ब्रिटनला मागे टाकत भारत जगातील 5वी मोठी अर्थव्यवस्था : तरीही भारतीय नागरिक गरीबच कारण...

सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (GDP) बाबतीत ब्रिटनला मागे टाकून भारताची अर्थव्यवस्था जगात पाचव्या स्थानी आली आहे.

ब्लूमबर्गच्या नव्या आकडेवारीनुसार, मार्च 2022 अखेर भारताने ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकलं आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची आकडेवारी आणि विनिमय दरांच्या आकडेवारीवरून ब्लूमबर्गचा रिपोर्ट तयार केला जातो.

ब्लूमबर्गच्या या आकडेवारीनुसार, भारताची अर्थव्यवस्था 845.7 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. तेच ब्रिटनची अर्थव्यवस्था 816 अब्ज डॉलर एवढी आहे.

ब्लूमबर्गने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार भारत पुढच्या काही वर्षांत ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेच्या खूपच पुढे जाईल.

यावर्षी 15 ऑगस्टला भारताने स्वातंत्र्य मिळवून 75 वर्षं पूर्ण झाली. आता पासून 2024 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्रांच्या पंक्तीत नेऊन बसवण्याचा चंग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बांधला आहे.

दरडोई उत्पन्नात मात्र भारत पिछाडीवर...

ब्रिटनची लोकसंख्या सुमारे पंचाहत्तर कोटीच्या आसपास आहे. तेच भारताची लोकसंख्या सुमारे 138 कोटी इतकी आहे.

भारताची अर्थव्यवस्था ब्रिटनपेक्षा मोठी ठरणं ही इतकीही मोठी गोष्ट नाहीये. समृद्धीच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर अजूनही भारत ब्रिटनच्या वीसपट मागे असल्याचं तज्ज्ञमंडळी सांगतात.

वरीष्ठ पत्रकार आणि अर्थविश्‍लेषक एम. के. वेणू सांगतात, "अर्थव्यवस्थेचा एकूण आकार बघता भारत एकनाएकदिवस ब्रिटनला मागे टाकणारच होता. यात महत्त्वाचं असतं ते लोकांची आर्थिक स्थिती. आजही भारताचं दरडोई उत्पन्न ब्रिटनच्या तुलनेत कमी आहे. ब्रिटनचं दरडोई उत्पन्न प्रति व्यक्ती 45 हजार डॉलरच्या वर आहे तेच भारताचं उत्पन्न प्रति व्यक्ती 2 हजार डॉलर इतकं आहे."

वेणू पुढे सांगतात, "तुम्हाला वास्तविक तुलना करायची असेल तर ती दरडोई उत्पन्नाची व्हायला हवी. या बाबतीत भारत ब्रिटनच्या खूप मागे आहे. दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत भारत आजही अविकसित देशांच्या रांगेत उभा आहे. त्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेने ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकलंय असं म्हणणं चुकीचं ठरेल."

आर्थिक घडामोडींचे तज्ज्ञ आणि जेएनयूमधील प्राध्यापक अरुण कुमार सांगतात, "भारताची लोकसंख्या ब्रिटनच्या वीसपट आहे. जर आपला जीडीपी त्यांच्या जीडीपीच्या समकक्ष असेल तर दरडोई उत्पन्नात आपण त्यांच्या वीसपट मागे आहोत. अशात ब्रिटन आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेची तुलना करणं योग्य नाही. भारत आणि ब्रिटनच्या जीडीपीची तुलना केली होऊ शकते, पण समृद्धीचं काय. दरडोई उत्पन्नात आपण त्यांच्या खूपच मागे आहोत."

आव्हानांचा सामना करत भारत पुढे आला

शेअर बाजारावर नजर ठेवणाऱ्या केडिया कॅपिटलचे रिसर्च हेड अजय केडिया यांना असं वाटतं की, कोव्हीडची साथ आणि युक्रेनमधील युद्ध या सगळ्या गोष्टी पाहता भारताची अर्थव्यवस्था वाढली आहे आणि भारताची अर्थव्यवस्था योग्य दिशेने पुढे सरकत असल्याचं हे लक्षण आहे.

