राजस्थान: कोट्यात लहान मुलांच्या मृत्युंचा आकडा 100 च्यावर

राजस्थानमधल्या कोटा शहरात जे. के. लोन महिला आणि बाल चिकित्सालय आणि न्यू मेडिकल कॉलेज नावाच्या सरकारी हॉस्पिटलमध्ये 48 तासांत 10 छोट्या मुलांचा मृत्यू झाला आहे.

या मुलांच्या मृत्यूनंतर सरकारने हॉस्पिटलच्या सुपरिटेंडटला निलंबित केलं आहे आणि चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

या हॉस्पिटलमध्ये एका महिन्यात 100 हून अधिक मुलांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. या घटनेसंदर्भात विरोधी पक्षाने सरकारला धारेवर धरलं आहे.

दुसरीकडे विरोधी पक्ष या प्रश्नी राजकारण करत आहे असं सरकारचं म्हणणं आहे. गेल्या सहा वर्षांत लहान मुलांच्या मृत्यूचं प्रमाण कमी झालं आहे असं राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी सांगितलं.

आरोग्य जाणकारांच्या मते या लहान मुलांच्या मृत्यूसाठी प्राथमिक स्तरावरील आरोग्य सेवेचं कमकुवत प्रारुप कारणीभूत आहे.

लहान मुलांच्या मृत्यूने खळबळ उडाल्यानंतर सरकार अडचणीत आलं. देखभाल करण्यात कमी पडण्याच्या आरोपांवरून हॉस्पिटलचे अधीक्षक एच. एल. मीणा यांना निलंबित करण्यात आलं. त्यांच्या जागी डॉक्टर सुरेश दुलरिया यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

नाजूक स्थितीत होती मुलं

हॉस्पिटलच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्याचं डॉक्टर दुलरिया यांनी बीबीसीली सांगितलं. ''जे मृत्यू झाले, त्या मुलांना अत्यंत नाजूक अवस्थेत हॉस्पिटलमध्ये आणण्यात आलं. काही मुलं जन्मापासून अशक्त होती. अन्य हॉस्पिटलमधून मुलांना आणण्यात आलं होतं'', असं दुलरिया यांनी सांगितलं.

या घटनेनंतर विरोधी पक्षांनी सरकारला लक्ष्य केलं. राजस्थान सरकारने अधिकाऱ्यांचं पथक कोटाला पाठवलं आणि घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, गेल्या सहा वर्षांत लहान मुलांच्या मृत्यूचं प्रमाण कमी झालं आहे. आधीच्या वर्षांमध्ये 1500, कधी 1400, कधी 1300 इतक्या मोठ्या प्रमाणात लहान मुलांचा मृत्यू होत असत. यावेळी हा आकडा 900 आहे.

लोकांचं आरोग्य चांगलं राहावं यासाठी सरकारने निरोगी राजस्थान नावाची योजना कार्यान्वित केली आहे. सरकार स्थापन होताच आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी पावलं उचलण्यात आली. एका मुलाचा जीव जाणंही अतिशय वेदनादायी आहे. आई आणि बाळाची तब्येत नीट राहावी या सर्वतोपरी प्राधान्य असेल.

भाजपचा सरकारवर आरोप

इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मुलांचा मृत्यू होऊनही सरकारचा दृष्टिकोन असंवेदनशील आहे. मी स्वत: घटनास्थळी जाऊन आलो. तिथली अवस्था विदारक होती. सरकारचं धोरण अमानवी आहे. आम्ही परिस्थितीकडे लक्ष ठेवून आहोत.

माजी मंत्री राजेंद्र राठोड आणि कालीचरण सराफ यांच्या सदस्यतेअंतर्गत एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. लहान मुलांचे मृत्यू हा राजकारणाचा नव्हे तर मानवी संवेदनांचा मुद्दा असल्याचं पुनिया यांनी सांगितलं.

पक्षाच्या पाच खासदारांशी माझं बोलणं झालं असून, त्यांच्या फंडातून 10-10 लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जेणेकरून हॉस्पिटलमध्ये पायाभूत सुविधा सर्वसमावेशकपणे कार्यान्वित होऊ शकतील.

