'मुस्लिमांना आरक्षणाची सर्वाधिक गरज, मग त्यावर कुणीच का बोलत नाही?'

राजस्थानमध्ये मीना आणि गुज्जर, गुजरातमध्ये पटेल आणि सध्या महाराष्ट्रात मराठा या शक्तिशाली मध्यम जातींच्या आरक्षण आंदोलनांनी देशाचं लक्ष वेधलेलं आहे.

महाराष्ट्रात धनगर आणि मुस्लीम आरक्षणाचा प्रश्नही ज्वलंत आहे. अलिगढ, जामिया मिलीया ही केंद्रीय कायद्याने बनलेली विद्यापीठं अल्पसंख्यकच आहेत का? तिथे आरक्षण का लागू करू नये? हाही वाद गंभीर वळण घेण्याची चिन्हं आहेत.

या आधीच्या केंद्रातल्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील UPA सरकारने मुस्लिमांना चार टक्के केंद्रीय आरक्षण देण्याची घोषणा केली. पण प्रत्यक्षात ते मिळालं नाही.

महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने मुस्लिमांना पाच टक्के कोटा दिला. पण त्याविरुद्ध केस हायकोर्टात गेली. कोर्टाने मुस्लिमांचं शैक्षणिक आरक्षण चालू ठेवायला सांगितलं.

पण भाजप सरकारने मुस्लीम आरक्षणाचं नोटिफिकेशन संपल्यानंतर नवं नोटिफिकेशन काढलं नाही तसंच याबाबत विधेयकही आणलं नाही, त्यामुळे अजून मुस्लिमांना आरक्षण मिळू शकलेलं नाही. म्हणजे मुस्लिमांना आरक्षण मिळण्यासाठी या सरकारनं काही पावलं उचलली नाहीत.

हिंदू मध्यम जातींना आरक्षण देण्यात घटनात्मक अडथळे आहेत. उदाहरणार्थ, मराठा आरक्षणाला महाराष्ट्राच्या खत्री, बापट, सराफ अशा सगळ्या मागासवर्गीय आयोगांनी संमती नाकारली होती. हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टातील खटल्यात त्यांना अपयश आलं आहे.

तरीही जिद्दीने मराठा समाज आपल्या मागण्यासाठी सर्वशक्तीनिशी उतरला. त्यामुळे सगळे राजकीय पक्ष आणि सरकारही त्यांच्या बाजूने भक्कमपणे उभे आहेत. आता सरकार कोर्टात नव्याने त्यांची बाजू मांडणार आहे.

एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, मुस्लिमांना आरक्षण देण्यात घटनात्मक किंवा कायदेशीर कोणतीच अडचण नाही तरीही त्यांना आरक्षण नाकारले जाते.

मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण कोटा न मिळाल्याने निर्माण होणाऱ्या बॅकलॉगचा हिशोब केला तर केंद्रीय नोकरीत 9.3 लाख आणि महाराष्ट्रात 46,000 हक्काच्या जागा मुस्लिमांना मिळायला हव्यात. या जागा मिळत नसल्याने आज मुस्लिम समाज दरवर्षी चौतीस हजार कोटी रुपये गमावतो आहे.

तरीही मुस्लिमांना याचा राग नाही की त्यांच्या मनात असंतोष खदखदताना दिसत नाही. आणि आरक्षण मिळवण्यासाठी ते जोरदार संघर्ष उभारत आहेत, असंही दिसत नाही. मुस्लिम समाजात इतकी उदासीनता का आली असेल?

महाराष्ट्रात शहरी मुस्लिमांमध्ये द्रारिद्र्य रेषेखालचं प्रमाण 50 टक्क्याहून जास्त आहे. इतर राज्यातली परिस्थिती फार वेगळी नाही. मुस्लिमांत मध्यमवर्ग आणि गरजू शिक्षित वर्ग कमजोर आहे. सरकारी नोकरीपेक्षा खासगी व्यापारउदिमाकडे त्यांचा जास्त ओढा आहे.

