You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
कॉमन एलिजिबिलीटी टेस्ट: सर्वांसाठी एकच परीक्षा कशी घेतली जाणार? त्यामुळे काय बदलणार?
- Author, अनंत प्रकाश
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने बुधवारी (19 ऑगस्ट) सरकारी क्षेत्रातील सगळ्या नोकरभरतींसाठी एक राष्ट्रीय परीक्षा संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्रीय नोकरभरती संस्था (नॅशनल रिक्रूटमेंट एजन्सी) असं या संस्थेचं नाव आहे. या संस्थेमुळे सरकारी नोकऱ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेत सुधारणा होईल, पारदर्शकता वाढेल, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.
या संस्थेकडून एक संयुक्त पात्रता चाचणी (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) आयोजित करण्यात येईल. ही परीक्षा रेल्वे, बँकिंग आणि इतर केंद्रीय सरकारी नोकऱ्यांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या नोकऱ्यांसाठी प्राथमिक परीक्षेप्रमाणे असेल.
सध्या सरकारी नोकरी करण्याची इच्छा असलेल्या तरूणांना विविध पदांसाठी वेगळी परीक्षा द्यावी लागते. यामुळे त्यांना प्रचंड आर्थिक ताण आणि इतर अडचणींचा सामना करावा लागतो.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीसुद्धा कॅबिनेटने घेतलेल्या या निर्णयाचं कौतुक केलं आहे.
मोदी यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं, "राष्ट्रीय नोकरभरती एजंसी तरूणांसाठी एक वरदान ठरेल. संयुक्त पात्रता चाचणीच्या (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) माध्यमातून अनेक परीक्षा संपून जातील. वेळेसह इतर संसाधनांची बचत होईल. यामुळे पारदर्शकता वाढेल."
कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट म्हणजे काय?
भारतात दरवर्षी दोन ते तीन कोटी तरूण केंद्र सरकार आणि बँकिंग क्षेत्रातील नोकऱ्या मिळवण्यासाठी विविध परीक्षा देतात
बँकिंग क्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी तरूणांना वर्षात अनेकवेळा अर्ज दाखल करावा लागतो. प्रत्येक वेळी उमेदवाराला 400 ते 800 रुपये परीक्षा फी जमा करावी लागते.
पण नॅशनल रिक्रूटमेंट एजन्सी आता अशाच सर्व परीक्षांसाठी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करणार आहे.
या परीक्षेच्या माध्यमातून SSB, RRB, IBPS च्या पहिल्या पातळीवरील उमेदवारांची स्क्रिनिंग आणि परीक्षा घेतली जाईल.
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने दिलेल्या माहितीनुसार, CET ही एक ऑनलाईन परीक्षा असेल. यामध्ये पदवीधर, 12वी आणि 10वी पास तरूण सहभागी होऊ शकतात.
यापूर्वी, SSC, बँकिंग आणि रेल्वे परीक्षांमध्ये विचारली जाणारे प्रश्न समान स्वरूपाचे नव्हते. त्यामुळे परीक्षार्थींना वेगळी तयारी करावी लागत होती.
पण नवी पद्धत सुरू झाल्यानंतर परिक्षार्थींना वेगवेगळ्या परीक्षांसाठी वेगवेगळी तयारी करण्याची गरज भासणार नाही.
ही परीक्षा कशी होईल?
ही परीक्षा देणाऱ्या तरूणांना कमी वयातच घरापासून दूरही जावं लागत होतं. त्यासाठी बस आणि रेल्वेचा प्रवास करावा लागत होता.
पण आता अशी परिस्थिती नसेल. राष्ट्रीय नोकरभरती परीक्षेसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात दोन केंद्र निर्माण करण्यात येतील.
याशिवाय परिक्षेत मिळालेले गुण तीन वर्षांपर्यंत ग्राह्य राहतील. या परीक्षेसाठी वयाची मर्यादाही नसेल.
