कृषी कायदे मागे घेणं नरेंद्र मोदींच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचवणारं ठरेल का?

एकीकडे शेतकरी आंदोलक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायदे मागे घेण्याचा आनंद साजरा करत आहेत. दुसरीकडे अर्थशास्त्रज्ञ पंतप्रधानांच्या निर्णयाने निराश आहेत.

शेतीतील सुधारणांचे समर्थक गुरचरण दास यांनी बीबीसी हिंदीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं की, "पंतप्रधानांच्या निर्णयाने मी अतिशय व्यथित झालो. दु:खी आणि निराश आहे. पंजाबच्या शेतकऱ्यांसाठी हा विजय नाही हार आहे. देशाचाही पराभव आहे.

माझ्या मते सत्तेचा विजय झाला आहे आणि अर्थव्यवस्थेचा पराभव झाला आहे. उत्तर प्रदेशात निवडणुका होणार आहेत. सरकारमधील लोक घाबरले आहेत की शेतकऱ्यांनी ऐकलं नाही तर काय होईल".

परदेशी स्थित मंडळी जी भारतात आर्थिक सुधारणेची मागणी करत आहेत, त्यांना असं वाटतं की पंतप्रधानांचा निर्णय शेतकऱ्यांचा विजय आहे. पण या निर्णयाने कृषी सुधारणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे.

नेदरलँड्समधील वॅगनिंगन विद्यापीठ आणि अनुसंधान केंद्रातील कृषीशास्त्रज्ञ प्राध्यापक अलेक्झांडर हॅझेल यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "भारतात जमीन आणि श्रमिक क्षेत्रात सुधारणा आवश्यक आहेत. कृषी क्षेत्रातही सुधारणा व्हायला हवी. आर्थिक सुधारणांची अपेक्षा करत होतो पण पंतप्रधान मोदी यांच्या निर्णयाने सरकारच्या विश्वासाला फटका बसू शकतो".

'इंडिया अनबाऊंड'चे लेखक गुरचरण दास यांच्या मते, "कृषी क्षेत्रात सुधारणेचा मुद्दा आता पिछाडीवर गेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी हे मोठं अपयश आहे. त्यांच्या सुधारणावादी प्रतिमेला यामुळे धक्का पोहोचला आहे. अनेकांना ते आता कमकुवत पंतप्रधान वाटू लागतील".

पंतप्रधान मोदी कृषी कायद्यांचं महत्त्व ठसवण्यात अपयशी?

गुरचरण दास यांच्या मते, "देशात आता कृषी सुधारणा करणं अवघड होऊन बसलं आहे. पंतप्रधान शेतकऱ्यांपर्यंत योग्य पद्धतीने कृषी सुधारणा पोहोचवू शकले नाहीत. नरेंद्र मोदी जगातील निष्णात संभाषणकार असूनही शेतकऱ्यांपर्यंत आपलं म्हणणं मांडू शकले नाहीत.

गुरचरण यांच्या मते सुधारणांचं योग्य पद्धतीने विपणन करावं लागतं. यासाठी वेळ लागतो. लोकांना समजावून सांगावं लागतं, कारण हे सोपं नसतं. मोदी लोकांना समजावण्यात अपयशी ठरले. पंतप्रधान मोदी यांनी शुक्रवारी (19 नोव्हेंबर) केलेल्या भाषणातही ही गोष्ट मान्य केली.

गुरचरण यांनी ब्रिटनच्या माजी पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांचं उदाहरण देताना सांगितलं की, त्या नेहमी म्हणायच्या की सुधारणेकरता उपाययोजना करण्यासाठी 20 टक्के, तर सुधारणा समजावून सांगण्यासाठी 80 टक्के प्रयत्न करते. आपण हे केलं नाही.

