भारतीय लष्करात महिलांना पर्मनंट कमिशन मिळाल्यामुळे काय बदल होतील?

भारतीय लष्करातील महिलांची पाच वर्षांची शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन ते पर्मनंट कमिशन हा प्रवास आता पूर्ण झाला आहे. केंद्र सरकारने नुकतंच या महिलांना पर्मनंट कमिशन देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं.

लष्करातील माजी महिला अधिकारी हा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचं सांगतात. त्यांच्या मते, हा निर्णय म्हणजे समानतेच्या दिशेने एक पाऊल असून अशक्यप्राय स्वप्न सत्यात उतरण्यासारखं आहे.

लेफ्टनंट कर्नल डॉ. अनुपमा मुंशी या भारतीय लष्करातून सेवानिवृत्त झाल्या आहेत. त्यांनी इतर अकरा महिला अधिकाऱ्यांसोबत मिळून महिलांना पर्मनंट कमिशन देण्याच्या मागणीसाठी याचिका दाखल केली होती.

त्यांनी म्हटलं, "आम्ही 2008 मध्ये या लढाईला सुरुवात केली. आम्हाला हे यश पाहायला मिळेल, असा विचारसुद्धा आम्ही केला नव्हता. पण प्रयत्न करत राहिल्यास अशक्य गोष्टीसुद्धा शक्य होऊ शकतात, हे पुन्हा एकदा दिसून आलं. यामुळे महिलांचा आत्मविश्वास तर वाढेलच, सोबतच त्यांना नव्या संधी मिळू लागतील."

मुंशी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर 17 फेब्रुवारी रोजी निकाल आला होता. महिला अधिकाऱ्यांना पर्मनंट कमिशन देण्यात यावं, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.

पर्मनंट कमिशन म्हणजे काय?

शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनअंतर्गत महिलांना केवळ 10 किंवा 14 वर्षांपर्यंत सेवा देता येऊ शकते. यानंतर त्यांना सेवानिवृत्त व्हावं लागतं.

पण आता त्यांना पर्मनंट कमिशनसाठी अर्ज करण्याची संधी मिळेल. त्यामुळे त्यांची लष्करातील सेवा पुढे चालू राहील. रँकनुसार ते सेवानिवृत्त होऊ शकतील. सोबतच त्यांना पेन्शन आणि इतर भत्तेही मिळतील.

लष्करात सर्वप्रथम 1992 मध्ये शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनअंतर्गत महिलांची बॅच भरती झाली होती. तेव्हा त्यांची सेवा पाच वर्षांची होती. यानंतर हा कालावधी वाढवून 10 वर्षांचा करण्यात आला. 2006 मध्ये ही मर्यादा वाढवून 14 वर्षे करण्यात आली.

पुरुष अधिकारी शॉर्ट कमिशनचे 10 वर्षं पूर्ण झाल्यानंतर आपल्या पात्रतेनुसार स्थायी कमिशनसाठी अर्ज करू शकतात. पण यापूर्वी महिला अधिकारी यासाठी अर्ज करू शकत नव्हत्या.

सध्या भारतीय लष्करात महिलांची भरती शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनअंतर्गतच केली जाते, तर पुरूष अधिकाऱ्यांना थेट पर्मनंट कमिशननुसारच भरती केलं जातं.

आता मंत्रालयाच्या नव्या निर्णयानंतर महिलांची थेट भरती होईल किंवा नाही, याबाबत वेगळा नियम बनवावा लागेल.

10 शाखांमध्ये मिळणार पर्मनंट कमिशन

महिलांना पर्मनंट कमिशन देण्याचा सरकारचा निर्णय महिला अधिकाऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे.

त्यांना लष्करात मोठी भूमिका वठवायला मिळेल. यातून त्यांचं सबलीकरण होण्यासाठी एक मार्ग खुला होणार आहे, असं भारतीय लष्कराचे प्रवक्ते कर्नल अमन आनंद सांगतात.

पीटीआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना कर्नल आनंद यांनी म्हटलं, "सरकारी आदेशानुसार शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनमधील महिला अधिकाऱ्यांना लष्कराच्या 10 शाखांमध्ये पर्मनंट कमिशन देण्यात येणार आहे."

