कोरोना लॉकडाऊन : एसटी प्रवास सरसकट सर्वांसाठी मोफत नाही, राज्य सरकारचा नवा निर्णय

राज्यात विविध शहरं तसंच गावांमध्ये अडकलेल्या लोकांसाठी सोमवारपासून एसटी सेवा सुरू झाली आहे. पण हा प्रवास सरसकट सर्वांसाठी मोफत नाही. राज्य सरकारनं नवा निर्णय जारी करून त्यातील संभ्रम दूर केाल आहे.

रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोनमधून माणसं आपल्या गावी परतू शकतील. मात्र कंटेनमेंट झोनमधील माणसांना प्रवाशाची परवानगी नाही, असं परिवहन मंत्री अनील परब यांनी स्पष्ट केलं.

लॉकडाऊन लागू असेपर्यंत म्हणजेच 17 मे पर्यंत ही व्यवस्था असेल. लोकांनी पोलीस स्टेशनमध्ये किंवा रस्त्यावर गर्दी करू नये. सगळ्यांची व्यवस्था केली जाईल. व्यवस्थित माहिती घेऊन, अर्ज करून, शिस्त पाळून मूळगावी परत जा, असं आवाहन परब यांनी केलं आहे.

एसटीने प्रवास करून घरी जाण्यासाठी पुढील गाईडलाइन्स जारी करण्यात आल्या आहेत -

  • एसटीचं हे पोर्टल सोमवारपासून सुरू होणार. एकट्याने प्रवास करणाऱ्यांसाठी पोर्टलची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यांनी ऑनलाईन अर्ज दाखल करून पोलिसांची परवानगी घ्यावी. किंवा लेखी परवानगी घेऊन त्यांनी पोर्टलवर लोड करावी. असे एकट्याने प्रवास करणारे 22 लोक जमले की जिल्हाधिकारी आम्हाला कळवतील, मग त्यांच्यासाठी एसटी सोडण्यात येईल.
  • जर अनेकांना प्रवास करायचा असेल तर 22 माणसांनी एकत्रित जाण्यासाठीचा एक गट बनवावा आणि त्यांचा एक प्रमुख असावा. त्या सर्वांची नाव, पत्ता, जायचं ठिकाण, आधार कार्ड क्रमांक ही माहिती भरलेला अर्ज शहरी भागात पोलीस आयुक्तालयात द्यायचा आहे तर ग्रामीण भागातील लोकांनी हा अर्ज जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदारांना द्यायचा आहे.
  • ज्या जिल्ह्यात या लोकांना जायचं आहे, त्या जिल्ह्यातल्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परवानगी आल्यानंतर, प्रवासाची एसटी कुठून आणि किती वाजता सुटणार, हे मेसेजद्वारे कळविलं जाईल.
  • ही एसटी सेवा थेट असेल, ही बस रस्त्यात कुठेही थांबणार नाही आणि मध्ये कुठेही प्रवाशांना गाडीतून चढता-उतरता येणार नाही.
  • जिल्हाधिकारी किंवा नोडल ऑफिसर प्रवाशांची काळजी घेईल.
  • प्रत्येक एसटी बसला प्रवासापूर्वी सॅनिटाईझ केलं जाईल. प्रवासानंतरही बस सॅनिटाईझ केली जाईल.
  • नागरिकांनी शिस्त पाळणं आवश्यक आहे, प्रत्येक प्रवाशाने मास्क घालणं आणि सॅनिटायझर वापरणं बंधनकारक आहे.
  • एका सीटवर एकालाच बसण्याची परवानगी असेल.
  • खाण्यापिण्याची सुविधा प्रवाशांनी स्वत:ची स्वत: केल्यास बरं होईल.

प्रवास मोफत की नाही?

याबाबत अधिक माहिती देताना राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन, मदत आणि पुनर्वसन खात्यानं दोन नवीन नियम जाहीर केले आहेत.

या नियमांनुसार -

1) इतर राज्यातील जे मजूर किंवा इतर नागरिक महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी अडकलेले असतील, त्यांना महाराष्ट्र राज्याच्या सीमेपर्यंत नेलं जाईल.

2) महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेले मजूर किंवा इतर व्यक्ती, जे इतर राज्यांमधून महाराष्ट्राच्या सीमेपर्यंत आलेले आहेत, त्यांना महाराष्ट्रातील त्यांच्या त्यांच्या जिल्ह्यापर्यंत पोहोचवलं जाईल.

Skip सर्वाधिक वाचलेले and continue reading
सर्वाधिक वाचलेले

End of सर्वाधिक वाचलेले

"शासन निर्णय बदलून ही सुविधा केवळ मजुरांसाठी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे," असा आक्षेप भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतला आहे. ही सेवा फक्त परराज्यातील मजुरांसाठीच मोफत नव्हे तर इतर सर्व प्रवाशांसाठी मोफत करावी, अशी मागणी मुनगंटीवार यांनी यावेळी केली. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील हीच मागणी केली आहे.

त्यावर स्पष्टता मिळवण्यासाठी बीबीसी मराठीच्या प्राजक्त पोळ यांनी राज्य परिवहन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांना विचारणा केली असता, त्यांनी सांगितलं की, "महाराष्ट्रात अडकलेल्या बाहेरच्या राज्यांमधल्या मजुरांना त्यांच्या राज्याच्या सीमेपर्यंत सोडणे, आणि सीमेवरून वेगवेगळ्या राज्यात अडकलेले आपले लोक परत आणणे, एवढच सध्या आपण करत आहोत. याचं कारण सरसकट केलं तर लोकांचा गोंधळ होईल,"

"आधी मजुरांच्या बसेस सोडणे-आणण्याचे काम होईल. ही सेवा मोफत असणार आहे. त्यानंतर जिल्हाअंतर्गत लोकांना इच्छुक ठिकाणी जाण्यासाठी एसटी सोडण्यात येतील. तो प्रवास सरसकटपणे मोफत करावा की नाही, यावर विचार सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय करू," असंही वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)