नेपाळमध्ये हिंदू राष्ट्राची मागणी, राजेशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी देशभरात आंदोलनं

नेपाळमध्ये अडीच वर्षांपूर्वी बुटवाल शहरात जुनं राष्ट्रगीत गायल्यामुळे दोन नेपाळी तरुणांना अटक करण्यात आली होती. त्यांच्यावर 'अशोभनीय वर्तणुकी'चा आरोप ठेवण्यात आला होता.

या दोन तरुणांच्या अटकेनंतर नेपाळची राजधानी काठमांडूमधल्या त्यांच्या मित्रांनी देशभरात जुनं राष्ट्रगीत गाण्याची मोहीम सुरू करणार असल्याची घोषणा केली होती. नेपाळमध्ये पुन्हा राजेशाही आणि हिंदू राज्य प्रस्थापित करावं, अशी त्यांची मागणी होती.

या तरुणांनी लोकांना राजे ग्यानेंद्र आणि महाराणी कोमल यांचा फोटो असलेले टी-शर्टही वाटले. टी-शर्ट वाटताना ते जुनं राष्ट्रगीत गायचे. तरुणांच्या या गटाचं नाव आहे 'वीर गोरखाली अभियान'.

कमल थापा यांच्या नेतृत्त्वाखालील 'राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी'वर नाराज असेलेल्या तरुणांनी ही मोहीम उघडली आहे.

जुनं राष्ट्रगीत आणि टी-शर्ट वाटण्यापासून पुढे जात आता राजेशाही प्रस्थापित करण्याची मागणी करणाऱ्या या मोहिमेला आता निदर्शनांचं स्वरुप येऊ लागलं आहे. संपूर्ण नेपाळमध्ये या मागणीसाठी आंदोलनं सुरू झाली आहेत.

मान्यताप्राप्त नसलेले अनके पक्ष या आंदोलनात सहभागी होत आहेत. विशेषतः मोठ्या शहरांमध्ये तरुण मोटर-सायकलवरून मोर्चे काढत आहेत. 'आता महाराजच हा देश वाचवतील' (राजा ही आकर देश को बचाएंगे) अशी जोरदार घोषणाबाजीही सुरू आहे.

इतकंच नाही तर या मोहिमेचे सर्व अपडेट्स सोशल मीडियावर अपलोड होतात. मात्र, या विरोधामागे विद्यमान सरकारविरोधातली नाराजी कारणीभूत असल्याचं नेपाळमधल्या लोकशाहीवाद्यांचं म्हणणं आहे.

आंदोलनाचं नेतृत्त्व

नेपाळच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये वेगवेगळ्या गटांकडून निदर्शनं आयोजित करण्यात येतात. 8 सप्टेंबरपासून 'वीर गोरखाली अभियान' या बॅनरखाली ही निदर्शनं आयोजित केली जात असल्याचं एका गटाचे सदस्य असलेले सौरभ भंडारी सांगतात.

प्रशासनाकडून आंदोलन दाबण्याचा प्रयत्न झाल्याने अपेक्षेप्रमाणे निदर्शनं करता आली नाही आणि त्यात खंड पडल्याचं भंडारी सांगतात.

मात्र, 30 ऑक्टोबरपासून बुटवाल शहरात मोटर-बाईक रॅलीच्या रुपाने आंदोलन पुन्हा सुरू करण्यात आलं. या रॅलीत लोकांनी मोठ्या संख्येने भाग घेतल्याचं सांगितलं जातं. त्यानंतरच वेगवेगळ्या बॅनरखाली राजेशाही प्रस्थापित करण्याची मागणी जोर धरू लागली.

राष्ट्रवादी नागरीक समाज, नेपाळ विद्वत्त परिषद, स्वतंत्र देशभक्त नेपाळी नागरीक, पश्चिमांचलबासी नेपाळी जनता, नेपाल राष्ट्रवादी समूह, राष्ट्रीय शक्ती नेपाळ, 2047 का संविधान पुनर्स्थापना अभियान यासारख्या संस्था या निदर्शनांचं नेतृत्त्व करत आहेत.

