श्रीलंकेत खाण्या-पिण्याच्या गोष्टींचा इतका तुटवडा का निर्माण झालाय?

श्रीलंकेत कोरोनाला रोखण्यासाठी लॉकडाऊन लागू करण्यात आलाय. तरीही जीवनावश्यक गोष्टींसाठी लोकांच्या रांगाच्या रांगा दिसतायेत.

सरकारी सुपरमार्केटमध्ये रोजच्या वापरातील गोष्टींची प्रचंड कमतरता भासू लागलीय. सामान ठेवण्यासाठीचे बरेच गोडाऊन रिकामे पडलेत. दूध पावडर, तांदूळ यांसारख्या आयात होणाऱ्या गोष्टींचा साठाही कमी पडू लागलाय.

श्रीलंकेतील सरकार मात्र या तुटवड्याकडे दुर्लक्ष करत, अशाप्रकारे काही घडतंय, हे स्वीकारत नाहीये. किंबहुना लोकांमध्ये भीती पसरवण्याचा आरोप माध्यमांवर सरकारकडून केला जातोय.

सरकारने लागू केलेल्या आणीबाणी आणि परदेशी मुद्रा संकटानंतर केंद्रीय बँकेच्या प्रमुखाने पद सोडल्यानं तिथं अशी स्थिती निर्माण झालीय.

सरकारने आतापर्यंत काय केलं?

30 ऑगस्ट रोजी श्रीलंकेचे राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर पूर्ण नियंत्रण लावण्याची घोषणा केली. सरकारनं म्हटलं की, एखाद्या व्यापाऱ्याला खाद्य पदार्थांची साठेबाजी करण्यापासून रोखण्यासाठी आणि महागाई नियंत्रित ठेवण्यासाठी असं करावं लागतंय.

श्रीलंका या घडीला मुद्रा अवमूल्यन, वाढती महागाई आणि परदेशी कर्ज यांमुळे निर्माण झालेल्या संकटांशी लढतेय. त्याचवेळी, कोरोनासारखं संकट आलंय. परदेशी पर्यटकांमुळे कोरोना साथ श्रीलंकेत मोठ्या संख्येत वाढली.

श्रीलंकेसाठी आर्थिक मंदीचा विषय विशेष चिंतेचा आहे. कारण नुकतीच श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था दक्षिण आशियातील मजबूत अर्थव्यवस्थांपैकी एक मानली जात होती. दोन वर्षांपूर्वीच म्हणजे 2019 साली जागतिक बँकेनं श्रीलंकेला जगातील दुसऱ्या उच्च मध्यम उत्पन्न असणाऱ्या देशांच्या यादीत समाविष्ट केलं होतं.

त्याचसोबत परदेशी कर्जही श्रीलंकेवर वाढत चाललं आहे. जागतिक बँकेच्या माहितीनुसार, 2019 साली श्रीलकेंवर कर्ज वाढून सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (GNI) 69 टक्के झालं, तर 2010 साली हे केवळ 39 टक्के होतं.

खाद्यपदार्थ मिळणंही कठीण का होऊन बसलंय?

आर्थिक संकटामुळे अनेक आवश्यक खाद्यपदार्थांच्या किंमती वाढल्यात. साखर, कांदा आणि डाळ यांसारख्या गोष्टी महाग झाल्यात. त्याचवेळी मे महिन्यात वाढलेले तांदळाचे दर आता कमी झालेत आणि सप्टेंबरमध्ये किरकोळ किंमतीची मर्यादा लागू झाल्यानंतर दर आणखी पडत चालले आहेत.

आवश्यक गोष्टींच्या तुटवड्याबाबत श्रीलंकेच्या अर्थमंत्रालयानं बीबीसीला सांगितलं की, "हा तुटवडा कृत्रिम होता. अप्रमाणिक लोकांकडून कृत्रिमरित्या तुटवडा निर्माण झाल्यानं वस्तूंचे दर वाढणारच."

दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती वाढल्याच्या वृत्ताचं श्रीलंका सरकार खंडन करतंय.

अर्थमंत्रालयानं बीबीसीला दिलेल्या उत्तरात म्हटलंय की, आम्ही पूर्ण विश्वास देऊ शकतो की, जीवनावश्यक गोष्टी सहज उपलब्ध होतील.

माजी अर्थमंत्री आणि नुकतेच केंद्रीय बँकेचे प्रमुख बनलेले अजित निवार्ड काबराल यांनी खाण्या-पिण्याच्या वस्तूंच्या तुटवड्यावर बोलताना म्हटलं की, विरोधकांनी पसरवलेल्या या 'खोट्या बातम्या' आहेत.

'तासन् तास रांगेत राहूनही किराणा मिळत नाही'

साखर, तांदूळ, डाळ आणि दूध पावडर यांसारख्या आवश्यक गोष्टींसाठीही लांबच लांब रांगा लावाव्या लागत आहेत.

कोलंबोजवळील गमपाहामधील सरकारी सुपरमार्केटच्या रांगेत उभी राहिलेल्या राम्या श्रीयानी यांनी सांगितलं की, त्यांना जवळपास एका तासापासून वाट पाहावी लागली आणि त्यांचा नंबर आला तेव्हा तांदूळ, डाळ, दूध पावडर सर्व संपलं होतं.

