भारत-नेपाळ संबंध: चीनमुळे नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली भारतविरोधी झाले आहेत का?

नेपाळ आणि भारताचे संबंध नेहमी चांगले असतात परंतु गेल्या काही महिन्यांपासून दोन्ही देशांदरम्यान सगळं काही आलबेल नाही.

नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी आरोप केला आहे की त्यांना पदावरून हटवण्यासाठी भारत आणि नेपाळमध्ये कट रचण्यात आला आहे. गोष्टी या थराला गेल्या आहेत.

नेपाळमधील प्रमुख वर्तमानपत्र असलेल्या काठमांडू पोस्टने यासंदर्भात बातमी दिली होती. 28 जून रोजी एका कार्यक्रमात ओली यांनी हे वक्तव्य केलं होतं.

दिल्लीतून येणाऱ्या बातम्या, काठमांडूतील भारतीय दूतावासातील घडामोडी, विविध हॉटेलांमध्ये सुरू असलेल्या बैठका यातून मला पंतप्रधानपदावरून हटवण्यासाठीचे शिस्तबद्ध प्रयत्न सुरू आहेत याचा अंदाज येतो. पण हे प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत असंही ते म्हणाले.

ओली यांना थेट भारत सरकारवर आरोप केला आहे. एकेकाळी ओला हे भारताचे निकटवर्तीय मानले जात होते. मग असं काय झालं की ओली आणि भारत यांच्यातील संबंधांमध्ये कटूता निर्माण झाली.

नेपाळच्या नव्या राज्यघटनेचा मुद्दा

2015 मध्ये नेपाळमध्ये नवी राज्यघटना लागू करण्यात आली तेव्हा तत्काकीन पंतप्रधान सुशील कोईराला यांना राजीनामा द्यावा लागला. के. पी. शर्मा ओली नवे पंतप्रधान झाले. त्यांना बाकी पक्षांचंही समर्थन मिळालं.

जुलै 2016 मध्ये काही पक्षांनी पाठिंबा काढून घेतला. तेव्हा त्यांचं सरकार अल्पमतात गेलं आणि त्यांना राजीनामा देणं भाग पडलं.

त्यावेळी भारत यामागे असल्याचा आरोप ओली यांनी केला होता.

असं का? कारण भारताने नेपाळच्या घटनेसंदर्भात आक्षेप नोंदवले होते. राज्यघटनेत मधेशी आणि थारु समाजाच्या मागण्या समाविष्ट करण्यात आलेल्या नाहीत असं भारताचं म्हणणं होतं. नव्या राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीच्या वेळी मधेशीसह अन्य अल्पसंख्याक समाजाने नेपाळ सीमा बंद केली होती. याकरता ओलीने भारताला कारणीभूत ठरवलं होतं. भारताने हे आरोप फेटाळले आहेत.

भारताकडून नेपाळला होणारा पेट्रोल, औषधं तसंच अनेक वस्तूंचा पुरवठा बंद करण्यात आला होता. 135 दिवस ही आर्थिक नाकाबंदी चालली. यामुळे भारत आणि नेपाळचे संबंध दुरावले होते. नेपाळमध्ये भारतविरोधी भावना निर्माण झाली होती. भूकंपापूर्वीच नेपाळ आर्थिक अडणींचा सामना करत होतं.

त्यावेळी ओली यांना पंतप्रधानपद पद सोडावं लागलं. मात्र 2017मध्ये ते पुन्हा पंतप्रधान झाले. भारतविरोधी विचारातूनच ओली यांनी विजय मिळवला असं बोललं जातं.

भारत-नेपाळ यांच्यात 1950 मध्ये झालेल्या कराराचं पालन करण्यावर ओली ठाम आहेत. हा करार नेपाळच्या बाजूने नसल्याचा दावा ओली यांना केला. निवडणुकीदरम्यानच्या रॅलीमध्येही ओली यांना हा मुद्दा मांडला होता.

भारताप्रती कठोर भूमिका का?

