राहुल गांधींची सलग दुसऱ्या दिवशी ईडीकडून पुन्हा चौकशी
फोटो स्रोत, AICC
नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणी कॉंग्रेस नेते राहुल गाधी यांची आज पुन्हा एकदा ईडीकडून चौकशी सुरू आहे.
त्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या काही नेत्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. के. सी. वेणूगोपाल, अधीररंजन चौधरी, गौरव गोगोई, दीपेंद्र हुड्डा, यांच्यासह इतर नेत्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.
सोमवारी जवळपास 10 तास त्यांची चौकशी झाली होती. त्या दरम्यान एकदा ते सर गंगाराम हॉस्पिटलमध्ये आई सोनिया गांधी यांची भेट घेण्यासाठी गेले होते.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
ईडीने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणी समन्स बजावलं होतं. सोनिया गांधी कोरोना संसर्गामुळे चौकशीला हजर रहाणार नाहीत. त्यांना 23 जून रोजी चौकशीला हजर राहण्यासाठी समन्स जारी करण्यात आलं आहे.
काँग्रेसच्यावतीने सोमवारी दिल्लीसह राज्यातल्या वेगवेगळ्या शहरांमध्ये विरोध आंदोलन केलं. दिल्लीत अनेक काँग्रस नेते आणि कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं.
काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनीदेखील यावेळी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलं. त्याचवेळी त्यांचे पती रॉबर्ट वाड्रांनी वेगवेगळ्या माध्यमांशी बोलताना सरकार गांधी कुटुंबाला घाबरत असल्यामुळेच ही कारवाई होत असल्यचा आरोप केला.
तर काँग्रेस तपास यंत्रणांवर दबाव टाकत आहे, असं केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी म्हटलं आहे.
सोमवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना त्या म्हणाल्या, "काँग्रेस आज दिल्लीत आंदोलन करत आहे. जी व्यक्ती सध्या जामिनावर बाहेर आहे त्यांच्या समर्थनासाठी काँग्रेसने कार्यकर्त्यांना दिल्लीत येण्याचं आवाहन केलं. हे लोक तपास यंत्रणांवर दबाव टाकत आहेत. हे लोकशाहीसाठी आंदोलन नाही. तर काँग्रेस कुटुंबाचे 2 हजार कोटी रुपये वाचवण्यासाठीची धडपड आहे."
नागपुरात आंदोलन
ईडीच्या नागपूर येथील कार्यालयात सोमवारी आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी काँग्रेसचे नेते आणि महाराष्ट्राचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं.
काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि खासदार राहुल गांधी यांना ईडीचे समन्स देण्यात आल्याचा निषेध करण्यासाठी नागपूरच्या ईडी कार्यालयावर काँग्रेसने आंदोलन केले.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
नागपूरचे पालकमंत्री नितीन राऊत आणि मदत आणि पुर्नवसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आलं. देशभरातील ईडीच्या कार्यालयासमोर काँग्रेसने आंदोलन केलं. त्यानुसार आज नागपूरच्या सिव्हिल लाईन्स परिसरातील ईडीच्या कार्यालयात काँग्रेसचे कार्यकर्ते जमले होते.
दुपारी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी ईडीच्या कार्यालयाचा दरवाजे उघडून आत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिसांनी काँग्रेसचे मंत्री नितीन राऊत आणि विजय वडेट्टीवार यांना ताब्यात घेतले.
राहुल गांधींवर आरोप काय?
यंग इंडिया संस्था स्थापन करून जागा हडपल्याचा सोनिया आणि राहुल गांधींवर आरोप आहे. पण, कॉंग्रेस हा आरोप खोटा असल्याचा दावा करतंय.
नॅशनल हेराल्ड केस तपास यंत्रणांनी 2015 मध्येच बंद केली होती. या प्रकरणी सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. पण कोर्टानं त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती.
असोसिएट जर्नल लिमिटेड या कंपनीकडे नॅशनल हेराल्डची मालकी होती. काँग्रेसनं 26 फेब्रुवारी 2011 रोजी या कंपनीचं 90 कोटी रुपयांचं देणं आपल्या डोक्यावर घेत या पेपरची मालकी स्वतःकडे घेतली होती. या व्यवहारात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी केला होता.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 3
कॉंग्रेसचा दावा आहे की, नॅशलन हेरॉल्ड पेपरची मालकी असलेल्या दी असोसिएट जर्नलवर जेव्हा कर्जाचा डोंगर उभा राहिला तेव्हा पेपर चालवण्याऱ्या कर्मचाऱ्यांना पगार मिळत नव्हता. तेव्हा 2002 ते 2011 या काळात कॉंग्रेसचे 90 कोटी रूपये या संस्थेला देत याला वाचवण्याचा प्रयत्न केला होता.
रणदीप सुरजेवाला पुढे सांगतात, "कॉंग्रेस राजकीय पक्ष असल्याने यंग इंडिया या नॉन प्रॉफीट कंपनीची स्थापना करण्यात आली. या कंपनीला नॅशनल हेरॉल्डचे शेअर्स देण्यात आले. जेणेकरून 90 कोटी रूपयांचं कर्ज संपू शकेल. 90 कोटींपैकी 67 कोटी रूपये कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि व्हीआरएससाठी देण्यात आले."
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
