कोरोना महाराष्ट्र : कोव्हिड-19चा सामना करण्यासाठी ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था किती सज्ज?

नाशिक जिल्ह्यामधलं लासलगाव, उत्तर प्रदेशमधल्या गोरखपूर जिल्ह्यातलं बस्ती, गुजरातच्या सुरतेतलं चौरासी आणि आसाममधल्या करीमगंज जिल्ह्यातलं छोटसं गाव श्रीगौरी... देशातल्या वेगवेगळ्या कोपऱ्यांमधल्या या गावखेड्यांमधला समान दुवा काय? तर या गावांमध्ये कोव्हिड-19चे रुग्ण आढळले आहेत.

कोरोना व्हायरस सध्या भारतातल्या ग्रामीण भागात हळुहळू शिरकाव करतोय. आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार भारत सध्या तो स्टेज 2 आणि स्टेज 3च्या मध्ये आहे.

स्टेज 3 म्हणजे कम्युनिटी स्प्रेड, ज्यात कधी कोणाला कुठे संसर्ग होईल, हे सांगता येणार नाही. यामुळे फक्त परदेशातून प्रवास करून आलेल्यांना किंवा त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांनाच संसर्गाचा धोका नसेल तर पूर्ण लोकसंख्येलाच कोरोनाचा आजार होण्याची भीती असेल.

देशाची जवळपास 60 टक्के लोकसंख्या गावांमध्ये राहाते आणि ती कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावाला रोखण्यासाठी ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, आशा वर्कर्स आणि अंगणवाडी सेविकांवर अवलंबून आहे.

WHO मधल्या भारतीय शास्त्रज्ञ डॉ सौम्या स्वामीनाथन यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं होतं की, देशातल्या ग्रामीण भागात कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाचा स्फोट होण्याची शक्यता आहे, आणि सध्या अस्तित्वात असणारी ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था त्याचा सामना करायला पुरेशी नाही.

शहरात असलेल्या कोरोना व्हायरसच्या धोक्यांमुळे लाखो लोक ग्रामीण भागात स्थलांतर करत आहेत, पण दुसरीकडे ग्रामीण भागात ज्या प्रमाणात टेस्टिंग व्हायला हवं, तसं होताना दिसत नाहीये.

ग्रामीण महाराष्ट्र किती तयार?

महाराष्ट्रात 1,200 प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत, ज्यापैकी 387 ग्रामीण, 81 उपजिल्हा आणि 23 जिल्हा हॉस्पिटल्स आहेत. पण येणाऱ्या संकटासाठी त्यांची कितपत तयारी आहे? तिथे काम करणाऱ्यांना आवश्यक त्या गोष्टी मिळाल्यात का? म्हणजेच उंबरठ्यावर असणाऱ्या कोव्हिड-19 ला परतावून लावण्यासाठी आपली सरकारी ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था कितपत सज्ज आहे, या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी आम्ही यात गुंतलेल्या सगळ्यांशी बोललो.

खासगी की सरकारी?

डॉ. अभय बंग सार्वजनिक आरोग्य विषयातले तज्ज्ञ आहेत. त्यांची 'सर्च' ही संस्था ग्रामीण भागात आरोग्यसेव पुरवण्याचं, त्यावर अभ्यास करण्याचं काम करते.

ते सांगतात की गेली दोन दशकं वाद चालू आहे की आरोग्यसेवा कोण चांगल्या प्रकारे पुरवू शकतं - प्रायव्हेट सेक्टर की पब्लिक सेक्टर. आणि या रोगाच्या साथीमुळे पब्लिक सेक्टर म्हणजेच सरकारी दवाखान्यांचं महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झालं आहे.

"फ्री मार्केटवाले म्हणतात की शासन आरोग्यसेवा चांगल्या पद्धतीने डिलिव्हर करू शकत नाही, आणि त्यात काही अंशी तथ्यही आहे. शासनाच्या ग्रामीण भागात पुरवण्यात येणाऱ्या आरोग्य सेवांमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी की लोकहिताची गोष्ट येते, तेव्हा प्रायव्हेट सेक्टर पुढे येत नाही.

"आताच्या घडीला कोव्हिड-19ची साथ नियंत्रणात ठेवणं तसंच संसर्ग झालेल्या लोकांवर उपचार करणं, या दोन्ही जबादाऱ्या सरकारी आरोग्यव्यवस्थेवर आहेत. एम्स पासून आशा वर्कर्सपर्यंत, या आरोग्य व्यवस्थेतला हरेक दुवा कामाला लागला आहे. याच व्यवस्थेच्या हातात आपलं भविष्य असणार आहे."

कोव्हिड-19 शी लढताना काय कमी पडतंय?

सरकारी आरोग्यसेवेतले सगळे कर्मचारी रात्रीचा दिवस करून काम करतायत. पण तरीही त्यांच्याकडे अनेक गोष्टींची कमतरता आहे, असं वेळोवेळी लक्षात आलं आहे.

