नेपाळमध्ये नवं सरकार स्थापन करण्यात विरोधकांची भूमिका निर्णायक ठरणार

नेपाळमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार नवं सरकार स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. पण नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारच्या कामकाजात अनेक अडथळे येऊ शकतात, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षामध्ये निर्माण झालेल्या दुहीचा फटका कामकाजाला बसेल, असं जाणकारांना वाटतं.

गेल्या वर्षी 20 डिसेंबरला पंतप्रधान के. पी. शर्मा यांनी नेपाळची संसद स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचं सुप्रीम कोर्टाच्या संसदीय खंडपीठाने मंगळवारी म्हटलं.

कोर्टाने नेपाळचे पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि सभागृहाच्या अध्यक्षांना कनिष्ट सभागृहाचे अधिवेशन 13 दिवसांत बोलवण्याचे आदेश दिले आहेत.

कोर्टाच्या आदेशानंतर पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी राजीनामा द्यावी अशी मागणी त्यांच्याच पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांकडून केली जात आहे. त्यामध्ये माजी बंडखोर माओवादी नेते पुष्प कमल दहल प्रचंड आणि पंतप्रधान ओली यांचे सहकारी माधवकुमार नेपाल यांचाही समावेश आहे.

कोर्टाच्या आदेशानंतर पंतप्रधान ओली हेसुद्धा आपल्या पक्षाच्या नेत्यांसमवेत बैठका घेऊन पुढील नियोजन करताना दिसत आहेत. पण ओली आता राजीनामा देणार नसून पुढील परिणामांना तोंड देण्याची तयारी त्यांनी केल्याचं त्यांच्या एका सल्लागाराने सांगितलं.

पुढील प्रक्रिया काय असेल?

घटनातज्ज्ञ आणि कायदेशीर बाबींच्या तज्ज्ञांच्या मते, विद्यमान राष्ट्रपती बिद्या देवी भंडारी यांनी संसदेला समन्स दिला पाहिजे. त्यांनी कोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची सूचना त्यांनी करावी.

कायदेतज्ज्ञ ओम प्रकाश आर्यल यांनी संसद स्थगित करण्याविरोधात बाजू मांडली होती.

"सभागृहाला आता पुन्हा 20 डिसेंबरपूर्वीचा दर्जा मिळाला आहे. आता सर्वप्रथम पंतप्रधानांच्या शिफारसीनुसार राष्ट्रपतींनी एक अधिवेशन बोलावलं पाहिजे. एक-चतुर्थांश सदस्यांनी सहमती दर्शवली तरी राष्ट्रपतींना अधिवेशन घेता येऊ शकेल."

"राष्ट्रपतींना नकार दर्शवला तरी सभागृहाचे अध्यक्ष हेसुद्धा अधिवेशन बोलावू शकतात. कारण कोर्टाने पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांच्यासह मंत्रिमंडळ आणि सभागृहाच्या अध्यक्षांनाही नोटीस बजावलेली आहे. तत्कालीन राजाने सभागृह अध्यक्षांच्या पत्रानंतरही अधिवेशन बोलावलं होतं, तशी तरतूद आहे," असंही आर्यल यांनी सांगितलं.

संविधानिक कायदे तज्ज्ञ बिपीन अधिकारी सांगतात, "पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती हे कोर्टाच्या निर्णायाची अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळ करू शकत नाहीत. कोर्टाने याला वेळमर्यादाही घालून दिली आहे. राष्ट्रपतींनी 13 दिवसांत अधिवेशन बोलवावं, अशी विनंती पंतप्रधानांना करावी लागेल."

"गेल्या सहा महिन्यात निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्याबाबत कोर्टाची कार्यतत्परता ही चांगली आहे. आता पंतप्रधानांच्या विनंतीनुसार राष्ट्रपतींनी ही प्रक्रिया पूर्ण करणं आवश्यक आहे," असंही अधिकारी यांनी सांगितलं.

दोन अधिवेशानांमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर असू नये, असा नियम नेपाळच्या संविधानात आहे.

पूर्ववत करण्यात आलेल्या संसदेच्या पहिल्या सत्रात काय होणार?

संसद सचिवालयातील माजी सचिव मनोहर भट्टराय यांच्या मते, पहिल्या सत्रात राष्ट्रपतीं नोटीस वाचून दाखवतील. त्यानंतर विविध पक्षांचे नेते या अधिवेशनात भाषणं करतील.

"कोर्टाच्या आदेशानुसार येत्या 13 दिवसांत हे सत्र घेणं बंधनकारक आहे. या अधिवेशनाचा ठराविक असा अजेंडा नसेल. त्यानंतर सभागृह अध्यक्ष पुढील निर्णय घेतील. पंतप्रधानांविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्यास त्याबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल.

नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षातील दुहीचा काय परिणाम?

भट्टराय याबाबत बोलताना सांगतात, "संसदेतील आगामी घडामोडींचा अंदाज लावणं हे सध्यातरी अत्यंत अवघड आहे. नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या (NCP) फुटलेल्या गटाला अद्याप अधिकृत मान्यता मिळालेली नाही.

"सत्ताधारी पक्षात बंडखोरी झाली हे वास्तव असलं अद्याप हे अधिकृतरित्या झालेलं नाही. पंतप्रधान नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा देतील असा अंदाज वर्तवला जात होता. पण त्यांनी त्याला नकार दिला आहे," असं भट्टराय म्हणाले.

NCP च्या नेत्यांनी अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला असून प्रचंड यांना पुढील पंतप्रधान बनवण्याची मागणी त्यांनी केली होती. त्याच दिवशी ओली यांनी संसदेलाच स्थगिती दिली होती.

सभागृहाकडून या प्रस्तावावर आठवडाभराने निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असंही भट्टराय यांना वाटतं.

आगामी 13 दिवस अतिशय महत्त्वाचे असून या काळात NCP एकसंध राहते की त्यामध्ये फूट पडेल, हे स्पष्ट होणार आहे. अद्याप कसलंच चित्र स्पष्ट नसल्यामुळे आगामी काळात सर्व पक्षांमध्ये सर्वसमावेशक चर्चा होणं आवश्यक ठरणार आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

कोर्टाच्या निर्णयानंतर पक्षातील नेत्यांनी आता एकत्र आलं पाहिजे, असंही बऱ्याच NCP नेत्यांचं मत आहे.

याबाबत NCP चे सहअध्यक्ष प्रचंड यांच्याशी बीबीसीने चर्चा केली. ते म्हणाले, "पक्ष एकत्रित येण्याची कोणतीही चिन्ह मला दिसत नाहीत. पंतप्रधान ओली यांच्या सरकारला आता कुणीही सहकार्य करणार नाही.

युती-आघाडीच्या शक्यता

NCP पक्षातील वाद मिटण्याची सध्यातरी कोणतीच शक्यता नाही, असं संसदीय कायदा तज्ज्ञ बिपीन अधिकारी यांना वाटतं.

ते सांगतात, "दोन्ही गट एकत्रित येण्याची कोणतीच चिन्ह नाहीत. आपल्या गटातील नेत्याला सत्तास्थानी बसवण्यासाठी दोन्ही गटातील नेते प्रयत्न करतील.

"विश्वासदर्शक ठरावातील सर्वात कठोर तरतूद म्हणजे त्यामध्ये पर्यायी पंतप्रधानाचं नाव देणं बंधनकारक असतं. NCP कडे ते नाव देण्याची क्षमता आहे का, हा ज्वलंत प्रशन यामुळे उभा राहतो.

उदाहरणार्थ- प्रचंड स्वतःचच नाव पंतप्रधानपदाकरिता देऊ शकतात पण त्यांना मदत करून नेपाळ काँग्रेसला काहीच फायदा होणार नाही. दुसऱ्या बाजूला, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये हा गट सहभागी होईल किंवा नाही हा प्रश्नही निर्माण होतो, असं अधिकारी यांना वाटतं.

पंतप्रधान ओली यांचे नेपाळ काँग्रेस अध्यक्षांसोबत खास संबंध असल्याचं म्हटलं जातं. त्यामुळे ते या गटाला सोबत घेऊनही सरकार स्थापन करतील असं म्हटलं जात आहे. किंवा नेपाळ कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादूर देऊबा यांना पंतप्रधानपदासाठीही ओली पाठिंबा देऊ शकतात

किंवा या दोन्ही गटांपैकी एकजण सरकार स्थापन करेल आणि दुसरा गट त्यांना बाहेरून पाठिंबा देईल अशीही शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

NCP अध्यक्ष दहल यांनी यापूर्वीच आपण पंतप्रधानपदावर दावा करणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

विरोधकांची निर्णायक भूमिका

नेपाळच्या संसदेत 275 सदस्यसंख्या आहे. त्यामध्ये बहुमतासाठी 138 मतांची आवश्यकता आहे.

सध्याचे सत्ताधारी NCP पक्षाचे 174 सदस्य असून त्यामध्ये 90 सदस्य प्रचंड यांच्या बाजूने तर 80 सदस्य ओली यांच्या बाजूने आहेत. उर्वरित सदस्यांनी अद्याप आपले पत्ते उघडलेले नाहीत.

नेपाळ काँग्रेस हा इथला प्रमुख विरोधी पक्ष असून त्यांचे 63 सदस्य आहेत. त्यामुळे कोणत्याही सरकार स्थापनेत विरोधी पक्षाची भूमिकाच निर्णायक राहील, असं चित्र आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)