शेतकरी आंदोलन : राकेश टिकैत- संयुक्त किसान मोर्चाचा संसदेवरचा मोर्चा स्थगित

संयुक्त किसान मोर्चाचा 29 नोव्हेंबर रोजी संसदेवर काढण्यात येणारा मोर्चा स्थगित केला असून आम्ही सरकारला विचार करण्यासाठी 4 डिसेंबरपर्यंत वेळ देत आहोत अशी माहिती भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी सांगितले आहे.

कृषी कायदे रद्द होण्याबरोबरंच शेतकऱ्यांचे अन्य मुद्यांवर तोडगा निघणं आवश्यक आहे. तोडगा निघत नाही तोवर घरी जाणार नसल्याचं भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी म्हटलं आहे.

सरकारने कृषी कायदे रद्द केले मात्र बाकी मुद्यांवर त्यांना चर्चा करायची नाहीये असा आरोप टिकेत यांनी केला.

लखनौत काशीराम पार्क इथे आयोजित महापंचायतीत टिकेत बोलत होते. एमएसपी अधिकार महापंचायत नावाच्या या रॅलीचं आयोजन संयुक्त किसान मोर्चाने केलं होतं.

"सरकारने खऱ्या अर्थाने हे कायदे रद्द करावेत. शेतकऱ्यांच्या बाकी मुद्यांवर चर्चेला तयार व्हावं तरच आम्ही घरी जाऊ", असं टिकैत म्हणाले. विविध पीकांच्या एमएसपीला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणीही आहे.

"सरकार गावाची आणि बाजारसमितीची जमीन विकत आहे. ते रोखलं गेलं पाहिजे. 10 वर्ष जुने ट्रॅक्टर चालवण्यावर असलेली बंदी उठवावी. यामुळे कंपन्यांचा फायदा होत आहे तर शेतकरी बरबाद होतो आहे.

शेतकऱ्यांची रॅली हे शक्ती प्रदर्शन नाही. जे लोक अडचणींनी ग्रस्त आहेत ते इथे आले आहेत", असं टिकैत म्हणाले.

त्यांनी पुढे सांगितलं की, "कृषी कायदे मागे घेतल्याच्या घोषणेनंतर मागण्या एकेक करून वाढवलेल्या नाहीत. कृषी कायद्यांव्यतिरिक्त अन्य मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी आम्ही सहा महिने वाट पाहू.

सरकारचे दरवाजे पाच वर्षांपैकी काही महिनेच खुले असतात. आता ती वाट आली आहे. त्यामुळे आम्ही आमच्या मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या आहेत. या मागण्या चुकीच्या असतील तर सरकारने तसं सांगावं".

हे सरकारला उशीरा सुचलेलं शहाणपण - शरद पवार

कृषी कायदे मागे घेणं हे केंद्र सरकारला उशीरा सुचलेलं शहाणपण आहे. गेले वर्षभर शांततेच्या मार्गाने संघर्ष करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना सलाम करतो, अभिनंदन करतो, अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांनी शेतकऱ्यांचं कौतुक केलं आहे.

शरद पवार हे सध्या चंद्रपूर दौऱ्यावर आहेत. इथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

यावेळी ते म्हणाले, कृषी कायद्यांशी संबंधित फार चर्चा चालू होती. काही बाबतीत बदल करावेत, गुंतवणुकीला वाव मिळावा. शेतकऱ्यांच्या पीकाला उत्तम किंमत मिळावी. त्यांच्या मालाला जागतिक बाजारपेठ मिळावी. याचा विचार केंद्र सरकारमध्ये चालू होता.

मी स्वतः 10 वर्षं देशाचा कृषीमंत्री होतो. माझ्यासमोरही याबाबत सविस्तर चर्चा झाल्या. कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याबाबतही चर्चा झाली.

पण या संबंधीचे निर्णय मंत्रिमंडळात बसून घ्यावेत, या मताचा मी नव्हतो.

आपल्या राज्यघटनेत कृषी हा विषय राज्य सरकारचा विषय आहे. त्यामुळे राज्य सरकार, संसद सदस्य, कृषी संघटना यांना विश्वासात घेऊन आपण यासंबंधीचा विचार केला पाहिजे, हे आम्ही ठरवलं होतं.

मी कृषी मंत्री असताना देशातील सगळ्या राज्यातील कृषी मंत्री तसंच संघटनांच्या बैठका घेतल्या आणि यासंदर्भात चर्चा केली.

