मनीषा कोईराला : नेपाळच्या नवीन नकाशासंबंधीच्या ट्वीटला सुषमा स्वराज यांच्या पतीचं प्रत्युत्तर

नेपाळच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेत नेपाळचा नवा राजकीय नकाशा प्रसिद्ध केला आहे. या नकाशात लिम्पियाधुरा, कालापाणी आणि लिपुलेख हे नेपाळचे भाग असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. यावरून दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये तणाव वाढला असताना अभिनेत्री मनीषा कोईरालाने यासंबंधी ट्वीट करत वादात नवीन भर घातली.

मनीषाने लिम्पियाधुरा, कालापाणी आणि लिपुलेख हे भाग नेपाळच्या नकाशात दाखवण्याचं समर्थन केलं.

दिवंगत भाजप नेत्या सुषमा स्वराज यांचे पती स्वराज कौशल यांनी काही ट्वीट्स करून मनीषा कोईराला प्रत्युत्तर दिलं आहे.

त्यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे की, बाळा, मी तुझ्यासोबत वाद नाही घालू शकत. मी नेहमीच तुला मुलगी मानत आलोय. जेव्हा तू आम्हाला 1942- अ लव्ह स्टोरी चित्रपटाच्या प्रीमियरला आमंत्रित केलं होतं, तेव्हा मी पूर्णवेळ थांबू शकलो नाही. पण सुषमानं सगळा चित्रपट पाहिला. त्यावेळी बांसुरी तुझ्या मांडीवर बसून होती.

1977 आणि त्यानंतर तू साउथ एक्स इथे राहात होतीस. साकेतमधल्या एपीजे शाळेत तू जायचीस. तुझे वडील प्रकाश कोईराला मला भावासारखे आहेत आणि तुझी आई सुषमा कोईराला माझी वहिनी. आम्ही एकत्र अनेक कठीण प्रसंगांनाही सामोरं गेलो आहोत, असं स्वराज कौशल यांनी लिहिलं आहे.

त्यानंतर स्वराज कौशल यांनी कोईराला कुटुंबीय तसंच नेपाळच्या राजकारणातील ऐतिहासिक घडामोडींबद्दल, त्यातील भारताच्या सहभागाबद्दल सविस्तर लिहून मनीषाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

मनीषा कोईरालाने नेपाळची परराष्ट्रमंत्री प्रदीप गयावली यांचं एक ट्वीट रिट्वीट केलं. गयावली यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये लिम्पियाधुरा, कालापाणी आणि लिपुलेख नकाशात सामील करण्याचा निर्णय मंत्रिपरिषदेनं घेतला असून लवकरच तो प्रसिद्ध केला जाईल असं म्हटलं होतं.

मनीषाने त्यांचं हे ट्वीट रिट्वीट करताना म्हटलं होतं, की आपल्या छोट्या राष्ट्राचा अभिमान टिकवून ठेवल्याबद्दल धन्यवाद. आपण तीन महान राष्ट्रांसोबत शांततापूर्ण आणि सन्मानजनक चर्चेची अपेक्षा ठेवूया.

त्यानंतर मनीषाने नेपाळचे माजी राजे ज्ञानेंद्र यांचं ट्वीट रिट्वीट केलं. त्यामध्ये तिने काही म्हटलं नाही. पण ज्ञानेंद्र यांनीही नेपाळच्या नवीन नकाशाचं समर्थन केलं आहे.

मनीषा कोईरालाच्या या ट्वीटनंतर सोशल मीडियावरून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. अनेकांनी तिला देश सोडून जाण्याबद्दलही सुनावलं.

अभिनेत्री मनीषा कोईराला ही मूळ नेपाळची असून तिथल्या राजघराण्याशी संबंधित आहे.

काय आहे हे प्रकरणं?

नेपाळच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेत नेपाळचा नवा राजकीय नकाशा प्रसिद्ध केला आहे. या नकाशात लिम्पियाधुरा, कालापाणी आणि लिपुलेख हे नेपाळचे भाग असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे.

या भागांवरचा आपला हक्क योग्य असल्याचा नेपाळचा दावा आहे. सध्या भारताच्या उत्तराखंडचा भाग असलेल्या लिम्पियाधुरामधूनच महाकाली (शारदा) नदी उगम पावत असल्याचं नेपाळचं म्हणणं आहे. भारताने मात्र याचं खंडन केलं आहे.