केडिया पुढे सांगतात, "भारताने मागच्या महिन्यातच स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा केला. पूर्वी आपल्याकडे विकसनशील किंवा मागास देश म्हणून पाहिलं जायचं. पण आज भारत अर्थव्यवस्थेच्या आकाराच्या बाबतीत 5व्या स्थानावर आहे. मागच्या दहा वर्षांत भारताने जी प्रगती केली आहे तो 1990 च्या दशकात ज्याकाही आर्थिक सुधारणा केल्या त्यांचा परिपाक आहे. 90 सालात भारताकडे मोजकीच परकीय गंगाजळी होती. पण आता भारताच्या परकीय चलनाच्या साठ्यात वाढ झाली असून याबाबतीतही भारत चौथ्या स्थानावर आहे."

केडिया सांगतात की, "तिकडे ब्रिटन आणि पश्चिम युरोपीय देशांच्या अर्थव्यवस्था मंदिकडे जात असताना भारताची अर्थव्यवस्था मात्र सातत्याने प्रगती करत आहे. आव्हानांचा सामना करत भारताने आपला विकासाचा दर कायम ठेवला आहे."

यावर एम. के. वेणू सांगतात, "पाश्चात्य राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था मंदीतून जात असल्याचा फायदा भारताला मिळाला. भारताची अर्थव्यवस्था वाढली तरी पुढील चार-पाच वर्षात आपण पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या दरडोई उत्पन्नाशी बरोबरी करू शकणार नाही. त्यासाठी बराच अवकाश आहे."

युक्रेन युद्धाचा परिणाम

जगभरातील जवळपासच सर्वच अर्थव्यवस्थांवर युक्रेन आणि रशिया युद्धाचा परिणाम झाला आहे. फक्त पाश्चात्य देश नाही तर दक्षिण आशियालाही या युद्धाचा फटका बसलाय.

इकडे श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था संकटात सापडली आहे. बऱ्याच गोष्टींमध्ये चांगली कामगिरी करणाऱ्या बांगलादेशाची अर्थव्यवस्थाही आता गटांगळ्या खाण्याच्या मार्गावर आहे.

त्यामानाने भारताची अर्थव्यवस्था स्थिर स्वरूपात असून पुढे जात आहे. मात्र भारताची तुलना या दक्षिण आशियाई देशांशी करता येणं शक्य नसल्याचं तज्ज्ञांच मत आहे.

अजय केडिया सांगतात, "दक्षिण आशियाबद्दल बोलायचं झाल्यास, ज्या अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत होत्या त्याही मागच्या एक दोन वर्षांत अडचणींचा सामना करत आहेत. रशिया- युक्रेन युद्धानंतर जगभरात महागाई वाढली. याचा परिणाम जगभरातील सर्वच अर्थव्यवस्थांवर दिसून आला. पण भारताने या आव्हानांचा सामना करत त्याचा प्रभाव मर्यादित केला. भारताच्या अर्थव्यवस्थेची तुलना श्रीलंका, बांगलादेश किंवा पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थांशी होऊ शकत नाही. या शेजारी देशांच्या तुलनेत भारताची अर्थव्यवस्था खूपच मोठी आहे."

अरुण कुमार यांचंही मत काहीसं असंच आहे. ते सांगतात, "भारताची उत्पादन क्षमता ही श्रीलंका, पाकिस्तान किंवा बांगलादेशपेक्षा कैक पटींनी जास्त आहे. त्यामुळे भारताची तुलना इतर कोणत्याही दक्षिण आशियाई देशांशी करता येणार नाही."

भारताचं परराष्ट्र धोरण आणि रणनीतीमुळे युक्रेन युद्धाचा परिणाम तितकासा जाणवला नाही असं केडियांचं मत आहे.