आर्मी एअर डिफेंस(AAD), सिग्नल्स, इंजिनिअर्स, आर्मी एव्हीएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड मेकॅनिकल इंजिनिअर्स (EME), आर्मी सर्व्हिस कॉर्प्स (ASC), आर्मी ऑर्डिनन्स कॉर्प्स (AOC), इंटेलिजन्स कॉर्प्स या शाखांमध्ये महिलांना पर्मनंट कमिशन देण्यास मंजुरी मिळाली आहे.

सध्या महिलांना फक्त न्यायाधीश किंवा अॅडव्होकेट जनरल (JAG) या पदांवर आणि एज्युकेशनल कोअर (AEC) या पदांवरच पर्मनंट कमिशन मिळतं.

कर्नल आनंद यांच्या मते, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणाऱ्या SAC महिला अधिकाऱ्यांची निवड केली जाणार आहे.

या पर्यायामुळे भारतीय लष्करात दाखल होण्याची इच्छा असणाऱ्या महिलांसाठी एक संधी निर्माण झाली आहे. या संधीमध्ये समानता आणि आदर या दोहोंचा समावेश आहे.

एक निर्णय आणि अनेक बदल

पर्मनंट कमिशनच्या मुद्द्यावर पहिली याचिका 2003 मध्ये दाखल करण्यात आली होती. यानंतर पुन्हा 2008 मध्ये अकरा महिला अधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी पुन्हा याचिका दाखल केली.

कोर्टाने महिला अधिकाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. पण सरकाने सुप्रीम कोर्टात या निर्णयाला आव्हान दिलं. यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा महिला अधिकाऱ्यांच्याच बाजूने निकाल दिला.

लष्करात माजी अधिकारी राहिलेल्या अंकिता श्रीवास्तव यासुद्धा याचिकाकर्त्यांपैकी एक आहेत. त्यांच्या मते हा एक मोठा निर्णय आहे. आगामी काळात या निर्णयामुळे अनेक सकारात्मक बदल पाहायला मिळतील.

अंकिता श्रीवास्तव ऑर्डिनन्स कोअरमध्ये शॉर्ट सर्व्हिसअंतर्गत सेवा बजावून 14 वर्षांनंतर निवृत्त झाल्या होत्या. या निर्णयाचा महिलांना खूप मोठा फायदा होईल, असं अंकिता यांना वाटतं.

त्या सांगतात, "महिला अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळू शकेल, हा या निर्णयामुळे झालेला पहिला बदल असेल. पूर्वी शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनमध्ये असताना महिला अधिकारी लेफ्टनंट कर्नल पदापेक्षा पुढे जाऊ शकत नव्हत्या. पण आता महिलांना अॅडव्हान्स लर्निंगच्या विभागीय कोर्समध्ये जायला मिळेल. यामध्ये चांगली कामगिरी करून दाखवल्यास तुम्हाला पदोन्नतीसाठी याचा फायदा होतो. महिला पर्मनंट कमिशनसाठी निवडण्यात आल्यानंतर कर्नल, ब्रिगेडीयर आणि जनरल पदापर्यंतसुद्धा पोहोचू शकतात."

महिला लष्करात जाण्याच्या करिअरबाबत संपूर्ण तयारी करू शकतील, हा याचा दुसरा फायदा असेल, असं अंकिता यांना वाटतं.

यापूर्वी महिलांना 14 वर्षे सेवा बजावल्यानंतर निवृत्ती घ्यावी लागत होती. त्यामुळे वयाच्या 38-40 व्या वर्षी त्या निवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्यासमोर पुढील करिअरसाठी कमी संधी होत्या. पेन्शनही मिळत नव्हती.

आता पर्मनंट कमिशनचा विचार करून त्या लष्करात भरती होऊ शकतील. त्यांच्याकडे 54 वर्षांपर्यंत नोकरी करण्याची संधी त्यांच्याकडे आहे.

अनुपमा मुन्शीसुद्धा याबाबत सहमती दर्शवतात.

