कृषी कायदे रद्द केल्यामुळे महाराष्ट्रात काय परिणाम होतील?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 19 नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करणार असल्याची घोषणा केली. दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभरापासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला यश आल्याची भावना काहीजण व्यक्त करत आहेत. पण हा निर्णय घ्यायला इतका उशीर का झाला? हा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.

पंजाब आणि उत्तरप्रदेशमध्ये होणाऱ्या आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा निर्णय घेतल्याचे बोललं जातंय. पंतप्रधानांच्या या निर्णयाचा उत्तरप्रदेश आणि पंजाबमध्ये निश्चितच परिणाम होणार आहे.

पण महाराष्ट्रात या निर्णयाचा कितपत परिणाम होईल? या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय गणितं बदलण्याची शक्यता आहे का? याबाबतचा हा आढावा...

शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांचा मतदानावर किती परिणाम होतो?

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीआधी शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न समोर आणले गेले. पण प्रत्यक्षात मतदानावेळी या मुद्यांना जनतेच्या दृष्टीने फारसं महत्त्व दिलं गेलं नसल्याचं सर्वेक्षणातून समोर आलं.

Centre for study of Developing Society (CSDS) या रिसर्च इन्स्टिट्यूटकडून शेतकऱ्यांकडूनच काही प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यात आली होती. या सर्वेक्षणात लोकसभा निवडणुकीत शेतीचे मुद्दे किती महत्वाचे होते? हा प्रश्न शेतकऱ्यांना विचारला असता 5% शेतकऱ्यांना ते महत्वाचे वाटले.

15% शेतकर्‍यांनी विकासाचा मुद्दा महत्त्वाचा वाटला आणि बेरोजगारीचा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा असल्याचं शेतकऱ्यांनी सांगितलं होतं.

त्याकाळात महाराष्ट्रात दुधाचा दर, ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या समस्या आणि इतर पिकांना मिळणारा कमी हमीभाव यासंदर्भात अनेक आंदोलनं झाली होती. पण निवडणुकीत त्याचा फारसा परिणाम झालेला दिसला नाही.

याचं उदाहरण द्यायचं असेल तर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी नरेंद्र मोदीं सरकारच्या पहिल्या पर्वात भाजपशी हातमिळवणी केली.

पण शेतकऱ्यांची विकासकामं होतं नाहीत या मुद्यांवर शेट्टी यांनी दिल्लीत आणि महाराष्ट्रातही अनेक आंदोलनं केली. 2019 च्या दरम्यान शेतकर्‍यांची कामं होत नाहीत यासाठी ते एनडीएमधून (NDA) बाहेर पडून युपीए (UPA) मध्ये सामील झाले.

शेतकर्‍यांच्या मुद्यांवर राजू शेट्टी 2019 ची लोकसभा निवडणूक लढले. पण त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला. पण ही परिस्थिती लोकसभा निवडणुकीची होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे मुद्दे हे वेगळे असतात

महाराष्ट्रात कोणत्या निवडणुका आहेत? त्यावर काय परिणाम होईल?

राज्यात सध्या महत्वाच्या महापालिका निवडणुका तोंडावर आहेत.

मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी- चिंचवड, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर , ठाणे, कल्याण- डोंबिवली, धुळे, लातूर, कोल्हापूर, सांगली मिरज कुपवाड या महापालिका निवडणूका 2022 मध्ये होणार आहेत.

याचबरोबर राज्यात 4 हजार 554 ग्रामपंचायतीमध्ये 7 हजार 130 सदस्यांच्या रिक्त पदासाठी 21 डिसेंबरला मतदान होणार आहे.

कृषी कायदे मागे रद्द करण्याचा परिणाम या निवडणुकीत दिसू शकतो?