भारताने कैलास मानसरोवर यात्रेचा मार्ग सुखकर करण्यासाठी उत्तराखंडमधल्या चीन-नेपाळ सीमेजवळच्या लिपुलेखपासून रस्ता तयार केला आहे. या रस्त्याचं नुकतंच उद्घाटन करण्यात आलं. मात्र, हा रस्ता आमच्या सीमाभागातून जात असून भारताने नेपाळच्या भूमीवर अतिक्रमण केल्याचं म्हणत नेपाळने या रस्त्यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

रस्ता उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाच्या दहा दिवसांनंतर नेपाळच्या मंत्रिमंडळाने नेपाळचा नवा राजकीय नकाशा तयार केला आहे. भारताच्या या रस्ते उभारणीचा विरोध नेपाळच्या संसदेपासून ते काठमांडूच्या रस्त्यांपर्यंत दिसला.

जवळपास सहा महिन्यांपूर्वी भारताने एक नवा राजकीय नकाशा जारी केला होता. यात जम्मू-काश्मीर राज्याचं विभाजन करून जम्मू-काश्मीर आणि लद्दाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश दाखवण्यात आले होते.

या नकाशात लिम्पियाधुरा, कालापाणी आणि लिपुलेख हे भागही भारताचे असल्याचं दाखवलं होतं. या भागांवर नेपाळ गेली अनेक वर्षं दावा करतोय.

नेपाळचे कृषी आणि सहकार मंत्री घनश्याम भुसाल कांतीपूर टिव्हीशी बोलताना म्हणाले होते, "ही नवी सुरुवात आहे. मात्र, हा मुद्दा नवा नाही. महाकाली नदीच्या पूर्वेकडचा भाग नेपाळचा असल्याचं आम्ही कायमच म्हटलेलं आहे. आता सरकारनेही अधिकृतपणे तो भाग नेपाळच्या नकाशातही सामिल करून घेतला आहे."

असं असलं तरी या मुद्द्यावर अधिकृत तोडगा काढण्यासाठी दिल्लीशी बातचीत सुरूच ठेवणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

कोव्हिड-19 संकटानंतर या मुद्द्यावर दोन्ही देशांमध्ये परराष्ट्रीय सचिव स्तरावर चर्चा होणार आहे.

नेपाळ मंत्रिमंडळाने सोमवारी हा निर्णय घेतला आणि त्यानंतर नेपाळ सरकार आपल्या सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये आणि शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्येही याच नकाशाचा समावेश करण्यात येईल, असं म्हटलं जातंय.

कालापाणी आणि गुंजी मार्गे लिपुलेखपर्यंत नव्या रस्त्याच्या उद्घाटनाच्या भारताच्या 'एकतर्फी निर्णया'नंतर नेपाळने कालापाणी आणि लिपुलेख हे दोन्ही भाग आमचे असल्याचं पुन्हा एकदा म्हटलं आणि काठमांडूमध्ये भारताचे राजदूत आणि भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडे आपली नाराजी व्यक्त केली होती.

भारताने ज्या जमिनीवर रस्ता बांधला आहे 'ती जमीन' भारताला लिजवर दिली जाऊ शकते. मात्र, नेपाळ त्या जमिनीवरचा आपला दावा सोडू शकत नाही, असंही नेपाळने यापूर्वीही म्हटलं होतं.

लिपुलेख वादावर नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी बुधवारी एक सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीत माजी पंतप्रधानही उपस्थित होते.

नेपाळचा विरोध

लिपुलेख हा भाग भारत, नेपाळ आणि चीनच्या सीमेलगत आहे.

भारताच्या या रस्ते उभारणी कार्यक्रमामुळे नेपाळ नाराज आहे. लिपुलेखमधल्या कथित 'अतिक्रमणाच्या' मुद्द्यावरून नेपाळमध्ये भारतविरोधी निदर्शनंही सुरू आहेत.

नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी भारताकडे स्पष्ट शब्दात नाराजीही व्यक्त केली आहे.

उत्तराखंडमधल्या धारचुला भागाच्या पूर्वेला महाकाली नदीकिनारी नेपाळचा दार्चुला जिल्हा आहे. महाकाली नदी भारत-नेपाळची सीमा म्हणूनही ओळखली जाते.

नेपाळच्या लिपुलेख भागात भारताने 22 किमीचा रस्ता बांधला, असं नेपाळचं म्हणणं आहे.

भारत-चीन करार

नेपाळने नोव्हेंबर 2019 मध्येही भारताकडे हा मुद्दा उपस्थित केला होता.