मुळात देशातच पुरेसे व्हेंटिलेटर नसणं, डॉक्टर्स, नर्सेस यांना पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट (PPE) नसणं, योग्य त्या टेस्ट किट नसणं, हे मुद्दे आहेतच. पण त्याच बरोबरीने या कर्मचाऱ्यांना रोजच्या कामातही अडचणी येत आहेत.

ज्योती पवार नाशिक जिल्ह्यातला सुरगाणा तालुक्यातल्या ग्रामीण रुग्णालयात स्टाफ नर्स म्हणून काम करतात.

त्यांची सगळ्यांत मोठी अडचण आहे ती येण्याजाण्याची. "आम्हाला रोज 12 तासांची शिफ्ट आहे. या अडचणीच्या काळात काम करायला हरकत काहीच नाहीये, पण आमच्या येण्याजाण्याचा मोठा प्रश्न आहे. मी नाशिकला राहाते तिथून 30-35 किलोमीटर दूर सुरगाण्याला जायचं आणि यायचं कसं? सरकारी बसेस बंद आहेत.

"मुंबई पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये अत्यावश्यक सेवांसाठी पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सुरू आहे, पण आम्हाला मात्र स्वतःच्या वाहनांचा आधार घ्यावा लागतो, किंवा कोणी सोडेल किंवा घ्यायला येईल का, अशा आशेवर विसंबून राहावं लागतं. ते धोकादायकही आहे," त्या सांगतात.

ग्रामीण भागातल्या आरोग्यसेवकांच्या, मग ते डॉक्टर असोत, नर्स किंवा इतर सपोर्ट स्टाफ, त्यांच्या येण्याजाण्याची व्यवस्था सध्या सरकारने केली नसल्याची वस्तुस्थिती आहे, असं आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र यड्रावरकर मान्य करतात.

दुसरीकडे आशा वर्कर्सना भेदभावाचा सामना करावा लागतोय. अनेक ठिकाणी आशा वर्कर्सवर हल्ले झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. सरकारने सुरक्षेसाठी काही दिलं नसल्याचंही त्यांचं म्हणणं आहे.

ग्रामीण बचत गटांकडून कापडी मास्क शिवून घेऊन ते मास्क आशा वर्कर्सला वाटण्याचे आदेश सरकारने प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. पण ते पुरेसे नसल्याचं आशा वर्कर्सचं म्हणणं आहे.

ग्रामीण भागात असणाऱ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधल्या डॉक्टरांनाही साधनसामग्रीचा तुटवडा जाणवत आहे.

डॉ कल्याणी बुणगे नाशिक जिल्ह्यातल्या मोहाडी गावातल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कार्यरत आहेत. त्या सांगतात, "आमच्यापर्यंत अजून N95 मास्क, PPE, हँडवॉश आणि सॅनिटायझर पोहोचलेले नाहीत. ते येतील असं सरकारी यंत्रणांचं म्हणणं आहे, पण लवकर पोहोचले तर बरं होईल."

ग्रामीण भागात आवश्यक त्या गोष्टी पुरवण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिलेल्या आहेत, हे यड्रावरकर यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

"कोव्हिड-19चा पेशंट ग्रामीण भागात आढळला तर त्याच्यावर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नाही तर जिल्हा रुग्णालयात उपचार केले जातील. त्यासंबंधी सगळी माहिती आणि ट्रेनिंग दिलेलं आहे, तसंच प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात एक अँब्युलन्स खास अशा पेशंटला जिल्ह्याच्या ठिकाणी नेण्यासाठी तैनात केली आहे," असंही ते पुढे म्हणाले.

ट्रेनिंग देण्यात अडचणी

ग्रामीण भागात कार्यरत असणाऱ्या आरोग्यसेवकांना कोरोना व्हायरस संबंधी ट्रेनिंग देण्यातही अडचणी आहेत. राज्यात लॉकडाऊन तसंच कलम-144 लागू असल्याने 5 पेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येता येत नाही, तसंच गावातून, तालुक्याच्या ठिकाणाहून जिल्हा केंद्रात जायलाही बंदी आहे. अशात या सेवकांना ट्रेनिंग कसं द्यायचं, त्यांच्यापर्यंत योग्य ती माहिती कशी पोहचवायची, हा प्रश्न आहे.

डॉ कल्याणी सांगतात की त्यांच्या आरोग्य केंद्राच्या अखत्यारित 14 गावं येतात. त्या गावात काम करणाऱ्या आशा वर्कर आणि अंगणवाडी सेविकांना आता झूम अॅपद्वारे ऑनलाईन ट्रेनिंग देण्यात येत आहे.

पण छोटी शहरं आणि ग्रामीण भागात इंटरनेटवर ट्रेनिंग देण्याइतकी बँडविड्थ नाहीये. या बीबीसी प्रतिनिधीला स्वतःला नाशिक शहरामध्ये राहाताना याचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागतोय. मग ग्रामीण भागात फ्रंटलाईनवर काम करणाऱ्या लोकांना त्यावर अवलंबून राहाता येईल का?