मात्र, वीर गोरखाली अभियानच्या माध्यमातून ज्या तरुणांना एकत्र करण्यात येत आहे. ते या सर्व संघटनांच्या निदर्शनांमध्ये सहभागी होत असल्याचं भंडारी यांचं म्हणणं आाहे.

राष्ट्रीय नागरीक आंदोलनातर्फे शनिवारी कांठमांडूमध्ये निदर्शनं आयोजित करण्यात आली होती. तर इतर गटांनी नेपाळच्या इतर शहरांमध्ये निदर्शनं केली.

कोरोना विषाणूच्या फैलावाचं कारण देत नेपाळ सरकारने या निदर्शनांविरोधात कारवाई करण्याचा इशारा दिला असला तरी त्याकडे दुर्लक्ष करत नेपाळमध्ये बाईक रॅली आणि निदर्शनांचं आयोजन सुरूच आहे.

कुणा एका व्यक्तीच्या किंवा शक्तीच्या नेतृत्त्वाखाली हे आंदोलन सुरू नसल्याचं आंदोलकांचं म्हणणं आहे. राष्ट्रीय नागरीक आंदोलनाचे समन्वयक बालकृष्ण नौपाने म्हणतात, "हे नागरिकांनी सुरू केलेलं आंदोलन आहे. याला कुठलाच नेता नाही. भविष्यात लोकच या आंदोलनाचं नेतृत्त्व कुणाकडे द्यायचं हे ठरवतील."

पत्रकार आणि लेखक युवराज गौतम नेपाळमध्ये राजेशाहीचं समर्थन करतात. "या आंदोलनाला नेता नसला तरी नीती (धोरण) आहे. त्यामुळे या आंदोलनातूनच नेतृत्त्व जन्माला येईल", असं त्यांचं म्हणणं आहे.

आंदोलकांची मागणी

जुनी राज्यघटना लागू करावी, अशी या आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांची मुख्य मागणी आहे. आंदोलनात सहभागी सर्व गट राजेशाहीच्या मागणीवर एकत्र असले तरी हिंदू राष्ट्राच्या मुद्द्यावरून त्यांचे विचार वेगवेगळे आहेत. काहींना धर्मनिरपेक्ष हिंदू राष्ट्र अपेक्षित आहे तर काहींना हिंदू साम्राज्य हवंय.

या आंदोलनात भाग घेणाऱ्या जागतिक हिंदू महासंघाने (वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन) हिंदू साम्राज्याची मागणी केली आहे.

या महासंघाच्या आंतरराष्ट्रीय समितीच्या सरचिटणीस अस्मिता भंडारी म्हणतात, "आमचा हिंदू साम्राज्यावर विश्वास आहे. त्यामुळेच आम्ही या आंदोलनाचं समर्थन करतोय आणि त्याला मदतही करतोय."

तर नेपाळ हिंदू, बौद्ध आणि किरंत आधारित धार्मिक राष्ट्र असावं, असं 'राष्ट्रीय नागरीक आंदोलना'चं म्हणणं आहे.

'राष्ट्रीय नागरीक आंदोलना'चे समन्वयक नौपाने म्हणतात, "नेपाळने केवळ हिंदू राष्ट्र नाही तर बौद्ध आणि किरंत राष्ट्रही असायला हवं, असं आम्हाला वाटतं."

राजेशाहीची मागणी का होतेय?

राजकीय पक्ष देशाचा नाश करत असल्याचं पत्रकार, लेखक युवराज गौतम यांचं म्हणणं आहे. राष्ट्रहिताच्या नावाखाली नेपाळ परदेशी आणि नेत्यांच्या हातचं कळसुत्री बाहुलं बनत असल्याने या देशाचा तरुण नाराज असल्याचंही त्यांना वाटतं.

तर दुसरीकडे प्राध्यापक कृष्ण खनाल सारखे काही लोक लोकशाहीचे खंदे पुरस्कर्ते आहेत. विद्यमान सरकारच्या कार्यपद्धतीमुळेच तरुण अधिकाधिक संख्येने या आंदोलनाकडे आकर्षित होत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

ते म्हणतात, "सरकारचं अपयश आणि सोशल मीडियाचा वाढता प्रभाव हे आंदोलन वाढवण्याचं कारण आहे."