2015 साली चीन आणि भारत यांच्यात व्यापार आणि वाणिज्यिक संबंध वृद्धिंगत करण्यासंबंधी एक करार झाला होता. त्यावेळीसुद्धा नेपाळने या दोन्ही देशांसमोर अधिकृतपणे आपला विरोध व्यक्त केला होता.

'या करारानुसार प्रस्तावित मार्ग नेपाळमधूनच जाणार होता. तरीदेखील करार करताना भारत किंवा चीन कुणीही आपल्याला विश्वासात घेतलं नाही', असं नेपाळचं म्हणणं होतं.

नेपाळने पाठवली सैन्य तुकडी

या आठवड्यात नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भारत विरोधी निदर्शनं झाली. त्याच दरम्यान बुधवारी नेपाळने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला.

नेपाळने महाकाली नदीलगतच्या आपल्या भागात नेपाळच्या आर्म्ड पोलीस फोर्सची (एपीएफ) एक तुकडी पाठवली. कालापाणी शेजारील छांगरू गावात एपीएफने एक चेकपोस्ट उभारलं आहे.

1816 साली झालेल्या सुगौली करारच्या 204 वर्षांनंतर नेपाळने तीन देशांच्या सीमेवर असणाऱ्या आपल्या भागाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने पावलं उचलली आहेत.

ब्रिटन आणि नेपाळमध्ये झालेल्या दोन वर्षांच्या युद्धानंतर हा करार करण्यात आला होता. या करारानंतर महाकाली नदीच्या पश्चिमेकडच्या जिंकलेल्या भागावरचा आपला दावा नेपाळला सोडावा लागला होता.

भारत-नेपाळ संबंध

कालापाणी वादानंतर या आठवड्यात लिपुलेखवरून काठमांडूमध्ये झालेल्या निदर्शनांनंतर दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये पुन्हा मिठाचा खडा पडला आहे.

काही मोजके अपवाद सोडले तर गेल्या काही काळात दोन्ही देशांमध्ये संबंध चांगले होते.

याच महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी कोरोनाविरोधात एकजुटीने लढण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता.

मात्र, लिपुलेख भागात भारताने रस्ता उभारून नेपाळी जनतेची नाराजी ओढावून घेतली.

1800 किमी लांब सीमा

अशा सगळ्या घडामोडींनंतर लिपुलेख वादामुळे भारत-नेपाळ मैत्री संपुष्टात येईल का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

महाकाली नदीचा उगम असणारा हा डोंगराळ भाग नेपाळसाठी का महत्त्वाचा आहे? लिपुलेख भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा का आहे, हे प्रश्नही महत्त्वाचे आहेत.

नेपाळ-भारत संबंधांवर अनेक जाणकारांचं मत आहे, "सभ्यता, संस्कृती, इतिहास आणि भूगोलाच्या दृष्टिकोनातून भारत आणि नेपाळ जेवढे जवळ आहेत तेवढे इतर कुठलेच देश नाही."

मात्र, 1800 किमी लांब सीमेवरून दोन्ही देशांमध्ये वाद आहेत.

पावसाळ्यात पूर परिस्थिती

दोन्ही देशांच्या सीमेवर पोलीस चेकपोस्ट उभारण्यात आले आहेत. मात्र, तरीही सीमा बऱ्याच ठिकाणी खुली आहे आणि ती सरळ नाही.

संपूर्ण सीमा निश्चित करण्यात आलेली नाही, हा देखील एक मोठा अडसर आहे.

महाकाली (शारदा) आणि गंडक (नारायणी) या नद्यांना पावसाळ्यात पूर येतो. त्यामुळे त्या भागांची पावसाळ्यात परिस्थिती पूर्णपणे बदलते.

नद्यांचा प्रवाहदेखील बदलत असतो. सीमारेषेवर खांब उभारून आता अनेक वर्षं लोटली आहेत. मात्र, स्थानिक रहिवाशी आता त्याकडे दुर्लक्ष करू लागले आहेत.

सामान्य परिस्थितीत दोन्ही देशातील सामान्य लोक सीमेवरून दोन्ही देशात ये-जा करतात.

सुगौलीचा करार

भारत आणि नेपाळ या दोन्ही देशांचे सर्वेक्षण अधिकारी गेली अनेक वर्षं प्रयत्न करत असूनही दोन्ही देशांना मान्य होईल, अशी सीमारेषा आखण्यात त्यांना अजूनही यश मिळालेलं नाही.