जिनेव्हा भूराजकीय अध्ययन संस्थेचे संचालक अलेक्झांडर लॅम्बर्ट म्हणाले, "नव्या कृषी कायद्यांसह देशातल्या कृषी क्षेत्रात मोठी सुधारणा होईल. यामुळे देशातली कृषी क्षेत्रातील व्यावसायिकता वाढीस लागेल आणि सगळ्यांचाच फायदा होईल. सुधारणेमुळे गुंतवणुकीला चालना मिळेल. तंत्रज्ञानातही सुधारणा होऊन प्रक्रियेला गती प्राप्त होईल. हा सरकारचा दावा होता पण प्रत्यक्षात कृषी कायदे लागू झाल्यानंतर कृषी बाजार छोट्या शेतकऱ्यांच्या हातातून मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या तसंच मूठभूर उद्योगपतींच्या हाती गेला असता."

"गेल्या वर्षी जेव्हा वादग्रस्त कृषी कायदे पारित करण्यात आले तेव्हा अनेकांनी त्याचं स्वागत केलं. कृषी क्षेत्रात सुधारणा व्हाव्यात अशी भावना असणाऱ्या अनेकांना असं वाटलं की कायद्यांना मंजुरी देण्यापूर्वी सरकारने शेतकरी तसंच राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करायला हवी होती. ज्या अचानक पद्धतीने कायदे संमत करण्यात आले त्याचं समर्थन सुधारणावादी मंडळींनीदेखील केलं नव्हतं".

विरोधी पक्षांनी याला कडाडून विरोध केला होता. टीकेचा सूर हाच होता की कृषी क्षेत्र मूठभूर उद्योगपतींच्या हाती जाण्याचा धोका आहे.

भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 60 टक्के नागरिक उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहेत. शेतमालाची खाजगी विक्री यामुळे बाजार समित्यांची वर्षानुवर्ष चालत आलेली परंपरा संपुष्टात आणण्याला विरोध केला गेला. नव्या कृषी कायद्यांमुळे मोठ्या उद्योगांच्या हाती सत्ता एकवटेल. गहू, तांदूळ यासारख्या प्रमुख पिकांना हमीभाव जोखमेत असेल.

कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना समजावताना सरकारने सांगितलं की शेतमालासाठी अधिक पर्याय तयार झाले, तर पिकाला अधिक भाव मिळण्याची शक्यता आहे. भारत याद्वारे आत्मनिर्भर होऊ शकतो.

सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. एमएसपीचा कायद्यात समावेश करण्यात यावा अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. सरकारने तसं केलं नाही. त्यामुळेच शेतकऱ्यांचं आंदोलन आजही सुरू आहे.

एमएसपी अर्थात किमान आधारभूत किंमत काय असते?

शेतकऱ्याच्या हितासाठी देशामध्ये किमान आधारभूत किंमत (MSP) ची प्रणाली लागू करण्यात आलेली आहे. बाजारात जरी शेतमालाच्या किंमतीत घसरण झाली, तर तेव्हाही केंद्र सरकार ठरवलेल्या हमीभावानेच शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी करतं. यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान टळतं.

एखाद्या शेतमालाचा संपूर्ण देशातला हमीभाव एकसमान असतो. कमिशन फॉर ॲग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्रायझेस - CACP च्या आकडेवारीवरून भारत सरकारचं कृषी मंत्रालय हमीभाव ठरवतं. यानुसार सध्या 23 शेतमालांची खरेदी सध्या सरकार करतं. यामध्ये गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, मूग, शेंगदाणा, सोयाबीन, तीळ आणि कापूस या पिकांचा यात समावेश आहे.

देशातल्या फक्त 6 टक्के शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळतो आणि यामध्ये पंजाब - हरियाणाच्या शेतकऱ्यांचं प्रमाण जास्त असल्याचा अंदाज आहे. याच कारणामुळे या नवीन विधेयकाला या भागांतूनच जास्त विरोध होतोय.

अलेक्झांडर यांना असं वाटतं की, "भारतातल्या कृषी क्षेत्राला अनेक वर्षांपासून सुधारणांची आवश्यकता होती. तीन कृषी कायदे हे त्यादृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा होता. एमएसपीची व्यवस्था आता जुनी झाली आहे. किती वर्ष हीच व्यवस्था रेटली जाणार? सरकारने एमएसपीची व्यवस्था सुरू राहील असं म्हटलं मात्र कृषी बाजार समजून घेतला तर एमएसपी एक खराब व्यवस्था आहे".

