नरेंद्र मोदी यांनी सरकारने उद्योग चालवू नयेत, असं म्हणत खाजगीकरणाचे संकेत दिले?
फोटो स्रोत, Getty Images
निर्गुंतवणुकीवरच्या एका कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "सरकारने उद्योगांना समर्थन द्यावं, स्वतः उद्योग चालवू नयेत."
मोदींच्या या भाषणानंतर सरकार कोणकोणत्या उद्योगांमधून बाहेर पडणार याबद्दल चर्चा सुरू आहेत. यात सगळ्यांत जास्त लक्ष आहे बँकिंगकडे. बजेटमध्ये अर्थमंत्र्यांनी दोन सरकारी बँकांचं खाजगीकरण करण्याची घोषणा केली होती.
आता पंतप्रधान मोदींच्या या भाषणावरून सरकार सगळ्याच सरकारी बँकांचं खाजगीकरण करणार का असा प्रश्न विचारला जातोय. बँकांच्या खाजगीकरणामुळे काय फायदे आणि तोटे होऊ शकतात आणि बँक कर्मचाऱ्यांचा याला का विरोध आहे? या सगळ्याची ही सोपी गोष्ट.
गेल्या एक दोन वर्षांत अनेक बँका त्यांच्या बिकट परिस्थितीमुळेच चर्चेत आल्या. येस बँक, PMC, लक्ष्मी विलास बँक वगैरे वगैरे. केंद्र सरकारने यंदाच्या बजेटमध्ये दोन बँकांचं खाजगीकरण करण्याची घोषणा केली. पण त्याव्यतिरिक्तही अनेक बँकांमधून सरकार बाहेर पडणार अशा बातम्या येऊ लागल्या. सरकारचं म्हणणं आहे की, खाजगीकरणामुळे बँकिंग क्षेत्रात एकप्रकारची शिस्त येईल.
फोटो स्रोत, Getty Images
तसंच non-performing assets ची समस्या कमी होण्यातही मदत होईल, बँकिंग क्षेत्रातली उलाढाल जास्त फायदेशीर होईल असे अनेक युक्तीवाद केले जातायत. पण नेमकं किती बँकांचं खाजगीकरण होणार?
सगळ्या राष्ट्रीय बँकांचं खाजगीकरण?
पंतप्रधान मोदींच्या भाषणातून येणाऱ्या काळाचे संकेत मिळू शकतात पण नक्की निर्णय काय होईल? सध्या भारतात 12 राष्ट्रीय बँका आहेत. सरकार खाजगीकरण करताना मोठ्या, मध्यम किंवा कमकुवत होत जाणाऱ्या यापैकी कोणत्या आणि किती बँकांचा विचार करेल?
इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितलं, "खरेदी करणारा म्हणून तुम्ही फक्त आजारी बँकांचा विचार कराल का? विक्रेता म्हणूनही तुम्हाला काळजी घ्यावी लागेल. ही एक मोठी आणि वेळ घेणारी प्रक्रिया आहे. तुम्ही विक्रीसाठी जे काही काढायचं ठरवाल, ते उत्पादन विकण्याजोगं असलं पाहिजे, ते PSUs विकण्याजोगे असले पाहिजेत."
सरकार निर्गुंतवणूकीचं धोरण जोरात पुढे नेतंय हे स्पष्ट आहे. पण भारतीय बँकिंग व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्याचं काम रिझर्व्ह बँक करत असते.
फोटो स्रोत, Getty Images
बँकांच्या खाजगीकरणाबद्दल RBI चे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी यासंदर्भात CNBC-TV18 शी बोलताना म्हटलंय की ते दोन निकषांचा प्रामुख्याने विचार करतात, "पहिला निकष सुदृढ आणि सुयोग्य असण्याचा आहे, नवा मालक रिझर्व्ह बँकेच्या या निकषांमध्ये बसला पाहिजे. दुसरा निकष म्हणजे बँकेचा कारभार हाती घेतल्यानंतर तिच्यात व्यवस्थित भांडवल असलं पाहिजे आणि प्रमोटर जो कोणी असेल, तो कुणी ती बँक घेईल त्याच्याकडे पुरेशी आर्थिक क्षमता असली पाहिजे बँकेच्या नीट भांडवलीकरणासाठी."
खाजगीकरणाचं समर्थन करणारे म्हणतात की तसं केल्यामुळे बँकांचा NPAचा भार कमी होईल, नफा वाढेल, अनावश्यक खर्च कमी होतील आणि निर्णयप्रक्रिया जास्त वेगवान होईल. पण अनेकांनी याचा विरोध केलाय. All India Bank Employees Association चे माजी उपाध्यक्ष विश्वास उटगी म्हणतात, ""
1969 साली इंदिरा गांधींच्या काँग्रेस सरकारने 14 मोठ्या बँकांचं राष्ट्रीयीकरण केलं. तेव्हा याचा प्रचंड गवगवा झाला. आता 2021 मध्ये भाजप सरकार बँकांचं खाजगीकरण करण्याबद्दल बोलतंय. 50 वर्षांत परिस्थिती इतकी कशी बदलली हा प्रश्नही अनेकांना पडलाय. सध्या आता खाजगीकरणाबद्दल सरकार का अंतिम निर्णय घेतं याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)