रॉयटर्स वृत्तसंस्थेचे पत्रकार राजेंद्र जाधव सांगतात, "स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे मुद्दे हे इतर निवडणुकांपेक्षा वेगळे असतात. रस्ते, पाणी, वाहतूक या मुद्यांवर होते. कृषी कायद्याचा अगदी थेट परिणाम या निवडणुकांवर होणार नसला तरी महाविकास आघाडीला यातून एक सकारात्मक मुद्दा मिळाला आहे. देशातलं शेतकरी आंदोलन हे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागापर्यंत पोहचलेलं आहे. इतक्या महिन्यात हा एक भावनिक विषय बनला होता. त्यामुळे हा भावनिक बदल महाविकास आघाडीच्या निश्चितच फायद्याचा आहे. भाजपने हे कायदे मागे घेतले असले तरी, ग्रामीण भागात भाजपमुळे अनेक शेतकर्‍यांचे बळी गेले. इतके दिवस शेतकऱ्यांना आंदोलन करायला लावलं ही भावना निर्माण होऊन अप्रत्यक्षरित्या याचा फायदा महाविकास आघाडीला होऊ शकतो."

"भाजपने कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेऊन, मोदींनी माफी मागून कितीही राजकीय सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला तरी ती सहानुभूती भाजपला ग्रामीण भागात मिळणार नाही" असं जेष्ठ पत्रकार निरंजन टकले यांचं मत आहे.

ते पुढे सांगतात, "शेतकरी आंदोलन, कृषी कायदे मागे घेण्याचा, घोषणा याचा परिणाम महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये अजिबात होणार नाही. शेतकर्‍यांच्या या आंदोलनाची धग ग्रामीण भागातून शहरी भागात पोहवण्याचा राजकीय प्रयत्न केला. पण तो अयशस्वी ठरला. ग्रामीण भागात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शक्तीशाली आहे. पण जेव्हा हे केंद्रीय कृषी कायदे संसदेत मांडले, गेले तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस तटस्थ राहिली. हे ग्रामीण भागातील सुजाण शेतकरी, नागरिकाला माहिती आहे.

बाहेरून कितीही विरोध केला असला तरी प्रत्यक्षात कायदे संमत होताना राष्ट्रवादी तटस्थ राहिली होती. त्यामुळे आता ग्रामीण भागात याचा थेट फायदा कॉंग्रेस पक्षाला होऊ शकतो. त्याच्या खालोखाल राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला याचा फायदा होईल असं वाटतं. राज्यात राष्ट्रवादीने सावध भूमिका घेतली. शिवेसेनेने स्पष्ट भूमिका मांडली नाही. कॉंग्रेसने थेट विरोध केला. कदाचित म्हणून नगरपालिका, नगरपरिषदांमध्ये कॉंग्रेस पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला. भाजपला याचा फायदा होण्याची शक्यता कमी आहे."

देशातील कोणकोणत्या निवडणुकीवर परिणाम होऊ शकतो?

पंजाब विधानसभा निवडणूक ही 2022 फेब्रुवारी - मार्च महिन्याच्या दरम्यान होऊ शकते.

117 जागांवर ही निवडणूक होणार आहे. तर उत्तर प्रदेशमध्ये मार्च 2022 मध्ये निवडणुका होऊ शकतात.

कृषी कायदे मागे घेण्याच्या निर्णयाचा परिणाम हा या दोन्ही राज्यांमध्ये होऊ शकतो. उत्तरप्रदेशच्या निवडणुकीत हिंदुत्वाचा मुद्दा हा कायम प्रमुख स्थानी राहीला आहे.

पण पंजाबमध्ये मात्र कृषी कायद्याचा मुद्दा प्रमुख स्थानी असेल. त्यामुळे गुरुनानक जयंती दिनी पंतप्रधानांनी हा निर्णय जाहीर करण्यामागे निश्चितपणे राजकीय रणनीती दिसून येते.

पण कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी पंतप्रधानांनी एक वर्ष लावलं. त्यात अनेक शेतकर्‍यांना प्राण गमवावे लागले. यावरुन भाजपला या निर्णयाचा फायदा होण्याऐवजी नुकसानही होऊ शकतं असं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे. शेतकरी आंदोलनामुळे अकाली दलाने अनेक दशकांपासून असलेली भाजपबरोबरची आघाडी तोडली होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)