राज्याच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी या घटनेसाठी काँग्रेसची आडमुठी भूमिका जबाबदार असल्याचं म्हटलं आहे.

मोफत औषधं

राज्यात मोफत औषधं देण्याची योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर सरकारी हॉस्पिटलवरचा दबाव वाढला आहे. औषधं पुरवण्याचा अतिरिक्त भार पेलण्यासाठी हॉस्पिटल प्रशासनाने आवश्यक बदल अंगीकारले आहेत.

या घटनेनंतर हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजन पुरवणारी यंत्रणा ठीक करण्याचं काम सुरू आहे.

हॉस्पिटलमधील संबंधित विभागाचे प्रमुख डॉ. अमृत लाल बैरवा म्हणाले, हॉस्पिटलमध्ये पुरेसे डॉक्टर नाहीत. तरीही हॉस्पिटलचा स्टाफ रुग्णांची सेवा सुश्रुषा करण्यासाठी अविरत मेहनत घेत आहे.

आमच्या प्रयत्नांमुळे लहान मुलांच्या मृत्यूचं प्रमाण कमी झालं आहे. मोफत निदान आणि औषधं यामुळे हॉस्पिटलवरचं दडपण वाढलं आहे. खाजगी हॉस्पिटलमध्ये उपचारांचा खर्च खूप आहे असं बैरवा यांनी सांगितलं.

त्यांनी आकडेवारी कथन केली. 2014 मध्ये 15 हजार 719 रुग्ण भरती झाले. त्यापैकी 1198 जणांचा मृत्यू झाला. 2015 मध्ये 1759 जणांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं आणि यापैकी 1193 जणांचा मृत्यू झाला. 2017मध्ये रुग्णांची संख्या 17216 एवढी होती. त्यापैकी 1027 जणांचा मृत्यू झाला. गेल्यावर्षी 16436पैकी 1005 जणांचा मृत्यू झाला आहे. यावर्षी मृत्यू झालेल्यांची संख्या 940 आहे.

हॉस्पिटलमध्ये दरवर्षी येणाऱ्या रुग्णांची संख्या प्रचंड वाढते आहे. त्याचवेळी मृत्यू होणाऱ्यांची संख्या कमी होते आहे.

राजस्थानमध्ये सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत डॉ. नरेंद्र गुप्ता यांनी प्राथमिक आरोग्य सेवा कमकुवत असल्याचं सांगितलं. काही वर्षांपूर्वी असे मृत्यू घरीच होत असत. आता रुग्णाला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात येतं.

प्राथमिक आरोग्य व्यवस्था सुरळीत असल्याशिवाय रुग्णांच्या मृत्यूचं प्रमाण कमी होऊ शकत नाही. डॉक्टर ग्रामीण भागात काम करू इच्छित नाही ही वस्तुस्थिती आहे. ज्या मुलांचा मृत्यू होतो आहे, ती मुलं कुपोषित आहेत. त्यांच्या प्रसूतीवेळी अडचणी निर्माण झाल्याची नोंद आहे.

हॉस्पिटलवरचा भार वाढतो आहे. प्राथमिक आणि मध्यम स्तरावरील आरोग्य सेवेत तफावत आहे. म्हणूनच विविध भागात राहणाऱ्या पालकांना कोटा शहर गाठावं लागत आहे.

यादरम्यान लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी रविवारी कोटा शहरातील हॉस्पिटलला भेट दिली. ते या मतदारसंघाचे खासदार आहेत. रुग्णालयांनी योग्य ती काळजी घ्यावी असं बिरला यांनी सांगितलं.

बूंदी, बारां आणि झालावाड या भागातली माणसं उपचारांकरता कोटा शहरात येतात.

विविध परीक्षांसाठी देशभरातून विद्यार्थी कोटा शहरात येतात. त्यांची संख्याही प्रचंड आहे. राजस्थानमध्ये काँग्रेस सरकारची स्थापना होऊन निरोगी राजस्थान योजना कार्यान्वित झाली. त्याला एक वर्ष झालेलं असताना हा प्रकार घडला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)