वाढत्या हिंदुत्ववादी हल्ल्याने मुस्लिम समाज दडपणाखाली जगतो आहे. तो भयभीत झाला आहे. मुस्लीम समाजामध्ये आत्मविश्वास जागा करू शकेल असे नेतृत्व नाही. आहे ते नेतृत्व अप्पलपोटे, सर्वांगांनी खुजे आणि स्वतः परावलंबी आहे.

विचारवंत वर्ग नगण्य आणि समाजापासून दूर आहे. अशा प्रतिकुल परिस्थितीत मुस्लीम समाज पराभूत मानसिकतेत जगतो आहे.

समाजातील ही पोकळी पुराणमतवादी धार्मिक नेत्यांनी भरून काढली आहे. त्यांनी समाजाला दैववादी बनवून कर्मकांडात मग्न करून टाकले आहे. मुस्लीम समाज आधुनिकता आणि नवविचारांपासून कित्येक कोसांनी दूर आहे. तीव्र गतीने होणारे आर्थिक, जागतिक आणि राजकीय बदल, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा विकास, वाढते उद्योग या सर्व बाबतीत मुस्लीम समाज संदर्भहीन बनत चालला आहे. राजकीय सत्तेतून तर तो पूर्णपणे बेदखल झाला आहे. या परिस्थितीत मुस्लिमांचा आरक्षणाचा लढा कमजोर दिसला तर त्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.

मुस्लिमांची सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्थिती दयनीय असली तरी त्यांना आरक्षण मिळण्यात कोणतीच कायदेशीर अडचण नाही. ऐतिहासिक बाजू त्यांना पूरक आहे, ही त्यांची सर्वांत मोठी जमेची बाजू आहे. आरक्षण न मिळण्याचा मूळ कारण छुपा किंवा उघड राजकीय विरोध आहे.

एकतर सत्ताधारी पक्षांची राजकीय मजबुरी त्यांना आरक्षण मिळवून देऊ शकते किंवा आरक्षणासाठी मुस्लिमांना स्वतः आपली राजकीय कमजोरी संपवावी लागेल. या मूळ कारणाची चर्चा कधीच होत नाही. उलट मुस्लीम खरोखरच आरक्षणाचे हक्कदार आहेत का, असा सतत प्रश्न उपस्थित करण्यात येतो. या लेखात आपण त्याचीच तपासणी करू.

भारतीय मागास समाजाचा हजारो वर्षांचा इतिहास म्हणजे जातीय शोषण आणि गुलामीचा इतिहास आहे. मुस्लिम सल्तनतींची गादी उच्च जातींच्या भक्कम पाठबळावरच टिकून होती. मुस्लिम राज्यकर्त्यांचा या उच्च जातीय भागीदारीवर संपूर्ण विश्वास होता.

यासाठी मुस्लिम राज्यकर्त्यांनी आपले राजकीय संबंध आणि विवाह संबंधसुध्दा हिंदू उच्च जातीशी बांधले होते. त्यामुळे राजसत्तेसाठी निम्न जातीत धर्मांतर घडवण्यात त्यांना काही स्वारस्य नव्हते. धर्मातरीत निम्नजाती मुसलमान मुस्लिम राजवटीच्या भागीदार कधीच नव्हत्या. उलट अश्रफ नवाब त्यांना तुच्छ मानत असत. (हिंदू सत्ताधारी जातीवर्गात नव्या जातींची भर दक्षिणेत बहामनी राजांच्या काळात सुरू झाली. शिवाजी महाराजांच्या काळापासून त्यात वेगाने भर पडत गेली.)

इस्लामी धर्मांतर मुख्यतः सुफी संप्रदायाच्या प्रभावाने अस्तित्वात आलं. म्हणूनच हिंदू धर्मातून धर्मातरित झालेले मुस्लीम कष्टकरी, शेतकरी, बहुतांश बलुतेदार आणि निम्न जातीगटातून आलेले दिसतात. नदाफ, पिंजारी, अत्तार, पटवेगार, मणेर, सुतार, शिकलगार, खाटीक, मुल्ला, नालबंद, बागवान या शेकडो शुद्रजाती किंवा बालबेगी, छप्परबंद, मेहतर, मोची अशा अतिशुद्र जाती किंवा मदारी, अस्वलवाले अशा भटक्या जातींची नावं जरी पाहिली तरी वरच्या साऱ्या गोष्टींचा उलगडा होतो.

