भारत-नेपाळ राजकीय संबंध: नेपाळमधला राजकीय तिढा आणि चिनी राजदूतांच्या बैठकींचा काय संबंध आहे?

चीनच्या राजदूत हाऊ यांकी आणि नेपाळमधले राजकीय नेते माधव कुमार नेपाळ यांच्या भेटीवरून सध्या चर्चा सुरू आहे.

माधव कुमार नेपाळ हे नेपाळचे राष्ट्रपती व्ही. डी. भंडारी आणि पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांचे विरोधक आहेत.

या भेटीची चर्चा सुरू असताना चीनच्या राजदूतांनी मंगळवारी सकाळी नेपाळचे आणखी माजी पंतप्रधान झालानाथ खनाल यांचीही भेट घेतल्याचं ANI वृत्तसंस्थेने म्हटलंय.

नेपाळमधला सत्ताधारी पक्ष 'कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ'मध्ये सध्या सत्तासंघर्ष सुरू आहे आणि यादरम्यान चिनी राजदूतांच्या या हालचालींकडे नेपाळच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप म्हणून पाहिलं जातंय. तर ओली आणि भारतामधले अवघडलेले संबंध, भारत - नेपाळ सीमावाद पाहता आतापर्यंत भारताशी जवळीक असणाऱ्या नेपाळमध्ये चीनने उघडपणे हस्तक्षेप केल्याने भारतही सावध झालाय.

काठमांडूतल्या सूत्रांनुसार चीनच्या राजदूत हाऊ यांकी यांनी गेल्या शुक्रवारपासून आजपर्यंत नेपाळच्या पाच प्रमुख नेत्यांची भेट घेतलीय. पण माधव नेपाळ यांच्यासोबतच्या भेटीखेरीज इतर कोणत्याही गाठीभेटींबद्दल चिनी दूतावास आणि नेपाळच्या नेत्यांकडूनही कोणत्याही प्रकारची माहिती देण्यात आलेली नाही किंवा निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आलेलं नाही.

माधव नेपाळ आणि हाऊ यांकी यांच्यात भेट झाली पण नेमकी काय चर्चा झाली हे माहिती नसल्याचं सीपीएन-युएमएलच्या परराष्ट्र विभागाचे उपप्रमुख विष्णू रिजल यांनी बीबीसीच्या नेपाळ सेवेला याविषयी सांगितलं.

एकीकडे या भेटीगाठी आणि चर्चा सुरू असतानाच सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाची सोमवारी होणारी एक महत्त्वाची बैठक रद्द करण्यात आली. या बैठकीदरम्यान ओलींच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येण्याची शक्यता होती. नेतृत्वातल्या फुटीसोबतच पक्षामध्ये इतर कारणांवरूनही फूट पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती.

चीनच्या राजदूत यांकी यांनी अशाप्रकारे नेत्यांच्या भेटी घेण्याची ही पहिली खेप नाही. यापूर्वीही मे महिन्यात पंतप्रधान ओलींना मोठा विरोध होऊ लागल्यानंतरही त्यांनी अशीच काहीशी पावलं उचलली होती.

त्रिभुवन युनिव्हर्सिटीचे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे प्रमुख के. सी. खडगा याविषयी सांगतात, "राजकीय रस्सीखेच सुरू असतानाच राजदूत आणि सीपीएन नेत्यांच्या भेटीने अनेक शंका निर्माण झाल्या आहेत. पण माझ्यामते आमच्या अंतर्गत बाबींमध्ये कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप होऊ नये."

2006 साली भारताच्या मदतीने सत्तेत आलेल्या नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षातल्या काहींवर आता चीनचा अधिक प्रभाव आहे. भारताविषयीचं नेपाळी जनतेचं मत बदलत असून त्याचा हा परिणाम असल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे सांगतात.

