शेती कायदे : भारताच्या ग्रामीण भागांतलं उत्पन्न वाढलंय की घटलंय?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, श्रृती मेनन
- Role, बीबीसी रिअॅलिटी चेक
दिल्लीजवळ शेतकरी जवळपास वर्षभरापासून ज्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करत होते, ते कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे.
मात्र, असं असलं तरी इतर सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरुच ठेवणार असल्याचं शेतकऱ्यांनी म्हटलं आहे. या मागण्यांमध्ये किमान आधारभूत किंमत आणि उत्पन्नात वाढ या मुद्द्यांचा प्रामुख्यानं समावेश आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2016 मध्ये शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं आश्वासन दिलं. नव्या कृषी कायद्यांनी ते शक्य होईल, असं सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यांचं मत आहे.
पण, त्यामुळं ग्रामीण भागातील जीवनमान सुधारत असल्याचे काही पुरावे आहेत का?
नेमकं काय घडलं?
भारतातील जवळपास 40 टक्के मनुष्यबळ शेतीमध्ये काम करतं अशी माहिती जागतिक बँकेनं दिलेली आहे.
2012 ते 2019 दरम्यान शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबाचं सरासरी मासिक उत्पन्न हे 59 टक्क्यांनी वाढलं आहे. मात्र, तुलना केली असता नव्या माहितीमध्ये उत्पन्नाच्या अतिरिक्त स्त्रोतांचाही समावेश असल्याचं समोर आलं आहे.
पण, वाढत्या महागाईमुळं खऱ्या अर्थानं मजुरीवर किंवा या वाढीवर परिणाम केला आहे. कारण महागाईचा विचार करता उत्पन्नामध्ये या काळात केवळ 16% वाढ झाल्याचं स्पष्ट होतं.
आर्थिक सहकार आणि विकास संघटना (OCED)च्या एका अहवालाचा विचार करता, 2018 मध्ये असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता की, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न हे वर्षाला अवघं 2% एवढं वाढलं होतं.
या शेतकऱ्यांचं उत्पन्न शेतीवर अवलंबून नसलेल्या कुटुंबांच्या तुलनेत केवळ एक तृतीयांश होतं, असंही या अहवालामध्ये स्पष्ट करण्यात आलं होतं.
गेल्या काही दशकांमध्ये शेतकऱ्यांचं उत्पन्न हे स्थिर राहिलं आहे, किंबहुना ते घटलं असल्याचं मत कृषी धोरण तज्ज्ञ देविंदर शर्मा यांनी व्यक्त केलं.
फोटो स्रोत, Getty Images
"वाढणाऱ्या महागाईचा विचार करता महिन्याला एक दोन हजार रुपयांची वाढ झाल्यानं फारसा काही सकारात्मक परिणाम होत नाही," असं ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांचा वाढता खर्च आणि त्यांच्या उत्पादनाला किंवा शेतमालाला मिळणाऱ्या दरामध्ये होणारे प्रचंड चढउतार याकडंही त्यांनी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
त्याशिवाय गेल्या काही वर्षांमध्ये दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा सामनाही शेतकऱ्यांना करावा लागला. त्याचाही शेतकऱ्यांच्या जीवनमानावर गंभीर परिणाम झाला, याचाही उल्लेख करायला हवा.
सरकारी उद्दिष्टे पूर्ण होत आहेत का?
2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होण्यासाठी 2015 पासून दरवर्षी या उत्पन्नामध्ये 10.4 % एवढी वाढ होणं गरजेचं असल्याचं 2017 मध्ये सरकारच्या एका समितीच्या अहवालात म्हटलं होतं.
पण तसं होत नसल्याचं स्पष्ट आहे.
त्याशिवाय सरकारनं कृषी क्षेत्रामध्ये 6.39 अब्ज रुपयांची गुंतवणूक करण्याची गरज होती, असंही सांगण्यात आलं होतं.
मात्र सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही प्रकारच्या गुंतवणुकीचे आकडे हे घसरणारेच असल्याचं दिसत आहे.
2011-12 मध्ये एकूण गुंतवणुकीच्या तुलनेत कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीचं प्रमाण हे 8.5% एवढं होतं.
2013-14 मध्ये त्यात किंचित वाढ झाली आणि ते 8.6% झालं. त्यानंतर मात्र त्यात घसरण झाली आणि 2015 पासून ते कमी जास्त फरकानं 6% ते 7% दरम्यान राहिलं आहे.
कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेला शेतकरी
एकिकडं उत्पन्नामध्ये किंचित वाढ झालेली असली तरी, शेतकऱ्यांच्या कुटुंबावर असलेल्या सरासरी कर्जामध्ये 2012- ते 2019 दरम्यान 59% एवढी वाढ झाली आहे.
याबाबतची सत्यता तपासली असता, मोठ्या प्रमाणावर कर्जबाजारी असलेल्या शेतकऱ्यांची दुर्दशा आणि त्यांना कर्जमुक्ती मिळावी अथवा नाही, याबाबतची राजकीय चर्चाच पाहायला मिळाली आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
दुसरीकडे, कर्ज असणं ही अगदीच काही वाईट गोष्ट नसून, त्याचा अर्थ कर्ज योजना सुरू आहेत असाही होतो, असं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.
बियाणे आणि खतांसाठी अनुदान तसंच काही विशेष कर्ज योजना या माध्यमांतून केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या माध्यमातून गेल्या काही वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक सहकार्य आणि इतर मदत उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला आहे.
2019 मध्ये केंद्र सरकारनं जवळपास 8 कोटी शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवत थेट त्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याची योजना जाहीर केली.
या योजनेंतर्गत सरकार दरवर्षी शेतकऱ्यांना 6000 रुपयांचं आर्थिक सहकार्य करतं.
मात्र, भारतात सहा राज्यांमध्ये त्यापूर्वीच शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारच्या आर्थिक सहकार्य योजना सुरू होत्या.
अशा योजनांमुळं शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढण्यास मदत झाल्याचं देविंदर शर्मा म्हणाले.
"सरकारनं शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक सहकार्य केल्यानं हे योग्य दिशेनं एक महत्त्वाचं पाऊल ठरलं."
पण या योजनांचा नेमका फायदा झाला किंवा नाही, हे दर्शवणारे आकडे अद्याप आपल्याकडे उपलब्ध नाहीत.
मात्र, सरकार योग्य मार्गाने पुढं जात असल्याचं, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढण्यासंबंधीच्या अधिकृत समितीचे अध्यक्ष अशोक दलवाई म्हणाले.
"आपण माहिती हाती येईपर्यंत वाट पाहायला हवी. पण गेल्या तीन वर्षांमध्ये उत्पन्न वाढायला सुरुवात झाली आहे आणि ही वाढ पुढे अधिक प्रमाणात होईल," असं मत त्यांनी मांडलं.
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा विचार करता सध्या जे काही घडत आहे, ते योग्य दिशेनं सुरू असल्याचं वैयक्तिक अभ्यासावरून माझं मत आहे, असंही दलवाई बीबीसीबरोबर बोलताना म्हणाले.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
