महाविकास आघाडी महाराष्ट्र : अशोक चव्हाण- आम्ही आहोत म्हणूनच राज्यात सत्ता
फोटो स्रोत, Getty Images
आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...
1. आम्ही आहोत म्हणूनच राज्यात सत्ता - अशोक चव्हाण
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये काँग्रेसचा मोठा वाटा असून हे सरकार मजबूत राहिले पाहिजे अशी आमची प्रामाणिक भूमिका आहे. राज्यात आम्ही आहोत म्हणूनच सत्ता आहे, असं वक्तव्य सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केलं आहे.
जालना जिल्ह्यातील मंठा नगरपंचायतीच्या प्रचारादरम्यान अशोक चव्हाण बोलत होते.
ते पुढे म्हणाले, "राज्याचा विकासाचा गाडा हा पुढे चालत राहिला पाहिजे, यासाठी महाविकास आघाडीचे सरकार प्रयत्न करत आहे. राज्यातील सरकारमध्ये काँग्रेसचा मोठा वाटा आहे.
"स्थानिक पातळीवर जरी आम्ही वेगवेगळे निर्णय घेतले तरी हरकत नाही. मात्र, राज्य व्यवस्थित चालले पाहिजे, हाच आमचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. सध्या महाविकास आघाडीचे सरकार मजबूत आहे," असा विश्वास चव्हाण यांनी व्यक्त केला. ही बातमी एबीपी माझाने दिली.
2. भाजपच्या प्रयत्नांमुळेच बैलगाडा शर्यत पुन्हा सुरू - देवेंद्र फडणवीस
सुप्रीम कोर्टाने बैलगाडा शर्यतीला परवानगी दिल्यानंतर विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोर्टाचे आभार मानले आहेत.
तसंच भाजपच्याच प्रयत्नांमुळे बैलगाडा शर्यत पुन्हा सुरू झाली आहे, असा दावा फडणवीस यांनी यावेळी केला.
फोटो स्रोत, facebook
यासंदर्भात ट्वीट करताना ते म्हणाले, "आमचा पारंपारिक खेळ असलेल्या बैलगाडा शर्यतीवरची बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने मागे घेतली. याबद्दल मी न्यायालयाचे मनापासून आभार मानतो.
2014 साली न्यायालयाने ही बंदी घातली होती. आमचं सरकार राज्यात आल्यानंतर मी स्वतः यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला होता." ही बातमी ई-सकाळने दिली.
3. ...अन्यथा किरीट सोमय्या यांनी मला 100 कोटी द्यावे लागतील - अनिल परब
"मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह महाविकास आघाडी आणि माझी बदनामी करणं हाच किरीट सोमय्या यांचा धंदा आहे. याप्रकरणी मी अब्रूनुकसानीचा दावा हायकोर्टात दाखल केला असून डिसेंबरमध्ये याची सुनावणी होईल. त्यामध्ये किरीट सोमय्या यांना माफी मागावी लागेल किंवा 100 कोटी रुपये द्यावे लावतील," असा इशारा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिला आहे.
फोटो स्रोत, facebook
अनिल परब यांनी लॉकडाउन काळात शेतजमिनीवर रिसॉर्टचं बांधकाम करून फसवणूक केल्याचा आरोप किरीट सोमय्या यांनी केला होता. त्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करताना ते रत्नागिरी येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
"किरीट सोमय्यांना माझ्या शुभेच्छा आहेत. पण मी त्यांना बांधील नाही. ते मला प्रश्न विचारू शकत नाहीत," असं परब यावेळी म्हणाले.
या प्रकरणात मला ज्या अधिकृत संस्थांनी- यंत्रणांनी मला प्रश्न विचारले, त्यांना मी उत्तरे दिली. रिसॉर्टशी माझा संबंध नाही हे मी वारंवार सांगत आहे. पण बदनामी करण्यासाठी जाणूनबुजून माझा संबंध जोडला जात आहे. शासकीय यंत्रणा याबाबत योग्य ती कारवाई करतील," असंही अनिल परब यांनी म्हटलं. ही बातमी लोकसत्ताने दिली.
4. ओबीसी आरक्षणावरून केंद्राकडून दिशाभूल, संसदेत जाब विचारणार - नवाब मलिक
ओबीसींच्या संदर्भातील इम्पिरिकल डेटा 97 टक्के योग्य केंद्र सरकारने यापूर्वी संसदेत सांगितलं होतं.
पण आता सुप्रीम कोर्टात केंद्रसरकारने हाच डेटा योग्य नसून यावरुन ओबीसींची संख्या ठरवता येत नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. म्हणजेच केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाची किंवा संसदेची दिशाभूल केलेली आहे. त्यामुळे या प्रश्नावरून केंद्र सरकारला संसदेत जाब विचारण्यात येईल, असं वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेस मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केलं आहे.
फोटो स्रोत, facebook
गुरुवारी (16 डिसेंबर) प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, "सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत दिलेल्या निर्णयानंतर काल कॅबिनेटमध्ये एक प्रस्ताव पारित करण्यात आला. तोपर्यंत आगामी निवडणुका तीन महिने पुढे ढकलण्याचे काम निवडणूक आयोगाने करावे. त्यासाठी राज्यसरकारने नेमलेल्या आयोगाअंतर्गत डेटा गोळा करण्याचे काम होईल. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणासोबत निवडणुका घेण्याची तयारी आम्ही करत आहोत." ही बातमी टीव्ही 9 मराठीने दिली.
5. आधार कार्डसोबत जोडलं जाणार मतदान कार्ड
निवडणुकीत होणारं बोगस मतदान आणि मतदार यादीत डबल नाव येणं हे रोखण्यासाठी मतदार ओळखपत्र आधार कार्डशी लिंक करणे, एकच मतदार यादी तयार करणे, यांसारख्या निर्णयांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (14 डिसेंबर) मंजुरी दिली.
फोटो स्रोत, Getty Images
निवडणूक सुधारणांसंदर्भात हा एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.
मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या या विधेयकात सर्व्हिस व्होटर्ससाठी निवडणूक कायद्यांना जेंडर न्यूट्रल बनवण्यात येईल.
याशिवाय, तरूणांना आता वर्षातून चार वेगवेगळ्या तारखांना मतदार म्हणून नावनोंदणी करता येईल, अशी तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे. ही बातमी लोकमतने दिली.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