काही लोक भारताची मदत घेत आपलं सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप भारतासोबत लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरावरून झालेल्या वादानंतर पंतप्रधान ओली यांनी संसदेत केला होता. हा सरकार पाडण्याचा प्रयत्न असल्याचे पुरावे पंतप्रधानांनी द्यावेत नाहीतर आपलं पद सोडावं अशी मागणी त्यावेळी त्यांच्या पक्षातल्या अनेक नेत्यांनी केली होती.

यादरम्यान राजधानी काठमांडूमधल्या तीन हॉटेल्समध्ये भारतीय हेरांचा शोध घेण्यासाठी छापे पडल्याचं वृत्त आहे.

लेखक आणि प्रसिद्ध राजकीय विश्लेषक मणी दीक्षित यांनी याविषयी एक ट्वीट केलंय. ते म्हणतात, "काय परिस्थिती आहे: जर सीपीएनमध्ये फूट पडली तर त्याचा दोष भारताला दिला जाईल. जर पक्ष एकत्र राहिला तर त्याचं श्रेय चीनला मिळेल."

पण नेपाळचं अंतर्गत राजकारण कोण्या बाहेरच्या शक्तीच्या म्हणण्यानुसार सुरू असल्याची चर्चा पक्षाचे प्रवक्ते काजी श्रेष्ठा यांनी फेटाळून लावलीय. पुढे ते म्हणाले, "नेपाळ एक सार्वभौम देश आहे आणि स्वतःचे निर्णय घ्यायला सक्षम आहे. आमच्या अंतर्गत बाबींमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या हस्तक्षेपाचा आम्ही विरोध करतो. आम्हाला हे आवडणार नाही."

पण या विधानाचा नेमका अर्थ विचारल्यानंतर या ट्वीटचा रोख कोणाही एका व्यक्तीकडे नसल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

ते म्हणाले, "भारत आपल्याला सत्तेपासून दूर करण्यासाठी कट रचत असल्याचं पंतप्रधानांनी म्हटलंय. आता लोक असं म्हणतायत की चीनच्या राजदूत सीपीएनच्या विरोधी गटामधले मतभेद दूर करण्याचे प्रयत्न करत आहेत. माझ्या मते आम्ही स्वतंत्र आहोत आणि एकत्र बसून आमच्यातले मतभेद दूर करू शकतो."

पण नेपाळमध्ये चीनचा प्रभाव वाढल्याची बाब पूर्णपणे फेटाळता येणार नसून याकडे आता 'नेपाळबाबत भारताच्या आक्रमक धोरणांची प्रतिक्रिया' म्हणून पाहणं गरजेचं असल्याचं पत्रकार युवराज घिमिरे सांगतात.

'एका अशा देशाचं सरकार जे माओवादी अंतर्गत सुरक्षेसाठी सगळ्यांत मोठा धोका असल्याचं मानतं, ते शेजारी देशात त्याच माओवाद्यांची सत्तेतली भागीदारी निश्चित करवतं. आणि मग इतर शक्तीही यात भागीदार होतात. चहूबाजूंनी वेढलेल्या एका देशाची कोंडी केली जाते तेव्हा याचा परिणाम जनतेच्या मनावरही होतो. मग राजकारणी यापासून वेगळे कसे राहू शकतात?' घिमिरे विचारतात.

सीमावादासारख्या घटनांमुळे भारत विरोधी वातावरण अधिक प्रखर होत असल्याचं ते सांगतात.

नेपाळचा भारताबद्दलचा बदललेला दृष्टिकोन लक्षात घेत आणि आशियातला दबदबा वाढवण्यासाठी चीनने गेल्या काही वर्षांमध्ये तिथे गुंतवणुकीचं प्रमाण वाढवलंय. सोबतच दोन्ही देशांमधले लष्करी संबंध मजबूत करण्याचे प्रयत्नही करण्यात येतायत.

चीन आज जे नेपाळमध्ये करत आहेत, ते भारतानेही यापूर्वी केलं असलं तर नेपाळने या दोहोंपासून दूर रहावं अशी नेपाळींची इच्छा असल्याचं घिमिरे सांगतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)