या प्रश्नावर कल्याणी सांगतात, "आमच्या गावात सध्यातरी प्रॉब्लेम नाहीये, पण आला तरी आता त्याला पर्याय नाहीये."

ग्रामीण भागातले डॉक्टर्स, नर्सेस आणि आरोग्यसेवकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी सरकारने त्यांच्या वेबसाईटवर सोप्या शब्दात मार्गदर्शक तत्त्वं आणि पोस्टर्स टाकले असल्याचं डॉ बंग सांगतात.

"काही व्हीडिओही माझ्या पाहण्यात आले आहेत. त्यात आरोग्यसेवकांना सहज शब्दात कोरोनाविषयीची माहिती दिली आहे. असा पेशंट आढळल्यास काय करावं, परिस्थिती कशी हाताळावी, याची माहिती त्यात दिली आहे."

पण तरीही ही माहिती ग्रासरूट लेव्हलला काम करणाऱ्या माणसापर्यंत पोहोचायला वेळ लागणार, त्यांच्याकडून चुका होणार आणि त्यातून काही अडचणी निर्माण होणार, हे डॉ. बंग लक्षात आणून देतात.

स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सची कमतरता

सध्या भारतात कोव्हिड-19चे पेशंट दुप्पट व्हायला 4 दिवस लागत आहेत. "या हिशोबानं एप्रिल संपेपर्यंत भारतात 1 लाख लोकांना कोरोनाची लागण झालेली असेल. त्यातल्या 15 टक्के रुग्णांना जरी दवाखान्यात भरती करायचं म्हटलं तरी आकडा आहे 15 हजार असेल. त्यातल्या 5 टक्के पेशंटला ICU मध्ये ठेवावं लागेल आणि 3 टक्के पेशंटला व्हेंटिलेटर्सची गरज भासेल. हा आकडा इथपर्यंतच राहिला तर आपली आरोग्यव्यवस्था याला पुरेशी पडू शकेल. पण जर आकडा 5 लाख किंवा 10 लाख झाला तर प्रचंड अवघड परिस्थिती निर्माण होईल," असं डॉ. बंग सांगतात.

तज्ज्ञांच्या मते PPE, किट्स, व्हेंटिलेटरचं मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करून कदाचित ते उपलब्ध करता येतील, पण त्यासाठी जो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स लागेल, डॉक्टर्स, नर्सेस, लॅब टेक्निशियन लागतील, ते कुठून आणणार?

"कोव्हिड -19 च्या पेशंटची इन्टेसिव्ह केअर घ्यावी लागते. एक व्यक्ती फार फार तर दोन पेशंटची काळजी घेऊ शकतो. ज्या प्रमाणात पेशंटचा आकडा वाढेल त्या प्रमाणत आरोग्य कर्मचारी कुठून आणणार?

आपल्या सिव्हिल हॉस्पिटल्सला ओव्हरलोडची सवय आहे, पण इन्टेन्सिव्ह केअरची नाही. प्रचंड प्रमाणत लोड वाढला तर सिस्टिम फेल होणार लक्षात घ्या. गोरखपूरला किंवा इतर ठिकाणी जे बालमृत्यू झाले होते तिथेही हेच कारण होतं. 5 ची क्षमता असलेल्या ICU मध्ये 50 मुलं दाखल झाली होती. त्यामुळे आताच त्या स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सची व्यवस्था करणं अत्यंत आवश्यक आहे," बंग नमूद करतात.

पण इतकी तज्ज्ञ माणसं आणायची कुठून? या प्रश्नांचं उत्तर देताना ते म्हणतात, "आज देशात 50 हजार ते 1 लाख MBBS झालेले, इंटर्नशिप झालेले डॉक्टर्स MD साठी फक्त घरी बसून NEETची तयारी करत आहेत. देशात आरोग्य आणीबाणी उद्भवली असताना हा वाया जाणारा रिसोर्स आहे. या डॉक्टरांना कोरोनाचा सामना करण्यासाठी ग्रामीण भागात उतरवलं पाहिजे.

"खरं तर त्यांनीच स्वतःहून सहभागी झालं पाहिजे पण त्याबरोबरीने त्यांना जादा गुण देता येतील किंवा किमान 6 महिने ग्रामीण भागात सेवा दिल्याशिवाय परिक्षेला बसता येणार नाही अशी अट घातली पाहिजे. कारण देशाला या डॉक्टरांची गरज आहे. आणि या आणिबाणीच्या काळात त्यांना जो अनुभव मिळेल, पर्सनल आणि प्रोफेशल तो त्यांना आयुष्यभरासाठी पुरेल," असंही डॉ. बंग सांगतात.

हे वाचलंत का?

हे आवर्जून पाहा

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)