मोदी आणि मुख्यमंत्र्यांसमोर सरन्यायाधीश म्हणाले, आपापल्या मर्यादेचं पालन करावं

अनेकदा सरकार न्यायालयाचे आदेश वर्षानुनर्षं अंमलात आणत नाही, असं भारताचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण्णा यांनी म्हटलं आहे.

जाणूनबुजून न्यायालयाच्या निर्णयाचा अंमल न करणं योग्य बाब नाही. अनेकदा तर न्यायपालिकेचा सल्ला आणि मतं याला केराची टोपली दाखवली जाते, असंही रमण्णा म्हणाले आहेत.

दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात आयोजित अकराव्या मुख्यमंत्री आणि मुख्य न्यायाधीशांच्या कॉन्फरन्समध्ये रमण्णा बोलत होते.

या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, कायदेमंत्री किरेन रिजीजू, अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि इतरही प्रमुख अधिकारी सहभागी होते.

यावेळी बोलताना रमण्णा म्हणाले, "राज्यघटनेत कार्यकारी मंडळ, न्यायपालिका आणि विधीमंडळ यांच्या जबाबदारीचं वर्गीकरण करण्यात आलं आहे. त्यामुळे आपण आपल्या लक्ष्मण रेषेचं पालन केलं पाहिजे. प्रशासनानं जर कायद्यानुसार काम केलं तर न्यायपालिका कधीच त्याच्या आड येणार नाही.

"नगरपालिका, ग्रामपंचायतीनं व्यवस्थित काम केलं, पोलिसांनी योग्य प्रकारे गुन्ह्याची चौकशी केली आणि कोठडीत बेकायदेशीरपणे छळ किंवा मृत्यू न झाल्यास लोकांना कोर्टात यायची वेळ येणार नाही."

'सरकार कोर्टाचा आदेश वर्षानुवर्षं लागू करत नाही'

सरकारच्या निष्क्रियतेविरोधात आवाज उठवत रमण्णा यांनी म्हटलं, "न्यायालयाचे आदेश सरकार वर्षानुवर्षं लागू करत नाही. न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकार जाणूनबुजून त्याकडे दुर्लक्ष करतं आणि हे देशासाठी चांगलं नाहीये.

"खरंतर एखादं धोरण ठरवणं आमच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. पण एखादा नागरिक समस्या घेऊन आला तर न्यायालय त्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही."

न्यायपालिकेवरील वाढत्या ओझ्याविषयीही यावेळी त्यांनी मत व्यक्त केलं. तसंच कायदा बनवताना त्याचा कुणाचा परिणाम होणार आहे, याचा विचार करणं गरजेचं आहे, असंही ते म्हणाले.

रमण्णा यांनी म्हटलं, "सविस्तर आणि गंभीर चर्चेनंतर कायदा बनवण्यात यावा. कायद्याशी संबंधित नागरिकांच्या गरजा आणि अपेक्षा याचा विचार करून निर्णय घेणं गरजेचं आहे. अनेकदा कार्यपालिका आणि लोकप्रतिनिधींच्या निष्क्रियतेमुळे प्रकरणं कोर्टापर्यंत येतात. हे टाळता येऊ शकतं. यामुळे मग न्यायपालिकेवरील कामाचा ताण वाढतो."

राज्यांनी कायदे रद्द नाही केले - मोदी

सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या व्याख्यानानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांचं म्हणणं मांडलं.

ते म्हणाले, 2015 मध्ये केंद्र सरकारनं असे 1800 कायदे शोधले जे अप्रासंगिक होते. यापैकी 1450 कायदे केंद्र सरकारनं संपुष्टात आणले. पण, राज्य सरकारांनी अद्याप केवळ 75 कायदे रद्द केले आहेत.

मोदी पुढे म्हणाले, "न्यायालयीन व्यवस्थेत सुधारणेसाठी आम्ही हरतऱ्हेनं प्रयत्न करत आहोत. न्यायालयाचा मूळ गाभा यात सुधारणा करण्यासाठीही आम्ही प्रयत्न करत आहोत."

"न्यायालयीन यंत्रणेतील तंत्रज्ञानाच्या वापरास भारत सरकार डिजिटल इंडिया मोहिमेचा अनिवार्य भाग समजतं. ई-कोर्ट योजना आज देशभरात मोहिमेच्या स्तरावर लागू केली जात आहे," असंही मोदी म्हणाले.

"न्यायपालिकेत स्थानिक भाषांना प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. यामुळे देशातल्या सामान्य नागरिकाचा न्यायपालिकेवरील विश्वास वाढीस लागेल," असंही मोदी म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)