धर्मांतरित मुस्लिम गावगाडयातील जातीय शोषणाच्या उत्पादन व्यवस्थेचा अतूट भाग होते. त्यामुळे मुस्लिम राजवटीत धर्मांतरित मुस्लिमांचे जातीय शोषण संपण्याचा प्रश्नच नव्हता. पण राज्यसत्तेच्या धाकापोटी निदान त्यांच्या सामाजिक जाचाला चाप बसला. यापलिकडे मुस्लिम राजवटीचा भारतीय मुस्लिमांना कोणताही फायदा झालेला नाही. मुस्लिम राजवटींची लुट गझनी सोडल्यास परदेशात गेली नाही.

ती भारतातल्या हिंदू उच्चजाती आणि अश्रफ नवाबांकडे वळती झाली. त्यामुळे भारतीय धर्मांतरीत मुस्लिमांचे सामाजिक आणि आर्थिक मागसलेपण हिंदू मागासाप्रमाणेच टिकून राहिले. विकासात सहभाग न मिळाल्याने मागासलेपणात सतत वाढ होत गेली. मुस्लिम आरक्षणाचा विचार करताना या इतिहासकडे आणि सामाजिक वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

एका परीने मागासांना पहिल्यांदा आरक्षण ब्रिटिश राजवटीत मिळाले. यापूर्वीच्या काळातल्या मागास समाजाचा सारा इतिहास विविध प्रतिबंध आणि गुलामीशी जोडलेला आहे. तो कशाप्रकारे याचा उल्लेख वर आलेला आहेच. 1880 मध्ये ब्रिटिशांनी पहिल्यांदा प्राथमिक शिक्षणात विविध समाज घटकांना सवलत दिली. तत्पूर्वी म्हैसूर राज्यात 1874 साली मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि बाह्मणेतरांना पोलीस खात्यामध्ये 80 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या.

मलबारमध्ये 1921 साली मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागा ठेवण्यात आल्या तर त्रावणकोर आणि कोचीन मध्ये 1936 साली सर्वप्रथम अशा जागा ठेवण्यात आल्या. या राखीव जागांमध्ये इझवा जातीसोबत मुस्लिम व ख्रिश्चन समाजाला राखीव जागा होत्या. तामिळनाडूमध्ये मुस्लिमांच्या शैक्षणिक मागासलेपणाची दखल घेऊन 29 जूलै 1872 च्या रेझल्यूशनव्दारे त्यांना विशेष सवलत देण्यात आली.

पुढे 1927 मध्ये बाह्मणांचे प्रमाणाबाहेरील वर्चस्व पाहून मुस्लिमेतर आणि आदिवासींना ही सवलत लागू करण्यात आली. मुस्लिमांना 27 टक्के तर ब्राह्मणेतरांना 42 टक्के राखीव जागा देण्यात आल्या. राजर्षी शाहू महाराजांच्या नोकरीत आरक्षण देणाऱ्या अधिसुचनेत मुस्लिम समाजासाठी आरक्षण दिले होते.

जनगणनेद्वारे सामाजिक स्तराच्या नोंदी करण्याची परंपरासुद्धा ब्रिटिश काळात सुरू झाली. 1901 मध्ये ब्रिटिशांनी केलेल्या जनगणनेत 133 सामाजिक घटकांची नोंद करण्यात आली. यातील काही घटकात मुस्लिमांचा पूर्णतः किंवा काही अंशी समावेश होता. या जनगणनेत मुस्लिमांतील सामाजिक स्तरांची नोंद पुढील प्रमाणे करण्यात आली.

1) अश्रफ: अफगाणी, इराणी, तुर्क,अरब असे परकिय मुलसमान

2) अजलफ: बहुदा हिंदू धर्माच्या मध्यम व बलुतेदार जातींमधून धर्मांतरित झालेले मुस्लीम

3) अरझल: अशुध्द मानले जाणारे व्यवसाय करणाऱ्या मुस्लीम अस्पृश्य जाती.