या परीक्षेमुळे काय बदलेल?
शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित तज्ज्ञांच्या मते, हा एक ऐतिहासिक निर्णय आहे. बऱ्याच काळापासून या सुधारणेची प्रतीक्षा केली जात होती.
करिअर सल्लागार अनिल सेठी यांच्या मते, "सरकारने चांगलं पाऊल उचललं आहे. याचा दीर्घकालीन परिणाम दिसून येईल. सुधारणेच्या दिशेने हे पहिलं पाऊल मानलं जाईल."
ते सांगतात, "तुम्हाला वेगवेगळ्या ठिकाणी जावं लागत असेल, अर्ज करावे लागत असतील, पुढे त्याची छाननी होणार आहे, ही प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. यामध्ये लोकांना अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे हा निर्णय याआधीच घ्यायला हवा होता, असं मला वाटतं.
"देशात प्रामुख्याने SSC, बँक आणि रेल्वे या तीन मार्गांनी सरकारी नोकरीत प्रवेश मिळतो. ही परीक्षा दिल्यानंतर त्याचे गुण तीन वर्षे ग्राह्य मानले जाणार आहेत. यानंतर परिक्षार्थी पाहिजे त्या परीक्षेला बसू शकतील. हा अत्यंत कौतुकास्पद निर्णय आहे."
आता परिक्षार्थींवर याचा काय परिणाम होईल, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
सरकारी नोकऱ्यांसाठीच्या परीक्षा देणाऱ्या पूर्वेश शर्मा या तरूणाशी बीबीसीने बातचीत केली.
या पद्धतीमुळे सगळ्याच विद्यार्थ्यांच्या अडचणी दूर होतील, अशी प्रतिक्रिया पूर्वेश यांनी दिली.
त्यांच्या मते, "आतापर्यंत जी माहिती देण्यात आली आहे, त्यानुसार हा एक चांगला निर्णय आहे. एखाद्या परिक्षेसाठी तुम्ही अर्ज भरला आणि काही अडचणीमुळे, तब्येत चांगली नसल्यामुळे तुम्ही जर परीक्षेला बसू शकला नाहीत, तर तुमचं पूर्ण वर्ष वाया जात होतं. पण, आता ही परीक्षा वर्षातून दोनवेळा होईल, असं सांगण्यात आलं आहे.
"पूर्वी, वेगवेगळ्या परीक्षांसाठी वेगवेगळे अर्ज करावे लागायचे. SSC मध्ये क्लार्क आणि CGL अशा दोन परीक्षा द्याव्या लागायच्या. दोन्हींसाठी वेगळा अर्ज करावा लागत होता. या पद्धतीमुळे गरीब विद्यार्थ्यांना अडचणी येत होत्या.
IBPS चा अर्ज सर्वसामान्य वर्गातील मुलांसाठी 800 रुपयांना मिळतो. उमेदवारांना अशा प्रकारचे अनेक फॉर्म भरावे लागत होते. यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक ताण पडत होता. आता एकच परीक्षा असल्यामुळे ही पद्धत चांगली आहे."
विविध परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे अनुभव सांगताना पूर्वेश सांगतात, "मी स्वतः परीक्षेची तयारी करतो तसंच इतर मुलांनासुद्धा शिकवतो. हा निर्णय आल्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांचे फोन येत आहेत. आता पुढे काय होईल, याची त्यांना उत्सुकता आहे. मला तरी हा एक चांगला निर्णय वाटतो.
"पण अद्याप ही परीक्षा कधी होईल, हे सांगण्यात आलेलं नाही. हा निर्णय 2021 पासून लागू होईल, असं म्हटलं आहे. पण त्यात 2020 च्या परीक्षा घेण्यात येतील किंवा नाही. यावर्षी अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांचं काय होईल. हे सांगण्यात आलेलं नाही, याबाबत अधिक माहिती मिळावी."
हेही वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)