केपी ओली शर्माः नेपाळच्या काळजीवाहू पंतप्रधानांचीच पक्षातून हकालपट्टी

नेपाळ

फोटो स्रोत, Getty Images

नेपाळचे काळजीवाहू पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांना पक्षातून काढून टाकण्यात आलं आहे. नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीच्या केंद्रीय समितीतल्या बंडखोर गटानं ओली यांच्यावर पक्षातून काढण्याची कारवाई केली.

"केपी ओली शर्मा यांचं पक्षाचं सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं आहे," अशी माहिती नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीचे प्रवक्ते नारायण काजी श्रेष्ठ यांनी दिली.

X पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

X पोस्ट समाप्त

आज (24 जानेवारी) संध्याकाळी नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाची बैठक होती. यात ओली यांच्या पक्षातून हकालपट्टीचा निर्णय घेण्यात आला

याआधी काय घडलं?

नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या मंत्रिमंडळाने संसद बरखास्त करण्याची शिफारस केल्यानंतर राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी ती मान्य केली आहे.

राष्ट्रपतींनी देशात मध्यावधी निवडणुकांची घोषणा केली आहे.

आता नेपाळमध्ये 30 एप्रिल ते 10 मे दरम्यान दोन टप्प्यात निवडणूक पार पडेल.

राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर ओली सरकारनं राजधानी काठमांडूमधील सुरक्षा वाढवली आहे.

दरम्यान, केपी ओली यांनी संसद बरखास्त करण्याची शिफारस केली होती. त्यांच्या या निर्णयाला विरोध करत 7 मंत्र्यांनी राजीनामा दिला आहे.

रविवारी (20 डिसेंबर) सकाळी मंत्रिमंडळाच्या तातडीची बैठक बोलावण्यात आली आणि त्यात संसद बरखास्त करण्याच्या शिफारशीचा निर्णय घेण्यात आला.

रॉयटर्स वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, "नेपाळमधील सत्ताधारी डाव्या पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे सदस्य बिश्नू रिजाल यांनी सांगितलं की, पंतप्रधानांनी संसदीय मंडळ, केंद्रीय समिती आणि पक्ष सचिवालय इथं आपलं बहुमत गमावलं आहे. त्यांनी या स्थितीवर कुठलाही उपाय शोधण्याऐवजी संसद भंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे."

नेपाळच्या घटनेचा अभ्यास करणाऱ्यांच्या मते, नेपाळमध्ये संसद बरखास्त करण्याबाबत कुठलीच स्पष्ट तरतूद घटनेत नाही. पंतप्रधानांचं पाऊल घटनेविरोधात असून, कोर्टात या निर्णयाला आव्हान दिलं जाऊ शकतं.

हे वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)