मुद्दा निवडणुकांच्या पुढे गेला. गेल्या वर्षी भारताने जम्मू, काश्मीर, लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिल्यानंतर नकाशा जारी केला. या नकाशात कालापानी आणि लिपुलेख प्रदेश भारतात दाखवण्यात आले होते. नेपाळने याला आक्षेप घेतला. कारण हे भाग आपले असल्याचा नेपाळचा दावा आहे.

यंदा एका रस्त्यावरून दोन्ही देशांमध्ये वाद झाला होता. भारताने हा रस्ता उत्तराखंडपासून लिपुलेख पर्यंत तयार केला आहे. नेपाळच्या म्हणण्यानुसार, लिपुलेख खोरं हा त्यांचा भाग आहे. नेपाळमध्ये भारतीय दूतावासासमोर आंदोलनंही झालं.

ओली यांना स्वपक्षीयांना घेरलं होतं. नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या बैठकीत ओली यांच्यावर जोरदार टीका करण्यात आली. त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली होती. आर्थिक आघाडीवरही ते प्रभावी कामगिरी करू शकले नव्हते. कोव्हिड-19 हाताळण्यात आलेल्या अपयशाचीही चर्चा आहे.

राष्ट्रवादाच्या आडून सद्य राजकीय परिस्थितीतून वाट काढण्याचे त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांच्या कॅबिनेटने नेपाळचा नवा नकाशा जारी केला. यामध्ये लिंपियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख हे भाग नेपाळमध्ये दाखवण्यात आला. असं करून ओली यांनी पुष्प कमल प्रचंड आणि माधव कुमार नेपाळ या विरोधकांना आपल्या बाजूने वळवलं.

त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी, भारतातून बेकायदेशीर पद्धतीने येणाऱ्या लोकांच्या माध्यमातून कोरोनाचा संसर्ग होत असल्याचा आरोप ओली यांनी केला होता. यामागे स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि पक्षातील काही नेत्यांचा सहभाग असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. भारताचा व्हायरस चीन आणि इटलीपेक्षाही खतरनाक असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. भारताबाबत त्यांनी वेळोवेळी असे उद्गार काढले आहेत.

'ओली यांना करायचाय चीनशी सलोखा'

नेपाळला चीनशी सलोखा करून देण्याचा ओली यांचा उद्देश आहे. चीनलाही नेपाळमध्ये स्वारस्य आहे. पंतप्रधान म्हणून पहिल्या कार्यकाळातही ओली यांनी चीनचा दौरा केला होता आणि ट्रान्झिट ट्रेडवर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.

चीनने तिबेटच्या साथीने रस्त्यांचं जाळं विणावं जेणेकरून भारतावरचं अवलंबत्व कमी होईल असा ओली यांना वाटतं. भारताने केलेल्या आर्थिक नाकेबंदीनंतर अवलंबत्व कमी करणं नेपाळसाठी महत्त्वाचं झालं होतं. त्यावेळी ओली सरकारने चीनकडून मदत घेतली होती.

भारताने चीनच्या महत्त्वकांक्षी वन बेल्ट वन डोअर योजनेला विरोध केला होता. ओली सरकारने या योजनेला पाठिंबा दिला होता. चीनशी सलोखा वाढवताना भारताच्या भूमिकेची ओली सरकारला चिंता नाही हे स्पष्ट झालं.

आपण स्वतंत्र राहिलो, कोणाचीही वसाहत झालो नाही याचा नेपाळच्या नागरिकांना अभिमान आहे. नेपाळचं सार्वभौमत्व कमी करण्याचा प्रयत्न कोणी केला तर लोकांना राग येतो. 2006 नंतर भारत नेपाळच्या अंतर्गत घडामोडींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची भावना नेपाळमध्ये आहे असं जाणकारांना वाटतं.

नेपाळ एक सार्वभौम देश असल्याची प्रतिमा ओली यांनी जाणीवपूर्वक तयार केली आहे. कोणत्याही देशासमोर झुकून परराष्ट्र नीती बदलणार नसल्याचंही ओली सरकारने ठसवलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)