सरकारच्या धोरणांवर टीका करणाऱ्या खासदाराने सांगितलं की, साठेबाजी आणि वाढत्या किंमतींना लगाम लावणारा कायदा आधीपासूनच होता आणि आता आणीबाणी घोषित करण्याचा निर्णय 'चुकीच्या नियती'तून घेण्यात आलाय.

श्रीलंकेतील एसजेबी पार्टी या विरोधी पक्षाचे नेते एरान विक्रमरत्ने यांनी म्हटलं की, "हे संकट सत्ता संघर्षामुळे निर्माण झालंय. राष्ट्रपती आणि सरकार आपली सत्ता राखण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांना जेरीस धरत आहेत."

सेंद्रीय शेती याचं कारण आहे का?

सरकारनं एप्रिलमध्ये सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी रासायनिक खतं आणि किटकनाशकं यांच्या आयातीवर बंदी घातली होती. मात्र, सरकारच्या या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली.

ऑल सीलोन फार्म्स फेडरेशनचे राष्ट्रीय आयोजक नमल करुणानरत्ने यांनी म्हटलं की, "आम्ही सेंद्रीय शेतीच्या विरोधात नाही. मात्र, आयात होणाऱ्या खराब रासायनिक खतांविरोधात आहोत. मात्र, याचा अर्थ रातोरात आयातीवर बंदी घालणं नव्हता."

काही शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे की, वेगानं बदल केल्यास उत्पादन कमी होऊ शकतं.

अंपारा जिल्ह्यातील संयुक्त किसान संघाचे अध्यक्ष एचसी हेमकुमार यांनी सांगितलं की, "सेंद्रीय खतांची उत्पादकता रासायनिक खतांपेक्षा कमी असते. त्यामुळे उत्पादन कमी होईल आणि आमचं जगणं अधिक कठीण होईल."

जुलै महिन्यात एक सर्वेक्षण झालं होतं. त्यानुसार, श्रीलंकेत जवळपास 90 टक्के शेतकरी त्यांच्या शेतीत रासायनिक पदार्थांचा उपयोग करतात. रासायनिक खतांवर अवलंबलेली तांदूळ, चहा यांसारखी पिकं शेतकरी घेतायत.

देशाच्या एकूण निर्यातीत चहाचा भाग 10 टक्के आहे. या चहा उत्पादकांचं म्हणणं आहे की, उत्पादनाच्या निम्म्या भागाचं नुकसान झालंय.

'अचानक सेंद्रीय शेती केल्यानं खाद्यसुरक्षेला धोका'

जर्मनीच्या होहेनहेम विद्यापीठातील सेंटर फॉर ऑरग्निक फार्मिंगचे प्रोफेसर सबाइन जिकेली यांनी सांगितलं की, सेंद्रीय शेतीकडे वेगानं वळण्यानं खाद्यसुरक्षा धोक्यात येऊ शकते.

ते म्हणतात की, "तुम्ही पारंपरिक पीक पद्धतीला सहज बदलू शकत नाही. त्यासाठी वेळ द्यावा लागतो. सेंद्रीय शेतीकडे वळताना कुठल्याही देशाला तीन वर्षांहून अधिक वेळ लागतो."

भूतानने 2008 साली धोरण जाहीर केलं की, 2020 पर्यंत शत-प्रतिशत शेतीला सेंद्रीय बनवलं जाईल. मात्र, हे लक्ष्य भूतानला साध्य करता आलं नाही. नुकत्याच झालेल्या अभ्यासानुसार समोर आलं की, सेंद्रीय शेतीमुळे उत्पादन प्रचंड कमी झालंय. त्यामुळे आयातीवर अवलंबून राहावं लागत आहे.

या अभ्यासाच्या सदस्य राहिलेल्या प्रोफेसर जिकेली यांनी सांगितलं की, श्रीलंकेला आता अशाच स्थितीचा सामना करावा लागू शकतो आणि आताच्या आर्थिक संकटात खाद्यसुरक्षेचे धोके आणखी वाढू शकतात.

श्रीलंकेतील परदेशी चलन प्रचंड कमी झालंय. जो परदेशी चलन होता, तो सर्व कर्ज फेडण्यात खर्च होतोय.

जुलैच्या अखेरपर्यंत श्रीलंकेतील परदेशी चलन केवळ 2.8 अब्ज डॉलर उरला होता आणि नव्या सरकारनं पदभार स्वीकारताना म्हणजे नोव्हेंबर 2019 मध्ये 7.5 अब्ज डॉलर होता. श्रीलंकेवर आताच्या घडीला जवळपास 4 अब्ज डॉलर परदेशी कर्ज आहे. त्यावर व्याजही द्यावा लागणार आहे.

यामुळे साखर, गहू, दुग्धजन्य पदार्थ आणि वैद्यकीय वस्तू यांसारख्या गोष्टींच्या आयातीवर परिणाम होऊ शकतो.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)