संकटात ढकललाय," असं तो म्हणाला.
"त्यांनी दिलेली आश्वासनं पाळली नाहीत, लोकांना आता अजून हे सहन होणार नाही."
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