नेपाळच्या सर्वेक्षण विभागाचे माजी महासंचालक बुद्धी नारायण श्रेष्ठी यांच्या अहवालानुसार 1850 आणि 1856 साली भारत आणि नेपाळच्या अधिकाऱ्यांनी मिळून एक नकाशा तयार केला होता.

बुद्धी नारायण श्रेष्ठी यांच्या मते महाकाली नदी लिम्पियाधुरामधून (कालापाणीहून वायव्येकडे 16 किमी दूर) उगम पावते. सुगौली करारात या नदीला दोन्ही देशांची सीमारेषा म्हणून निश्चित करण्यात आलं होतं. यावरून कालापाणी नेपाळच्या भाग असल्यावर सिद्ध होतं.

मात्र, हे नकाशे पुरावे म्हणून स्वीकारायला भारत तयार नाही. याऐवजी 1875 सालच्या नकाशाचा विचार व्हायला हवा, असं भारताचं म्हणणं आहे. 1875 च्या नकाशात महाकाली नदीचा उगम कालापाणीच्या पूर्वेकडे दाखवण्यात आला आहे.

मात्र, 1875 च्या नकाशावर नेपाळची स्वाक्षरी नाही.

लिपुलेख वाद

या मुद्द्याची माहिती असणाऱ्या काठमांडूच्या जाणकारांचं म्हणणं आहे की भारत आणि नेपाळ यांच्यातल्या सीमा निश्चितीचं काम जवळपास पूर्ण झालं आहे. फक्त नदी असलेल्या भागात सीमा निश्चितीचं काम अजूनही रखडलं आहे.

नेपाळच्या पश्चिमेकडच्या सीमेवर महाकाली नदी आणि दक्षिणेकडच्या सीमेवर गंडक नदी दोन्ही देशांची सीमा आहे. मात्र, नद्यांचा प्रवाह बदलत असल्याने सीमा निश्चिती अजून झालेली नाही.

नद्यांचा प्रवाह गेली अनेक दशकं बदलतो आहे. लिपुलेख वादही असाच आहे.

लिपुलेख डोंगर महाकाली नदीच्या पूर्वेला आहे आणि त्यामुळेच हा भाग नैसर्गिकरित्या नेपाळचाच आहे, असं नेपाळचं म्हणणं आहे. सुगौली करारातही हेच नमूद करण्यात आलं आहे.

महाकाली नदीचा उगम

सुगौली करारानंतर ब्रिटन-नेपाळ युद्धाची औपचारिक अखेर झाल्याचं ब्रिटानिका एन्सायक्लोपिडियात नमूद करण्यात आलं आहे. या करारातल्या अटीनुसार नेपाळने तराईचे वादग्रस्त भाग आणि महाकाली नदीच्या पश्चिमेला सतलज नदी किनाऱ्यापर्यंत जिंकलेल्या भूभागावरचा आपला दावा सोडला.

महाकाली नदीच्या पूर्वेकडचा भाग नेपाळचा असल्याचं सुगौलीच्या करारात म्हटलं असेल तर मग अडचण कुठे आहे?

नेपाळी इतिहासकार आणि सर्वेक्षण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं असं आहे की महाकाली नदीचं उगमस्थान कुठे आहे, यावरून दोन्ही पक्षात वाद आहे.

म्हणूनच महाकाली नदीचा उगम नेमका कुठून होतो? लिम्पियाधुराच्या डोंगरांमधून की लिपुलेखमधून, असा प्रश्न पडतो.

नेपाळचं राजकारण

लिपुलेखला जाणारा मार्ग खुला करण्यात आला त्या गुंजी गावाजवळ दोन लहान नद्या एकत्र येतात. एक नदी आग्नेयकडच्या लिम्पियाधुराच्या डोंगरातून येते तर दुसरी दक्षिणेकडच्या लिपुलेखमधून येते.

नेपाळच्या राष्ट्रीय राजकारणात गेल्या तीन दशकांहूनही अधिक काळापासून महाकाली-कालापाणी मुद्दा उपस्थित होतोय.

नेपाळचे तज्ज्ञ आणि अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की महाकाली नदी लिम्पियाधुराहून उगम पावून वायव्येकडे भारताच्या उत्तराखंडच्या दिशेने प्रवाहित होते.