पुढे 1911 साली केलेल्या जनगणनेत 102 मुस्लिम जातींचा मागास जातीत समावेश झाला होता. त्यानंतर तत्कालीन बॉंम्बे प्रशासनाने 23 एप्रिल 1942 रोजी काढलेल्या सूचीमध्ये मुस्लिम समाजाला 155 क्रमांकाचं स्थान देऊन मागासवर्ग घोषित करण्यात आले होते.

भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या काळात जेव्हा देशाची राज्यघटना बनवली जात होती तेव्हा मागास समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात अतिशय गंभीरपणे विचार झाला. वर मांडलेली एकंदर पार्श्वभूमी आणि मुस्लिमांचा मागासलेपण लक्षात घेता, त्यांनी आधी मिळालेले आरक्षण खरंतर पुढे चालू ठेवणं गरजेचं होतं. पण दुर्दैवाने असं घडलं नाही. स्वातंत्र्य मिळता मिळता देशाची फाळणी झाली आणि पाकिस्ताची निर्मिती झाली.

हिंदू-मुस्लिम समाजात उभी फुट पडली होती म्हणून फाळणी झाली नाही तर हिंदू आणि मुस्लिमांतल्या उच्च जातीच्या राज्यकर्त्यांना सत्तावाटपात समझौता न करता आल्याने देशाची फाळणी झाली. कारण 1937 पर्यंत सर्व हिंदू-मुसलमान अखंड भारताच्या स्वातंत्र्याठीच लढत होते.

हिंदू-मुस्लिमांचा 90 टक्के समाज गावगाडयातल्या अर्थव्यवस्थेत असेल त्या परिस्थितीत गुण्यागोविंदाने जगत होता. पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि बंगालमध्ये फाळणीच्या विचाराने काही अंशी उच्छाद मांडलेला होता. मात्र या संपूर्ण प्रकरणात कष्टकरी धर्मांतरीत मुस्लिमांचा काही सहभाग नव्हता. पण फाळणीच्या क्षोभापोटी भारतातील सत्ताधारी वर्गाने तारतम्य न बाळगता मागास भारतीय मुस्लिमांचं आरक्षण काढून घेतलं.

य दि फडकेंनी 'भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातला मुस्लिमांचा सहभाग' हे पुस्तक लिहिले आहे. त्यात त्यांनी स्वातंत्र्याच्या अग्निकुंडात पहिली आहुती मुस्लिमांची पडल्याचे सांगून त्यांच्या कर्तृत्वाची सविस्तर चर्चा केली आहे.

फाळणीची कारणं न समजून घेता, भारताला घडवण्यात आणि स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात मुस्लिमांचे योगदान नाकारून मागास मुस्लिमांवर घोर अन्याय करण्यात आला.

27 जूलै 1947, घटना समितीच्या सब कमेटी ऑन मायनॉरिटी राईटस् ने अॅडव्हाझरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइटस् ला सादर केलेल्या अहवालात मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि शीख या धार्मिक समुदायांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरकारी नोकऱ्या आणि कायदामंडळामध्ये राखीव जागा देण्याची शिफारस केली.

15 ऑगस्ट 1947 ला भारत स्वतंत्र झाला आणि धार्मिक अल्पसंख्यकांना राखीव जागा देण्याचा मसुदा फेटाळण्यात आला.

अनेकांनी भाषणात 'डोकेदुखी' कमी झाल्याचा आनंद व्यक्त केला. पाकिस्तानची मागणी करणारी मुस्लिम लीग आणि त्यांचे अशफी्र नवाब नेते 'डोकेदुखी' मानल्यास समजण्यासारखं आहे. पण मौलाना आझाद आणि कॉंग्रेससोबत स्वातंत्र्य चळवळीत प्राणाची बाजी लावलेल्या आणि फाळणीपूर्वी आणि नंतरसुध्दा भारतालाच आपली मातृभूमी मानणाऱ्या धर्मांतरित भारतीय मुसलमांनाना 'डोकेदुखी' का मानण्यात आलं?