त्यांच्या मते, "लष्करातील नोकरीनंतर घरी बसून राहिल्यामुळे महिलांना नैराश्य येऊ लागतं. तुमच्याकडे खासगी कंपन्यांमध्ये कामाला जाणं किंवा शिक्षक बनण्याचे मार्ग असतात. पण शिक्षक बनण्यासाठी बी. एड. किंवा पीएचडी करावी लागते. कॉलेजवयीन विद्यार्थी करतो, त्या सर्व गोष्टी तुम्हाला पुन्हा नव्याने कराव्या लागतात."

अनुपमा यांनी नोकरीतून निवृत्त झाल्यानंतर पीएचडी केली. त्या स्वतः आता शिक्षकी पेशात आहेत.

पर्मनंट कमिशनला विरोध का झाला?

महिला बऱ्याच काळापासून भारतीय लष्करात पर्मनंट कमिशनची मागणी करत आहेत. पण लष्कर आणि सरकारी पातळीवर याचा विरोध होत होता. कधी लग्न, बाळंतपणं तर कधी पुरुषांना अवघडल्यासारखं वाटणं, अशा प्रकारची कारणं दिली जात होती.

अंकिता श्रीवास्तव सांगतात, "महिलांना प्रायोगिक तत्वावर शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनमध्ये घेण्यात आलं होतं. पण महिलांना स्वतःला सिद्ध केलं. महिला शारिरीक किंवा मानसिक या दोन्ही पातळींवर कमजोर नाहीत, त्या भारतीय लष्कराला मजबुती देऊ शकतात, असं निदर्शनास आलं. पण हळूहळू पुरुषांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली. महिला त्यांच्या क्षेत्रात येऊन अधिकार गाजवत आहेत, असं त्यांना वाटू लागलं."

"त्यानंतर महिलांच्या कौटुंबिक अडचणीचा मुद्दा पुढे आणला गेला. महिला या क्षेत्रात जाऊ शकत नाहीत. त्या लग्न करतील. बाळंतपणासाठी सुट्ट्या घेतील. याचा कामावर प्रभाव पडेल. त्यामुळे त्यांना पर्मनंट कमिशन देण्यात येऊ नये, असं सांगण्यात आलं."

आपले जवान ग्रामीण भागातून येतात. महिला अधिकाऱ्यांच्या हाताखाली काम करण्यात, त्यांच्याकडून आदेश घेण्यात त्यांना अवघडल्याप्रमाणे वाटतं, असंही एक कारण उपस्थित केलं जातं, असं अनुपमा मुंशी यांनी सांगितलं.

पूर्वी असं होत असेल, पण आता असं होत नाही. महिलासुद्धा लष्करात त्यांच्याप्रमाणेच मेहनत घेऊन काम करत आहेत. त्यांनी इथं येण्यासाठी कोणत्याच प्रकारचा शॉर्टकट मार्ग वापरला नाही, हे पुरुष अधिकाऱ्यांनी पाहिल्यांनंतर महिला अधिकाऱ्यांचा सन्मान केला जाऊ लागला.

त्या सांगतात, "मी अनेकवेळा पुरुष जवानांशी बोलले. अधिकारी पुरूष असो किंवा महिला, त्याचा काहीच फरक पडत नाही. आम्ही सर्वांचेच आदेश मान्य करतो, असं त्यांनी म्हटलं. अनेकवेळा माझ्यासोबत काम करणारे कित्येक जवान त्यांच्या अडचणी आम्हाला कळवायचे. या गोष्टी त्या पुरुष अधिकाऱ्यांना सांगू शकत नव्हते. महिला अधिकारी जास्त संवेदनशीलपणे हा मुद्दा समजून घेतील, असं त्यांना वाटायचं."

दोन्ही सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या मते महिलांनी पाच वर्षं शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनमध्ये सेवा बजावली तरी त्यांच्यासाठी पुढचे मार्ग बंद होते. आगामी काळात लष्करात दाखल होणाऱ्या महिला जास्त मेहनत करतील. लष्करी सेवात त्या अपेक्षित उंची गाठू शकतील, हे त्यांना आता माहीत आहे. ही त्यांच्यासाठी प्रेरणादायक गोष्ट आहे.

येणाऱ्या काळात आपण एखाद्या महिला अधिकारी ब्रिगेडीयर पदावर पाहू शकतो. एक महिला जरी या पदापर्यंत पोहोचली तरी तिला समान संधी मिळाली हे आपण पाहू शकतो.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)