मात्र, याच्या अगदी उलट भारताचं म्हणणं आहे की महाकाली नदीचा प्रवाह नेपाळच्या दिशेने ईशान्येकडे आहे. लिपुलेखहून उगम पावणारी जलधाराच महाकाली नदीचा उगम असल्याचं भारताचं म्हणणं आहे आणि त्यामुळे ही नदीच दोन्ही देशांची सीमा आहे.

कैलास मानसरोवर यात्रेचा मार्ग

8 मे रोजी लिपुलेखसाठीचा मार्ग खुला केल्यानंतर नेपाळने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यानंतर भारताचं म्हणणं होतं की भारताने नेपाळच्या कुठल्याच भूभागावर अतिक्रमण केलेलं नाही आणि भारताने जो रस्ता बांधला आहे तो कैलास मानसरोवरच्या पारंपरिक धार्मिक यात्रेच्या मार्गावरच बांधलेला आहे.

मात्र, नेपाळी इतिहासकार, अधिकारी आणि गुंजी गावचे गावकरी यांचं म्हणणं आहे की सुगौली करारानुसार लिपुलेख आणि या भागातली अनेक गावं नेपाळच्या सीमेत आहेत आणि त्याचे अनेक पुरावेही आहेत.

इतर भागांवरूनही वाद आहे. लिपुलेख आणि गुंजी गाव याव्यतिरिक्त भारताने महाकाली नदीच्या उत्तरेला नदीकाठच्या भागांवरही कब्जा केला आहे आणि यात कालापाणीचाही समावेश असल्याचं नेपाळ सरकारचं म्हणणं आहे.

कालापाणीमध्ये भारत-चीन युद्धादरम्यान 1950 साली आयटीबीपीने पोस्ट उभारली होती. याशिवाय पश्चिमेकडच्या लिम्पियाधुरावरूनही दोन्ही देशांमध्ये वाद आहे.

मालगुजारी पावती आणि मतदार ओळखपत्र

लिपुलेख आणि कालापाणी हिमालय क्षेत्रातले दुर्गम भाग आहेत. तिथे पोहोचणं कठीण आहे आणि इथे मानवी वस्ती नाही, असं नेपाळच्या सर्वेक्षण विभागाचं म्हणणं आहे.

याच कारणांमुळे नेपाळने तिथे चेकपोस्ट न उभारता रस्ता आणि पुल यासारख्या पायाभूत सुविधांवर लक्ष दिलं.

अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की सुगौली कराराव्यतिरिक्त नेपाळकडे इतरही पुरावे आहेत. यात करारावर स्वाक्षरी करण्याआधी ब्रिटनच्या अधिकाऱ्यांनी लिहिलेलं पत्र आणि त्याकाळातल्या काही कागदपत्रांचा यात समावेश आहे. कालापाणी आणि गुंजीच्या लोकांकडे असणाऱ्या मालगुजारीच्या पावत्या आणि नेपाळचं मतदार ओळखपत्र याचाही दाखला नेपाळने दिला आहे.

याशिवाय 1908 साली कैलास मानसरोवरची यात्रा करणारे भारतीय संत योगी भगवान श्रीहंस आणि 1930-40 च्या दशकात तिथे जाणारे स्वामी प्रणवानंद यांनीही आपल्या प्रवासवर्णनात लिपुलेखच्या दक्षिणेकडच्या छांगरू गावात नेपाळी सुरक्षा रक्षकांच्या उपस्थितीविषयी सविस्तर लिहिलेलं आहे.

भारताचा पुढाकार

गेल्या दशकांत अनेक नेपाळी अधिकारी आणि पत्रकारांनी कालापाणीच्या प्रवासादरम्यान स्थानिकांकडची नेपाळी कागदपत्रं गोळा केली आहेत.

यात लिपुलेखलगतचं गुंजी गाव आणि कालापाणीच्या आसपासच्या गावांचाही समावेश आहे.

भारताने नेपाळचा दावा कायमच खोडून काढला आहे.

काठमांडूमध्ये भारतीय दूतावास आणि भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने परिस्थिती शांत करण्याचा प्रयत्न करताना दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र सचिव स्तरावरच्या चर्चेत या मुद्द्यांवर चर्चा होईल, असं सांगितलं आहे.

नेपाळमध्ये संसदेपासून ते रस्त्यापर्यंत भारतविरोधी घोषणाबाजी सुरू आहे. असं असूनही कालापाणी किंवा लिपुलेखवरून दोन्ही देशांमध्ये सुरू झालेला वाद मिटताना दिसत नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)