UK Election: ब्रेक्झिटचा मुद्दा बोरिस जॉन्सन यांच्या पथ्यावर; कॉर्बिन यांना फटका

युके इलेक्शनमध्ये कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या बोरिस जॉन्सन यांनी बहुमताने सत्ता राखली. या निकालामुळे राजकीय अस्थिरता संपुष्टात आली असून युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाला 364 तर लेबर पक्षाला 203 जागा मिळाल्या. लेबर पक्षाच्या बालेकिल्यातही कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाने जागा जिंकल्या. 1980मध्ये मार्गारेट थॅचर यांनी ज्या पद्धतीने बहुमत संपादन केलं होतं तशाच स्वरूपाची कामगिरी बोरिस जॉन्सन यांची आहे.

कसे जिंकले बोरिस जॉन्सन?

जॉन्सन यांनी निवडणुकीच्या प्रचारात ब्रेक्झिटच्या मुद्यावर भर दिला होता. 'गेट ब्रेक्झिट डन' असं त्यांचं घोषवाक्य होतं. 31 जानेवारी 2020 या मुदतीत ब्रिटनला युरोपियन युनियनमधून बाहेर काढण्याचा शब्द त्यांनी नागरिकांना दिला होता.

युरोपीय युनियनबरोबर राहिल्याने आपले नुकसान होत आहे असा समज करून दिल्याने त्यातून बाहेर पडणं हाच देशाचा मुख्य राजकीय अजेंडा बनला. या निवडणुकीतही हाच मुद्दा केंद्रस्थानी राहिला. ब्रेक्झिटच्या मुद्यावरून डेव्हिड कॅमेरून आणि थेरेसा मे यांना पंतप्रधान पदावरून पायउतार व्हावं लागलं.

बोरिस जॉन्सन यांनी अल्पावधीत निवडणुकांना सामोरं जावं लागलं. बोरिस यांनी ब्रेक्झिटप्रकरणी आक्रमक पवित्रा स्वीकारला. त्यांनी धोका पत्करला. ब्रेक्झिटप्रकरणी नागरिकांमध्ये असलेली अस्वस्थता जॉन्सन यांनी टिपली. ब्रेक्झिटबाबतची साशंकता जॉन्सन यांनी मोडून काढली आणि नागरिकांचा विश्वास आपल्या बाजूने मिळवला.

ब्रेक्झिटप्रकरणी जनमताचा कौल प्रत्यक्षात अंमलात आणण्याचं आव्हान जॉन्सन यांच्यावर आहे. विमानबांधणी, वाहन, रसायने, अन्न आणि औषध या क्षेत्रातील कंपन्यांना युरोपियन युनियनचा भाग असल्याने फायदा होत होता. ब्रेक्झिटनंतर परिस्थिती बदलू शकते.

ब्रेक्झिट धोरणामुळे झाला का जेरेमी कॉर्बिन यांचा पराभव?

लेबर पक्षाचे उमेदवार जेरेमी कॉर्बिन यांनी आपला पराभव मान्य केला. यापुढे कुठल्याही निवडणुकीत आपण नेतृत्व करणार नाही असं त्यांनी स्पष्ट केलं. ब्रेक्झिटबाबत कुठलीही स्पष्ट भूमिका घेण्यात अपयशी ठरल्याने कॉर्बिन यांचा पराभव झाला अशी चर्चा आहे.

फेरवाटाघाटीतून ब्रेक्झिट आणि युरोपीय समुदायात राहणे असे दोन पर्याय कॉर्बिन यांनी दिले होते. त्यांचा प्रचाराचा भर अर्थसंकल्पात सार्वजनिक सेवा आणि राष्ट्रीय आरोग्य सेवेवर भर देऊन इतर बाबींवरचा खर्च कमी करण्याच्या मुद्यावर होता.

जेरेमी कॉर्बिन यांना पक्षात अंतर्गत विरोध होता. लोकप्रियतेच्या बाबतीत कॉर्बिन पिछाडीवर राहिले.