स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या शेतीच्या विकासामुळे मध्यम जातींच्या विकासाला चालना मिळाली. या जातीत आलेली नवी जागृती आणि वाढलेल्या महत्वाकांक्षेमुळे ओबीसी आरक्षणाचा विषय ऐरणीवर आला. याच काळात मुस्लिमांच्या वाढत्या मागासलेपणाचीही चर्चा सुरू झाली होती. काँग्रेसचा आधार कमी होत असल्याचं लक्षात आल्याने इंदिरा गांधीनी 1984 साली मुस्लिमांच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी गोपालसिंग आयोग नेमला.

या आयोगाने मुस्लिमांची शैक्षणिक आणि आर्थिक परिस्थिती अत्यंत विदारक असल्याचा अहवाल सादर केला. त्यातून 15 कलमी पंतप्रधान योजना आस्तित्वात आली. पुढे ओबीसी चळवळीचा दबाव आणि कॉंग्रेसेतर पक्षांच्या पुढाकाराने मंडल आयोग स्वीकारला गेला. मंडल आयोगाने मुस्लिम मागासलेपणाची दखल घेऊन त्यांचा ओबीसी आरक्षणात समावेश केला.

एकतर मुस्लिम समाजात उच्चशिक्षित मध्यमवर्ग अत्यल्प आहे. त्यातही मुस्लिमांना नोकऱ्या देणाऱ्यांची अनिच्छा पाहाता मुस्लिमांना ओबीसी आरक्षणाचे फायदे मिळत नव्हते. राममंदिर प्रकरणानंतर काँग्रेसचा मुस्लिम मतदार सतत दूर जात राहिला. तो परत ओढून आणण्याचा प्रयत्न म्हणून युपीएच्या काळात न्या. सच्चर आणि न्या. रंगनाथ मिश्रा असे दोन केंद्रीय आयोग स्थापन करून मुस्लिमांच्या मागासलेपणचा अभ्यास करण्यात आला.

या दोन्ही आयोगांनी मुस्लिमांची स्थिती दलितांहून विदारक असल्याचं सप्रमाण अहवाल सादर केलं. या दोन्ही आयोगानी मुस्लिमांना ओबीसी आरक्षणाचे फायदे मिळत नसल्याचं अधोरेखित केलं. सच्चर कमेटीने आरक्षणाची शिफारस केलेली नाही. मात्र देशात 'समान संधी आयोग' स्थापन करण्याची अत्यंत महत्वपूर्ण शिफारस केली. रंगनाथ मिश्रा कमिशनने धार्मिक अल्पसंख्यकांच्या आणि खास करून मुस्लिमांच्या आरक्षणासंदर्भात केलेल्या खालील शिफारशी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत.

1. संपूर्ण मुस्लीम धार्मिक समूह मागासवर्ग मानला जावा. 16(4) आणि कलम 46 अंतर्गत 'मागास' संबोधताना 'सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया' मागास असे मर्यादित करू नये. अल्पसंख्यकांना 15 टक्के जागा राखीव ठेवाव्यात.यापैकी 10 टक्के जागा मुस्लिमांना आणि इतर अल्पसंख्यकांना 5 टक्के देण्यात याव्यात. (रंगनाथ मिश्रा अहवालः प्रकरण 2,9 प्रकरण 10, 16.2.1, 16.2.2, 16.2.16)

2. प्रेसिडेंशिअल ऑर्डर 1950 मधलं उपकलम 3 एससी आरक्षण केवळ हिंदू, शिख व बौध्द धर्मातील व्यक्तींपुरतं मर्यादित करतं. आरक्षणात धर्मभेद करणारं कलम रद्द करून आणि एसटी प्रमाणे रिलिजन न्युट्रल ठेवण्याची शिफारस या आयोगाने केली आहे. म्हणजे इतर धर्मातील समकक्ष अतिशुद्र जातींना एससी आरक्षणाचा लाभ मिळेल. (प्रकरण 10.16.3.7)