ते सांगतात, "एकवेळ अशी होती की आपल्याला औषधं सुद्धा बाहेरून आयात करावी लागायची. पोलिओशी लढण्यासाठी जी औषधं हवी होती त्यासाठी आपल्याला इतर देशांवर अवलंबून राहावं लागायचं. पण कोव्हिडमध्ये आपण आत्मनिर्भर झालो. कोव्हिडची साथ असो वा रशिया युक्रेन युद्ध याचा नकारात्मक परिणाम जगभरातील सर्वच अर्थव्यवस्थांवर झाला. मात्र या युद्धात भारताने तटस्थ भूमिका घेतली ज्याचा फायदा भारताला झाला."

अरुण कुमार म्हणतात की, युक्रेन युद्ध जर दीर्घकाळ चाललं तर भारतावरही त्याचे परिणाम होऊ शकतात.

अरुण कुमार पुढे सांगतात की, "युक्रेनमध्ये सध्या युद्ध सुरू आहे. या युद्धात दोन सुपरपॉवर आमनेसामने आहेत. एका बाजूला युरोप, अमेरिका आणि युक्रेन तर दुसऱ्या बाजूला रशिया आहे. या युद्धात कोणत्याही बाजूने हार मानली जाणार नाही. जर आपण हरतोय असं वाटलं तर दोन्ही बाजुंनी गंभीर पावलं उचलली जातील. ज्याचा परिणाम जगभरात नवं शीतयुद्ध सुरू होईल. आणि याचा प्रभाव भारतासह अनेक देशांवर पडेल. येणाऱ्या काळात आर्थिक संकटं आणखीनच गडद होत जातील, त्यामुळे भारताला सांभाळून मार्गक्रमण करावं लागेल."

आकड्यांवर प्रश्नचिन्ह

सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) बाबतीत ब्रिटनला मागे टाकून भारताची अर्थव्यवस्था जगात पाचव्या स्थानी आली आहे, यावर बऱ्याच तज्ज्ञांनी शंका उपस्थित केली आहे.

अरुण कुमार म्हणतात, "आपण ब्रिटनला मागे टाकू असं 2019-20 च्या आधीही वाटलं होतं. पण नंतर कोव्हीडची साथ आली आणि आपली अर्थव्यवस्था घसरली. आता अर्थव्यवस्था रुळावर आल्याचं सरकारकडून सांगितलं जातंय. विकासाचा दर साडेसात टक्के आहे. आणि हे आकडे केवळ संघटित क्षेत्रावर आधारित आहेत. त्यात असंघटित क्षेत्राचा समावेश नाही."

ते पुढे सांगतात "भारतात 94 टक्के कामगार असंघटित क्षेत्रात काम करतात आणि देशाचं 45 टक्के उत्पादन याच क्षेत्रातून होतं. मागच्या काही वर्षांत असंघटित क्षेत्रात सातत्याने घसरण होताना दिसते आहे. कोव्हीडच्या काळात तर ही घसरण आणखीनच वाढली. ही आकडेवारी मूल्यांकनात समाविष्ट केलेली नाही. त्यामुळे माझ्या अंदाजानुसार आपण पाचव्या स्थानाऐवजी सातव्या स्थानावर असायला हवे होतो. आपण फक्त संघटित क्षेत्रातील आकडेवारीचा समावेश केलाय."

आयएमएफने भारतीय अर्थव्यवस्थेचा जो डेटा गोळा केला होता त्याआधारे ब्लूमबर्गने विश्लेषण केलं आहे. यावर अरुण कुमार यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

अरुण कुमार म्हणतात, "आयएमएफच्या आकडेवारीचा आधार घेऊन आपण पाचव्या स्थानावर आलोय असं म्हटलं जातंय. पण आयएमएफकडे स्वतःची अशी कोणतीही आकडेवारी नसते. जर सरकारी आकडेवारी पाहिली तर भारतात संघटित क्षेत्र म्हणजे कॉर्पोरेट क्षेत्र झपाट्याने वाढत आहे. तेच असंघटित क्षेत्र बरंच मागे आहे. याचा अर्थ आपलं डिस्ट्रिब्यूशन वरखाली झालं आहे. वरच्या क्षेत्रात चांगली कामगिरी सुरू आहे, लोकांचं उत्पन्न वाढलंय, मात्र खालच्या वर्गात गरिबी वाढतच चालली आहे."