स्कॉटिश पक्षाची आगेकूच

या निवडणुकीतला अधोरेखित करण्यासारखा मुद्दा म्हणजे स्कॉटिश राष्ट्रवादी पक्षाने मारलेली मुसंडी. या पक्षाने 48 जागांवर विजय मिळवला. ते बोरिस जॉन्सन यांच्या धोरणांना सहजी पसंत करणार नाहीत. वेगळं होण्याची मागणी ते रेटू शकतात.

भारतीय वंशाच्या मतदारांची भूमिका

लेबर पक्षाने काश्मीरमध्ये आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपाचे आवाहन करणारा ठराव मंजूर करून भारतविरोधी स्पष्ट केली होती. काही मतदारसंघांमध्ये भारतीय वंशाच्या मतदारांनी त्यांना हिसका दाखवला. लेबर पक्षाचे बालेकिल्ले असणाऱ्या डार्लिंग्टन, सेजफिल्ड तसंच वर्किंट्गन या ठिकाणी काँझर्व्हेटिव्ह पक्षाने बाजी मारली.

राजकीय प्रतिनिधी निक एर्डली यांचं निवडणूक निकालानंतरचं विश्लेषण

कंझर्व्हेटिव्ह पक्षासाठी हे फारच चांगले निकाल आहेत. त्यांनी जी अपेक्षा केली होती त्याहून अधिक चांगले निकाल लागले आहेत. त्यांना स्पष्ट बहुमत मिळाल्यामुळे ब्रेक्झिटचा निर्णय ठामपणे घेतील. बोरिस जॉन्सन म्हणत असल्याप्रमाणे पुढच्याच महिन्यात युके हे युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडू शकतं.

काही निकाल हे धक्कादायक आहेत. लेबर पक्षाचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या मतदारसंघात काँझर्व्हेटिव्ह पक्षाने बाजी मारली आहे. यामुळे लेबर पक्षाचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांचं भवितव्य काय राहील या चर्चेला आरंभ झाला आहे. कॉर्बिन यांनी नेतेपद तत्काळ सोडावं अशी इच्छा लेबर पक्षातली काही नेत्यांची आहे.

स्कॉटलॅंड नॅशनल पार्टीला चांगल्या जागा मिळाल्यामुळे स्कॉटलॅंडच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे.

निकालाचा भारतावर काय परिणाम होईल?

ब्रिटनचे भारताबरोबर आधीही चांगले संबंध आणि पुढेही राहतील. इथं राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या लोकांना तर असं वाटतं की ब्रेक्झिटनंतर बोरिस जॉन्सन यांचा पहिला परदेश दौरा हा भारताचाच असेल असं लॉर्ड मेघनाद देसाई यांनी सांगितलं.

भारतीय वंशाचे लोक हे ब्रिटन आणि भारतासाठी सेतूचं काम करू शकतील. भारत ही मोठी बाजारपेठ आहे. भारतातील अंदाजे 900 कंपन्यांनी युरोपमध्ये गुंतवणूक केलेली आहे असं लेबर पार्टीचे खासदार वीरेंद्र शर्मा यांनी सांगितलं.

ब्रेक्झिटमुळे काय घडलं?

जून 2016 मध्ये जनमत चाचणीत ब्रिटनच्या जनतेनं 'ब्रेक्झिट'च्या बाजूनं कौल दिला, म्हणजे ब्रिटननं युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडावं असा धक्कादायक निर्णय घेतला होता. त्यानंतर तेव्हाचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरॉन यांनी राजीनामा दिला. अडचणीच्या त्या वेळेस थेरेसा मे कॉन्झर्व्हेटिव्ह पार्टीच्या (हुजूर पक्ष) आणि देशाच्या नेतृत्वासाठी पुढे सरसावल्या.

सर्वांना मान्य असेल असा ब्रेक्झिट करार पास होत नाही, तोवर आपण मागे हटणार नाही असा निर्धार थेरेसा यांनी दाखवला होता. पण तीन वर्ष सातत्यानं प्रयत्न करूनही त्यांना यश आलं नाही. त्यामुळं 'ब्रेक्झिट'आधीच पंतप्रधानपदावरून थेरेसा मे यांना 'एक्झिट' घ्यावी लागली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)