या आंदोलनामागे राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टीचा हात असल्याचाही संशय ते व्यक्त करतात. ते म्हणतात, "राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टीचा फारसा प्रभाव पडत नसल्याचं दिसत असल्याने नागरी चळवळीच्या माध्यमातून त्यादिशेने प्रयत्न सुरू असल्याचं जाणवतं."

मात्र, आंदोलक हे आरोप फेटाळून लावतात.

नौपाने म्हणतात, "राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टीमुळेच आज ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यांनीच राजेशाही संपवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. प्रत्येकाच्या संपत्तीची पडताळणी व्हावी, असं आमचं म्हणणं आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टीच्या नेत्यांच्या संपत्तीचीही पडताळणी व्हायला हवी."

दुसरीकडे या आंदोलनामागे राजे ग्यानेंद्र यांची कुठलीही भूमिका नाही, असं नेपाळचे माजी महाराज राजे ग्यानेंद्र यांचे स्वीय सचिव सागर तिमिलसिनिया यांनी बीबीसीशी बोलताना स्पष्ट केलं आहे.

ते म्हणाले, "या आंदोलनाशी आमचं देणघेणं नाही. मात्र, आंदोलनावर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत."

इतर कारणं

आंदोलन वाढण्यामागे इतरही काही कारणं आहेत.

नेपाळमध्ये पहिल्यांदा मंदिरात पूजा बंद करण्यात आल्याचं नेपाळचे इतिहासकार महेश पंत यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं.

कोरोना विषाणूचं संकट बघता नेपाळमध्ये सर्व मंदिरं बंद करण्यात आली होती.

मात्र, नेपाळमधलं प्रसिद्ध पशुपतीनाथ मंदिर बंद केल्याने हिंदूंमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी पसरल्याचं मानलं जातंय. हेच लोक आता राजेशाहीची मागणी करत आंदोलनात सहभागी होत आहेत.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जनकपूरमध्ये 26 नोव्हेंबर रोजी नेपाळ नॅशनलिस्ट ग्रुपने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाचं सर्व नियोजन मंदिरातील पुजाऱ्यांनीच केलं होतं.

नेपाळची संस्कृती बदल्याचे प्रयत्न सुरू असल्याने अनेक धार्मिक गट या आंदोलनात सहभागी होत असल्याचं जागतिक हिंदू महासंघाच्या अस्मिता भंडारी यांचं म्हणणं आहे.

सरकारची बाजू

संपूर्ण नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या या आंदोलनासाठी स्थानिक प्रशासनाकडून परवानगी घेण्यात आलेली नाही, असं नेपाळच्या गृहमंत्रालयाचं म्हणणं आहे.

इतकंच नाही तर कोरोना विषाणूचं संकट बघता सर्व निदर्शनं तात्काळ थांबवण्यात यावी, असं आवाहनही याच आठवण्यात करण्यात आलं आहे.

गृह मंत्रालयाचे प्रवक्ते चक्र बहादूर बुढा म्हणाले, "निदर्शनं बंद करण्यात आली नाही तर आंदोलकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल."

लोकशाही, संघराज्यवाद आणि धर्मनिरपेक्षतेविरोधात सुरू असलेलं हे आंदोलन यशस्वी होणार नाही, असं सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे. हे आंदोलन म्हणजे प्रतिक्रियावाद्यांचं दिवास्वप्न असल्याचंही ते म्हणतात.

प्रतिगामी शक्तींनी पुन्हा यशस्वी होण्याची अपेक्षा करू नये, असं सत्ताधारी नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाचे (एनसीपी) प्रवक्ते नारायणकाजी श्रेष्ठ यांनी म्हटलं आहे.

"लोकशाहीला बळकट बनवण्याच्या प्रयत्नाच्या मार्गात येणाऱ्या कुठल्याही अडथळ्याची समीक्षा करत आम्ही पुढे मार्गक्रमण करत आहोत. मात्र, प्रतिगामी शक्तींनी पुन्हा प्रस्थापित होण्याचा विचार करू नये."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)