भारतात वाढलेली आर्थिक विषमता

भारताच्या श्रम पोर्टलवर तब्बल साडे सत्तावीस कोटी लोकांनी नोंदणी केली आहे. यात महिन्याला दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेले 94 टक्के लोक आहेत.

यावर प्राध्यापक अरुण कुमार सांगतात, "वास्तवात त्यांचं उत्पन्न घटलंय, कारण महागाईत वाढ झालीय. जेव्हा महागाई वाढते तेव्हा संघटित क्षेत्राला महागाई भत्ता मिळतो. पण असंघटित क्षेत्रात तसा भत्ता मिळत नाही. या महागाईत असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांची क्रयशक्ती कमी होते. तेच दुसऱ्या बाजूला अब्जाधीशांच्या संपत्तीत झपाट्याने वाढ होताना दिसते. एकूणच परिस्थिती बिकट होत चालली आहे."

भारत आर्थिक प्रगती करतोय मात्र सर्वांनाच याचा समान लाभ मिळत नसल्याचं तज्ज्ञ सांगतात.

यावर एम. के. वेणू म्हणतात, "भारतात औद्योगिक उत्पादन, सेवा आणि डिजिटल इकॉनॉमित वाढताना दिसते, पण त्याचा फायदा नेमका कोणाला होतोय हाही एक प्रश्नच आहे. आकडेवारीनुसार बोलायचं झालं तर भारतात 90 टक्क्यांपेक्षाही जास्त लोक महिना दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी पैसे कमावतात. या लोकांना त्यांच्या दैनंदिन गरजांसाठी झगडावं लागतंय."

भारतापुढील आव्हानं

कोविडच्या साथीनंतर भारतात रोजगाराचं मोठं संकट निर्माण झालं होतं. भारतातले तरुण नोकऱ्या हव्यात म्हणून रस्त्यावर उतरले होते.

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीनुसार, जुलै 2022 मध्ये भारतातील बेरोजगारीचा दर 6.80 टक्के होता. हाच दर जूनमध्ये 7.80 टक्के इतका होता.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेपुढे अजूनही मोठी आव्हान उभी असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात.

अरुण कुमार म्हणतात, "सध्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोर मोठं आव्हान कोणतं असेल तर ते बेरोजगारीचं आहे. आज नोकऱ्या नाहीत म्हणून तरुण हताश झालेत. असंघटित क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध आहेत. पण हे क्षेत्र आता कमकुवत होत चाललंय, त्यामुळे बेरोजगारीही वाढते आहे."

दुसरीकडे महिलांचाही नोकऱ्यांमधील सहभाग घटतो आहे आणि ही भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोरील चिंतेची बाब आहे.

यावर एम. के. वेणू म्हणतात, "महिलांचा नोकऱ्यांमधील सहभाग बघता भारत आणि जगाची तुलना केली तर भारत पिछाडीवर आहे. केवळ 19 टक्के महिला नोकऱ्या करतात. यूपी आणि बिहारसारख्या राज्यांची परिस्थिती तर आणखीनच खराब आहे. तिथे तर दहा टक्क्यांहून कमी महिला नोकऱ्या करतात. जोपर्यंत नोकऱ्यांमध्ये महिलांच प्रमाण वाढत नाही तोपर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेला आव्हानांचा सामना करावा लागेल."

दुसरीकडे अजय केडिया म्हणतात की, कितीही आव्हान असली तर भारत आर्थिकदृष्ट्या योग्य दिशेने काम करतोय.

केडिया सांगतात, "निश्चितपणे भारताला आव्हानांचा सामना करावा लागतोय. पण भारत योग्य दिशेने आपली प्रगती करतोय असं म्हणता येईल. येत्या काही वर्षांत भारत अशीच प्रगती करेल. आपण दरडोई उत्पन्नाच्या बरेच मागे आहोत, आपल्याला मोठं अंतर पार करायचं आहे . पण आपल्याकडे करण्यासारख्या बऱ्याच गोष्टी आहेत आणि हेच आपल्यासाठी सकारात्मक आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)