3. न्यायालयीन निर्णयाव्दारे राष्ट्रीय एकात्मतेची गरज म्हणून अल्पसंख्याक संस्थामध्ये 50 टक्के जागा बहुसंख्यकांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या. याच न्यायाने आणि उद्देशाने सर्व बहुसंख्यांक शैक्षणिक संस्थामधून अल्पसंख्यकांसाठी 15 टक्के राखीव जागा असाव्यात. यामध्ये 10 टक्के जागा मुस्लिमांसाठी असाव्यात. (प्रकरण 7: 7.1.4)

या शिफारशींचा वापर करून आपल्या हक्कांचा पाया विस्तारीत करण्यासाठी मुस्लिमांना चांगली संधी होती. पण राजकीय जागृतीच्या अभावाने यात संपूर्ण अपयश आले. या अहवालाच्या आधारे केंद्र सरकारने मुस्लिमांना केवळ 4 टक्के आरक्षण कोटा मंजूर केला. पण न्यायालयीन अडथळा आणि राजकीय विरोध काहींनी करून हे आरक्षणही मुस्लिमांना मिळू दिले नाही.

महाराष्ट्रात आमच्या 'हिंदी हैं हम' चळवळीने मुस्लिमांच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारला डॉ मेहमदूर रेहमान अभ्यासगट गठीत करण्यास भाग पाडले. आम्ही कर्नाटकाच्या धर्तीवर मुस्लिमांना 5 टक्के स्वतंत्र कोटा देण्याची मागणी केली. कर्नाटक राज्यात मध्यममागास 'प्रवर्ग 2 बी' मध्ये जातीचा विचार न करता, केवळ आर्थिक आधारावर मुस्लिमांना 4 टक्के स्वतंत्र कोटा दिला आहे.

शिवाय अतिमागास व मागास या इतर दोन्ही प्रवर्गात सुध्दा विशिष्ट मुस्लिम जातीना आरक्षणाचा लाभ दिलेला आहे. सुप्रीम कोर्टाने याला मान्यता दिली आहे. आजही केरळ आणि बंगाल या राज्यांमध्ये मुस्लिमांना अनुक्रमे 12 आणि 10 टक्के आरक्षण मुस्लिमांना मिळतं. आमच्या मागणीपेक्षा 8 जास्त टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस मेहमदूर रेहमान अभ्यासगटाने केली.

महाराष्ट्राच्या आघाडी सरकाने 2014 साली मुस्लिमांना 5 टक्के व मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिले. पण याला कोर्टात आव्हान देण्यात आलं. वास्तविक कोर्टाने मराठा आरक्षण फेटाळून लावलं. पण मुस्लिमांचे शैक्षणिक आरक्षण मान्य केलं. तरीही महाराष्ट्राच्या भाजप सरकारने राजकीय कारणांनी मुस्लिमांना आरक्षण न देण्याचं धोरण घेऊन उघड अन्याय केला. मुस्लिमांची राजकीय कमजोरी त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाचे कारण बनली आहे.

मुस्लिम आरक्षणाला घटनात्मक कोणतीही अडचण नाही. खरंतर भारतात आरक्षणाची आज मुस्लिमांना सर्वाधिक गरज आहे. रंगनाथ मिश्रा कमिशने केलेल्या शिफारसींची तात्काळ अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. तामिळनाडू सरकारच्या राज्यात 69 टक्के आरक्षण देणाऱ्या 1993 च्या कायद्याला केंद्र सरकारने 76 वी घटना दुरुस्ती करून या कायद्याला घटनेच्या 9व्या परिशिष्टात समाविष्ट करून कोर्टाच्या हस्तक्षेपापासून संरक्षित केले.

मुस्लिमांना आरक्षण देण्यात अडथळे कायमचे दूर करण्यासाठी याच प्रकारचे संरक्षण मुस्लीम आरक्षणाला देण्याची गरज आहे. पण अपेक्षा व्यक्त करून किंवा इतर राजकीय पक्षांचा भरवशावर मुस्लिमांना आरक्षण मिळणे कठीण आहे.

(लेखातील विचार लेखकाचे वैयक्तिक आहेत. हुमायून मुरसल हे मुस्लिांच्या प्रश्नांविषयीचे अभ्यासक आणि 'हिंदी हैं हम' या स्वयंसेवी संस्थेचे कार्यकारी अध्यक्ष आहेत.)

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)