कृषी कायद्यांच्या बाजूने बोलणारी जाणकार मंडळी एमएसपीला एक आजार मानतात. गुरचरण दास सांगतात की, "पंजाब एमएसपी व्यवस्थेत अडकला आहे. हा एक प्रकारचा आजारच आहे. कारण त्यातून एक सुरक्षितता मिळते. मी जेवढं पीक घेईन तेवढं सरकार विकत घेईल. प्रश्न हा आहे की देशाला एवढ्या अन्नधान्याची आवश्यकता नाही. गोदामांमध्ये पीक वाया जात आहे, उंदीर ते खात आहेत".

कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या मते एमएसपीद्वारे शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा मिळते. गुरचरण दास त्यासंदर्भात सांगतात की, "पंजाबचे शेतकरी मेहनती आणि उद्मशील आहेत. दुसऱ्या राज्यातले शेतकरी फळ, मसाले, औषधी वनस्पती, भाज्या यांची पिकं घेतात. यामध्ये नफ्याचं प्रमाण जास्त असतं. यामध्ये एमएसपी नसतं. पंजाबचा शेतकरी एमएसपीच्या व्यवस्थेत का अडकला आहे?

गुरचरण दास आणि बाकी अर्थशास्त्रज्ञांना तीन कृषी कायद्यांना आदर्शवत मानतात. राज्य सरकारला हे कायदे लागू करायला न सांगणं ही केंद्र सरकारची चूक होती.

गुरचरण सांगतात की, "अनेक राज्यांनी हे कायदे लागू केले असते. विशेषकरून ज्या राज्यांमध्ये भाजपचं सरकार आहे तिथे. प्रश्न पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेशातील पश्चिम भागाचा आहे. 2005-06 मध्ये सरकारने व्हॅट अर्थात मूल्यवर्धित करप्रणाली लागू केली तेव्हाही बहुतांश राज्यांनी याचा विरोध केला होता. ज्या राज्यांना हे लागू करायचं आहे त्यांनी करावं. ज्यांना वाटत नाही त्यांनी करू नये. पुढच्या 18 महिन्यात सर्व राज्यांनी हे नियम लागू केले कारण अन्य राज्यात त्यांनी नियमांमुळे होणारे फायदे बघितले".

प्राध्यापक अलेक्झांडर हेझल यांच्या मते, "मोदी सरकारने कृषी क्षेत्रात सुधारणा आणाव्यात पण त्याआधी शेतकऱ्यांशी चर्चा करावी. मोदी यांनी आपल्या भाषणात झिरो बजेट शेतीचा उल्लेख केला. यासाठी एक समितीचीही स्थापना करण्यात आली. यामध्ये शेतकऱ्यांनाही सामावून घेणार असल्याचं म्हटलं आहे. हे एक चांगलं पाऊल आहे. सुधारणांच्या दिशेने जाण्यासाठी अशा उपाययोजना आवश्यक आहेत".

अलेक्झांडर लॅम्बर्ट सांगतात, "भारतीय संसद रबर स्टॅम्पप्रमाणे काम करत नाही हे ठसवण्यासाठी केंद्र सरकारने विरोधी पक्ष तसंच या व्यवस्थेतील सहकाऱ्यांना बरोबर घेऊन ठोस चर्चा करायला हवी. जेणेकरून जगातल्या सगळ्यात मोठ्या देशात खाद्यसुरक्षा समाधानकारक असेल.

मोठमोठ्या अग्रो बिझनेस क्षेत्रातील कंपन्या तसंच अन्न आणि अर्थ क्षेत्रातील कंपन्या कृषी धोरणांवर कब्जा करत आहेत असं बोललं जात असताना छोट्या शेतकऱ्यांचं नुकसान होणार नाही याकडेही लक्ष द्यायला हवं".

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)