बैलगाडा शर्यतीसंबंधी महाराष्ट्र सरकारचा कायदा वैध, सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं...
फोटो स्रोत, Getty Images
सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यत सुरू ठेवण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने तामिळनाडूतील जल्लीकट्टू, कर्नाटकातील कंबाला आणि महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीविरोधातल्या याचिका फेटाळून लावल्या. जल्लीकट्टू ही शतकानुशतकं सुरू असलेली प्रथा आहे. तसंच हे निर्णय संबंधित राज्याच्या विधानसभेने घ्यावेत, असं कोर्टाने यावेळी सांगितलं.
या निर्णयामुळे बैलगाडा शर्यत सुरू राहण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या 2021 च्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झालं आहे.
त्यावेळी बैलगाडा शर्यतीसाठी कोर्टाने पुढील पाच अटी घालून दिल्या होत्या. या अटी व शर्थी घातल्या आहेत, हे जाणून घेऊया.
5 अटी
बैलगाडी शर्यतीसाठीच्या 5 अटी -
- बैलगाडी शर्यतीतील बैलांना शर्यतीदरम्यान शॉक देता येणार नाही.
- बैलांना शर्यतीवेळी चाबकाचे फटके मारता येणार नाहीत.
- बैल आजारी असल्यास त्याला शर्यतीत आणता येणार नाही.
- शर्यतीतले बैल समान उंचीचे असायला हवेत.
- शर्यतीत हार पत्करल्यानंतर बैलांवर अत्याचार केल्यास कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल.
बैलगाडी शर्यतीवर बंदी का होती?
1960च्या प्राणी छळ प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 22 (2) नुसार ज्या प्राण्यांचा माणसांकडून छळ होतो त्या प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी त्यांचा गॅझेटमध्ये समावेश करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारच्या वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाला आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
यानुसार माकड, अस्वल, चित्ता, वाघ आणि सिंह या प्राण्यांचा या गॅझेटमध्ये समावेश आहे. 2011 मध्ये तत्कालीन वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने बैलाचा या यादीत समावेश केला आहे.
या कायद्यामुळे 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बैलांच्या शर्यतीवर बंदी घातली. या निर्णयाला महाराष्ट्रासह तामिळनाडू, कर्नाटक, पंजाब आणि इतर राज्यातून जोरदार विरोध झाला.
दरम्यान, 2017 मध्ये तामिळनाडूमध्ये जल्लीकट्टु स्पर्धा सुरू व्हावी यासाठी मोठं आंदोलन झालं. त्यानंतर तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी असताना राज्य सरकारच्या अधिकारात कायदा करत या स्पर्धांना परवानगी दिली.
दुसरीकडे कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सरकारने याबाबत सभागृहात कायदा पास केला ज्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली. पण महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात प्राणीप्रेमींनी आव्हान दिलं.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शर्यतींना परवानगी द्यावी यासाठी विशेष अनुमती याचिका दाखल केली.
फोटो स्रोत, ANNU PAI
त्यापूर्वी तामिळनाडू, कर्नाटक राज्यातील प्राणीमित्रांनी या राज्यातील शर्यत बंद करण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं.
त्यानंतर 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शर्यत बंदीवरील सर्व याचिका एकत्र करत पाच सदस्यांच्या घटनापिठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून आजवर हा विषय न्यायालयात प्रलंबित आहे.
कायद्यानुसार प्राण्यांना इजा होईल असं कृत्य करणाऱ्यांना किमान पाच लाखांचा दंड किंवा तीन वर्ष तुरूंगवास अशी शिक्षेची तरतूद आहे.
बैल हा मुळात शर्यत लावण्यासाठी योग्य प्राणी नाही, असे न्यायालयाने बंदी घालताना म्हटलं आहे.
"मुळात बैल हा घोड्याप्रमाणे शर्यतीसाठी बनलेला प्राणी नाही. त्याची शारीरिक रचनाच तशी नाही. बैलाचा वापर हा प्रामुख्याने कष्टाची कामं आणि ओझं वाहण्यासाठी होतो. त्यामुळं बैलाचा वापर शर्यतीसाठी करणं म्हणजे त्यांच्यावर अत्याचारच आहे. कायद्यात बदल केला तरी ते वास्तव बदलणार आहे का," असा सवाल न्यायालयाने केला होता.
हा शेतकऱ्यांचा विजय- फडणवीस
हा शेतकऱ्यांचा विजय आहे, हा महाराष्ट्राचा विजय आहे, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
फडणवीस यांनी म्हटलं, "मला मनापासून आनंद आहे की, बैलगाडी शर्यतीसंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने केलेला कायदा वैध ठरवला आहे. ज्यावेळेस सुप्रीम कोर्टाने शर्यतीवर बंदी घातली, तेव्हा मी स्वतः मुख्यमंत्री होतो आणि हा कायदा करून घेतला होता. त्यानंतर शर्यत सुरू झाली. पण पुन्हा काहीजण न्यायालयात गेले. त्यावर पुन्हा स्थगिती आली."
"बैल हा धावणारा प्राणी आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी आपण पुन्हा समिती स्थापन केली. त्या समितीने 'बैलाची धावण्याची क्षमता' असा एक अहवाल तयार केला. हा अहवाल आपण सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. आता पुन्हा आपलं सरकार आलं, तेव्हा आपला हाच अहवाल महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी तोच अहवाल सादर केला. या अहवालावर आधारित महाराष्ट्र सरकारने केलेला कायदा वैध ठरवला गेला आहे," असं फडणवीसांनी म्हटलं.
शेतकऱ्यांकडून जल्लोषात स्वागत...
सर्वोच्च न्यायालयाच्या बैलगाडी शर्यतीसंदर्भातील निकालानंतर कोल्हापूर सांगली सातारा जिल्ह्यातील गावांमध्ये जल्लोषाचं वातावरण आहे.
सांगलीच्या इस्लामपूर येथील बैलगाडा मालक संभाजी चौगुले याबाबत म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयाचा निकल आमच्यासाठी समाधानकारक आहे. यामुळे आमचं जीवन सुखी होणार आहे. वास्तविक बैल हा पाळीव प्राणी असून आम्ही आमच्या मुलांना जितकं जपत नाही. तितकं बैलाचा सांभाळ करून त्यांचे पालन-पोषण करतो आणि बैलगाडी शर्यतीचा नाद जपतो."
बैलगाडा प्रेमी आणि सामाजिक कार्यकर्ते विजय जाधव म्हणतात, "राज्यातील बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठावी म्हणून आम्ही गेली अनेक वर्षे आंदोलन करत होतो. गेल्या 12 वर्षात 35 लाख बैलं शर्यत बंद असल्यामुळे कापली गेली, पण अखेर आम्हाला न्याय मिळाला. बैलगाडा शर्यत ही महाराष्ट्रच नव्हे तर देशाची परंपरा आहे."
शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते रघुनाथ दादा पाटील म्हणाले, "मला आणि समस्त शेतकऱ्यांना जे अपेक्षित होतं तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. आता देशातील वन्य प्राणी संरक्षण कायदाही रद्द व्हावा. तसंच गोवंश हत्या बंदीचा कायदाही रद्द झाला पाहिजे, कारण हे कायदे शेतकऱ्यांना छळणारे आहेत."
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