त्यानंतर सरकार बदललं आणि मोदी सरकारने तीन कायदे एकदम सदनात आणले. त्याबाबत राज्ये, संसद सदस्य किंवा शेतकरी संघटना यांच्यासोबत कोणत्याही प्रकारची चर्चा झाली नाही.

त्यांनी थेट हे कायदे संसदेत आणले आणि अक्षरशः काही तासांत हे कायदे मंजूर करून टाकले.

आम्ही त्यावेळी हट्ट केला की कृषी क्षेत्र या देशाचा आत्मा आहे. अन्न आणि भूकेची समस्या सोडवण्याचा हा मार्ग आहे. हा मार्ग ज्यांच्या हातात आहे, त्या शेतकऱ्यांसोबत याची सखोल चर्चा झाली पाहिजे.

हा राजकीय विषय नाही. त्यामुळे आपण एकत्र बसू आणि विचार करून निर्णय घेऊ, असं आम्ही सांगितलं.

पण सत्ताधारी पक्षाने विरोधकांचं हे म्हणणं मान्य केलं नाही. त्यामुळे सभात्याग करावा लागला. गोंधळही झाला. त्या दरम्यान सभागृहात हे कायदे मंजूर करून टाकले.

या कायद्यांमुळे शेती अर्थव्यवस्थेत काही समस्या निर्माण होतील, अशी शंका काही लोकांच्या मनात होती. त्यामुळे हे कायदे झाले, पण त्याला विरोध सुरू झाला.

देशाच्या इतिहासात जवळपास एका वर्षापेक्षा अधिक काळ शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर बसले. त्यांनी ऊन, वारा, पाऊस, थंडी यांचा विचार केला नाही.

त्यांच्याशी चर्चा करून तोडगा काढण्याची गरज होती, पण सरकारने ते केलं नाही. तिन्ही कायदे मागे घेणारच नाही, अशी अतिरेकी भूमिका सरकारने घेतली. हा संघर्ष झाला तेव्हा पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरयाणाचे शेतकरी उतरले.

आता या राज्यांमध्ये निवडणुका आहेत. याठिकाणी गावात प्रचाराला गेल्यानंतर शेतकरी विचारतील. तेव्हा त्यांना उत्तर द्यावं लागेल की काय म्हणून आज हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उशीरा का होईना शहाणपण आलं हे महत्त्वाचं आहे, असं पवार म्हणाले.

सर्वसामान्य जनतेची ताकद देशाला कळली - उद्धव ठाकरे

कृषी कायदे मागे घेण्याची केलेली घोषणा म्हणजे सर्वसामान्य माणूस या देशात काय करू शकतो आणि त्याची ताकद काय असते याचे उदाहरण आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे.

ते म्हणाले, शेतकरी कायद्यांविरुद्ध देशभर विरोधाचं वातावरण होतं. आंदोलने सुरू होती आणि आजही सुरूच आहेत. आपल्या सर्वांचे पोट भरणाऱ्या अन्नदात्यांचे यात नाहक बळी गेले आहेत. पण या अन्नदात्याने आपली शक्ती दाखवून दिली, त्यांना माझं त्रिवार वंदन. जे वीर या आंदोलनात प्राणास मुकले त्यांना मी यानिमित्तानं नम्र अभिवादन करतो.

असो, आता सरकारला उपरती झाली, आणि हे कायदे मागं घेण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी आज गुरू नानक जयंतीच्या निमित्तानं केली, त्याचं मी प्रथम तर स्वागत करतो. महाविकास आघाडीनं या कृषी कायद्यांविरुद्ध आपली भूमिका असल्याचं वारंवार सांगितलं होतं, असं उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं.

शिवाय मंत्रिमंडळात, विधिमंडळात देखील या कायद्याच्या दुष्परिणामावर चर्चा केली आहे. केंद्राने यापुढं असे कायदे आणण्यापूर्वी सर्व विरोधी पक्ष तसेच संबंधित संघटना यांना विश्वासात घेऊन संपूर्ण देशाच्या दृष्टीने हिताचा निर्णय घ्यायला हवे म्हणजे आज जी नामुष्की ओढवली आहे असं होणार नाही.

हे कायदे मागे घेण्याची तांत्रिक प्रक्रियाही लवकरात लवकर होईल अशी माझी अपेक्षा आहे, असंही मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)